भारत र चीनबीच सीमा तनाव कम गर्न पाँच बुँदे सहमति- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भारत र चीनबीच सीमा तनाव कम गर्न पाँच बुँदे सहमति

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारत र चीनबीच उत्तरी लद्दाख क्षेत्रको सीमा विवादका कारण सिर्जित तनाव कम गर्न पाँच बुँदे सहमति भएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र चिनियाँ समकक्षी वाङ यीबीच रुसको राजधानी मस्कोमा भएको बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो ।

सांघाई सहयोग संगठन(एससीओ)को बैठकमा सहभागी हुन दुवै देशका विदेशमन्त्री मस्को पुगेका हुन् । बैठकपछि जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा सहमतिअनुसार दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन नेतृत्वको मार्गदर्शन लिने र आपसी असमझदारीलाई विवादमा परिणत हुन नदिन सहमति भएको उल्लेख छ ।

त्यसैगरी सहमतिको तेस्रो बुँदामा सीमामा हाल देखिएको परिस्थिति दुवै देशको हितमा नभएकाले विवाद समाधान र सेनालाई पछाडि हटन र तनाव गर्नका लागि सैन्यस्तरमा वार्ता जारी राख्ने भनिएको छ । ‘सीमा विवाद सुल्झाउनका लागि विशेष प्रतिनिधि संयन्त्रको बैठकलाई निरन्तरता दिइनेछ,’ सहमतिको चौथो बुँदामा भनिएको छ ।

भारत र चीनबीच सीमा विवाद सुल्झाउनका लागि सन् २००३ मा त्यस्तो संयन्त्रको गठन गरिएको थियो । जसको नेतृत्व हाल भारतका तर्फबाट प्रमुख राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र चीनका तर्फबाट विदेश मन्त्री वाङ यीले गर्ने गरेका छन् । त्यसैगरी जयंशकर र यीबीचको बैठकमा परिस्थिति सामान्य हुनासाथ दुवै देशबीच नयाँ विश्वास जगाउन र सीमा क्षेत्रमा शान्ति स्थापना गर्न पनि सहमति भएको छ । उक्त बैठक बिहीबार करिब तीन घन्टा चलेको थियो ।

बैठकमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीले पनि चीन र भारत एक अर्काका लागि प्रतिस्पर्धी र खतरा नभएको बरु साझेदार मित्र र एकअर्काका लागि विकासको अवसर भएको उल्लेख गरेका थिए । ‘दुई विकसित ठूला मुलुक तीव्र रुपमा उदाउने क्रममा छन् त्यसैले अहिलेको समय चीन र भारतबीच द्वन्द्व र अविश्वास नभएर सहकार्य र आपसी विश्वासको खाँचो छ,’ चीनियाँ विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । त्यसैगरी विज्ञप्तिमा विदेशमन्त्री यीले जबसम्म दुवै पक्ष सम्बन्धलाई सही दिशामा डोऱ्याइरहन्छन् त्यतिबेलासम्म जुनसुकै अप्ठ्यारा र चुनौतीलाई पार पाउन सकिनेमा जोड दिएको उल्लेख छ ।

यसअघि मस्कोमै भारत र चीनका रक्षामन्त्रीहरुको बैठकसमेत बसेको थियो । तर, उक्त बैठक बसेको दुई दिन नबित्दै भारत र चीनबीच सीमाक्षेत्रमै फेरि तनाव चर्किएको छ । गत सोमबार राती पूर्वी लद्दाखकै पाङगोङ छो ताल किनारको रेजाङ लास्थित समा सीमा क्षेत्रमा भएको फायरिङका कारण फेरि दुई देशबीच तनावपूर्ण स्थिति बनेको हो । उक्त घटनालाई लिएर दुवै देशबीच आरोप प्रत्यारोप पनि सुरु भएको थियो । दुवै देशले आफ्नो तर्फबाट गोली नचलाएको दाबी गरेका छन् । सीमा क्षेत्रमा गोली चलेको पछिल्लो घटना भने पैतालीस वर्षपछिको पहिलो भनिएको छ ।

दुई देशबीच करिब पैतीस सय किलोमिटर सीमाको विभिन्न खण्डमा तनाव हुँदै आए पनि गोली भने चलेको थिएन । सीमा विवादलाई नै लिएर सन् १९६२ मा दुई मुलुकबीच युद्धसमेत भएको थियो । चार महिनादेखि कायम विवाद भनेको पूर्वी लद्दाख सीमा क्षेत्रमा हो । चीन र भारतबीचको विवादास्पद क्षेत्रलगायतका केही सीमा क्षेत्रलाई लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (एलएसी) बाट छुट्टयाइएको छ । दुवै मुलुकले समयसमयमा एकअर्कालाई एलएसीको उल्लघंन आरोप लगाउँदै आएका छन् । गत जुनको दोस्रो सातादेखि गलवान उपत्यका, तातो पानी र प्याङगङ ताल क्षेत्रको त्यही एलएसीमा भएको अतिक्रमणलाई लिएर तनाव चर्किएको हो ।

१५ जुनमा गलवान उपत्यकाको एलएसी क्षेत्रमा दुई देशका सैनिकहरुबीच हिंसात्मक झडप नै भएको थियो । उक्त झडपमा २० भारतीय सैनिक मारिएका थिए भने चिनियाँ पक्षमा भएको क्षति भने सार्वजनिक भएको थिएन । उक्त घटनापछि दुई देशबीचको तनाव उत्कर्षमा पुग्यो । यद्यपि यसबीचमा दुई मुलुकको उच्च राजनीतिक स्तरमा भएको भेटघाट र संवाद नभएको होइन । तर, ती भेटघाट र छलफलहरुबाट कुनै ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन । जसले गर्दा दुई देशबीचको तनाव कायमै छ ।

गलवान झडपपछि भारतले चीनविरुद्ध सीमाक्षेत्रमा नभएर आर्थिक र व्यापारिक क्षेत्रमा आक्रमण रणनीतिक अख्तियार गरेको छ । उसले चिनियाँ कम्पनीहरुका कैयौं ठेक्का रद्द गरेको छ भने दुई सयभन्दा बढी चिनियाँ मोबाइल एपलाई प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७७ १३:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतका लागि सुरु भएन उडान

स्वदेश फर्किन नपाएकाहरु आक्रोशित, भन्छन्– ‘राज्यले आफ्नो ठानेन’
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — कोरोना महामारीका कारण विभिन्न देशमा रहेका नेपालीलाई सरकारले स्वदेश फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको भए पनि भारतस्थित नेपाली भने अलपत्र परेका छन् । भदौ १६ देखि असोज १४ सम्म एक सय ४२ नियमित र चार्टर उडानका लागि तोकिएका २० वटा गन्तव्यमा भारत भने परेको छैन । जसका कारण रोजगारी, अध्ययन, उपचार तथा अन्य प्रयोजनका लागि भारत आइपुगेका नेपाली यहीं रोकिन बाध्य भएका हुन् ।

रोजगारी, अध्ययन, उपचारलगायत विभिन्न प्रयोजनका लागि भारतमा रहेका हजारौं नेपालीहरू लामो समयसम्म भारतमै छन् । उडान सुरु होला र घर फर्कन पाइएला भनेर दिन पर्खेर बसेका नेपालीहरू निराश मात्र बनेका छैनन् आफूहरूलाई गरेको बेवास्ताका कारण सरकारप्रति आक्रोशित पनि देखिएका छन् ।

तिनैमध्येमा पर्छन् विश्व खाद्य कार्यक्रमका भारत प्रतिनिधि विश्व पराजुली । हाल भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा रहेका पराजुलीले काठमाडौंका लागि उडान कुरेको ६ महिनाभन्दा बढी भयो । अन्य देशमा उडान सुरु गर्दा पनि भारतमा रहेका नेपालीका लागि सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै पराजुलीले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत आक्रोश व्यक्त गरे ।

सरकारले फेरि एक पटक आफ्ना नागरिकहरूप्रतिको जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको उनको आरोप छ । ‘सीमाबाट आउजाउ गर्न दिने, अनि उडानचाहिँ सुचारु नगर्नुका पछाडि कुनै पनि जायज तर्क देखिँदैन । यो त सिधै नागरिकहरूप्रतिको चरम बेवास्ता हो,’ पराजुलीले भने । त्यस्तै आक्रोश छ, प्रभु मनी ट्रान्सफरको भारत शाखाका प्रमुख सुनील मिश्रको । उडान नभएको ६ महिना भइसक्दा पनि सरकारले चासो नदेखाएकोमा मिश्र आश्चर्य व्यक्त गर्छन् । त्यसैगरी दिल्लीकै एक बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा कार्यरत दिपाली राणा दसैंमा समेत घर जान नपाउने हो भनेर चिन्तित छिन् । राणाले नेपालमा लकडाउन खुलेपछि दिल्ली उडान सुरु हुनेमा ढुक्क थिइन् । तर सरकारले अन्य मुलुकमा उडान खुला गरे पनि भारत उक्त सूचीमा नपर्दा उनी निराश छन् ।

एक घण्टाको उडान सुचारु गर्न सरकारले चासो नदेखाउनु चरम बेवास्ता भएको राणाको भनाइ छ । ‘घण्टौं लाग्ने अन्य देशमा सुरु गर्दा हुने, अनि यति नजिकलाई बेवास्ता गर्नु । यो त भारतमा रोकिएका नेपालीहरूलाई नागरिक नै नठानेको देखियो,’ राणाले आक्रोशित हुँदै भनिन् ।

सरकारको बेवास्ताले काम गर्ने र बिरामी मात्र नभएर विद्यार्थीहरू पनि समस्यामा परेका छन् । हजारौंको संख्यामा नेपालीहरू अध्ययनका लागि भारत आउने गर्छन् । दिल्ली, मुम्बई, बैंग्लोर, चेन्नईलगायत प्रमुख सहरमा नेपालीहरू ठूलो संख्यामा अध्ययनका लागि पुग्ने गरेका छन् । सडकमार्गबाट जाँदा संक्रमणको त्रास हुने भन्दै अझै पनि थुप्रै नेपालीहरू यतै रोकिएका छन् । तिनैमध्येका हुन् दिल्लीको साउथ एसियन विश्वविद्यालय (साउ) मा पीएचडी गरिरहेका काठमाडौंका महेश्वर गिरी । गिरीले उडान सुचारु हुने दिन पर्खेको लामो समय भयो । दसैं नजिकिँदै जाँदासमेत सरकारले उडान सुरु गर्न चासो नदेखाएपछि गिरीको छटपटी बढेको छ ।

उडान नहुँदा उपचारका लागि भारतका दिल्लीलगायत विभिन्न सहर पुगेका बिरामीहरूको पनि बिचल्ली भएको छ । सरकारले उडानका बारेमा चासो नदिँदा धेरै बिरामी ऋण गरेर भए पनि एम्बुलेन्सलाई महँगो भाडा तिरेर नेपाल फर्कन बाध्य भएका छन् । ‘खै किन हो सरकारले चासो नदिएको । बाटो हेर्दाहेर्दा धेरै जना सकिनसकी सडकमार्गबाट गएका छन्,’ नेपालीहरू क्यान्सर उपचारका लागि आउने गरेको राजीव गान्धी अस्पताल नजिकैको सोमबजारमा ट्राभल एजेन्सी चलाउँदै आएका विष्णु शाहीले भने ।

बैंग्लोरमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू अलपत्र परेपछि सरकारले साउनको दोस्रो साता नेपाली वायु सेवा निगमको एउटा चार्टर विमानका लागि अनुमति दिएको थियो । त्यसका लागि पनि सरकार र दिल्ली दूतावासले राम्ररी समन्वय नगर्दा निगमको विमान आधा यात्रु लिएर काठमाडौंका लागि उडेको थियो ।

लकडाउनअघि निगमले दिल्लीका लागि सातामा १४ तथा मुम्बई र बैंग्लोरमा साताका तीन उडान गर्दै आएको थियो । निगमबाहेक भारतका एयर इन्डिया, इन्डिगोलगायतले पनि काठमाडौं उडान गर्दै आएका थिए । सरकारले उडानका लागि चासो नदेखाएपछि दिल्लीमा रहेका निगमका सबै कर्मचारी काठमाडौं पुगेका छन् । र, आफूहरू सरकारको निर्णयको पर्खाइमा रहेको निगमका एक अधिकारीले बताए ।

‘हामीहरूले दूतावासलाई अनौपचारिक रूपमा भनेको पनि हो । आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेर उडान गर्नका लागि जहाज तयारी अवस्थामा छ । तर, कुनै चासो देखाइएन,’ ती अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने । उडान सुरु नहुनुमा सरकारसँगै दिल्लीस्थित दूतावासको बेवास्तालाई जिम्मेवार ठान्छन् भारतमा रोकिएका नेपालीहरू । दूतावासले गम्भीर रूपमा पहल नगरेका कारण उडान सुरु गर्न सरकारले चासो नदेखाएको उनीहरूको आरोप छ । ‘दूतावासले कहिल्यै पनि नेपालीहरूका बारेमा चासो देखाएको छैन । नत्र भारतमा कोरोनाको संक्रमण यति धेरै बढिरहँदा आफ्ना नागरिकलाई जोखिम हुन्छ भनेर दूतावास तात्नुपर्ने हो,’ राणाले भनिन् ।

सरकारका मन्त्रीदेखि अन्य उच्च अधिकारीले भने भारतका लागि उडान खुला नगर्नु पछाडि संक्रमण उच्च रहेको तर्क दिँदै आएका छन् । तर, यता रोकिएका नेपालीहरू भने उक्त तर्कलाई हास्यास्पद भन्छन् । त्यसले भारतमा रहेका नेपालीहरू सबैलाई संक्रमण छ भन्ने बुझाउने उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपालीहरूको यी आरोप र आक्रोशप्रति दिल्लीस्थित नेपाली दूतावाससँग सधैंको जस्तै रेडिमेड प्रतिक्रिया छ, ‘प्रयास भइरहेको छ ।’ जबकि दिल्ली–काठमाडौं उडानका लागि भारत सरकारले नै प्रस्ताव गरिसकेको छ । भारत सरकारले नेपालसमक्ष अन्य मुलुकसँग गरेजस्तो कोभिड महामारीको समयका लागि भनेर एयर बबल सम्झौताका लागि प्रस्तावसमेत गरेको हो । जसअन्तर्गत दुई देशबीच उडान संख्या तोकेर उडान गरिन्छ । उक्त प्रस्तावबारे भारतका नागरिक उड्डयन मन्त्री हरदीप सिंह पुरीले केही दिनअघि सार्वजनिक रूपमै खुलासा गरेका थिए । त्यसैगरी दिल्ली एयरपोर्ट अथोरिटीले पनि दूतावासलाई सबै तयारी पूरा भएकाले उडान सुचारु गर्न अनुरोध गरेको स्रोतको दाबी छ । तर, यी दुवै प्रस्तावका सम्बन्धमा नेपालतर्फबाट कुनै जवाफ गएको छैन ।

भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले उडानका लागि आग्रह भएको स्विकार्दै कम्तीमा पनि सातामा एउटा उडानका लागि प्रयास गरिरहेको बताए । उनले भारत सरकारका तर्फबाट उडान सुचारु गर्न प्रस्ताव आएको समेत स्विकारे ।

‘सातामा एउटा उडान भए पनि हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो, यसका लागि मैले काठमाडौंमा जानकारीसमेत गराएको छु,’ आचार्यले कान्तिपुरसँग भने । साथै उनले टिकट काटेर जान सक्नेका लागि उडान सुचारु हुनुपर्छ भन्नेमा आफू पनि रहेको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७७ ०६:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×