भारतीय सर्वोच्च अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रशान्त भूषण दोषी ठहर

भूषणले प्रधान्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको कार्यशैलीप्रति ट्विटरमा टिप्पणी गरेका थिए
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बढ्दो प्रहार र त्यसको रक्षा गर्ने सवालमा न्यायिक प्रणालीको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठिरहेका बेला यहाँको सर्वोच्च अदालतले त्यसैसम्बन्धी एउटा गम्भीर फैसला गरेको छ ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रशान्त भूषण दोषी ठहर

भारतको सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नागरिक अधिकारकर्मी प्रशान्त भूषणले गरेको ट्वीटले अदालतको मानहानी भएको ठहर गरेको हो । अदालतले २७ र २९ जुनमा भूषणले सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीश एसए बोब्डेलक्षित दुई वटा ट्वीटले मानहानी भएको ठहर गरेको हो ।

भूषणले २७ जुनको ट्वीटमा प्रधानन्यायाधीश बोब्डेको तस्बिरमा हेल्मेट नलगाएको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । गत जुनको अन्तिम साता प्रधानन्यायाधीश बोब्डेको आफ्नो गृहनगर नागपुरमा निकै नै महँगो देखिने मोटरसाइकल चढेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको थियो । उक्त तस्बिरमा बोब्डेले हेल्मेट लगाएका थिएनन् । भूषणले त्यही तस्बिरमाथि टिप्पणी गरेका थिए ।

पछि बोब्डेले रोकिराखेको मोटरसाइकलमा चढेको खुलेको थियो । त्यसैगरी २९ जुनको अर्को ट्वीटमा भने उनले पछिल्ला ६ वर्षमा संकटकालबिना नै लोकतन्त्र ध्वस्त पारिएको र त्यसका लागि सर्वोच्च अदालत र पछिल्ला चार जना प्रधानन्यायाधीशहरुको भूमिका रहेको दाबी गरेका थिए ।

भूषणको ट्वीटले अदालतको मानहानी भएको भन्दै उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । त्यसपछि अदालतले भूषणसँग जवाफ मागेको थिए । जवाफमा भूषणले आफूले दुईवटा ट्वीटको केही अशंप्रति गल्ती स्वीकार गर्दै माफी मागेका थिए ।

भूषणले अदालतलाई दिएको जवाफमा तस्बिरमा गरिएको टिप्पणीप्रति गल्ती स्वीकार गरेका थिए । साथै उनले प्रधानन्यायाधीशको गतिविधिप्रति गरिने आलोचना अदालतलाई विवादमा तान्ने र भूमिका कमजोर बनाउने नियतका रुपमा लिन नहुनेसमेत जिकिर गरेका थिए ।

त्यसैगरी उनले आफ्नो जवाफमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास मात्र गरेको उल्लेख गरेका थिए । तर, अदालतले ट्वीटले अदालतको बद्मानी भएको र गम्भीर मानहानी भएको भन्दै भूषणलाई दोषी ठहर गरेको हो । न्यायाधीशहरु अरुण मिश्र, बीआर गवाई र कृष्ण मुरारीको संयुक्त इजलाशले शुक्रबार त्यस्तो फैसला गरेको हो ।

भूषणलाई केकस्तो सजाय दिने भन्ने अन्तिम फैसला भने आगामी २० अगस्टमा गरिने भएको छ । भारतको कानुनअनुसार अदालतले भूषणलाई ६ महिनासम्मको सजाय वा दुई हजारसम्म जरिवाना वा दुवै गर्न सक्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७७ १४:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?