भारतमा झन् बढ्दै संक्रमण

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिइरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या निकै बढ्दै गएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा करिब ४९ हजारमा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या १३ लाख नाघेको छ । 

भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार शनिबार साँझसम्म १३ लाख ३६ हजार ८ सय ६१ जना संक्रमित भएका छन् । जसमध्ये ३१ हजार ३ सय ६८ जनाको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो एक दिनमा ७ सय ५७ जनाले संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन् । कुल संक्रमितमध्ये हालसम्म करिब ८ लाख ५० हजार जना उपचारपछि निको भइसकेका छन् ।

विगत केही दिनयता भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमणमा उच्च वृद्धि देखिएको छ । गत चौबीस घण्टामा मात्र ४८ हजार ९ सय १६ जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । भारत विश्वका सबैभन्दा बढी उच्च संक्रमित हुने मुलुकहरूमध्ये अमेरिका र ब्राजिल पछि तेस्रो स्थानमा छ । भारतमा पछिल्लो एक साताभित्र मात्रै करिब तीन लाख नयाँ संक्रमित पहिचान भएका हुन् । भारतमा जुन १ देखि लकडाउनलाई खुकुलो पारिएसँगै संक्रमणमा तीव्र वृद्धि भइरहेको छ ।

यसैबीच, भाइरसविरुद्धको परीक्षणलाई पनि तीव्रता दिइएको छ । हाल प्रत्येक दिन करिब सवा ४ लाख परीक्षण गरिएको छ । जबकि एक साताअघिसम्म यो दर ३ लाखको हाराहारीमा थियो । भारतको स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १ करोड ५८ भन्दा बढीको कोरोना भाइरसको परीक्षण भइसकेको छ ।

पछिल्ला दिनमा भारतका आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उडिसा, झारखण्डसँगै नेपालसँग सिमा जोडिएका उत्तरप्रदेश र बिहार राज्यहरूमा अहिलेसम्मको उच्च संक्रमण देखिएको छ । गत चौबीस घण्टामा उत्तरप्रदेशमा थप २ हजार ६ सय ६७ जना र बिहारमा १ हजार ९ सय ४६ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । खुला सीमा भएका कारण यी दुई राज्यमा हुने संक्रमणको विस्तारले नेपालमा पनि जोखिम बढाउने खतरा छ ।

संक्रमण बढ्ने क्रमसँगै भारतले कोभिड १९ विरुद्धको खोपको मानव परीक्षणलाई भारतले तीव्रता दिएको छ । त्यसै क्रममा शुक्रबार दिल्लीमा पनि मानव परीक्षण सुरु गरिएको छ । भारतको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (आईसीएमआर) र पुनेस्थित नेसनल इन्स्टिच्युट अफ भायरोलोजीसँगको समन्वयमा हैदरावादस्थित भारत बायोटेक इन्टरनेसनल लिमिटेडले विकास गरेको ‘कोभ्याक्सिन’ खोपको शुक्रबार दिल्लीको अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइसेन्स (एम्स्) शुक्रबार पहिलो चरणको मानव परीक्षण सुरु गरिएको हो । ‘आज एक जनामा परीक्षण गरिको हो,’ एम्स् स्रोतले कान्तिुरसँग भन्यो ।

पहिलो र दोस्रो चरणको मानव परीक्षणका लागि आईसीएमआरले भारतभरका विभिन्न १२ वटा केन्द्र तोकेको थियो । जसमा एम्स् पनि समावेश छ । मानव परीक्षणको सुरुआत गत १५ जुलाईदेखि नै भएको हो । पहिलो चरणको परीक्षणमा सहभागी हुन दुई हजारभन्दा बढी स्वयंसेवकले नाम दर्ता गराएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । मानव परीक्षणका लागि पहिलो चरणमा १८ देखि ५५ वर्ष उमेरका र दोस्रो चरणमा १२ देखि ६५ वर्ष उमेरमा मानिसलाई सहभागी गराइने बताइएको छ ।

एम्स्मा गर्ने भनिएको शुक्रबारको परीक्षणका लागि सुरुमा दुई जनाले नाम लेखाए पनि एक जना मात्र उपस्थित भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । परीक्षणमा सहभागी हुने दिल्लीकै निवासी भएको बताइएको छ । खोप दिएपछि ती व्यक्तिलाई दुई घण्टासम्म अवलोकनका लागि राखिएको र उनमा कुनै पनि प्रतिकूल असर नदेखिएको परीक्षणमा सहभागी चिकित्सकहरूलाई उद्धृत गर्दै भारतीय समाचार एजेन्सी पीटीआईले जनाएको छ । ‘दिउँसो १ः३० मा ०.५ मिलिको खोप दियौं । तत्काल कुनै नकारात्मक असर देखिएन । दुई घण्टासम्म अवलोकन गरेर पठायौं । सात दिनसम्म खोपको असरको निगरानी गरिनेछ,’ एम्स्का कम्युनिटी मेडिसिन सेन्टरका प्राध्यापक डा. सञ्जय रायलाई उद्धृत गर्दै पीटीआईले जनाएको छ । खोप लिने व्यक्तिको दुई दिनअघि स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको समेत पीटीआईले उल्लेख गरेको छ ।

भारतमा कोरोना भाइरसको खोपमा अनुसन्धान गर्नका लागि भारत बायोटेकसँगै विभिन्न सातवटा संस्थालाई अनुमति दिइएको छ । तर, भारतीय औषधि महानियन्त्रक कार्यालयले हालसम्म भारत बायोटेक र जाइडसक्याडिलाले उत्पादन गरेको खोपलाई मात्र पहिलो र दोस्रो चरणको मानव परीक्षणका लागि अनुमति दिएको छ । दिल्लीको एम्स्सँगै हैदराबादको निजाम इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेज, रोहतकको पोस्टग्य्राजुअट इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेज, एम्स् पटना र भुवनेश्वरको इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेज र सम अस्पतालमा मानव परीक्षण सुरु गरिएको छ । भारतमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको मानव परीक्षणको सुरुआत अघिल्लो हप्ता गोवाको रेडकर अस्पतालबाट गरिएको थियो । त्यसको खुला गोवाका मुख्यमन्त्री प्रमोद सावन्तले नै ट्वीटमार्फत गरेका थिए ।

विश्वभरका विभिन्न अनुसन्धान संस्थाहरूले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप विकास गर्न प्रयासरत छन् । र, यो सबैका लागि अति प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । यसैक्रममा भारतमा सुरु गरिएको खोपको परीक्षणलाई पनि निकै चासोका साथ हेरिएको छ । भारत त्यसै पनि सबैभन्दा बढी खोप उत्पादन गर्ने मुलुकमा पर्छ । तर, यसपटक भारतले कोभिड–१९ भ्याक्सिनको विकासमै अग्रसरता देखाएको हो ।

भारतले करिब तीन साताअघि मात्र आगामी १५ अगस्टभित्रै कोभिड–१९ विरुद्धको खोप ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ । उक्त घोषणाप्र्रति विज्ञहरूले पनि प्रश्न उठाएका थिए । डेढ महिनाको अवधिमा भारत सरकारको घोषणाले पश्चिमा मुलुकका अनुसन्धानकर्मीहरूलाई पनि आश्चर्यमा पारेको छ । कोभिड–१९ को खोपका लागि संसारभरका कहलिएका अनुसन्धान संस्थानहरू भिडिरहेका बेला परिषद्को डेढ महिनाभित्रै नयाँ खोप प्रयोग ल्याउने घोषणाले उनीहरूलाई आश्चर्यमा पार्नु अस्वाभाविक थिएन । सँगै उनीहरूले यति छोटो अवधिमा कुनै पनि नयाँ खोप मानव प्रयोगका लागि तयार हुनु असम्भव भएको भन्दै परिषद्ले ल्याउने भनेको खोपको अनुसन्धान र परीक्षणमै प्रश्न उठाएका थिए छन् । बेलायत, अमेरिका लगायतका मुलुकहरू भइरहेको अनुसन्धानले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप बजारमा ल्याउन कम्तीमा पनि एक देखि डेढ वर्ष लाग्ने दाबी गर्दै आएका छन् । कतिपय विशेषज्ञहरूले एक महिनाभित्र खोपका लागि गर्नुपर्ने तीन चरणको परीक्षण सम्भव नभएको भन्दै चाँडै खोप ल्याउने नाममा मानव स्वास्थ्यमै खेलवाड गर्न लागिएको समेत आरोप लगाएका थिए ।

तर, आईसीएमआरले ती आरोपको खण्डन गर्दै खोपको परीक्षणका क्रममा सुरक्षा र व्यक्तिको अधिकारको सम्झौता नगरिने र विश्व्यापी प्रचलित मापदण्ड पूरा गरिने जनाएको छ । आईसीएमआरले भने पूरा विश्व नै कोभिड–१९ महामारीले आक्रान्त भएकाले विभिन्न देशले मानिसहरूको ज्यान जोगाउनका लागि खोपको परीक्षण गरिरहेको र त्यही क्रममा भारतले पनि आफ्नै खोपको विकास गर्ने दिशामा अगाडि बढेको जनाएको छ । त्यसका लागि सुरक्षा, गुणस्तर, मापदण्डलगायतका सबै सर्तहरू पूरा गरिने पनि उसले जनाएको थियो ।

त्यसैगरी नयाँ खोप प्रयोगमा ल्याउनका लागि १५ अगस्टको मिति तोक्नुका पछाडि राजनीतिक कारण रहेको समेत दाबी गरिएको छ । विपक्षी पार्टीहरूले आईसीएमएआरले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका अनुकूल हुने गरी १५ अगस्ट अर्थात् स्वतन्त्रता दिवसकै दिनको समयसीमा राखेको दाबी गरेका छन् । सामान्यतयाः स्वतन्त्रता दिवसको दिनमा भारतीय प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट रणनीतिक र दूरगामी प्रभाव पार्ने घोषणा गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । विपक्षी दल र विशेषज्ञहरूले स्वतन्त्रता दिवसकै दिन खोप सफल भएको घोषणा गर्ने रणनीतिअनुरूप नै मिति तोकिएको दाबी गर्दै आएका छन् । प्रकाशित : श्रावण ११, २०७७ ०९:१७

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाली उत्पादनमा भारतीय व्यवसायीकै अवरोध

वैकिल्पक बजारको खोजीमा सरकार
सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा व्यवसायीको जोड
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — नेपाल राष्ट्र बैंकले अघिल्लो साता सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को पहिलो ११ महिनामा नेपालको वैदेशिक व्यापार १० खर्बभन्दा बढीले ऋणात्मक रह्यो । उक्त अवधिमा नेपालले सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भारतबाट ६ खर्ब ७१ अर्बको आयात गरेको थियो भने निर्यात करिब ६३ अर्ब मात्र भएको थियो ।

मेची पुलमा रोकिएका ट्रकहरु । तस्बिरः पर्वत पोर्तेल/कान्तिपुर

तर निर्यातको यति सानो हिस्सामा पनि पछिल्लो समय भारतीय व्यवसायीको वक्रदृष्टि पर्न थालेको छ । त्यसका लागि उनीहरूले समय–समयमा नेपाली उत्पादनको निर्यातमा अवरोध गर्न थालेका छन् । तिनै व्यवसायीको प्रभावमा परेर भारतले नेपाली उत्पादनमा गैरभन्सार अवरोध लगाउन थालेको छ ।

त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, जेठ अन्तिम साता नेपालबाट गर्न लागिएको अलैंची र चिया निर्यातमा अवरोध । जेठ अन्तिम साता पश्चिम बंगाल प्रहरीले नेपालबाट गएका अलैंची र चिया बोकेको २२ ट्रकलाई सीमामै रोके । जब कि एउटा अम्रिसो बोकेको ट्रक र दुइवटा अलैंची बोकेका ट्रकलाई भने छाडिएको थियो । माथिको आदेश भन्दै बंगाल प्रहरीले ट्रक रोकेको थियो । भारत सरकारले नेपालबाट हुने वैदेशिक व्यापारलाई जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा ती ट्रक रोकिएका थिए । ती ट्रक भारत सरकारको आदेशमा नभएर स्थानीय चिया व्यापारीको प्रभावमा परेर पश्चिम बंगाल प्रहरीले रोकेको थियो ।

नेपाली चिया भारत र तेस्रो मुलुक निर्यातमा भारतीय व्यापारीहरूले रोक लगाएको यो पहिलो पटक भने होइन । केही वर्षदेखि दार्जिलिङका चिया व्यवसायीले नेपाली चियाको निर्यातमा रोक लगाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । दार्जिलिङबाट भारतको माथिल्लो सदनमा चुनिएकी शान्ता क्षेत्रीले केही महिनाअघि मात्र नेपाली चिया गुणस्तरीय र स्वस्थकर नभएको भन्दै त्यसको भारत आयातमा रोक लगाउनुपर्ने माग गरेकी थिइन् ।

नेपालमा उत्पादित चिया, अदुवा, अलैंची, दाललगायत कृषि उत्पादनले भारत निर्यातमा शून्य भन्सारको सुविधा पाउने भएकाले विगत केही वर्षयता तिनको बजार वृद्धि हुँदै आएको छ । वार्षिक करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नेपाली चिया भारत निर्यात हुने गरेको छ । विशेषगरी नेपालमा उत्पादित चियाको गुणस्तर र स्वाद राम्रो भएका कारण भारतमा उच्च माग छ । जब कि दार्जिलिङका बगानका चियाका बोट धेरै पुराना भएका कारण त्यहाँको उत्पादनको गुणस्तर कमजोर हुँदै भएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजार खुम्चिँदै गएको नेपाली व्यापारीहरूको भनाइ छ । नेपाली उत्पादनले आफ्नो बजार विस्तार गर्दै लगेका कारण भारतीय व्यवसायीले समय–समयमा नेपाली उत्पादनमा रोक लगाउने गरेका छन् । केही भारतीय व्यापारीले त नेपाली उत्पादनलाई दार्जिलिङको चिया भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने गरेको आरोपसमेत नेपाली व्यवसायीहरूको छ ।

भारतीय व्यापारीहरूको यस्तै किसिमको अवरोध नेपालबाट पाम आयलको निर्यातमा पनि भोग्नुपरेको छ । भारतले दुई महिनाअघि प्रशोधित पाम तेलको आयातमा बन्देज लगाएको थियो । सुरुमा भारतले मलेसियासँगको राजनीतिक सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेपछि पाम तेलको आयातमाथि बन्देज लगाउने निर्णय गरेको थियो । भारतको उक्त निर्णयपछि नेपालबाट हुने निर्यात रोकिएको थियो । भारतको वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१९/२० मा नेपालबाट १ लाख ८९ हजार टनभन्दा बढी पाम आयल आयात भएको थियो । नेपालमा पाम आयललगायत विभिन्न तेल प्रशोधन उद्योगमा ३० अर्बभन्दा बढी लगानी गरिएको अनुमान छ । त्यसैले भारतले उक्त निर्णय गरेदेखि नै नेपाली पक्षले त्यसलाई खुलाउन ताकेता गर्दै आएको थियो ।

नेपालले औपचारिक रूपमै आग्रह गरेपछि भारतले आयातका लागि लाइसेन्स जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि भारतले साढे ४ लाख टनभन्दा बढी पाम आयल आयातका लागि ३९ वटा लाइसेन्स जारी गरेको थियो । तीमध्ये दुइटा इन्डोसिया, बाँकी नेपाल र बंगलादेशबाट आयात गर्न लाइसेन्स जारी गरिएको थियो । सबैभन्दा बढी नेपालले करिब तीन लाख टनका लागि लाइसेन्स पाएको थियो । तर त्यसको तीन महिना नबित्दै पुनः सबै लाइसेन्स खारेज गरियो । आफ्ना व्यवसायीको कुरा सुनेर नै भारतले पाम आयल आयातका लागि जारी गरिएको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । भारतले आयातमा रोक लगाएपछि नेपालले निर्यात खुलाउन पहल गरिरहँदा यता भारतीय व्यवसायीले भने नेपालबाट हुने आयात तत्काल खुला नगर्न ‘लबिइङ’ थालेका छन् । उनीहरूले त्यही क्रममा नेपालबाट आयात हुने पाम आयलमा दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा) अनुसार शून्य भन्सार सुविधा नदिन सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् । नेपाललाई त्यस्तो सुविधा दिएको खण्डमा घरेलु प्रशोधन उद्योगलाई असर पार्ने दाबीसहित खाने तेल उत्पादक तथा व्यापारीहरूको संस्था सल्भेन्ट एक्सट्र्याक्टरर्स एसोसिएसन अफ इन्डियाले त्यस्तो आग्रह गरेको थियो ।

भारतीय व्यवसायीहरूले नेपालले निर्यात गर्ने उत्पादनमा उत्पत्ति (रुल अफ ओरिजिन) र मूल्य अभिवृद्धिसम्बन्धी नियमको उल्लंघन भएको हुँदा आयात खुला नगर्न नहुने दाबी गरेका थिए । उनीहरूले यस किसिमको आयातलाई छुट दिने हो भने राजस्वसँगै स्वदेशी प्रशोधन उद्योग र तेलहन उत्पादक किसानमाथि पनि असर पर्ने दाबी गरेका थिए । अन्ततः भारत सरकारले आफ्ना व्यवसायीकै दबाबमा आयातका लागि जारी गरेको लाइसेन्स खारेजीको निर्णयमा पुग्यो । जब कि नेपाली पक्षले पाम आयलको मूल्य अभिवृद्धिसम्बन्धी शंका निवारणका लागि भारतीय अधिकारीलाई नै नेपालका उद्योगको स्थलगत अवलोकन गर्नसमेत आग्रह गर्दै आएको छ ।

आयात कम गराउन आफ्नो सरकारमाथि दबाब दिनु स्वाभाविक भएको तर नेपाल सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने नेपाल जुट मिल संघका प्रथम वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुन्द्रा व्यापारी बताउँछन् । ‘सरकारले आफ्नो कूटनीतिक क्षमता देखाउने यहीँनिर हो । उनीहरूले दबाब दिनु त स्वाभाविक नै हो नि,’ उनले भने ।

नेपालबाट हुने कृषि उपज र जडिबुटीको निर्यातमा पनि विभिन्न अवरोध हुँदै आएको छ । भारतले प्लान्ट एन्ड क्वारेन्टाइन सूचीमा भएका त्यस किसिमका वस्तुका लागि परीक्षण प्रमाणपत्रका आधारमा आयात गर्न छुट दिएको छ । उक्त सूचीमा नभएका वस्तुका लागि वैज्ञानिक परीक्षणलगायतका विभिन्न चरण पूरा गर्नुपर्छ । उक्त सूचीमा नेपालका थुप्रै जडिबुटी र कृषि उपज पर्दैनन् ।

भारतीय व्यापारीको स्वार्थ र अन्य अवरोधका कारण नेपालको निर्यात व्यापार नै प्रभावित हुन थालेपछि वाणिज्य मन्त्रालले निर्यातको दायरा विस्तारको प्रयास थालेको छ । त्यसका लागि लागि मन्त्रालयले निर्यात व्यापारमा भारतमाथिको निर्भरता कम गर्न गृहकार्य थालिसकेको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले विभिन्न १२ मुलुकको पोर्टफोलियो तयार पारिसकेको वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव वैकुण्ठ अर्यालले बताए ।

यस किसिमको समस्याबाट पार पाउन नेपालले अन्य बजार खोज्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाको भनाइ छ । भारतमा मात्र निर्भर रहँदासम्म यस्ता किसिमका समस्या दोहोरिरहने उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७७ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×