कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

भारतीय विशिष्टहरूमाथि चीनले निगरानी गरेको दाबी

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलकी नेतृलगायत उच्च राजनीतिज्ञदेखि उच्च प्रशासक, न्यायाधीश, पत्रकार, कलाकार, अधिकारकर्मी र खेलाडीमाथि निगरानी गरिएको ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’ को खुलासा
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारत र चीनबीच सीमा विवादका कारण तनाव कायम रहेका बेला एक चिनियाँ कम्पनीले भारतका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च राजनीतिज्ञदेखि सांसद, कलाकार, पत्रकार र स्थानीय राजनीतिक कार्यकताहरूको ‘निगरानी’ गरेको दाबी गरिएको छ ।

भारतीय विशिष्टहरूमाथि चीनले निगरानी गरेको दाबी

भारतीय अंग्रेजी दैनिक ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’ को सोमबारको संस्करणमा प्रकाशित खोजमूलक रिपोर्टमा त्यस्तो खुलासा गरिएको हो । रिपोर्टमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग निकट रहेको झेन्हुवा डाटा इन्फरमेसन टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेडले १० हजारभन्दा बढी भारतीय व्यक्ति तथा संगठनहरूको ट्र्याक गर्दै आएको दाबी गरिएको छ । पत्रिकाले यसअघि पनामा पेपर्स र विकिलिक्सजस्ता चर्चित प्रकरणलाई पनि सतहमा ल्याएको थियो ।

कम्पनीको मुख्य लक्ष्य सार्वजनिक र चर्चित व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन न्युजहरूमा उपलब्ध सूचना तथा जानकारीको अभिलेख राख्नु र त्यसका आधारमा उनीहरूका गतिविधिमाथि निगरानी गर्नु रहेको एक्सप्रेसले जनाएको छ । पत्रिकाले चीनको व्यापारिक सहर सेन्जेनमा मुख्यालय रहेको कम्पनीले उक्त प्रयोजनका लागि ओभरसिज की इन्फरमेसन डाटाबेस (ओकीबीडी) तयार पारेको दाबी गरेको छ । झेन्हुवा चीनमा ठूलो मात्रामा तथ्यांक प्रयोग गर्ने कम्पनीका रूपमा चिनिन्छ । कम्पनीमा ८६ प्रतिशत स्वामित्व आईबीएमका पूर्वइन्जिनियर वाङ्ग सुइफेन्गको रहेको समेत पत्रिकाले खुलाएको छ । उनी आर्टिफिसिअल इन्टेलिजेन्सका विज्ञसमेत हुन् ।

पत्रिकाले गरेको खोजमा कम्पनीले भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस प्रमुख सोनिया गान्धीलगायत उच्च राजनीतिज्ञदेखि उनका परिवार एवं पत्रकार र खेलाडीहरूसँग सम्बन्धित सूचनाहरूमाथि ‘रियल टाइम’ निगरानी राखेको खुलेको हो । उक्त सूचीमा विभिन्न राज्यका मुख्यमन्त्रीहरूसमेत रहेका छन् ।

त्यसैगरी केन्द्रीय मन्त्रीहरू निर्मला सीतारमण, स्मृति इरानी, रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयलमाथि पनि जासुसी गरेको द इन्डियन एक्सप्रेसले दाबी गरेको छ । रिपोर्टमा जासुसीको सूचीमा भारतका चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ विपिनसिंह रावतदेखि अन्य पूर्वसेनाप्रमुख रहेका छन् ।

त्यसैगरी भारतका प्रधानन्यायाधीश शरद बोबडेदेखि रतन टाटा र गौतम अडानीजस्ता ठूला उद्योगपतिहरू पनि निगरानी गरिएकाहरूको सूचीमा सामेल छन् ।

साथै उच्च प्रशासक, न्यायाधीश, पत्रकार, कलाकार, अधिकारकर्मी र खेलाडीमाथिसमेत चिनियाँ कम्पनीले निगरानी गरिरहेको पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ । भारतीय पत्रकारहरू राजदीप सरदेसाईदेखि इन्डियन एक्सप्रेसकै प्रधान सम्पादक राजकमल झासमेत कम्पनीको निगरानीमा रहेका बताइएको छ । ‘चिनियाँ ठूला डाटा कम्पनीले अन्य उच्चपदस्थहरूसँगै मलाई समेत ट्र्याक गरेको खुलेको छ । यो कुन उद्देश्यका साथ अझै प्रस्ट भएको छैन । आशा गरौं, आगामी रिपोर्टबाट खुल्दै जाला,’ रिपोर्ट प्रकाशित भएपछि सरदेसाईले ट्वीटरमा लेखेका छन् ।

त्यसैगरी चर्चित पूर्वक्रिकेटर सचिन तेन्दुलकर र फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगलसम्बन्धी सूचना तथा डाटासमेत चिनियाँ कम्पनीले संकलन गर्ने गरेको खुलासा रिपोर्टमा गरिएको छ । त्यति मात्र होइन, कम्पनीले पूर्वउच्च अधिकारीहरूदेखि सार्वजनिक व्यक्तिका आफन्तहरूसम्बन्धी सूचना तथा जानकारीमाथि समेत निगरानी राख्ने गरेको जनाइएको छ । उक्त चिनियाँ कम्पनी सन् २०१८ मा दर्ता भएको पाइएको छ । चीन सरकार र सेनाका लागि समेत कम्पनीले काम गर्ने गरेको जनाइएको छ । तर, कम्पनीबारे खोजी सुरु भएपछि गत सेप्टेम्बर ९ मा कम्पनीको बेबसाइट बन्द गरिएको पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ ।

पत्रिकाले बिग डाटा टुल्स् प्रयोग गरी करिब दुई महिनाको अवधिमा कम्पनीले संकलन गरेको तथ्यांकको अध्ययनसमेत गरेको जनाइएको छ । जसका लागि एड्भान्स ल्यांग्वेज, टार्गेटिङ र क्लासिफिकेसनजस्ता टुल्स्को प्रयोग गरिएको हो । ती तथ्यांकहरू अमेरिका, बेलायतलगायत विभिन्न मुलुकमा रहेका शोधकर्ताको सञ्जालबाट प्राप्त गरिएको बताइएको छ । अनुसन्धानमा द इन्डियन एक्सप्रेसका अतिरिक्त भियतनामका एक जना प्राध्यापक क्रिस्टोफर वल्डिङ र द अस्ट्रेलियन फाइनान्सियल रिभ्यु र इटालीको इल फोग्लिओसमेत सहभागी रहेका थिए । पत्रिकाले यसरी १० हजारभन्दा बढीको तथ्यांकको निगरानी गर्नुलाई ‘हाइब्रिड युद्ध’ को संज्ञा दिएको छ । यस किसिमको युद्धमा आधुनिक हतियारसँगै इन्टरनेट र महत्त्वपूर्ण तथ्यांकका साथै सामाजिक सञ्जाल आदिको माध्यमले गलत सूचना एवं समाचारहरू सम्प्रेषण गरेर प्रतिस्पर्धी मुलुकविरुद्ध मनोवैज्ञानिक जित हासिल गर्ने प्रयास गरिन्छ ।

त्यति मात्र होइन, संकलित तथ्यांकहरूको प्रयोगबाट ती मुलुकमा हुने चुनावलाई समेत प्रभाावित तुल्याउने उद्देश्य पनि हाइब्रिड वारको हुन्छ ।

यद्यपि चिनियाँ पक्षले भने यस्ता गतिविधिलाई प्रोत्साहित नगर्ने औपचारिक रूपमा जनाएको छ । पत्रिकाले दिल्लीस्थित चिनियाँ दूतावास सूत्रलाई उद्धृत गर्दै चीन सरकारले स्थानीय कानुनको उल्लंघन गरेर कुनै पनि मुलुकका तथ्यांक, सूचना तथा गोप्य जानकारी संकलन गर्न र प्रदान गर्न नभन्ने गरेको जनाएको छ । ‘चीन सरकारले कम्पनीलाई विदेशमा व्यापार गर्दा स्थानीय कानुन र नियमको कडाइका साथ पालना गर्न भन्ने गरेको छ,’ दूतावास स्रोतलाई उद्धृत गर्दै पत्रिकाले लेखेको छ ।

भारत र चीनबीच सीमा विवादलाई लिएर तनाव कायम रहेका बेला बाहिर आएको पछिल्लो रिपोर्टले दुई देशबीच थप आशंका बढाउने अनुमान गरिएको छ । त्यसै पनि जुन १५ मा लद्दाखको गलवान उपत्यकामा भएको हिंसात्मक झडपयता दुई देशबीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण रहँदै आएको छ । झडपमा २० जना भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको थियो । घटनापछि देखिएको तनाव कम गर्न दुवै देशबीच सैन्य र कूटनीतिक तहमा विभिन्न चरणमा छलफल र सहमति भए पनि सम्बन्धमा खासै सुधार आइसकेको छैन ।

तनावकै बीच भारतले चीनविरुद्ध सीमाक्षेत्रमा नभएर आर्थिक र व्यापारिक क्षेत्रमा आक्रमण रणनीति अख्तियार गरेको छ । उसले चिनियाँ कम्पनीहरूका कैयौं ठेक्का रद्द गरेको छ भने दुई सयभन्दा बढी चिनियाँ मोबाइल एपमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ ।

भारत सरकारले सुरक्षा संवेदनशीलताका हिसाबले खतरा भएको भन्दै चिनियाँ मोबाइल एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो । यद्यपि चीनले भने भारतको आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ । तर, इन्डियन एक्सप्रेसको पछिल्लो खोजमूलक रिपोर्टले भारत सरकारमाथि चिनियाँ लगानी र कम्पनीहरूप्रति कडा रबैया अपनाउन दबाब बढ्ने निश्चित देखिन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७७ ०८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?