अन्तरिक्षयात्री २ महिनापछि पृथ्वीमा ओर्लिए- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अन्तरिक्षयात्री २ महिनापछि पृथ्वीमा ओर्लिए

एजेन्सी

फ्लोरिडा — अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्र (आईएसएस) पुगेका दुई जना अन्तरिक्षयात्री डगलस हर्ली र रोबर्ट बेन्केन पृथ्वीमा फर्किएका छन् । स्पेस एक्स ड्रयागन क्याप्सुल नाम गरेको अन्तरिक्ष यानबाट फर्केका दुई अन्तरिक्षयात्रीहरू अमेरिकी राज्य फ्लोरिडाको पेन्साकोलाको तटस्थित गल्फ अफ मेक्सिकोमा सकुशल अवतरण गरेका हुन् । अवतरण गरेलगत्तै उनीहरूलाई लिन पानीजहाज पुगेको थियो ।

‘स्पेस एक्स र नासाको टोलीका तर्फबाट पृथ्वीमा पुनः स्वागत छ । स्पेस एक्स उडाउनु भएकामा धन्यवाद,’ स्पेस एक्स मिसन कन्ट्रोलले अवतरणलगत्तै भनेको थियो । यो साढे चार दशकपछि पानीमा अवतरण गरेको मानवसहितको पहिलो अमेरिकी यान हो । ४५ वर्षअघि अपोलो कमान्ड मोड्युल अवतरण गराइएको थियो ।

दुई महिनाअघि उक्त क्याप्सुल प्रक्षेपणको कार्यक्रममा सहभागी भएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सुरक्षित अवतरणको स्वागत गरेका छन् । ‘सबैलाई धन्यवाद,’ ट्रम्पले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘दुई महिना लामो मिसन सम्पन्न गरेर नासाका अन्तरिक्षयात्रीहरू पृथ्वीमा फर्किएको विषय सुखद छ ।’ अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका अनुसार उक्त क्याप्सुल अवतरणका क्रममा ४ वटा प्यारासुट प्रयोग गरिएको थियो । करिब ५ सय ६० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा तल झरिरहेको क्याप्सुलको गतिलाई समुद्रमा ओर्लनै लाग्दा ती प्यारासुटले करिब २४ किलोमिटर प्रतिघण्टामा सीमित गरिदिएका थिए । अवतरणपछि अन्तरिक्षयात्रीलाई चिकित्सकको टोलीले परीक्षण गरेको थियो । त्यसपछि उनीहरूलाई समुद्रको किनारमा ल्याइएको थियो ।

सन् २०११ मा ‘द स्पेस सटल्स’ नामक अन्तरिक्षमा यान पठाउने प्रणाली बन्द गरिएपछि अमेरिकाले आफैंले अन्तरिक्षयात्री पठाउन छाडेको थियो । त्यसयता अन्तरिक्ष केन्द्रमा आफ्ना यात्री पठाउन अमेरिका रुसको ‘सोयुज रकेट एन्ड क्याप्सुल’ प्रणालीमा निर्भर रहिआएको थियो । यस पटक भने नासाले अरूको अन्तरिक्ष यान भाडामा लिएर उडाएको हो ।

अन्तरिक्षयात्री लगेको स्पेस एक्स कम्पनीले आफ्ना सेवाहरू अन्य अन्तरिक्ष निकाय, कम्पनी र व्यक्तिहरूलाई समेत बिक्री गर्न पाउनेछ । अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाका प्रशासक जिम ब्रिडेन्स्टाइनले आफैं प्रक्षेपण प्रणालीको निर्माण र व्यवस्थापन नगर्ने कामले चन्द्रमा र मंगल ग्रहमा जाने मिसनका लागि पैसा बचत हुने भएकाले त्यसबारे तयारी भइरहेको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७७ ०७:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गण्डक कहर : नेपाल-भारत सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा हिउँदमा सिँचाइलाई पानी छैन, बर्खामा बाढीले डुबान

नेपालले ८ हजार ७ सय हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्न ३ सय क्युसेक पानी पाउनुपर्ने भए पनि नवलपरासी पश्चिमका ४ सय हेक्टर भूभागमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । बरू पानीको निकासमा तह निर्धारण गर्न नसक्दा ३ हजार ९ सय ६३ बिघा जमिन डुबानमा परिसकेको छ ।
देवेन्द्र भट्टराई, कञ्चन अधिकारी

त्रिवेणी (पूर्वी नवलपरासी) — हरेक वर्षायाममा चर्चामा रहने गण्डक नहरमा यसपटक नारायणी नदीको बहाव उच्च रहँदा ४ लाख ४० हजार क्युसेक पानी बग्यो । यही नहरमा बनाइएको बाँधबाट दक्षिणपट्टिको पानी भारतको बिहारतिर जान्छ भने उत्तरको पानी नेपाली भूमि हुँदै उत्तर प्रदेश पुग्छ । तर, द्विदेशीय सम्झौताअनुसार पाउनुपर्ने पानी नपाउँदा नेपाली भूमि हिउँदमा सधैंजसो आकाशे पानीमा निर्भर हुने गरेको छ भने वर्षामा बाढीको चपेटामा पर्ने गरेको छ ।

‘हाम्रो वर्षे बालीका बेलामा पानीको निकासमा तह निर्धारण गर्न नसक्दा सिँचाइभन्दा बढी बाढी खनिएको छ भने हिउँदमा हामीलाई चाहिएका बेला पानी नै दिइँदैन,’ गण्डक सम्झौताअन्तर्गत नेपाल गण्डक पश्चिम नहर सिँचाइका संयोजक हैदर मोमिन भन्छन्, ‘सम्झौतामा हामीले हाम्रो ८ हजार ७ सय हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्न ३ सय क्युसेक पानी पाउनुपर्नेमा यो सर्त र अनुपात कहिल्यै मिल्न सकेको छैन ।’ हैदरका अनुसार यो नहरबाट नवलपरासी पश्चिमका ४ सय हेक्टर भूभागमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।

सम्झौताभित्रकै पिपरपाटी पर्सौनी जल उपभोक्ता समितिमार्फत पानी सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिकाभित्र नहरमा बग्ने गर्छ । यो नहरबाट १ हजार ६ सय ५० हेक्टर जमिनलाई पुग्ने ६६ क्युसेक पानी दिनुपर्नेमा दुई वर्षयता नेपाली भूभागमा पानी दिनै छाडिएको छ । उपभोक्ता समितिका प्रमुख लोरित यादवका अनुसार नहरअन्तर्गत महलबारी मुहानबाट ४४ क्युसेक र सुरजपुरा मुहानबाट २२ क्युसेक पानी नेपालतर्फ छाडिनुपर्ने हो ।

‘तोकिएका यी मुहानबाट पानी नछाडिएकाले सुस्ता गाउँपालिकाका गुडरिया, कुडिया, हरकपुरा, महलबारी, सखुवाना, श्रीनगर मर्चावा गाउँ सुक्खा रहने स्थिति छ,’ यादवले कान्तिपुरसँग भने, ‘यहाँका कृषकले आकाशे खेती गर्नुपरेको छ, हरेकजसो किसानले बोरिङबाट पानी तानेका छन् ।’ यो असमान प्रबन्ध र भारतको हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध पीडित कृषकले ३६ दिनसम्म गण्डकमा आन्दोलन गरेका थिए तर पनि कहींकतैबाट सुनुवाइ भएन ।

भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायका अनुसार गण्डक योजनाअन्तर्गत नेपालतर्फ बनाइएको बाँध भारतको बिहारका लागि बनाइएको भन्दा उँचो सतहमा रहेकाले पनि पानीको ‘प्राकृतिक बहाव र बाँडफाँट’ असन्तुलित बन्ने गरेको हो । ‘भारतले नहर बनाउँदै गर्दा नेपालपट्टिको ‘लेभल’ उँचो बनाइदिएको तथ्य स्पष्ट भइसकेको छ, जसले गर्दा हिउँदमा भारतीय भूभागमा पानी धेरै र नेपालपट्टि थोरै जाने गरेको हो,’ उनले भने ।

नेपालतर्फको बाँध

गण्डक योजनाका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट तोकिएका भू–आर्जन तथा सम्पर्क अधिकृत तारा सिंहका अनुसार गण्डक सम्झौताअन्तर्गत साविकको १३ वटा गाविसमा यहाँको सिँचाइ, बाढी, कटान, डुबान आदिको सबै प्रबन्ध भारत सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ तर साविकका त्रिवेणी, रूपौलिया, प्रतापपुर, गोठीपर्सौनी, गुठीसूर्यपुरा, ब्यागौली, भुजाहा, ठूलोखैराकवा, रामपुर खडौना, सोमनी, जमुनिया, कुडिया, पकलिहवा, नरसैं गाउँहरूमा बर्खे डुबान र हिउँदे सुक्खा (सिँचाइ अभाव) को स्थिति दोहोरिँदो छ । ‘भएकै नहरको नियमित सफाइ नहुँदा र पानीको ‘तह मिलान’ नगर्दा स्थानीय रामपुर खडौना गाविसको ६० प्रतिशत भूभाग अहिले पनि डुबानमा छ,’ सिंहले भने, ‘क्षतिपूर्ति र प्रबन्धनका पुरानै हिसाबकिताब अड्किएका बेला यो नयाँ कठिनाइमा कसले चासो दिने ? स्थिति विकराल बनेको छ ।’

भू–आर्जन तथा सम्पर्क अधिकृत तारा सिंह

सम्पर्क अधिकृत सिंहका अनुसार २०५० देखि २०६० सालभित्रको नारायणी नदीको बाढीको कटान र डुबानका कारण पनि झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँको क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण भएको थियो । ‘२०१८ नोभेम्बर २८–२९ मा काठमाडौंमा सम्पन्न कोसी गण्डक संयुक्त समितिको नवौं बैठकमा पनि यो पाउनुपर्ने रकमबारे सरोकार उठाइएको थियो तर सुनुवाइ छैन,’ सिंहले भने, ‘यो कुरा उठाउना साथै भारतीय पक्षले बहानाबाजी गर्दै आएको छ । गण्डक योजनाअन्तर्गत भारतका बिहार र उत्तर प्रदेश राज्यले स्थानीय तहबाट द्विपक्षीय समन्वयको काम गर्ने जिम्मेवारी छ ।’

पीडितको बस्ती

गण्डक नहरकै कारण डुबानमा पर्दै आएको सुस्ता क्षेत्रबाट १ सयभन्दा बढी घरपरिवारलाई त्रिवेणीको शिवपुरगढीमा क्षतिपूर्ति रकमसहित तत्कालीन पञ्चायत सरकारले बसोबास गराएको थियो । त्यही हूलमा डेढ बिघा जमिनको ‘क्षतिपूर्ति जमिन’ पाएर स्थानीय रामबहादुर श्रेष्ठ पनि त्रिवेणी आएका थिए । ‘अहिलेसम्म सुस्ता भूमिको लालपुर्जा मसँगै छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर यता आएर पनि बर्खामा पानीको ‘ओभरफ्लो’ भएर र हिउँदमा सिँचाइका लागि पानी नपाउँदा निकै कठिनाइ बेहोर्नुपरेको छ ।’

उनका अनुसार, सुस्ताबाट विस्थापित कृषकहरू अहिले नवलपरासीका विभिन्न ५ वटा गाउँमा बाँडिएर बसेका छन् । यहाँ पनि शंकरपुर, भुजाहा, खरटवालगायत गाउँ हरेक वर्ष डुबानमा पर्ने भएकाले स्थानीय कृषक जिल्लाबाटै विस्थापित हुने क्रममा रहेको उनले बताए ।

गण्डक नहरको डुबानबाट पीडित भएकाहरु

अर्की पीडित कृषक ललिता साहनी पनि शंकरपुर–१ मा रहेको आफ्नो डुब्नै लागेको घर–जमिन देखाउँदै बिलौना गरिरहेकी थिइन् । ‘६ छोरीसहितको घरपरिवार धान्न मुस्किल परिरहेको छ, कुनै प्रकारको मजदुरी पनि पाउन सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘यत्रो जायजेथा डुबिसक्दा पनि अहिलेसम्म कसैले राहत दिएको छैन ।’

स्थानीय झेन्कु चौधरी र रुना यादवको परिवार पनि केही समय स्थानीय प्राथमिक विद्यालयमा शरणागत थियो । ‘स्थानीय शंकपुर स्कुलमा ओत लागेर दिनरात कटाउनुपर्ने अवस्था छ,’ चौधरीले भने, ‘पछिल्लो तीन वर्षयता शंकरपुर गाउँ नियमित डुबानमा पर्न थालेको छ ।’

यिनै गाउँबस्ती हेर्न र गण्डक नहरको समस्या बुझ्न काठमाडौंबाट ऊर्जामन्त्री तथा प्रदेशका भौतिक व्यवस्था र कृषिमन्त्री गत महिना भ्रमणमा आए पनि क्षतिपूर्ति वा राहत दिन सकिनेबारे केही बोल्नै चाहेका थिएनन् ।

नारायणी नदीमा बाँधिएको गण्डक नहरको मुख्य बाँध

सिँचाइ विभागका अनुसार गण्डक योजनाका कारण अहिलेसम्म ३ हजार ९ सय ६३ बिघा जमिन डुबान र ५ सय ६३ बिघा जमिन कटानमा परेको पछिल्लो तथ्यांक छ । यसका लागि २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको क्षतिपूर्ति भारतसँग माग गरिएको छ । नेपाल गण्डक पश्चिम नहर रेखदेख समितिका अनुसार गण्डक सम्झौतामा यो परियोजना लागू भएपछि नवलपुर, त्रिवेणी, सुस्ता, प्रतापपुर, पालिनन्दन, सरावलसहितका ४० हजार एकड जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने प्रावधान छ ।

गण्डक नहरको डुबानले क्षति पुर्‍याएको धानखेत

यसमध्ये २५ हजार एकड जमिनमा मात्रै सिँचाइ प्रबन्ध हुन सकेको छ । बाँकी १५ हजार एकड जमिनमा पनि सिँचाइ प्रबन्ध गर्न नयाँ सर्वेक्षण (डीपीआर) भइसकेको विभागका उपमहानिर्देशक डा. किशोर भट्टराईले जानकारी दिए ।

यसबारे कार्यान्वयनका निम्ति २०१८ को २८–२९ नोभेम्बरमा काठमाडौंमा सम्पन्न कोसी–गण्डक संयुक्त समितिको नवौं बैठकमा द्विपक्षीय समझदारी बनेको थियो तर यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) अहिले बिहारको सिवानस्थित सिँचाइ चिफ इन्जिनियरको कार्यालयमा पुगेर अड्किएको छ ।

डुबानमा ‘सम्झौता’ सम्झिँदै

नेपाल–भारतबीच २०१६ मंसिर १९ मा भएको गण्डक सम्झौताअनुसार साविकको १३ वटा गाविसमा यहाँको सिँचाइ, बाढी, कटान, डुबान आदिको सबै प्रबन्ध भारत सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘यहाँको कुनै प्रकारको डुबान, नहर सफाइ र कटान रोकथाममा सम्झौताअनुसार भारत पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने हो,’ गण्डक योजनाका सम्पर्क अधिकृत सिंह भन्छन्, ‘तर अहिले आएर पहिलेभन्दा बढी आलटालको स्थिति छ ।’

झरही र धनेवा नदीको संगमस्थल

उत्तरबाट बगेर आउने झरही र पूर्वबाट बगेर आउने धनेवा नदीको बाढीका कारण शंकरपुरसहितका गाउँका कृषकको बिल्लीबाठ भएको उनले बताए । झरही खोलाको पानी पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको शंकरपुर टोलमा आएपछि निकास नहुँदा ‘ओभरफ्लो’ भएर रामपुर खडौनीको बस्ती र खेतीमा छिर्ने गरेको छ ।

धनेवाको भने सरावल गाउँपालिकाको मझवालियाबाट ‘ओभरफ्लो’ भएर बस्तीमा छिर्ने गरेको छ । यही दुई खोलाको बहाव चेपुवामा हरेक वर्ष स्थानीयले सास्ती बेहोर्दै आएका छन् ।

गण्डक नहर

सिंहका अनुसार शंकरपुर गाउँछेउ भएर बगेको सहायक नदी झरहीमा बनाइएको अग्लो बाँध स्थानीयले भत्काउँदा नदी अनियन्त्रित बनेको हो । ‘हरेक पटक द्विपक्षीय बैठकमा यो डुबानको मुद्दा उठ्छ र उठिरहेकै छ तर थामथुम पार्ने काम मात्रै भएको छ,’ उनले भने ।

गण्डक क्षेत्रअन्तर्गत बढेको डुबान समस्याको यथास्थिति बुझ्न नेपाल–भारत समिति बनाई स्थलगत अध्ययन गरौं भनेर आफूले बिहार कार्यालयलाई भनिसकेको उनले जानकारी दिए ।

विभागका उपमहानिर्देशक भट्टराईका अनुसार गण्डक सम्झौतामा रहेका केही प्रावधानका कारण पनि व्यवहारमा कठिनाइ बेहोर्ने स्थिति आइपरेको छ । ‘अहिले बहसमा आएजस्तो नेपाली भूभागमा तोकिएअनुसार सिँचाइ प्रबन्ध गर्न पानीको ‘लिफ्ट’ गर्नुपर्ने देखिएको छ तर हाम्रो सम्झौतामा ‘लिफ्ट’ शब्द परेकै छैन,’ भट्टराईले भने, ‘यस्ता केही व्यावहारिक कठिनाइ पनि अब छलफलमा आउनुपर्छ ।’

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७७ ०७:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×