कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजपाक्ष श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री

पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षले आफ्ना भाइ तथा वर्तमान राष्ट्रपति गोटाभया राजपाक्षसँग आइतबार प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका हुन् ।
एजेन्सी

कोलम्बो — श्रीलंकाका पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्ष प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएका छन् । उनले राष्ट्रपति गोटाभया राजपाक्षसँग आइतबार प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका हुन् । महिन्दा वर्तमान राष्ट्रपति गोटाभयाका दाइ हुन् ।

राजपाक्ष श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री

७४ वर्षीय महिन्दाले उत्तरी कोलम्बोस्थित ऐतिहासिक केलानिया बौद्ध मन्दिरमा आयोजित कार्यक्रममा भाइ गोटाभया राजपाक्षसँग शपथ लिएका हुन् । शपथलगत्तै दुवै दाजुभाइले राजमहा विहारमा प्रार्थना गरेका थिए ।

अगस्ट ५ मा भएको संसदीय चुनावमा आफ्नो दल श्रीलंका पोडुजना पेरामुना (एसएलपीपी) विजयी भएसँगै उनी पुनः प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । २ सय २५ सदस्यीय संसद्मा राजपाक्ष नेतृत्वको गठबन्धनले दुई तिहाइ सिट जितेको छ । एसएलपीपी एक्लैको भने १ सय ४५ सिट छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एसजेबी ५४ सिटमा सीमित भएको छ । तमिल अल्पसंख्यकलाई नेतृत्व गर्ने दल १० सिटमा विजयी भएको छ । त्यसैगरी अन्य १२ साना दलले १६ सिट जितेका छन् । श्रीलंकाको राजनीति पछिल्ला दुई दशक राजपाक्ष परिवारमा केन्द्रित छ । दुई तिहाइ मत ल्याएसँगै अब श्रीलंकाली राजनीतिमा उनीहरूको पकड थप बलियो हुने आकलन राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ । चुनावी नतिजासँगै गोटाभया राजपाक्षले सन् २०१५ को संविधानले सीमित पारेका राष्ट्रपतीय अधिकार पुनःस्थापित गर्ने अनुमान लगाइएको छ । श्रीलंका सन् १९७८ देखि कार्यकारी राष्ट्रपतिद्वारा शासित रहिआएको थियो ।

तर सन् २०१५ मा भएको संवैधानिक सुधारअनुसार संसद् र प्रधानमन्त्रीलाई थप अधिकार दिइनुका साथै न्यायिक नियुक्ति, प्रहरी, सार्वजनिक सेवा र चुनावसम्बन्धी निर्णयको अधिकार स्वतन्त्र आयोगले गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर पछिल्लो ऐतिहासिक जितसँगै उक्त आयोगको भूमिका कमजोर हुने आकलन गरिएको छ । गोटाभया राजपाक्ष गत नोभेम्बरमा भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा विजयी भएका हुन् । त्यसलगत्तै उनले आफ्ना दाइलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । संसदीय चुनावमा महिन्दाका छोरा नमल राजपाक्ष पनि विजयी भएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७७ ०६:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?