छुट्टै गोर्खाल्याण्ड राज्य गठन गर्न गृहमन्त्री शाहलाई मेघालयका मुख्यमन्त्रीको पत्र 

मनोज बोगटी

दार्जिलिङ — भारतको संसदमा मनसुन सत्र चलिरहेको छ । यसबीच दार्जिलिङमा भाजपाले अघिल्लो लोकसभा चुनावको घोषणापत्रमा समावेश गरेको गोर्खाका दुई वटा मुद्दा समाधान गर्ने माग चुलिएको छ ।

छुट्टै गोर्खाल्याण्ड राज्य गठन गर्न गृहमन्त्री शाहलाई मेघालयका मुख्यमन्त्रीको पत्र 

भाजपाले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको नाम नलिई गोर्खाका समस्याको स्थायी राजनैतिक समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । दार्जिलिङमा संसद्को यही सत्रमा स्थायी राजनैतिक समाधानको निम्ति विधेयक ल्याइनुपर्ने माग चुलिएको हो।

यसैबीच मेघालयका मुख्यमन्त्री एवं सत्तारूढ़ नेसनल पिपल्स पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष कोनराड के. साङ्माले केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई छिट्टै नै छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड गठन गर्न भन्दै पत्राचार गरेका छन् ।

‘गोर्खाहरूले लामो समयदेखि छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको माग गरेकोबारे तपाईं राम्रोसित अवगत हुनुहुन्छ,’ गृहमन्त्री शाहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री साङ्माले पत्रमा भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको एनडीए सरकारले यस देशका नागरिकहरूको हितमा असंख्य ऐतिहासिक निर्णयहरू लिएको छ । उत्तर बंगालका गोर्खाहरूको न्यायसंगत अनि संवैधानिक मागहरूको सुनवाइ गर्दै शीघ्र स्थायी राजनैतिक समाधान गर्न निवेदन गर्दछु ।’

साङ्माले भारतमा स्वतन्त्रता सेनानी मेजर दुर्गा मल्लको योगदानबारे पनि पत्रमा चर्चा गरेका छन् । उनले डम्बरसिंह गुरुङ र अरिबहादुर गुरुङ भारतको संविधानसभाका सदस्य रहिसकेको र अरिबहादुर गुरुङले भारतीय संविधानको मस्यौदामा हस्ताक्षरसमेत गरेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।

केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई मेघालयका मुख्यमन्त्रीले लेखेको पत्र

त्यस्तै मुख्यमन्त्री साङ्माले पत्रमा लेखेका छन्, ‘क्याप्टेन रामसिंह ठकुरीले राष्ट्रगानमा धून भरेका हुन् । भारतीय समाजको निर्माणमा गोर्खाहरूको प्रशस्त योगदान छ । गोर्खाहरू पनि अधिकार प्राप्तियोग्य भारतीय नागरिक हुन्, जससित आफ्नो चिन्हारी अनि बासभूमि हुने अधिकार छ ।’

त्यस्तै दार्जिलिङका भाजपाका विधायक निरज जिम्बाले पनि केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई पत्राचार गर्दै भाजपाले छिट्टै स्थायी राजनैतिक समाधान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो) ले दार्जिलिङभरि पोस्टरिङ गरेको छ ।

सन् २०२१ मा हुने भनिएको पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावअघि नै केन्द्र सरकारले गोर्खाहरूको राजनैतिक समस्याको स्थायी समाधान गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न गोरामुमोले माग गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७७ १४:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?