भारतीय संसद्‌मा उठ्यो गोर्खाल्यान्ड गठनको माग- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भारतीय संसद्‌मा उठ्यो गोर्खाल्यान्ड गठनको माग

मनोज बोगटी

दार्जिलिङ — दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले भारतीय संसद्‌मा गोर्खाल्यान्ड राज्य गठनको माग उठाएका छन् । संसद्मा हाल जारी मनसुन सत्रमा उनले भारतीय जनता पार्टीले संकल्पपत्रमा उक्त विषयको प्रतिबद्धता जनाएको बताए । उनले छुट्टै गोर्खाल्यान्ड राज्य गठनको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न अपिल समेत गरे ।

‘छुट्टै गोर्खाल्यान्ड राज्य दार्जिलिङ पहाड, तराई अनि डुवर्स क्षेत्रका जनताको लामो समयदेखिको माग हो,’ सदनलाई विष्टले भने, ‘अब गोर्खाका मुद्दाको स्थायी राजनीतिक समाधान गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता प्रदान गरियोस् ।’ दार्जिलिङ पहाड, तराई अनि डुवर्स क्षेत्र ‘चिकन नेक’ रहेकाले पनि उक्त क्षेत्रमा शान्ति बनाइराख्न, समृद्धि र प्रगतिको सूत्रपात गर्न र देशको सुरक्षाको निम्ति पनि छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड गठन गर्न अनिवार्य रहेको विष्टले सदनमा बताए । ‘स्थायी राजनैतिक समाधान भएमा भारतका १.५ करोड गोर्खाहरूको चिनारी, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण पनि सुनिश्चित हुनेछ,’ उनले भने । असम्भवजस्ता लाग्ने यस्ता धेरैवटा मुद्दाको समाधान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरिसकेको र देशका नागरिक त्यसको प्रत्यक्षदर्शी बनिसकेको भन्दै विष्टले अब छुट्टै गोर्खाल्यान्ड राज्य गठनको पालो रहेको बताए । भाजपाले संविधानको धारा अनुच्छेद ३७० समाप्त गरेर र बोडोल्यान्डको समस्या समाधान गरेर पूर्वोत्तर क्षेत्रमा तीव्र विकास गरेको भन्दै विष्टले त्यसैगरी गोर्खाल्यान्डसम्बन्धी मुद्दा पनि शीघ्र समाधान हुने आशा गोर्खाले गरेको जनाए ।

सन् १९८८ र २०११ मा सरकारले दार्जिलिङमा गोर्खा पार्वत्य परिषद् र गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनजस्ता अर्धस्वायत्त निकायहरू गठन गरेर प्रयोग गरिसकेको छ । तर जनताका आकांक्षाहरू पूरा गर्न यी दुवै प्रयोग असफल बनेको बताउँदै विष्टले सदनलाई भने, ‘दार्जिलिङ र निकटवर्ती गोर्खाहरूका माग राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा पनि महत्त्वपूर्ण छ । यही भनेर नै भाजपाले २०१९ को चुनावी संकल्पपत्रमा स्थायी राजनीतिक समाधान खोज्ने दृढसंकल्प गरेको थियो । अब त्यो पूरा गर्ने बेला भयो ।’

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७७ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘चुनावी फाइदाका लागि मेघालयका मुख्यमन्त्रीले गोर्खाल्यान्ड मुद्दा उठाए’

मनोज बोगटी

दार्जिलिङ — दार्जिलिङको मुख्य दल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले भारतको मेघालय राज्यका मुख्यमन्त्री कनराड के साङ्माले चुनावी फाइदाका लागि गोर्खाल्यान्डको मुद्दा उठाएको आरोप लगाएको छ ।


मुख्यमन्त्री साङ्माले दार्जिलिङमा छुट्टै गोर्खाल्यान्ड राज्य गठनका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न माग गर्दै बुधबार केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई पत्राचागरेका थिए । ‘जुन राज्यमा गोर्खा नै प्रताडित छन्, जुन राज्यमा गोर्खालाई दोस्रो नागरिकको दर्जा दिइएको छ, त्यही राज्यका मुख्यमन्त्रीले छुट्टै गोर्खाल्यान्ड राज्यको माग गर्नुको के अर्थ ?’ मोर्चाले भनेको छ ।

उत्तर बंगाल नेसनल पिपल्स पार्टी (एनपीपी) प्रति गोर्खाहरूलाई आकर्षित गराउन साङ्माले त्यस्तो चाल चलेको मोर्चाको आरोप छ । साङ्माले उत्तर बंगालमा दल विस्तार गर्न प्रतिनिधिहरूसमेत नियुक्त गरिसकेका छन् ।

मोर्चाका प्रवक्ता केशवराज पोखरेलले मेघालयमा गोर्खाहरू पीडित रहेका आरोपसमेत लगाएका छन् । ‘मेघालय सरकारले त्यहाँका गोर्खाहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेर्ने गर्छ । त्यहाँ आजसम्म पनि गोर्खाहरूले जग्गाजमिन किन्न सक्दैनन्,’ पोखरेलले भने, ‘मेघालयमा आफ्नो पिताको जमिन छोराको नाममा समेत हस्तान्तरण हुँदैन । यसबाहेक मेघालयमा गोर्खाहरूलाई सरकारी नोकरी गर्ने अधिकारसमेत छैन ।’

विभिन्न राजनीतिक दाउपेच अनि कानुनहरू लगाएर मेघालयबाट गोर्खाहरूलाई खेद्ने षड्यन्त्र अझै पनि उत्तिकै रहेको पोखरेलको दाबी छ । साङ्माको पत्राचारप्रति सन्देह व्यक्त गर्दै पोखरेलले उनकै पार्टी एनपीपीले नै मेघालयका गोर्खाहरूमाथि थिचोमिचो गरिरहेको दाबी गरे । ‘मुख्यमन्त्री कनराडकै पिता पीए साङ्माले आफू मुख्यमन्त्री छँदा १९८० को दशकमा लाखौं गोर्खाहरूलाई मेघालयबाट लखेटेका हुन्,’ पोखरेलले भने, ‘त्यतिबेला आधा बाटोमा ज्यान गुमाएका गोर्खाको दाहसंस्कारसमेत गर्न दिइएको थिएन ।’

उक्त ज्यादतीका कारण नै गोर्खाको हक अधिकारका लागि दार्जिलिङबाट सुवास घिसिङले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सुरु गरेको पोखरेलले बताए । ‘मेघालयमा गोर्खाहरूमाथि भएको अत्याचारले नै गोर्खाहरूको छातीमा गोर्खाल्यान्डको आगो सल्किएको हो,’ पोखरेलले भने, ‘मुख्यमन्त्री साङ्माले साँच्चै गोर्खाहरूको हित चाहन्छन् भने पहिले मेघालयका गोर्खाहरूलाई सम्मानको साथ बाँच्ने अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : आश्विन २, २०७७ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×