ईयू र आफ्नै दलको चेपुवामा जोन्सन

सरकारको त्यस्तो कदमको आलोचना गर्ने डेभिड क्यामरुन बेलायतका पाँचौं पूर्वप्रधानमन्त्री हुन् । बीबीसीका अनुसार यसअघि बेलायती पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सत्तारूढ कन्जरभेटिभ दलकी टेरेजा मे र सर जोन मेजर एवं विपक्षी दल लेबरका टोनी ब्लेयर तथा गोर्डन ब्राउनले पनि विधेयकको निन्दा गरेका छन् । क्यामरुनले केही उपाय नभएपछि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि भंग गर्ने कुरा सोच्न सकिने बताएका छन् ।

त्यसका साथै जोन्सनको कदमप्रति सत्तारूढ पार्टीकै ब्रेक्जिट पक्षधर कैयौं सांसदहरू पनि रुष्ट छन् । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता जेफ्री कोक्सले विधेयकले बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा क्षति पुर्‍याएको भन्दै यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री जोन्सनलाई समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन् ।

उक्त विषयलाई लिएर सरकारका एक जना कानुनी सल्लाहकार स्कटल्यान्डका महाधिवक्ता लर्ड किनले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । ‘फ्रिडम अफ रिलिजन अर बिलिफ’ सम्बन्धी प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत टोरी सांसद रेमन चिस्थीले पनि राजीनामा दिएका छन् । आफू सधैं कानुनी शासनको सम्मान गर्ने भन्दै उनले विधेयकको पक्षमा मत दिँदा यसको मूल्य मान्यताविरुद्ध हुने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले युरोपेली संघबाट बेलायत बाहिरिने विषयमा पारित सम्झौताका केही बुँदा निष्क्रिय पार्ने सरकारी योजनासँग सहमत नरहेका सत्तारूढ टोरी पार्टीका केही सांसदहरूसँग एउटा सहमतिमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री जोन्सन आन्तरिक बजारसम्बन्धी विधेयकलाई संशोधन गर्नुअघि सांसदहरूबाट त्यसमाथि मतदान गराउन सहमत भएका छन् ।

तर प्रमुख विपक्षी दल लेबरले बेलायत सरकारले विगतमा आफैंले गरेको सम्झौता उल्लंघन गर्न लागेको आरोप लगाएको छ । युरोपेली संघबाट बेलायत बाहिरिने सम्झौतामा उत्तरी आयरल्यान्डसँगको व्यापारमा युरोपेली संघको नियम लागू हुने उल्लेख छ । तर, बेलायत सरकारले अहिले त्यो प्रावधान बदल्न चाहिरहेको छ । बेलायत आाफैंले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भन्ने स्विकारेको ‘आन्तरिक बजार विधेयक’ संसद्मा लगेपछि युरोपेली संघले यदि ब्रिटेनले यो महिनाको अन्त्यसम्ममा विधेयकमा रहेका विवादास्पद बुँदा नहटाए कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ । तर, बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले भने आन्तरिक बजार विधेयक ‘देशका लागि कानुनको महत्त्वपूर्ण अंश’ भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन हुन सक्ने भए पनि उत्तरी आयरल्यान्डबाट बेलायतका अन्य भागमा समानको सहज आपूर्तिका लागि यो महत्त्वपूर्ण हुने जिकिर सरकारको छ ।

प्रधानमन्त्री जोन्सनका प्रवक्ताले प्रस्तावित विधेयकले महत्त्वपूर्ण कानुनी सुरक्षा अवलम्बन गरेको बताउँदै यसबाट सरकारले ‘बेलायतको आन्तरिक बजारको अखण्डता सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चाल्न सक्ने’ बताएका छन् ।

बेलायती संसद्मा उक्त विधेयक पारित भए पनि यसका अरू चरण झन् बढी कठिन हुन सक्छन् । विशेष गरी विधेयक बहसका लागि हाउस अफ लर्ड्ससमक्ष पुगेपछि यो झन् जटिल बन्ने बताइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता एवं बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. सूर्य सुवेदीको बुझाइमा अहिले ब्रेक्जिटसम्बन्धी विवाद अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रश्न मात्र नभई बेलायतको राष्ट्रिय र प्रादेशिक क्षेत्रीय अखण्डता जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयसँग पनि सम्बन्धित छ ।

ईयूले बेलायतलाई वार्ताका क्रममा कठोर र अस्वाभाविक माग तेर्स्याएको सुवेदी बताउँछन् । ‘बेलायतजस्तो कानुनबमोजिम शासनको सूत्रधार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हिमायती मुलुकले पनि राष्ट्रको क्षेत्रीय अखण्डता कायम राख्न विभिन्न विकल्प सोचेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको विवाद तिनै विकल्पमध्येको एक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रश्नमा केन्द्रित छ ।’

युनिभर्सिटी कलेज लन्डनका सहप्राध्यापक डा. तेजेन्द्र फेराली बेलायत सरकारको ‘वार्ता रणनीति’ मान्छन् पछिल्लो घटनाक्रम । ‘बेलायतले पटकपटक बिनाव्यापार सम्झौता हामी बाहिरिन्छौं भनिरहँदा उसले ईयूलाई पेलेर जान खोजेको देखिन्छ,’ फेराली भन्छन्, ‘तर दुवै पक्ष अन्तिममा मिल्नुको विकल्प छैन । कोभिड–१९ महामारीले विश्व अर्थतन्त्र संकटोन्मुख हुँदा आपसी समझदारीको बढी खाँचो छ ।’

मानव अधिकारकर्मी एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार डा. कृष्ण उपाध्याय बेलायतको आर्थिक सीमानाको रक्षा गर्ने भन्दै ल्याइएको विधेयकले संयुक्त अधिराज्यको वर्तमान सरकारका दुइटा पक्ष उजागर गरेको बताउँछन् । बेलायत सरकारले यो विधेयक ल्याएर आफैंले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता उल्लंघन गरेको उनको भनाइ छ । अमेरिका, बेलायतलगायत केही मुलुकले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सम्झौता ‘राष्ट्रिय स्वार्थ’ का कारणले गरिरहेका उपाध्यायको बुझाइ छ ।