भारतमा पब्जीसहित ११८ वटा चिनियाँ एप्समाथि प्रतिबन्ध- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भारतमा पब्जीसहित ११८ वटा चिनियाँ एप्समाथि प्रतिबन्ध

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भारतले पब्जीसहित १ सय १८ वटा चिनियाँ एप्समाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । लद्दाखमा केही दिनयता भारत र चीनबीच तनाव सुरु भएपछि  भारतको सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले थप एक सयभन्दा बढी एप्सहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो । 

भारतले यसअघि जुनमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै टिकटक,यूसी ब्राउजर,वी च्याट लगायत ५९ वटा मोबाइल एप्समाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

पूर्वी लद्दाखमा दुवै मुलुकबीच पुनःविवाद हुन थालेपछि भारतले डाटा सुरक्षाको कारण देखाउँदै प्रतिबन्ध लगाइएको भारतको सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रतिबन्ध लगाइएका एप्सहरुले आफ्नो मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र भारतको सुरक्षामाथि खतरा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मोबाइल फोन र मोबाइल एपको निकै ठूलो बजार मानिने भारतमा चिनियाँ फोन र एपहरुको प्रयोग निकै ठूलो मात्रामा हुने गरेको छ ।

मोबाइल एपका माध्यमबाट चीनले सूचना संकलन गर्ने भन्दै यिनलाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने बहस भारतमा चल्दै आएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७७ १९:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

काकडभिट्टा—इनरुवा रेलमार्ग निर्माणमा संस्थागत भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको छ : पौडेल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्य राखेर सरकारले काकडभिट्टा—इनरुवा रेलमार्गको निर्माण अघि बढाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन् । पौडेलले बुधबार विज्ञप्ति निकाल्दै परियोजनाका निर्माणस्थल प्रस्ट नभई निश्चित ठेकदारलाई पोस्नका लागि सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ८, ९, १० र १५ तथा खरिद नियमावलीको उपदफा ६ विपरीत ठेक्का सम्झौता गर्न खोजेको बताएका छन् ।

‘राष्ट्रिय ढुकटीबाट रेलमार्ग निर्माणका नाममा ३५ अरब रुपैयाँ हचुवाको भरमा खर्च गर्नु अनुचित छ’पौडेलले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्,‘रेलमार्गमा पर्ने बजारको व्यवस्थापन र र उक्त क्षेत्रमा जनताले उपभोग गर्दै आएको जग्गाको मुआब्जा वितरण समेत नगरी रेलमार्ग निर्माणको पकृया थाल्नु सर्वथा गलत छ।’

पौडेलले आवश्यक गृहकार्य र तयारीबिना ठेक्कापट्टाको हतारो गर्नु अनुचित रहेको बताएका छन् । ‘रेलमार्ग निर्माणको जिम्मा निश्चित ठेकेदारलाई मात्रै योग्य बनाएर हचुवाका भरमा दिनुले सरकारले नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको प्रस्ट हुन्छ’, पौडेलले भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय ढुकुटीको ब्रम्हलुट गर्नबाट जोगाउन तत्काल रेलमार्गको ठेक्कापट्टा रोकेर त्यसबारे छानबिन गर्न संसदीय लेखा समिति, विकास समिति, सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत न्यायिक निकायको जोडदार ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७७ १८:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×