कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चीनमा कार्यरत दुई जना अस्ट्रेलियाली पत्रकार स्वदेश फिर्ता

सिड्नी — अस्ट्रेलियाले चीनमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका आफ्ना दुई जना पत्रकारलाई फिर्ता गरेको छ । चीनमा रहेर पत्रकारिता गरिरहेका उनीहरुलाई ५ दिनको वार्तापछि अस्ट्रेलिया सरकारले सुरक्षाका कारण देखाउँदै स्वदेश फर्काएको हो । 

चीनमा कार्यरत दुई जना अस्ट्रेलियाली पत्रकार स्वदेश फिर्ता

अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय समाचार समिति (एबीसी) र अस्ट्रेलियन फाइनान्सियल रिभ्युका चीन संवाददाता बिल बर्टल र माइकल स्मिथलाई चीनबाट उद्धार गरेर मंगलबार सिड्नी ल्याइएको हो । करिब ५ बर्षदेखि चीन संवाददाताका रुपमा काम गरिरहेका उनीहरुलाई चिनियाँ प्रहरीले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिन चाहेपछि कूटनीतिक शरणमा गएको अस्ट्रेलियाले बताएको छ ।

बर्टल चीनस्थित अस्ट्रेलियाली दूतावासको शरणमा जान बाध्य बनेका थिए भने स्मिथ महावाणिज्यदूतावासको शरण परेका थिए । उनीहरु दुवैलाई चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्रालयका सुरक्षाकर्मीले अलगअलग रुपमा सोधपुछ गरेको समाचारमा जनाइएको छ । दुई पत्रकारमाथि चीन छोड्न लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन र उनीहरुलाई सकुशल फर्काउन अस्ट्रेलियाली कूटनीतीज्ञले चिनियाँ अधिकारीसँग वार्ता गरेका थिए ।

केही समयअघि चीनको राष्ट्रिय टेलिभिजनमा कार्यरत चिनियाँ मूलकी अस्ट्रेलियाली पत्रकार चेङ्ग लीलाई गिरफ्तार गरेसँगै त्यहाँ कार्यरत आफ्ना पत्रकारको सुरक्षाप्रति अस्ट्रेलियाले चिन्ता जनाएको थियो । तत्कालै अस्ट्रेलियाली सरकारले बर्टल तथा स्मिथलाई चीन छाड्नका लागि सुझावसमेत दिएको थियो । तर उनीहरुले चीन छाड्नुअघि नै चीनका सात सुरक्षाकर्मी रातको समयमा घरमा आएर सोधपुछका लागि हाजिर हुन आदेश दिँदै चीन छोड्न बन्देज लगाइएको जानकारी दिएका थिए । तत्कालै उनीहरुले कूटनीतिक निकायमा खबर गरेर शरण लिएर बसेका थिए । बर्टललाई चीन प्रहरीले अस्ट्रेलियाली राजदूत ग्राहम फ्लेचरको उपस्थितिमा सोधपुछ गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।

कोरोना भाइरसको उत्पतिको विषय छानविन हुनुपर्ने माग उठाएपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा चिसोपना आएको हो । बिग्रँदै गएको चीन–अस्ट्रेलियाको सम्बन्धले पछिल्लो समयमा व्यापार र कूटनीतिक क्षेत्रमा समेत असर पुगेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७७ १४:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?