भारतीय संसद्‌मा उठ्यो गोर्खाल्यान्ड गठनको माग

‘छुट्टै गोर्खाल्यान्ड राज्य दार्जिलिङ पहाड, तराई अनि डुवर्स क्षेत्रका जनताको लामो समयदेखिको माग हो,’ सदनलाई विष्टले भने, ‘अब गोर्खाका मुद्दाको स्थायी राजनीतिक समाधान गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता प्रदान गरियोस् ।’ दार्जिलिङ पहाड, तराई अनि डुवर्स क्षेत्र ‘चिकन नेक’ रहेकाले पनि उक्त क्षेत्रमा शान्ति बनाइराख्न, समृद्धि र प्रगतिको सूत्रपात गर्न र देशको सुरक्षाको निम्ति पनि छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड गठन गर्न अनिवार्य रहेको विष्टले सदनमा बताए । ‘स्थायी राजनैतिक समाधान भएमा भारतका १.५ करोड गोर्खाहरूको चिनारी, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण पनि सुनिश्चित हुनेछ,’ उनले भने । असम्भवजस्ता लाग्ने यस्ता धेरैवटा मुद्दाको समाधान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरिसकेको र देशका नागरिक त्यसको प्रत्यक्षदर्शी बनिसकेको भन्दै विष्टले अब छुट्टै गोर्खाल्यान्ड राज्य गठनको पालो रहेको बताए । भाजपाले संविधानको धारा अनुच्छेद ३७० समाप्त गरेर र बोडोल्यान्डको समस्या समाधान गरेर पूर्वोत्तर क्षेत्रमा तीव्र विकास गरेको भन्दै विष्टले त्यसैगरी गोर्खाल्यान्डसम्बन्धी मुद्दा पनि शीघ्र समाधान हुने आशा गोर्खाले गरेको जनाए ।

सन् १९८८ र २०११ मा सरकारले दार्जिलिङमा गोर्खा पार्वत्य परिषद् र गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनजस्ता अर्धस्वायत्त निकायहरू गठन गरेर प्रयोग गरिसकेको छ । तर जनताका आकांक्षाहरू पूरा गर्न यी दुवै प्रयोग असफल बनेको बताउँदै विष्टले सदनलाई भने, ‘दार्जिलिङ र निकटवर्ती गोर्खाहरूका माग राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा पनि महत्त्वपूर्ण छ । यही भनेर नै भाजपाले २०१९ को चुनावी संकल्पपत्रमा स्थायी राजनीतिक समाधान खोज्ने दृढसंकल्प गरेको थियो । अब त्यो पूरा गर्ने बेला भयो ।’