बेलारुसको राष्ट्रपतिमा लुकासेन्को विजयी- विश्व - कान्तिपुर समाचार

बेलारुसको राष्ट्रपतिमा लुकासेन्को विजयी

चुनावी नतिजाको विरोधमा विपक्षीहरुद्वारा प्रदर्शन,   ३ हजारभन्दा बढी पक्राउ, चीन, रूसलगायत मुलुकद्वारा लुकासेन्कोलाई बधाई
एजेन्सी

मिन्स्क — बेलारुसको राष्ट्रपति पदमा अलेक्जान्डर लुकासेन्को ८०.२३ प्रतिशत मत ल्याएर विजयी भएका छन् । ६५ वर्षीय लुकासेन्को सन् १९९४ देखि सत्तामा छन् । उनी छैटौंपटक बेलारुसको राष्ट्रपति पदमा विजयी भएका हुन् । सन् २०१५ मा भएको चुनावमा लुकासेन्कोले ८३.५ प्रतिशत मत ल्याएका थिए ।

लुकासेन्कोकी प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी सेभ्लाना तिखानोभ्स्कायाले ९.९ प्रतिशत मात्र मत पाएकी निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । चुनावी अभियानका क्रममा लुकासेन्कोले तिखानोभ्स्काया ‘निकै कमजोर प्रतिद्वन्द्वी’ भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । ३७ वर्षीया पूर्वशिक्षिका तिखानोभ्स्काया विदेशीहरूको इसारामा चुनावी मैदानमा आएकी उनको दाबी छ ।

केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अनुसार अन्य तीन जना उम्मेदवारले २ प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याएका छन् । यसअघि सार्वजनिक चुनावी मतसर्वेक्षणमा लुकासेन्कोले भारी मतका साथ विजयी हुने विवरणहरू सार्वजनिक भएसँगै राजधानी मिन्स्कलगायत केही स्थानमा लुकासेन्कोविरुद्ध प्रदर्शन सुरु भएका थिए । तर आयोगले सोमबार अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेलगत्तै विपक्षीहरूले विरोध प्रदर्शनलाई देशव्यापी बनाएका हुन् । चुनावमा व्यापक धाँधली भएको उनीहरूको दाबी छ ।

तिखानोभ्स्कायाले चुनावमा आफू विजयी भएको दाबी गर्दै शान्तिपूर्ण रुपमा कसरी सत्ता हस्तान्तरणका गर्ने भन्नेबारे अधिकारीहरूले सोच्नुपर्ने बताएकी छन् । ‘अधिकारीहरूले शक्तिको गत प्रयोग गर्दै सत्तामा रहिरहन प्रयास गरिरहेका हामीले देखेका छौं,’ उनले भनिन् ।

प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर बनाउन बल प्रयोग गर्नुपरेको जनाएको छ । प्रहरी कारबाहीमा क्रममा एक जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ । प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि ग्रिनेड, रबरका गोली र अश्रुग्यास प्रहार गरेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् ।

झडपका क्रममा ५० भन्दा बढी प्रदर्शनकारी र ३० प्रहरी अधिकारीहरू घाइते भएको बताइएको छ । कम्तीमा १० जना प्रदर्शनकारीलाई उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको जनाइएको छ । तर प्रहरी कारबाहीमा कुनै प्रदर्शनकारीको मृत्यु नभएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताको दाबी छ ।

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अलेक्जान्डर लुकासेन्को तस्बिर : रोयटर्स

मानव अधिकारकर्मीहरूले प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले ज्यादती गरेको दाबी गरेका छन् । भियास्ना मानव अधिकार केन्द्रका प्रतिनिधि सर्गेई सिसले प्रदर्शनमा सहभागी करिब ३ हजार जना पक्राउ परेका जनाएका छन् । तीमध्ये करिब एक हजार जना राजधानी मिन्स्कमा पक्राउ परेका हुन् ।

निर्वाचनपछि भएका प्रदर्शनपछि अनधिकृत जमघटमा सहभागी भएका कारण बेलारुस प्रहरीले ३ हजार जनालाई पक्राउ गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालका अनुसार पक्राउ परेकामध्ये केहीले प्रहरीलाई आक्रमणको प्रयास गरेका थिए । मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पक्राउ परेकामध्ये १ हजार जना राजधानी मिन्स्क र बाँकी देशका अन्य भागमा रहेका छन् ।’

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार चुनावी नतिजाप्रति रुष्ट विपक्षीहरूले मिन्स्कका सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गर्दै सडकहरूमा अवरोध खडा गरेका थिए । प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गरेपछि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

यसैबीच, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बेलारुसको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित लुकासेन्कोलाई सफल कार्यकालका लागि शुभकामना दिएका छन् । त्यस्तै, चीन, काजखस्तान, उज्बेकिस्तान, माल्दोभा र अजरबैजानले लुकासेन्सकोलाई समर्थन जनाएका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

जर्मनीले चुनावी नतिजाप्रति ‘गम्भीर आशंका’ रहेको जनाएको छ । त्यस्तै पोल्यान्डले बेलारुसको पछिल्लो अवस्था एवं विवादास्पद राष्ट्रपतीय निर्वाचनबारे छलफल गर्न युरोपेली युनियनको आपत्कालीन बैठक डाक्न आग्रह गरेको छ ।

पोल्यान्डका प्रधानमन्त्री मेटिउज मिराविकीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बेलारुसका जनताको स्वतन्त्रताप्रतिको चाहनालाई सम्मान गर्न युरोपेली युनियन तत्पर हुनुपर्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७७ ०८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुस्तरी–सुस्तरी मर्दै छ गणतन्त्र

ओलीले पनि प्रशंसा गर्ने राजनीतिक चिन्तक एवं जनमुखी अगुवा रूपचन्द्र विष्ट भन्ने गर्थे, ‘केटाकेटी बिग्रे बाबुआमा दोषी, जनता बिग्रे सरकार दोषी, सरकार बिग्रे व्यवस्था दोषी, व्यवस्था बिग्रे अगुवा दोषी ।’
राजेन्द्र महर्जन

१६३५ सालतिर एक स्वेच्छाचारी राजा थिए । युवती, घोडा र नाटकका सोखिन । उनका घोडालाई समेत राजकीय सुविधा थियो । घोडाले किसानको फसल बरबाद गर्दा पनि कानुन लाग्दैनथ्यो । कानुन त राजाको मुखैमा थियो । राजा व्यभिचारी पनि थिए । राम्रा तरुनी देख्यो कि दरबारमा झिकाइहाल्नुपर्ने । ‘यें’ (कान्तिपुर) का ती राजा थिए— सदाशिव मल्ल ।

एक दिन उनी घोडा कुदाउँदै निस्के, भक्तपुरको सीमानजिकै घुम्न । मनहरा फाँटमा खेतीपाती गरिरहेका किसानहरूले व्यभिचारी राजालाई चिनेपछि घेरिहाले । किसानहरूले उनलाई ‘न्वः’ (नोल) र ‘मुगः’ (मुग्दल) ले बेस्सरी चुट्न थाले । उनले ‘ख्वप’ (भक्तपुर) का राजासँग शरण मागेर बल्लतल्ल ज्यान जोगाए । खराब आचरणकै कारण उनी थुनिएको चोकलाई ‘सदाशिव चुक’ भनिन्छ ।

किसानहरूको प्रतिरोधका कारण सदाशिव मल्ल सत्ताबाट बेदखल भए । यसरी नै केही मल्ल र शाह वंशका राजा सत्ताच्युत भएका उदाहरण छन् । जनप्रतिरोधकै परिणामस्वरूप राजा–महाराजाहरू मात्रै सिंहासनबाट पलायन भएका छैनन्, राजतन्त्रसमेत २०६५ सालमै विस्थापित भइसकेको छ । विडम्बना, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाह्रवर्षे अभ्यास हेर्दा राज्य र देशका शीर्षस्थानमा नयाँ राजा–रानीहरूको उदयसँगै ‘न्वः’ र ‘मुगः’ बोक्ने प्रतिरोधी नागरिकको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निजीकरण

लोक वा गणलाई नागरिक बन्न नदिने गरी ‘प्रजाकरण’ गर्ने तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई निजीकरण गर्ने क्रमसँगै प्रतिरोधको आवश्यकता टड्कारो भएको हो । राजनीतिक दललाई उछिनेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गर्नमा ज्यानै फाल्ने नागरिकलाई तिरो–तिरान र मत–दान गर्ने एवं दलपतिहरूका पपुलिस्ट नारामा झुम्मिने घरेलु प्रजामा फेर्ने राजनीतिक–सांस्कृतिक उद्यमले तीव्रता पाएको छ । भूकम्पले थिलथिलो भएका प्रजालाई सोह्रबुँदे षड्यन्त्रसँगै एक थान संविधान थमाएर आलोपालो सत्ताभोग गरेका दलपतिहरूले कहिले विकास र समृद्धिका हवाई सपना देखाएर त कहिले राष्ट्रवादी मनगढन्ते गफ दिएर, कहिले राम र अयोध्याका हिन्दुवादी महाभ्रम छरेर नै प्रजाकरण तीव्र पार्दै छन् । प्रजाकरणको राजनीतिक–सांस्कृतिक उद्यमले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निजीकरणलाई छोपछाप गर्ने मायावी जालको काम गर्छ ।

यती र ओम्नी ग्रुपजस्ता आसेपासेको पोसाइ तथा सुशील भट्ट–दीपक भट्टजस्ता बिचौलिया ब्रदर्सको चलखेल त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई निजीकरणका क्रममा देखिएका हिमशिला (आइसबर्ग) का एकाध टुप्पो मात्रै हुन् । खासमा दलतन्त्र र दलाल पुँजीवादको फोहोरी समुद्रमुनि नदेखिने पालनपोषण र चलखेलका अनेक हिमशिला अझै लुके/लुकाइएका छन् । यस्तो लुटतन्त्रद्वारा विस्थापित गर्न थालिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले टाइटानिक जहाजजस्तै विशाल हिमशिलामा ठक्कर खान थालिसकेको छ र कुनै पनि बेला डुब्न सक्छ । हुन त विशाल र भव्य टाइटानिकलाई पनि ‘डुब्नै नसक्ने जहाज’ का रूपमा प्रचार गरिएको थियो, तर उत्तरी आन्ध्र महासागरको हिमशिलामा ठोक्किएपछि प्रचारबाजीले हावा खाएको थियो ।

गणतन्त्रको पनि ‘काउन्टडाउन’ ?

लोक वा गणको जीवनजस्तै कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था वा तन्त्र अमर हुँदैन । जसरी राजतन्त्र र त्यसको बाह्य वस्त्र — पञ्चायत — को अन्त्य भयो, त्यसरी नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि समाप्त हुन सक्छ । नेपालमै अढाई हजार वर्षअघि आदिम गणतन्त्रको अभ्यास थियो, जसलाई विस्थापित गरेका अनेक नामधारी राजतन्त्रसमेत आज इतिहासको चिहानमा छन् । कुशासन र जनयुद्धका कारण दिव्य बाह्र वर्षपछि राजतन्त्रयुक्त संसदीय प्रजातन्त्रको दिनगन्ती सुरु भएको कसैले बिर्सेको छैन होला । त्यस्तै, स्थापनाको बाह्र वर्षमा लोकको प्रजाकरण र लोकतन्त्रको निजीकरण वा अपहरणको दुष्परिणामस्वरूप आधुनिक गणतन्त्र समाप्तिको पनि ‘काउन्टडाउन’ थालनी भयो भने अनौठो हुनेछैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जीवनका लागि मठमन्दिर धाउने सत्ताच्युत राजा वा हिन्दुत्वको नारा दिने राजतन्त्रवादी वा ‘वैज्ञानिक समाजवादका लागि संघर्षरत’ नेकपा (विप्लव समूह) कुनै खतराका रूपमा उपस्थित भइसकेका छैनन् । बरु उनीहरूभन्दा पनि संविधाननिर्माता छद्म लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी र धर्मनिरपेक्षतावादीहरू नै त्यस्ता खतरनाक जहाजी भएका छन्, जसले आफैंले चलाएको पानीजहाज डुबाउँदै छन् । जहाजीले नै पानीजहाज डुबाउन थाल्छन् भने प्वाल पार्ने मुसाहरूको के खडेरी हुन्छ र ?

अमेरिकी प्राध्यापकद्वय स्टिभन लेभित्स्की र डेनियल जिब्लेटले ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’ किताबमा लोक वा गणबाट निर्वाचित हुने अधिनायकवादीहरूले लोकतन्त्रको जहाजलाई कसरी डुबाउँछन् भनी अनेक उदाहरण दिएका छन् । निर्वाचित अधिनायकवादीहरूले आफूलाई नियन्त्रित गर्न सक्ने लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई तहसनहस गर्दै लोकतन्त्रलाई डुबाउने गरेको उनीहरूको तर्क छ । उनीहरूको जिकिरअनुसार, केही–केही अधिनायकवादीबाट एकै प्रहारमा सबै संस्थाको सास खुस्काउने काम पनि हुन्छ, तर धेरैजसो लोकतन्त्रमाथिको आक्रमणचाहिँ बिस्तारै–बिस्तारै हुन्छ । कर र मतका दाता नागरिकलाई हेक्कै हुँदैन, ब्वाँसाहरूले सिकार गरेको शैलीमा लोकतन्त्रको हत्या गर्न थालेको दृश्यबारे पनि । त्यसो त चुनाव भइरहेकै हुन्छ, संसद्मा विपक्षी नेता बोलिरहेकै हुन्छ, स्वतन्त्र अखबार बाँडिएकै हुन्छन्, तर लोकतन्त्रको विनाश अत्यन्त सुस्तरी–सुस्तरी हुन्छ, प्रायः शिशुको पदचापजस्तै । हरेक पाइला नै अबोध लाग्छ; कसैलाई पनि लाग्दैन, त्यसमा लोकतन्त्रका लागि खतरा छ ! कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेनाले भनेझैं, सुस्तरी–सुस्तरी नै एउटा क्रान्तियात्रा शवयात्रामा फेरिने हो र बिस्तारै–बिस्तारै नै मृत्यु हुने हो, चाहे व्यक्तिको होस् या व्यवस्थाको ।

सबैभन्दा बलियो र पुरानो लोकतन्त्र भएको क्षेत्रका रूपमा प्रचारित युरोप र अमेरिकामा लोकतन्त्रको मृत्युलाई ध्यानमा राखी लेखिएको विचार नेपालका लागि पनि उत्तिकै अध्ययनयोग्य देखिन्छ । मूलतः युरोपको बेलायती संसदीय परम्पराबाट सापटी लिइएका राज्य, त्यसका संरचना र संस्थामाथि निर्वाचित अधिनायकहरूको प्रभुत्वले लोकतन्त्रको डुबानलाई तीव्र पारेको छ, चाहे भारतमा होस् या नेपालमा ।

लेखकद्वयका अनुसार, वास्तवमा लोकतन्त्रको जहाजलाई पल्टाउने सरकारी कदममाथि धेरैजसो वैधताको जलप लगाइएको हुन्छ ः त्यसलाई संसद्ले स्वीकृति दिएको हुन्छ वा सर्वोच्च अदालतले वैधानिकताको छाप लगाएको हुन्छ वा मिडियादेखि सार्वजनिक वृत्तसम्मले जायज ठहर्‍याएको हुन्छ । ‘सार्वजनिक हित’ को आडमा गरिएकाले त्यस्ता कदममध्ये धेरैजसो त वैध मात्रै होइनन्, प्रशंसित पनि हुन्छन् । जस्तो, चुनावलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउने, भ्रष्टाचारसँग लड्ने, लोकतन्त्रको स्तर वृद्धि गर्ने वा राष्ट्रिय सुरक्षा बढाउने नाममा चालिएका कदम ।

नेपालमा एक थानको नस्लीय संविधान लेखन, पाँच विकास क्षेत्रलाई माथ गर्ने सात प्रदेशको संघीयताको स्थापना, न्याय, स्वतन्त्रता र अधिकार कटौती गर्ने अनेक ऐन–कानुनको निर्माण, त्यससँगै प्रचारित लोभलाग्दा नारालाई राजनीतिक अरिंगालहरूले गरेको ‘हाईहाई’ यसकै नमुना हुन् ।

राजनीतिक स्थिरता : मीठो भ्रम

विदेशमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर पार्ने निर्वाचित अधिनायकका चाल सूक्ष्म ढंगले बुझ्न फुटबलमा रेफरी उसको पक्षमा बिक्री भइसकेको एउटा खेल मात्रै याद गरे पुग्छ । नेपालमा त राज्यका संवैधानिक संस्थाहरूका रेफरीहरू किन्नु नै जरुरी छैन, किनभने उनीहरूको नियुक्ति, सिफारिस वा पजनी नै संसद्मा कब्जा जमाएको दलतन्त्रबाट हुन्छ । दलतन्त्रमाथि जुन निर्वाचित अधिनायकको प्रभुत्व हुन्छ, उसले राज्य र राजनीतिको निजीकरण गर्ने क्रममा आफैं सवार लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जहाजमा प्वाल पारेको पाइन्छ । अतः लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लोकतन्त्रीकरण र दीर्घायुका लागि पनि अब ‘राजनीतिक स्थिरता’ का नाममा दुईतिहाइ सरकार, त्यसमाथि एकल प्रभुत्व खतरनाक साबित भएको छ । व्यक्ति, समाज र राज्यजस्तै सबै राजनीतिक संरचना द्वन्द्वात्मक सम्बन्धकै कारण चलायमान रहने अवस्थामा ‘राजनीतिक स्थिरता’ आफैंमा मीठो भ्रम हो । दुई पार्टीका अध्यक्षद्वयको टुप्पी–जोडाइपछि ‘एकीकृत’ भएको सत्तारूढ दलभित्रै स्थिरता वा एकीकरण स्थापित नभएको र आन्तरिक सत्ता–संघर्ष सघन भएको स्थितिमा ‘राजनीतिक स्थिरता’ ले सुख, समृद्धि, प्रगति, विकास र समाजवादलाई निश्चित गर्ने तर्क स्वयंमा मिथक हो । हरेक दुष्कर्मपछि पनि एक बेकम्मा व्यक्ति कार्यकारी पदमा ढसमस्स आसीन रहनु नै राजनीतिक स्थिरता हो भने सत्तासीन पार्टीको राजनीतिक अवसानसँगसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि सती जान थाल्छ नै ।

राजनीतिक स्थिरताका नाममा बेकम्मा कार्यकारीको कुर्सीको स्थिरता र निरन्तरता कति खतरनाक हुन्छ, दुईतिहाइ सरकारका प्रमुख खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका शासकीय हाउभाउमा मात्रै होइन, दम्भपूर्ण शब्दमा समेत व्यक्त हुँदै छ । एकपछि अर्को भ्रष्टाचार, बेथिति र कुशासनसँगै अधिनायकवादी हर्कत देखाउँदा–देखाउँदै पनि पार्टीबाट, संसदीय दलबाट, सदनबाट, सडकबाट सदाशिव मल्ललाई जस्तै सत्ताच्युत्त गर्न नसक्ने देखेपछि चेतावनीको भाषामा ओलीले बोलेका छन्, ‘समकालीन विश्वमा एक नम्बरको नेता मै हुँ ।’ व्यक्तिमा आफैंप्रति असामान्य कामुक प्रेमभाव पलाएपछि यस्तो आत्मरतिले भरिएको बकबास बक्दै बक्दैनन् भन्न पनि सकिँदैन । ग्रीक मिथकमा मात्रै भेटिने नार्सिससले ‘विश्वकै नम्बर एक नेताको रूप’ धारण गरेको हो भने अब व्यवहारबाट मात्रै होइन, पेटबोली पनि आउन बेर छैन, ‘म नै राज्य हुँ !’

प्रतिरोध नगर्ने हो भने...

कसैले महाव्याधिमा रोमका सम्राट् निरोसरि बाँसुरी बजाएर बस्न सक्छन्, चेपाङहरूलाई उठीबास लाएर आफैंबाट आविष्कृत अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउन आदेश दिन सक्छन्, दलितहरूको संहार हुँदा पनि गोहीको आँसुसम्म नचुहाई नाच्दै बस्न सक्छन्, आन्तरिक सत्ता–संघर्षलाई आफूअनुकूल बनाउन अरूका पार्टी फोड्न अपहरण गराउन सक्छन्, स्वेच्छानुसार पार्टी–फोडुवा कानुन बनाउन सक्छन्, सहअध्यक्षदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसम्मलाई फनफनी नचाउन र राष्ट्रपतिदेखि विपक्षी नेतासम्मलाई घुमाउन सक्छन्, त्यस्ता अध्यक्ष–कम–प्रधानमन्त्रीले फ्रान्सका राजा लुई चौधौंले जस्तै आफूलाई नै राज्य घोषणा गरे के आश्चर्य भयो !

ओलीले पनि प्रशंसा गर्ने राजनीतिक चिन्तक एवं जनमुखी अगुवा रूपचन्द्र विष्ट भन्ने गर्थे, ‘केटाकेटी बिग्रे बाबुआमा दोषी, जनता बिग्रे सरकार दोषी, सरकार बिग्रे व्यवस्था दोषी, व्यवस्था बिग्रे अगुवा दोषी ।’ अब त सरकार र कार्यकारी त बिग्रे–बिग्रे, सरकार र कार्यकारीले व्यवस्था, अगुवा र जनतालाई पनि बिगार्न थालेपछि कसले कसरी प्रतिरोध गर्ने ? जनताबाट निर्वाचित सांसद अधिनायकवादी शासकमा फेरिँदा पनि सत्ताच्युत गर्ने गरी प्रतिरोध नगर्ने हो भने समग्र व्यवस्थाको अवसान अनिवार्य हुन्छ । अनि राज्यका अंगका रूपमा रहेका पार्टी, सदन, संवैधानिक संस्था मात्रै मर्ने होइनन्, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पनि देहान्त हुनेछ र हामी आफूलाई नागरिक भन्न रुचाउने जनतासमेत प्रजाका रूफमा मलामी मात्रै हुनेछौं ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७७ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×