कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

भारतीय सदनमा उठ्यो जनजातिको मुद्दा

मनोज बोगटी

दार्जिलिङ — कोरोना महामारीपछि पहिलो पटक सुरु भएको भारतीय संसद्को मनसुन सत्रमा दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले गोर्खाका ११ जातजातिलाई जनजातिको मर्यादा दिइनुपर्ने आवाज उठाएका छन् । भारतीय जनता पार्टीले अघिल्लो लोकसभा चुनावमा गोर्खाका दुइटा मुद्दालाई चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गरेको थियो । यी दुईमा एक जनजातिको मुद्दा थियो ।

भारतीय सदनमा उठ्यो जनजातिको मुद्दा

‘पार्टीले अघिबाटै गोर्खाका ११ जातलाई जनजातिको मर्यादा दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ,’ सांसद विष्टले कान्तिपुरलाई भने, ‘सदनको पहिलो दिन नै मैले ती जातलाई जनजातिको सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न आदिवासी मामिलामन्त्री अर्जुन मुन्डा र गृहमन्त्री अमित शाहको ध्यानाकर्षण गरेको छु ।’

भारतीय गोर्खालाई सन् १९४१ को जनगणनासम्म ‘हिल ट्राइब्स’ को दर्जा दिइएको थियो । १९५१ को जनगणनामा उनीहरूसँग कुनै परामर्श नगरीकन यो दर्जा खोसिएको विष्टले सदनलाई जानकारी गराए ।

‘उपयुक्त परामर्शबिना गोर्खाहरूको हिल ट्राइब्सको दर्जा खोसिनु मौलिक तथा आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हो,’ विष्टले भने, ‘यसले गर्दा छुटेका ११ गोर्खा जाति अन्यायमा परेका छन् । परिणामस्वरूप यी जनजातिहरू सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपले पिछडिएका छन् ।’

भारत सरकारले छुटेका ११ गोर्खा जातजातिलाई अनुसूचित जनजातिको मर्यादा प्रदान गर्न तीनवटा समिति गठन गरिसकेको छ । तर यी समितिका प्रतिवेदन तथा सिफारिस भने हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । जसका कारण राई, सुनुवार, गुरुङ, मगर, नेवार, याखा, खस, जोगी, थामी, भुजेल र धिमाल जातिलाई जनजातिमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया अन्योलमा छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७७ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?