प्रकाशक पक्राउको विरोधमा प्रदर्शन- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रकाशक पक्राउको विरोधमा प्रदर्शन

पत्रिकाको बिक्री ४ गुणा बढ्यो 
एजेन्सी

हङकङ — चर्चित लोकतन्त्रवादी प्रकाशक जिम्मी लाई पक्राउको विरोधमा हङकङवासीले मंगलबार प्रदर्शन गरेका छन् । हङकङको सबैभन्दा ठूलो एप्पल डेली समाचारपत्रका प्रकाशक जिम्मीलाई विदेशी शक्तिहरूसँग मिलेमतो गरेको आरोपमा सोमबार पक्राउ गरिएको थियो । उनको पक्राउसँगै एप्पल डेलीको बिक्री ४ गुणाले बढेको छ ।

नियमित एक लाख बिक्री हुँदै आएको पत्रिका मंगलबार ५ लाख प्रति बिक्री भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । मंगलबारको पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा जिम्मीलाई नियन्त्रणमा लिइएको तस्बिरसहित ‘एप्पलले निरन्तर लडिरहनेछ’ भन्ने शीर्षक राखिएको थियो । त्यसका साथै कम्पनीको सेयर सोमबार ३ सय तथा मंगलबार ५ सय प्रतिशतले बढेको जनाइएको छ ।

जिम्मीलाई चीनले बलपूर्वक कार्यान्वयन गराएको विवादास्पद राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनअन्तर्गत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । गत वर्ष हङकङमा भएको लोकतन्त्रवादी आन्दोलनका समर्थक जिम्मीले चीन तथा हङकङका शासकको कडा आलोचना गर्दै आएका थिए । जसका कारण उनी शासकको तारो बन्दै आएका थिए ।

७१ वर्षीय जिम्मीलाई गत फेब्रुअरीमा गैरकानुनी रूपमा भेला भएको र बलजफ्ती गरेको अभियोग लगाइएको थियो । पछि उनी धरौटीमा छुटेका थिए । ‘विदेशी शक्तिहरूसँग मिलेमतो गरेको भन्दै जिम्मीलाई पक्राउ गरिएको हो,’ उनको सञ्चार कम्पनी नेक्स्ट डिजिटलमा कार्यरत मार्क साइमनले सोमबार बताएका थिए । स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनलाई पक्राउ गर्ने क्रममा करिब २ सय प्रहरीहरूले उक्त कम्पनी रहेको भवनमा प्रवेश गरेर ९ घण्टासम्म खानतलासी गरेका थिए ।

प्रहरीले जिम्मीका साथै अन्य ७ जनालाई राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन उल्लंघन गरेको आशंकामा पक्राउ गरिएको जनाएको थियो । कारबाही नयाँ सुरक्षा कानुनअन्तर्गत गरिएको तेस्रो चरणको पक्राउ हो । अहिलेसम्म पक्राउ पर्नेमध्ये जिम्मी सबैभन्दा ठूला र विदेशी नागरिकता वाहक पहिलो व्यक्ति हुन् । उनीसँग बेलायतको नागरिकता छ ।

को हुन् जिम्मी ?

जिम्मी लाई एक अर्ब डलर मूल्यांकन गरिएको सम्पत्तिका मालिक हुन् । कपडा उद्योगबाट थुप्रै सम्पत्ति आर्जन गरेका जिम्मी पछि सञ्चार क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन् । उनले एप्पल डेलीको स्थापना गरे ।

हङकङमा चीनको बढ्दो प्रभावविरुद्धको अभियानमा जिम्मी निकै सक्रिय छन् । सन् २०१९ मा हङकङमा लोकतान्त्रिक सुधारका लागि आयोजित विरोध प्रदर्शनहरूमा समेत उनी सहभागी भएका थिए । चीनले ल्याएको नयाँ सुरक्षा कानुन पारित भएपछि उनले सञ्चारमाध्यममा प्रतिक्रिया दिँदै उक्त कानुन ‘हङकङका लागि मृत्युको घण्टी’ भएको बताएका थिए । यसअघि जिम्मीविरुद्ध लगाइएको मुद्दाबारे समाचार लेख्दै चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमले उनलाई हङकङ दंगाका प्रमुख योजनाकार भएको दाबी गरेको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७७ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्वाचन आयोगले सम्झायो दलहरूलाई कानुन

कार्यकारिणी समितिमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको विवरण माग
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलका लागि संविधान, कानुन र दलको विधानले तोकेको बाध्यकारी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी मागेको छ । आयोगले सबै राजनीतिक दललाई पत्र पठाएर संविधान र कानुनको व्यवस्थासमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

आयोगले दलको कार्यकारिणी समितिमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाललाई प्राथमिकतासाथ उठाएको छ । दलको कार्यकारिणी समितिमा रहेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको विवरण पठाउन पत्रमा भनिएको छ । त्यस्तै, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास, आय–व्ययलगायतका विषयलाई पनि प्राथमिकता दिँदै त्यसको विवरण आयोगले मागेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १५ मा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने दलका सबै समितिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व तथा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने भनिएको छ । तर प्रमुख दलहरू नेकपा, कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीकै कार्यकारिणी संरचना असमावेशी छ । आयोग आफैंले दुई वर्ष अगाडि नेकपा तथा यसै वर्ष जसपालाई एकीकरणपछि दर्ता गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको प्रतिनिधित्वलाई ख्याल नगरीकनै प्रमाणपत्र दिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ आइसकेपछि एकीकरणबाट बनेका दुइटै दलमा समावेशी प्रतिनिधित्वको अवस्था नाजुक छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी एकीकरण भएर बनेको नेकपाका सबै संरचना असमावेशी छन् ।

९ सदस्यीय सचिवालयमा एक जना पनि महिला छैनन् । मधेसी र दलितको उपस्थिति शून्य छ । ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व १७ प्रतिशत हाराहारी छ । अन्य समूहको उपस्थिति झनै कमजोर छ । स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरोलगायतका पनि संरचना असमावेशी नै छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अवस्था पनि फरक छैन । २०७२ फागुनमा महाधिवेशन गरेको उक्त दलको ८४ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व २० प्रतिशत मात्रै छ । आदिवासी जनजाति १३ र मधेसीको उपस्थिति ९ प्रतिशत देखिन्छ । संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ (ग) मा दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने भनिएको छ । कांग्रेसले नेतृत्व गरेकै सरकारले २०७२ मा संविधान ल्याएको थियो ।

एक महिनाअगाडि मात्रै एकीकरण प्रक्रिया पूरा गरेको तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी मिलेर बनेको जसपामा समावेशी प्रतिनिधित्व अझै कमजोर छ । जबकि यो दलको जग नै समावेशी प्रतिनिधित्वको नारा हो । जसपाको ५२ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा कानुनले तोकेअनुसारको महिला, जनजाति, दलित, मुस्लिमलगायतको प्रतिनिधित्व छैन । एकतिहाइ महिला हुनुपर्नेमा १५ प्रतिशत मात्रै छन् । केन्द्रीय समितिमा मधेसीको बाहुल्य छ । नेकपा र जसपा दुवै दलले महाधिवेशनमा समावेशी प्रतिनिधित्व पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकै आधारमा सहजै प्रमाणपत्र पाएका हुन् ।

दलहरू एकीकरणका बेला बनाइने तदर्थ समितिमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको विषयलाई आयोगले कडाइ नगरिदिँदा गलत परम्परा बस्दै गएको छ ।

२०७५ जेठमा नेकपा दर्ता गर्दा दिइएको छुट २०७७ मा आएर जसपालाई दिइयो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले एउटाको नजिर अर्कोमा पनि दोहरिने अवस्थाले जसपा दर्ता गर्दा पूरानो नजिर पछ्याउन आयोग बाध्य बनेको बताए । नेकपा दर्ताका बेला ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको कुराले ठूलो चर्चा पाएको थियो । तर अयोधीप्रसाद यादव प्रमुख आयुक्त भएका बेला महाधिवेशनबाट पुर्‍याउने प्रतिबद्धता गराएर नेकपा दर्ता गरिएको थियो । प्रमुख आयुक्त थपलियाले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका सवालमा दलहरूसँगै छलफल गरेर कानुनमा कुनै छिद्र रहन नदिने गरी संशोधनको आवश्यकता महसुस गरिएको बताए ।

आयोगले समावेशी प्रतिनिधित्वको सवालसँगै पाँच वर्षमा हुनुपर्ने सबै तहका निर्वाचन भए/नभएको, वार्षिक लेखा परीक्षण, पदाधिकारी तथा सदस्यको सम्पत्ति विवरणको अभिलेखीकरणको व्यवस्था, आन्तरिक आचारसंहितालगायतका विषयको जानकारी पनि दलहरूसँग मागेको छ । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ५५, आव ०७४/७५ मा ६५ र आव ०७५/७६ मा ५४ दलले मात्रै वार्षिक लेखा परीक्षण विवरण बुझाएका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४१ मा दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र

आफ्नो आय/व्ययको लेखा परीक्षण गराई आयोगमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । लेखा परीक्षण विवरण दलले सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि कानुनमा छ ।

आयोगले ०७५/७६ को भदौसम्म र ०७६/७७ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आगामी मसान्तभित्र बुझाउन भनेको छ । लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दललाई आयोगले ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थामा पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ । दर्तामा रहेका १ सय ३१ दलमध्ये आधाजसो दलको कार्यालय, सम्पर्क व्यक्तिलगायतबारे आयोग जानकार छैन । प्र

मुख आयुक्त दिनेश थपलियाले संविधान, रानीतिक दल र निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा राजनीतिक दलले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र जिम्मेवारीका विषयमा उल्लेख रहेको तर व्यवहारमा त्यसअनुसार जिम्मेवरी निर्वाह नगरिएको बताए ।

आफैंले बनाएको विधानको समेत दलहरूबाट पालना गरिएको छैन । ‘आफैंले बनाएको विधानको कुरा पनि व्यवहारमा उतारेको पाइँदैन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरूलाई उत्तरदायी र व्यवस्थित बनाउन आयोगले स्मरणपत्र पठाएर सानो प्रयास गरेको हो ।’ उनले यसलाई निरन्तरता दिइने बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७७ ०७:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×