१९°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २२३

दक्षिण कोरियामा सन् २०२१ का लागि कामदारको तलब १.५ प्रतिशतले बढ्ने

गोकुल थोकर

सोल — दक्षिण कोरियाले सन् २०२१ का लागि कामदारको न्यूनतम तलब वृद्धि गर्ने भएको छ । मंगलबार बसेको न्यूनतम तलब निर्धारण समितिले बहुमतको आधारमा गत वर्षको तलबमा १.५ प्रतिशतले बढाएर प्रतिघन्टा ८ हजार ७ सय २० वन (८ सय ७० रुपैया) बनाएको हो । यो वृृद्धि सन् १९८८ देखि वार्षिक रुपमा तलब वृद्धि गर्ने चलन आएदेखिकै कम हो ।

दक्षिण कोरियामा सन् २०२१ का लागि कामदारको तलब १.५ प्रतिशतले बढ्ने

कोरियामा दैनिक ८ घन्टाको दरले हप्ताको ४० घन्टा काम गर्ने मजदुरको न्यूनतम तलब महिनामा १८ लाख २२ हजार ४ सय ८० कोरियन वन अर्थात झन्डै १ लाख ८२ हजार रुपैयाँ हुनेछ । साथै दिनमा ८ घन्टाभन्दा बढी काम वा राति १० बजेसम्म प्रतिघन्टा १३ हजार वनभन्दा बढी ज्याला पाउनेछन । त्यसैगरी राति १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्मको अतिरिक्त रात्रि भत्ता हुनेछ ।

तलब निर्धारण समितिको आठौं बैठकसम्म कति तलब बढाउने भन्ने सहमति हुन सकेको थिएन । नवौं बैठक कामदार पक्षले बहिस्कार गरेपछि बहुमतको आधारमा निर्णय भएको थियो । समितिमा कामदार, व्यवसायी र सरकारी पक्षको ९/९ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

व्यवसायीहरुले गत वर्षको तलबमा २.१ प्रतिशत कटौती गरेर ८ हजार ४ सय १० वन बनाउने माग राखेका थिए भने कामदार पक्षले १६.४ प्रतिशत वृद्धि गरेर १०,००० वन (१ हजार रुपैयाँ) बनाउन माग राखेका थिए ।

वृद्धि भएको तलबबाट दक्षिण कोरियामा रहेका ४० लाख कामदारसँगै ३५ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार पनि प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुनेछन् । समितिले न्यून मात्रामा तलब बढाए पनि बढ्दो महँगीमा केही राहत पुग्ने विस्वास गरिएको छ ।

दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जे इनले निर्वाचनका ताका सन् २०२० सम्म कामदारको तलब प्रतिघन्टा १० हजार कोरियन वन अर्थात झन्डै एक हजार रुपैयाँ बनाउने जनाएका थिए । तर कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यस पटक उल्लेखनीय रुपमा तलब बढाइएन ।

दक्षिण कोरियाले सन् २०१८ मा १६.४ र सन् २०१९ मा ११ प्रतिशत तलब बढाएको थियो । साना तथा मझौला व्यवसायीले व्यापक विरोध गरेपछि गत वर्ष २.९ प्रतिशत तलब बढेको थियो ।

अब अगस्ट ५ मा ज्याला निर्धारण समितिको निर्णयलाई कोरियाली श्रम मन्त्रालयले कानुनी मान्यता दिनेछ भने सन् २०२१ को जनवरी १ देखि लागू हुनेछ ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७७ १०:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?