जम्मु–कश्मीरमा ‘गोर्खा’ ले पाए स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जम्मु–कश्मीरमा ‘गोर्खा’ ले पाए स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र पाएका ३ लाख ७० हजारमध्ये ७ सयभन्दा बढी गोर्खा समुदायका छन् ।
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार अन्त्य गरेको बिहीबार एक वर्ष पुग्दै छ । गत वर्ष भारत सरकारले संविधानमा रहेको धारा ३७० र ३५ (क) खारेज गरिएको थियो । उक्त खारेजीसँगै जम्मु–कश्मीर राज्यले विगत ७ दशकदेखि पाउँदै आएको विशेष राज्यको मान्यतासहितको अधिकारको अन्त्य भएको थियो ।

जम्मु–कश्मीरमा हालै स्थायी बसोबास अनुमति पाएका शंकर सिंहको परिवार ।

मोदी सरकारले ती निर्णयसँगै जम्मु–कश्मीर राज्यलाई दुईवटा केन्द्रशासित राज्यहरूमा जम्मु–कश्मीर र लेह–लद्दाखमा समेत विभाजन गरिदियो ।

विशेषाधिकार खारेज गर्ने निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै त्यहाँका राजनीतिक दलहरूले सुरुदेखि नै विरोध गरेका थिए । यसले जम्मु–कश्मीरका नागरिकहरूको हकअधिकार हनन भएको भन्दै उनीहरूले विरोध अझै कायम नै राखेका छन् । तर विशेष राज्यसँगै कसलाई राज्यको स्थायी बासिन्दा मान्ने वा नमान्नेसम्बन्धी अधिकारको खारेजीले अन्य राज्यका नागरिकहरूलाई पनि जम्मु–कश्मीरमा स्थायी रूपमा बस्न पाउने व्यवस्था भयो ।

त्यसका साथै त्यहाँ पुस्तांैदेखि बस्दै आएका केही समुदायहरूले त्यहाँको स्थायी नागरिकसरह नै स्थायी बसोबासलगायतका अधिकार उपभोग गर्नसमेत बाटो खुल्यो । त्यही अधिकार प्रयोग गर्दै नेपालीभाषी गोर्खा समुदायलगायतलाई घरबार जोड्न, राज्यभित्र सरकारी सेवामा प्रवेशदेखि छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न वञ्चित गरिँदै आएको थियो ।

त्यसैकारण मोदी सरकारको उक्त निर्णयपछि जम्मु–कश्मीरका नेपालीभाषी गोर्खा समुदाय, वाल्मीकि समुदाय र पाकिस्तानबाट आएका मुसलमान शरणार्थीहरूले खुसी व्यक्त गरेका थिए । भारतको गृह मन्त्रालयले स्थायी बसोबास (डोमिसाइल) सम्बन्धी कानुन भने गएको मार्च ३१ मा मात्रै जारी गर्‍यो । त्यसैका आधारमा मे १८ मा जम्मु–कश्मीर सरकारले त्यसका लागि आवेदन माग गरेको थियो । प्राप्त आवेदनकै आधारमा जून २६ देखि स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र वितरण सुरु गरिएको हो ।

पहिलो चरणमा प्रमाणपत्र पाउनेहरूमा अधिकांश नेपालीभाषी गोर्खा समुदाय एवं वाल्मीकि समुदायकै रहेका बताइएको छ । गोर्खा सभाकी अध्यक्ष करुणा क्षेत्रीले कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै आवेदन दिने र बसाबार अनुमति पाउने क्रम जारी रहेको बताइन् । प्रशासनले अनलाइनबाट समेत आवेदन दिने व्यवस्था गरेको छ ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार हालसम्म अनलाइन आवेदनबाट दिएकाहरूमध्ये ३ लाख ७० हजारले त्यस्तो प्रमाणपत्र पाइसकेका छन् । त्यसमध्ये ७ सयभन्दा बढी गोर्खा समुदायको भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । जम्मु–कश्मीर क्षेत्रमा दस हजारभन्दा बढी नेपालीभाषी गोर्खाहरू रहेको अनुमान छ ।

डोमिसाइलको निर्णयबाट जम्मु–कश्मीरका गोर्खाली समुदाय आफूहरूले दशकौंदेखि गर्दै आएको माग पूरा भएको भन्दै दंग छन् । उनीहरूले स्थायी बसोबासको अधिकार पाउने भएपछि मात्र आफूहरूको हैसियत अन्यसरह भएको अनुभूत भएको भन्दै खुसी प्रकट गरेका छन् । ‘पहिले कहिले लखेटिने हो कि भन्ने डर थियो, अब त्यो हटेको छ, निकै खुसी छौं, धेरै वर्षदेखि संघर्षको नतिजा हात परेको छ,’ जम्मु–कश्मीर गोर्खा सभाकी अध्यक्ष क्षेत्रीले भनिन् । क्षेत्रीले अबको नयाँ व्यवस्थापछि आफूले पनि प्रमाणपत्र लिने बताइन् । क्षेत्री जस्तै खुसी छन् शंकर सिंह । जम्मु–कश्मीर गोर्खा समाजका उपाध्यक्षसमेत रहेका ६७ वर्षीय शंकर सिंह त आफूहरूले बल्ल स्वतन्त्रता पाएको महसुस भएको बताउँछन् । सबै नेपालीभाषी गोर्खाहरूले बल्ल समान हैसियत पाएको अनुभूत गरेको सिंहको भनाइ छ । ‘अब बल्ल हामी समान भएको अनुभव भइरहेको छ, वास्तवमा बल्ल पो स्वतन्त्र भएका छौं,’ सिंहले भने ।

क्षेत्री, पुन र सिंहसँगै जम्मु–कश्मीरका सबै नेपालीभाषी ‘गोर्खा’ मा पछिल्लो निर्णयले खुसीको सञ्चार गरेको छ । उनीहरूले भोग्दै आएको विभेदलाई हेर्ने हो भने यो खुसी स्वाभाविक लाग्छ । स्थायी बसोबासको कागजात नहुँदा उनीहरूले आफू बस्दै आएको घरजग्गासमेत आफ्नो नाममा बनाएका थिएनन् । साथै केही अत्यावश्यक व्यवसाय वा छोराछोरीलाई पढाउनका लागि त्यही घरजग्गा राखेर ऋण लिनसमेत पाउँदैनथे ।

साथै गोर्खा समुदायका छोराछोरीलाई जम्मु–कश्मीर सरकारअन्तर्गतको कुनै पनि जागिरका लागि योग्य मानिँदैनथ्यो । त्यति मात्र होइन, कलेज र विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्ति नपाउँदा पढ्नका लागि निकै महँगो शुल्क तिर्नुपथ्र्यो । जबकि अन्य स्थानीयले निकै सस्तोमा पढ्न पाउँथे । राज्यमा अवसर नपाउँदा गोर्खाका छोराहरू बाध्य भएर कि त भारतीय सेनामा वा अन्य राज्यमा रोजगारीका लागि जानुपर्ने बाध्यता थियो । तर उनीहरूलाई पञ्चायतदेखि केन्द्रसम्मको चुनावमा भने भोट हाल्ने

सुविधा दिइएको थियो । जम्मु–कश्मीरमा डोग्रा र मुसलमानपछि आफूहरू नै मूलवासी भए पनि आफूहरूलाई सधैं पराईको व्यवहार गरिएको गोर्खालीहरूको गुनासो छ । ‘भोटचाहिँ हाम्रो चाहिने तर व्यवहारचाहिँ पराई जस्तो गरियो,’ पुनले भने ।

त्यसैगरी नेपालीभाषीहरूको अर्को संस्था गोर्खा सभा जे एक के की अध्यक्ष लीला ठाकुर जमवालले स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र नहुँदा आफ्नै घर र जग्गामा बसे पनि असुरक्षाको भाव कायम रहेको बताइन् । उनले आफूहरू चार पिँढीदेखि जम्मु–कश्मीरमा बस्दै आएको बताइन् । हाल जम्मुको गोर्खा नगर, नयाँबस्ती, मगलमल वाग, उद्यमपुरलगायतका ठाउँमा गरेर करिब दस हजारभन्दा बढी गोर्खा समुदाय रहेको सम्बन्धित संगठनका सदस्यहरूको दाबी छ । हाल नेपालीहरूको सबैभन्दा ठूलो बस्ती भनेको जम्मुको गोर्खा नगर नै हो । जम्मु–कश्मीरका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहम्मद गलाम बक्सीले नेपालीभाषी गोर्खाहरूलाई अहिले बसेको ठाउँ छुट्याएका थिए । गोर्खा नगरमा करिब ४ सय घर भएको बताउँछन् पुन । उनीहरू स्थायी रूपमा घर बनाएर बस्दै आए पनि स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र नहुँदा त्यसको पूर्ण स्वामित्व उनीहरूसँग थिएन । जसले गर्दा उनीहरूले ती अचल सम्पत्ति किनबेच गर्न पाउँदैनथे ।

जम्मु–कश्मीरमा नेपालीभाषी गोर्खाको आगमनका सम्बन्धमा फरकफरक धारणा रहेको पाइन्छ । तर धेरैजसोले गोर्खा राज्य विस्तार क्रममा गोर्खाली सैनिकहरू जम्मु–कश्मीरसम्म पुगेको र पछि सुगौली सन्धिपछि केही गोर्खा सैनिकहरू पन्जाबका राजा रणजित सिंहको सेनामा भर्ना भएको दाबी गर्छन् । त्यहीबेलादेखि नै नेपालीभाषी गोर्खाहरू जम्मु–कश्मीरमा बस्न थालेको बताइन्छ । पछि जम्मु–कश्मीरका डोग्रा राजाहरूले पनि गोर्खालीहरूलाई सेनामा भर्ना गर्न थाले ।

त्यसपछि जम्मु–कश्मीरमा गोर्खालीहरूको उपस्थिति थप बढ्न गयो । त्यसपछि जम्मु–कश्मीरका अन्तिम राजा हरि सिंहका छोरा करण सिंहको विवाहमा पनि नेपालीहरू आएको केहीको भनाइ छ । सिंहले राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरकी नातिनी योशो राज्यलक्ष्मीसँग विवाह गरेका थिए । दाइजोमा केही सेवकहरू पठाउने परम्पराअनुसार केही नेपालीहरू पनि योशा राज्यलक्ष्मीसँगै जम्मु–कश्मीर आएको एकथरीको दाबी छ ।

जम्मु–कश्मीर गोर्खा समाजकी अध्यक्ष करुणा क्षेत्री भने सन् १८५७ देखि फौजकै रूपमा नेपालीहरू जम्मु–कश्मीर आएको बताउँछिन् । उनले तत्कालीन राजा गुलाब सिंहले पन्जाबका राजा रणजित सिंहको सहयोगमा आफ्नो सेनामा गोर्खा पल्टन नै निर्माण गरेको बताइन् । र, हरि सिंहको पालासम्म गोर्खालीहरूलाई निकै ठूलो सम्मान रहेको उनले बताइन् । उनले करण सिंहको विवाहमा दाइजोमा गोर्खालीहरू आएको कुरा आफूले विश्वास नगर्ने बताइन् ।

तर उनले भारत स्वतन्त्र भएर ३७० र ३५ (क) को व्यवस्था लागू भएपछि नेपालीहरूको सामाजिक र आर्थिक हैसियत क्रमश: कमजोर बन्दै गएको भने बताइन् ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७७ ०६:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मेलबर्नमा ६ साता लामो रात्रिकालीन कर्फ्यु

‘स्टेट अफ डिजास्टर’ घोषणा
हजारौं नेपालीसमेत प्रभावित
नारायण खड्का

अस्ट्रेलिया — कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण लगातार बढेपछि अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यमा ‘स्टेट अफ डिजास्टर’ घोषणा गरिएको छ । आइतबार साँझ ६ बजेदेखि सुरु हुने यो घोषणासँगै मेलबर्नमा ६ साताका लागि रात्रिकालीन कर्फ्युको समेत घोषणा गरिएको छ । सरकारद्वारा घोषणा गरिएको यो कडा नियमले मेलबर्नमा रहेका ५० हजार बढी नेपालीसमेत प्रत्यक्ष प्रभावित बनेका छन् ।

आइतबार लागू गरिएको नयाँ नियमबारे जानकारी दिँदै भिक्टोरियाका प्रिमियर ड्यानियल एन्ड्रुज । तस्बिर : एजेन्सी

अस्ट्रेलियाका अन्य राज्यहरुमा भाइरस संक्रमण कम भइरहेको भए पनि भिक्टोरियामा करिब एक महिनादेखि पुनः ठूलो संख्यामा कोरोना भाइरसका संक्रमित देखिएका छन् । आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा प्रिमियर ड्यानियल एन्ड्रुजले बढिरहेको संक्रमण नियन्त्रणमा लिनका लागि उच्चस्तरको लकडाउन घोषणा गर्नुपरेको सुनाए । उनले मेलबर्नलगायतका सहरी क्षेत्रमा लेभल– ४ अन्तर्गतको पूर्ण लकडाउन र ग्रामीण क्षेत्रमा लेभल–३ अन्तर्गतको लकडाउन घोषणा गरिएको जानकारी दिए । उनले अत्यावश्यकबाहेक आफ्नो घर क्षेत्रभन्दा ५ किलोमिटर टाढा यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाएका छन् भने सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थामा अनलाइन अध्यापन सुरु हुने भएको छ । उनले संक्रमणको स्रोत पत्ता लगाउन नसकिएका करिब ७ सय केसहरु रहेको भन्दै यसलाई थप फैलन नदिनसमेत यो निर्णय आवश्यक भएको बताएका छन् ।

भिक्टोरियामा मात्र अहिलेसम्म ६ हजार ३ सय बढी सक्रिय संक्रमणका विरामी रहेका छन् । ६ सय ७१ जनामा बितेको २४ घण्टामा संक्रमण पत्ता लागेको हो । यस राज्यमा मात्र अहिलेसम्म १ सय २३ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने ३ सय ८५ जना अस्पतालमा छन जसमध्ये ३८ को आईसीयूमा उपचार भइरहेको छ । भिक्टोरियामा सबैभन्दा बढी वृद्धवृद्धालाई रेखदेख गरिने नर्सिङ होम पछिल्लो समयमा पीडित बनेको छ । करिब ११ सय संक्रमणका बिरामी सोही क्षेत्रमा देखिएको छ । करिब ७ सय स्वास्थ्यकर्मीसमेत संक्रमणमा परेका छन् । ‘स्वीकार गर्नै नसकिने संख्यामा संक्रमण देखिएको र केही संक्रमणको स्रोत पत्ता नलागेका केसहरुसमेत देखिएकाले यो निर्णय लिन बाध्य हुनुपरेको हो,’ एन्ड्रुजले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

मेलबर्नमा एकाउन्टिङ व्यवसाय गर्दै आएका योगेन अधिकारीले सोमबारदेखि कार्यलय पूर्णतः बन्द हुने जनाए । उनी आफ्ना दर्जनौं ग्राहकको काम भए पनि लकडाउनका कारण कार्यालय जान नपाएपछि आफ्नो व्यवसाय प्रभावित हुने सुनाउँछन् । अधिकारीजस्तै सयौं नेपाली व्यवसायीको व्यवसाय बन्द मात्र हुने छैन कि उनीहरुले रातको ८ बजेदेखि बिहानको ५ बजेसम्म लगाइएको कर्फ्युका कारण सहजै बाहिर निस्कनसमेत पाउने छैनन् । ‘सरकारले जे गरिरहेको छ त्यो सबै सर्वसाधारणको सुरक्षाका लागि भएकाले समेत हामीले सरकारको निर्णयलाई पालना गरेर सहयोग गर्नु आवश्यक छ,’ उनीहरु भन्छन् ।

मेलबर्नका स्थानीय बासिन्दा प्रवासी नेपालीको संगठन एनआरएनए अस्ट्रेलियाका अध्यक्ष केशव कँडेल सरकारले यो निर्णयले यहाँ रहेका अनुमानित ५० हजार बढी नेपाली प्रत्यक्ष प्रभावित हुने सुनाउँछन् । ‘हामी सरकारले प्रदान गर्ने जबकिपर, जबसिकरलगायतका सुविधा पाउन सक्ने नागरिकलाई केही नहोला तर विद्यार्थीलाई यसले धेरै असर पार्ने पक्का छ ।’ उनले कान्तिपुरसँग भने । उनका अनुसार एनआरएनएले यसपहिले समस्यामा परेका विद्यार्थीलाई खानालगायतका केही सेवासुविधा दिइरहेको भए पनि पूर्ण लकडाउनका कारण यो सेवा प्रभावित हुने बताउँछन् । उनले प्रत्यक्ष उनीहरुको बसेको स्थानमा गएर खानालगायतका सेवा दिन नसके पनि खानाको अनलाईन भौचर भए पनि उपलब्ध गराउन पहल गरिरहेको सुनाउँछन् । ‘हामीले अस्ट्रेलियामा रहेका विभिन्न संघसंस्थाको पहलमा समस्यामा परेका विद्यार्थीलाई सहयोग पुरयाउन पहल गरिरहेका छौं ।’

भिक्टोरियामा अहिलेसम्म करिब ३ दर्जन नेपालीमा समेत कोरोना संक्रमण देखिएको छ । अध्यक्ष कँडेलले यो संख्या अझ धेरै हुन सक्ने बताउँछन् । ‘अहिले भिक्टोरियामा धेरै संक्रमण बढिरहेका कारण नेपालीमा समेत संक्रमणको संख्या धेरै हुन सक्छ तर हाम्रो सम्पर्कमा आएकामध्ये करिब ३ दर्जन नेपालीको स्वास्थ्य राम्रो छ र उनीहरु आइसोलेसनमा छन्,’ कँडेलले भने ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७७ २१:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×