राज्य सरकारको अधिकार कटौती गर्दै अस्ट्रेलिया

हाल अस्ट्रेलियाका राज्यहरूले विदेशी सरकारसँग आफ्नो विकास र रणनीतिक परियोजनाबारे आफैं सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री मरिसनले केही दिनअघि उक्त अधिकार केन्द्र मातहत ल्याउने घोषणा औपचारिक रूपमै गरिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको नयाँ विधेयकअनुसार विदेशमन्त्रीले राज्य सरकार, स्थानीय सरकार र विश्वविद्यालयद्वारा गरिएका सहमति तथा सम्झौताहरू राष्ट्रिय हितविपरीत देखिए खारेज गर्न सक्नेछन् । भिक्टोरिया सरकारले केही समयपहिले चीन सरकारको अत्यन्तै महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ सम्झौता गरेको छ ।

भिक्टोरियाले गरेको उक्त सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री मरिसनले प्रस्ट नबताएका भए पनि राज्य सरकारले गरेका कुनै पनि सहमति तथा सम्झौता केन्द्र सरकारले सोचेजस्तो अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय चासो तथा हितमा नरहेमा खारेज हुने बताएका छन् ।

‘यो नयाँ परिवर्तन तथा कानुनले अस्ट्रेलिया सरकारको कुनै पनि तहबाट हुने सम्झौता केन्द्रले आफ्नो राष्ट्रिय चासोलाई प्रोत्साहन र सुरक्षाका लागि गरिरहेको प्रयासअन्तर्गत रहनेछ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको नयाँ विधेयक भने संसद्बाट पारित भएपछि मात्र लागू हुनेछ ।

विधेयकमा विदेशी मुलुकसँग गरिने पूर्वाधार, सांस्कृतिक सहकार्य, शिक्षा, वातावरण व्यवस्थापन, विज्ञान, पर्यटन, व्यवसायलगायत सम्झौता समेटिएका स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री मरिसनले अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय चासोलाई प्रवद्र्धन र सुरक्षा गर्ने महत्त्वपूर्णमध्येको कार्य केन्द्र सरकारको भएको बताएका छन् ।

अस्ट्रेलियाली राजनीतिमा दख्खल राख्ने सञ्चारविद् डा. भरतराज पौडेलले पछिल्लो समय चीनसँग सम्बन्ध बिग्रँदै गएपछि अस्ट्रेलिया सरकारले वैकल्पिक रणनीति अपनाउँदै दक्षिण एसियालगायत अन्य देशसँग सम्बन्ध थप सुदृढ पार्ने उद्देश्यले नयाँ घोषणा गरिएको बताउँछन् ।

यसअघिका प्रधानमन्त्री टोनी अबटकै पालादेखि चीनसँग चिसिएको सम्बन्ध माल्कम टर्नबुल र उनकै विदेशमन्त्री जुली विसपसम्म आइपुग्दा झन् बिग्रिएको उनको विश्लेषण छ । ‘पछिल्लो समय मरिसनले गरेको घोषणासमेत यही पृष्ठभूमिमा आएको र यसले विश्व शक्तिराष्ट्रबीच थप खिचातानी बढ्ने चिन्ता छाएको छ,’ उनले भने ।

हाल विश्वव्यापी महामारीका रूपमा देखिएको कारोना भाइरसको उत्पत्ति चीनबाट भएको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान गर्नुपर्ने अस्ट्रेलियाको भनाइपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा थप चिसोपन आएको हो ।

क्विन्सल्यान्डस्थित गिफ्रिथ विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरिरहेका विक्रम तिमिल्सिना चीनसँग बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको टकराव र चीनलाई अस्ट्रेलियाले आफ्नो रणनीतिक सुरक्षामा ‘थ्रेट’ का रूपमा लिइरहेकाले समेत नयाँ घोषणा आएको बताउँछन् ।

विभिन्न राज्य सरकार, विश्वविद्यालय र काउन्सिलले विभिन्न ३० देशसँग गरेका १ सय ३० सम्झौतासमेत केन्द्र सरकारले पुनरावलोकन गर्न खोजिरहेको तिमिल्सिनाको भनाइ छ । ‘अस्ट्रेलिया सरकारले विदेशी मुलुकसँग हुने हरेक किसिमका सम्बन्ध तथा सम्झौता केन्द्रको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ भन्ने मुख्य उद्देश्यका साथ नयाँ कानुन ल्याउन लागेको मान्न सकिन्छ ।’

तिमिल्सिना नयाँ घोषणा चीनलक्षित भए पनि यसले चीनसँग मात्र नभएर भविष्यमा अन्य विदेशी सरकारसँग गरिने सम्झौतामा नै असर पर्ने दाबी गर्छन् । पछिल्लो समयमा चीन र अस्ट्रेलियाको व्यावसायिक सम्बन्धमा समेत तिक्तता आइरहेको छ ।

चीनले जौ तथा मासुलगायत खाद्यपदार्थको आयातमा समेत केही महिनाअघिदेखि कडाइ गरेको छ । अस्ट्रेलियाले हरेक वर्ष चीनमा अर्बौं डलर बराबरको मासु, दूध, जौलगायत खाद्यपदार्थ निर्यात गर्दै आएको छ । यसैगरी, अस्ट्रेलियाले समेत केही महिनापहिले न्यु साउथ वेल्सका विद्यालयमा चीनको कन्फुसियस इन्स्टिच्युटबाट सञ्चालन भएका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।