दक्षिण कोरियामा सन् २०२१ का लागि कामदारको तलब १.५ प्रतिशतले बढ्ने- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दक्षिण कोरियामा सन् २०२१ का लागि कामदारको तलब १.५ प्रतिशतले बढ्ने

गोकुल थोकर

सोल — दक्षिण कोरियाले सन् २०२१ का लागि कामदारको न्यूनतम तलब वृद्धि गर्ने भएको छ । मंगलबार बसेको न्यूनतम तलब निर्धारण समितिले बहुमतको आधारमा गत वर्षको तलबमा १.५ प्रतिशतले बढाएर प्रतिघन्टा ८ हजार ७ सय २० वन (८ सय ७० रुपैया) बनाएको हो । यो वृृद्धि सन् १९८८ देखि वार्षिक रुपमा तलब वृद्धि गर्ने चलन आएदेखिकै कम हो ।

कोरियामा दैनिक ८ घन्टाको दरले हप्ताको ४० घन्टा काम गर्ने मजदुरको न्यूनतम तलब महिनामा १८ लाख २२ हजार ४ सय ८० कोरियन वन अर्थात झन्डै १ लाख ८२ हजार रुपैयाँ हुनेछ । साथै दिनमा ८ घन्टाभन्दा बढी काम वा राति १० बजेसम्म प्रतिघन्टा १३ हजार वनभन्दा बढी ज्याला पाउनेछन । त्यसैगरी राति १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्मको अतिरिक्त रात्रि भत्ता हुनेछ ।

तलब निर्धारण समितिको आठौं बैठकसम्म कति तलब बढाउने भन्ने सहमति हुन सकेको थिएन । नवौं बैठक कामदार पक्षले बहिस्कार गरेपछि बहुमतको आधारमा निर्णय भएको थियो । समितिमा कामदार, व्यवसायी र सरकारी पक्षको ९/९ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

व्यवसायीहरुले गत वर्षको तलबमा २.१ प्रतिशत कटौती गरेर ८ हजार ४ सय १० वन बनाउने माग राखेका थिए भने कामदार पक्षले १६.४ प्रतिशत वृद्धि गरेर १०,००० वन (१ हजार रुपैयाँ) बनाउन माग राखेका थिए ।

वृद्धि भएको तलबबाट दक्षिण कोरियामा रहेका ४० लाख कामदारसँगै ३५ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार पनि प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुनेछन् । समितिले न्यून मात्रामा तलब बढाए पनि बढ्दो महँगीमा केही राहत पुग्ने विस्वास गरिएको छ ।

दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जे इनले निर्वाचनका ताका सन् २०२० सम्म कामदारको तलब प्रतिघन्टा १० हजार कोरियन वन अर्थात झन्डै एक हजार रुपैयाँ बनाउने जनाएका थिए । तर कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यस पटक उल्लेखनीय रुपमा तलब बढाइएन ।

दक्षिण कोरियाले सन् २०१८ मा १६.४ र सन् २०१९ मा ११ प्रतिशत तलब बढाएको थियो । साना तथा मझौला व्यवसायीले व्यापक विरोध गरेपछि गत वर्ष २.९ प्रतिशत तलब बढेको थियो ।

अब अगस्ट ५ मा ज्याला निर्धारण समितिको निर्णयलाई कोरियाली श्रम मन्त्रालयले कानुनी मान्यता दिनेछ भने सन् २०२१ को जनवरी १ देखि लागू हुनेछ ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७७ १०:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इन्साफको चिहानमा विकास

समृद्धिको भाष्य र विकासे व्यवहारका प्रतिपादक र अभ्यासकर्ता शासकहरूले स्वदेशलाई स्व–उपनिवेश ठान्छन्, यहाँका भूमि र स्रोतसाधनलाई निजी मालिकत्व वा सरकारी स्वामित्वका वस्तु मान्छन्, जनतालाई मत र कर बुझाउने रैती !
राजेन्द्र महर्जन

नेपालमा कोरोनाको कहर त छँदै छ, त्यसले भ्रष्ट र निरंकुश सत्तासँग अंकमाल गरेपछि महामारीको रूप लिँदै छ । कोरोना महामारी फैलिँदै गर्दा प्रकृतिले पनि प्रकोप फैलाउन थालेको छ । कतै पहिरोले जनता पुर्दै छ भने कतै बाढीले गाउँ–बस्ती नै बगाउँदै छ ।

खास मान्छेहरूले विकासको नाममा गर्दै आएको प्रकृतिको चरम दोहनको दुष्परिणाम आममान्छेले भोग्दै छन् । कोरोना कहरलाई बिर्साउने गरी उनीहरूले जीउज्यान, धनसम्पत्ति र घरजग्गाबाट हात धोएर प्राकृतिक दोहनको मूल्य चुक्ता गर्दै छन् ।

सत्ता–शक्तिमा भएका खास मान्छेहरूले डोजरले जथाभावी खनेका बाटा र मनपरी बनाएका बस्तीका कारण प्राकृतिक प्रकोपको सिकार सत्ताहीनहरू बनेका छन् । झट्ट हेर्दा प्राकृतिक प्रकोपजस्तो लाग्ने यस्तो दुर्घटना पनि खासमा निश्चित राजनीतिक–आर्थिक दुरभियोजन (गोप्य कारबाही) ले निम्त्याएको अनिवार्य घटना हुन पुग्छ । खास मान्छेहरूको राज्य भने विकासको नाममा, समृद्धिको नारामा र समाजवादको सपनामा जे गर्न पनि तयार छ । राज्यसञ्चालकलाई आममान्छेले भोग्ने दुष्परिणामको वास्ता छैन ।

यतिखेरै समृद्धिवादी राज्यले ल्याएको ‘विकासको बाढी’ ले खोना (खोकना) र बुङ्ग (बुङ्गमती) का मानिस पीडित छन् । एकसाथ सात–सातवटा सरकारी परियोजना थोपरिएपछि ‘खोनामि’ र ‘बुङ्गमिहरू’ विकासे बाढीबाट आफ्ना घरखेत, सभ्यता र संस्कृति जोगाउन सडक र खेतमै शस्त्रधारी राज्यको प्रतिरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरूका लागि काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, वाग्मती कोरिडोर, १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन, स्मार्ट सिटी, रेलवे परियोजना, वाग्मती फोहोर ट्रिटमेन्ट परियोजना, हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग पनि वास्तवमा प्रगतिका परियोजना होइनन्, सरकारी सुनामी हुन् ।

‘विकासको सिकार’

जब–जब ‘खोनामि’ र ‘बुङ्गमि’ हरू सरकारले थोपरेको विकासे मोडलविरुद्ध सेना र प्रहरीसँग भिड्दै खेत रोप्छन् वा अनुहारमा मोसो दलेर वा माइतीघर मण्डलामा प्लेकार्ड लिएर जनविरोधी समृद्धिको धज्जी उडाउँछन्, तब–तब उनीहरूमाथि विकासविरोधी अभियान चलाएको र समृद्धिको स्वर्गमा समेत आरोहण गर्न नचाहेको आरोप लगाइन्छ । खेतीपाती गर्ने ज्यापू र अन्य किसानको प्रतिप्रश्न के हो भने, कति हजार रोपनी जमिन अधिग्रहणको नाममा सरकारलाई दान दिएपछि विकासको पक्षपाती होइन्छ ? सबै खेतीयोग्य जमिन, गुथिको जग्गा, पूजाआजा र नाचगान गरिने सिकाली ख्यःबाट हात धोएर सयौं वर्ष पुरानो सम्पदा–संस्कृतिबाट विमुख भएपछि मात्रै समृद्धिको स्वर्गतिरको यात्रा सुरु हुने हो ? खेतीपातीबाहेक अन्य रोजगारी, व्यवसाय, उद्योग–व्यापार, जागिर नभएका किसानहरूको सर्वहाराकरण नभएसम्म समाजवादतिर छलाङ नै नमारिने हो ?

विकासको नाममा प्रकृतिको दोहन, संस्कृतिको विनाश तथा प्राकृतिक–सांस्कृतिक प्राणीहरूको विस्थापन कति भयावह हुन्छ, ‘खोनामि’ र ‘बुङ्गमि’ हरूले देखिसकेका छन् । अर्थशास्त्री नन्द आर श्रेष्ठको भाषामा, ‘विकासको सिकार’ भएका अन्यत्रका जनताको विस्थापनबाट तिनले सिकिसकेका छन् । विकासको बाढी र समृद्धिको पहिरो ल्याउने राज्य र राज्यसञ्चालकमा यस्ता दुष्परिणाम देख्ने संवेदनशीलता र दूरदर्शिता छैन । उनीहरूका आँखा, कान मात्रै होइनन्, बुद्धि–विवेकसमेत पेरिसको एफिल टावर, न्युयोर्कका गगनचुम्बी भवन, मस्कोका धूवाँधार कारखाना र बेइजिङका चौडा सडकको चमकधमकले छोपिएका छन् । त्यसैले यस्तो विकासे मोडलको भयावह परिणामबारे चेताउने किसानहरूलाई दमन गर्दै राज्य र राज्यसञ्चालकहरू चाहिँ औपनिवेशिक शक्तिको अभ्यास र भूमि अधिग्रहणको कारबाहीमा लिप्त छन् ।

विकास पनि वैचारिक हतियार

नेपाली राज्य र यसका सञ्चालकहरूका लागि आममान्छेलाई कज्याउने राष्ट्रवादजस्तै बलियो वैचारिक शस्त्र हो विकासे अवधारणा पनि । हेमलिन सहरका मुसालाई बाँसुरीवादकले एकोहोर्‍याएझैं राष्ट्रवादको नाममा पनि काल्पनिक वा वास्तविक शत्रुविरुद्ध आममान्छेलाई एकोहोर्‍याउन सकिन्छ । विकासको नाममा पनि देशवासीलाई एकोहोर्‍याएर आममान्छेका जग्गाजमिन हरण वा सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न सकिन्छ । विकासे कामकारबाहीमा ‘राजनीति’ नगर्न आम रूपमा अराजनीतिक शिक्षादीक्षा दिन सकिन्छ वा विकासे कामको विरोध गर्नेहरूमाथि हिंसात्मक दमन गर्न सकिन्छ । राष्ट्रवाद र विकासका आधारमा दमनकारी र ‘हेजिमोनिक’ शासन चलाएका राजा महेन्द्रको अति प्रिय नारा हो— ‘विकासको मूल फुटाऊँ’ । कम्युनिस्ट र प्रजातान्त्रिक खोल ओढ्ने शक्ति र समूहको ‘आर्थिक समृद्धि’ को नारामा त्यही नाराकै कायान्तरण भएको हो ।

राष्ट्रवादीहरूले देशभित्र लागू गरेको विकासे अवधारणाका प्रतिपादक हुन्— ह्यारी एस ट्रुम्यान । उनले २० जनवरी १९४९ मा अमेरिकी राष्ट्रपतिको पद सम्हाल्दै उद्घोष गरेका थिए, ‘अब हाम्रो योजनामा विदेशमा नाफाका लागि शोषण गर्ने पुरानो साम्राज्यवादका लागि कुनै स्थान छैन । हामीले लोकतान्त्रिक निष्पक्ष कारोबारको अवधारणामा आधारित विकासे कार्यक्रमको परिकल्पना गरेका छौं ।’ पहिले विभिन्न साम्राज्यवादी र उपनिवेशवादीले ‘असभ्य मुलुकलाई सभ्य बनाउन’ सैन्य कब्जा गर्थे, पछि तिनकै सन्तानले ‘अविकसित देशलाई विकसित गर्ने’ विकासे परियोजना लागू गर्न थाले । दुवै परियोजनाको नेपथ्यमा भने अन्य देशका स्रोत, साधन, श्रम र बजारमाथि कब्जा गर्ने उद्देश्य निहित थियो । अमेरिकाले अन्य देशलाई एक डलर सहयोग दिँदा उसलाई दुई डलर नाफा हुने बन्दोबस्त मिलाइएको तथ्यले विकास निर्यातकर्ताहरूका निहित उद्देश्यलाई उजागर गर्छ । यस्तै खालका विकासे परियोजना नेपालमा सात सालदेखि जारी छन्, अनेक नाम र नाराका साथ । खोना र बुङ्गमा सतहत्तर सालमा जारी सात–सातवटा परियोजनाका फाइल मसिनोसँग चिरफार गरियो भने राष्ट्रिय शक्ति र बहुराष्ट्रिय निगमका स्वार्थको पर्दा पनि उध्रिन्छ नै ।

विकासको नाममा एकीकरण

गोरखा साम्राज्य विस्तार गर्ने क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले ‘असिल हिन्दूस्थाना’ को नारामा राष्ट्रिय समाहितीकरण गर्नुको नेपथ्यमा पनि एक प्रमुख स्वार्थ थियो— भूमि । जति हदसम्म काठमाडौं उपत्यकाको उर्वर भूमिदेखि तराईको विशाल फाँटमाथि कब्जा जमाउन सक्यो, त्यति मात्रामा हिन्दू राष्ट्र–राज्यको विस्तार भएको थियो । त्यसरी कब्जा जमाउने शाह, अर्ज्याल, पाँडे, थापा, बस्नेत, राणाजस्ता भारदारको बिर्ता र जागिरका रूपमा मुलुकलाई बाँडिएको तथ्य जगजाहेर छ । यसरी पृथ्वीनारायण शाहले नेपालका सबै भूखण्डलाई एक सूत्रमा उनेर राज्यको निर्माण गरे भनिन्छ भने, भानुभक्त आचार्यले यस भूखण्डका जनतालाई एकीकृत गर्ने सांस्कृतिक पहिचान प्रदान गरी यसलाई राष्ट्रमा परिणत गरे भन्ने तर्क पनि गरिन्छ । मानवशास्त्री मेरी डेसेन हिन्दू शासक र राष्ट्रवादीहरूले बुनेको पहिलो र दोस्रो एकीकरणको भाष्यलाई प्रभावकारी प्रभुत्ववादी चरित्र भन्न उचित ठान्छिन् । ‘पहिलो राजनीतिक र प्रशासनिक प्रभुत्वबाट र दोस्रो सांस्कृतिक प्रभुत्वबाट एकीकरण गरिएको’ भाष्यमा उनले तेस्रो एकीकरणको अवधारणा थपेकी छन् । बाँकी विश्वसमुदायमा प्रवेश गरी विकासे आयात बढाएर नेपाललाई विकासको नाममा एकीकरण गरिएको उनको बुझाइ छ ।

डेसेनका अनुसार, विश्व र नेपालको हकमा विकासे अवधारणाको केन्द्रीय समस्या हो— अरूलाई ‘अविकसित’ भनी कल्पना र तिनलाई आधुनिक राष्ट्र–राज्य वा स्वतन्त्र विश्वसँगका नागरिकका रूपमा ‘विकसित’ गर्नुपर्ने दायित्व । अविकसितलाई विकसित गर्ने दायित्व निर्वाह गर्ने खालका विकास र वैदेशिक सहयोग उपनिवेशवादकै नयाँ स्वरूप हुन् । उपनिवेशवादका नयाँ–पुराना अभ्यासलाई वैदेशिक हस्तक्षेपको सन्दर्भमा मात्रै बुझ्नु उचित होइन, किनभने देशभित्र पनि राज्य र जनताबीच औपनिवेशिक सम्बन्ध हुन्छ । सीधै उपनिवेश नबनाए पनि, शासन गर्ने खर्च बचाएर, शासकहरूलाई दलाल बनाएर, वैदेशिक सहयोगको नत्थी लगाएर अर्थ–राजनीति कज्याउने र नेपालबाट लुट्नसम्म फाइदा लुट्ने काममा औपनिवेशिक सम्बन्ध नै देखिन्छ ।

औपनिवेशिक सम्बन्धको माखेसाङ्लो

नेपालभित्र पनि शासकहरूले आफूले जितेका क्षेत्रलाई राज्यको वैधानिक एकाइका रूपमा अँगाल्नुको सट्टा राजधानीसँगै सरेका गोरखाली कुलीन र भारदारलाई आर्थिक र अन्य लाभ पुर्‍याउने उपनिवेशका रूपमा लिएको आर्थिक इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीको विश्लेषण छ । उनीहरूले विजित क्षेत्रलाई आफ्नो बिर्ता र जागिरका रूपमा हडपेको, त्यहाँका बासिन्दालाई कर, झारा र बेठबेगारीका उपयोगी प्रजाका रूपमा व्यवहार गरेको यथार्थमा अहिले पनि फेरबदल भएको छैन । पुराना कुलीन र भारदारका सन्तान नै आज विकास र समृद्धिको भाष्य बोकेर तेस्रो चरणको नेपाल एकीकरणमा लागिपरेका छन् । यसरी एकीकृत देशमा ‘खोनामि’ र ‘बुङ्गमि’ को अधिकार हो— बचेखुचेको जमिन सरकारलाई दान दिनु । उनीहरूको ‘कर्तव्य’ हो— भूमाफियालाई अनुदान दिनु ।

नयाँ संविधान र शासकहरूबाट प्रचारित समृद्धिको भाष्य र विकासे व्यवहार स्वयम्मा आन्तरिक उपनिवेशवादी छ । यसका प्रतिपादक र अभ्यासकर्ता शासकहरूले स्वदेशलाई स्व–उपनिवेश ठान्छन्, यहाँका भूमि र स्रोतसाधनलाई निजी मालिकत्व वा सरकारी स्वामित्वका वस्तु मान्छन्, जनतालाई मत र कर बुझाउने रैती !

विकास र समृद्धिका लागि मत, कर र भूमि बुझाउने ‘रैती’ सँग कुनै संवाद र सहकार्य गर्नु नपर्ने, उनीहरूको कुनै अग्रिम सहमति र पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने, उनीहरूलाई शासक–प्रशासक–दण्डाधिकारीका आदेशपालक मात्रै बनाउने राज्यका आचरणले समृद्धिको भाष्य र विकासे व्यवहारमाथि नै जब्बर सवाल उठाएका छन् । यति र ओम्नीजस्ता आसेपासेको समृद्धिका खातिर ‘विकासको मूल’ फुटाउन थालेका सरकार, प्रशासन, प्रहरी–सशस्त्र प्रहरी, सेना र कथित दातृ निकायलाई खोना र बुङ्गका खेत–खेतबाट सवाल उठेका छन्— के हो विकास ? कस्तो विकास ? कसको विकास ?

खोना र बुङ्गको विनाश कसकसका लागि विकास हुँदै छ ? खस–आर्य प्रभुत्वको राज्यले ठानेको भौतिक संरचनाको विकास ‘खोनामि’ र ‘बुङ्गमि’ का लागि, नेवार समुदायका लागि, आदिवासी जनजातिका निम्ति जातीय र सांस्कृतिक विनाश साबित हुँदै छ । उनीहरूको भूमि हडपेर, भूमिसँग जोडिएका जीविका र जीवनशैली मासेर, उनीहरूका सदियौं पुराना बस्ती, सभ्यता र संस्कृतिको संहार (कल्चरल जेनोसाइड) गरेर कस्तो विकास गरिँदै छ ? ती सबैको विनाशको सर्तमा कस्तो र कसको ‘राष्ट्रिय गौरवको विकास’ थालिँदै छ ?

खोना र बुङ्गको सभ्यता र संस्कृति खस–आर्य शासकको नस्लवादी नजरमा ‘अराष्ट्रिय, अविकसित, असभ्य’ भएकै कारण विस्थापन र संहारको गुरुयोजना त लागू गरिँदै छैन ? बुङ्गबाट सुरु हुने ‘बुङ्ग द्यः’ (रातो मच्छिन्द्रनाथ) को भव्य जात्रा विश्वसम्पदामा सूचीकृत भएकै कारण, अमूल्य अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा भएकै कारण सीमान्तीकरण गर्न सभ्यता–संस्कृतिद्वेषी परियोजना क्रियान्वयन गर्न खोजिएको त होइन ? सातवटा होइन, सात हजारवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बनाउन सकिन्छ, तर सभ्यता र संस्कृतिको धनी खोना र बुङ्ग अर्को बनाउन सकिँदैन झन्ने हेक्का हाम्रा शासकहरूलाई छ कि छैन ?

ट्विटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : असार ३०, २०७७ १०:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×