अस्ट्रेलियाद्वारा हङकङसँगको सुपुर्दगी सन्धि खारेज

हङकङको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्न क्यानबेरास्थित चिनियाँ दूतावासको चेतावनी
हङकङका नागरिकलाई स्थायी बसोबासको अनुमतिसहित ५ वर्षसम्मको भिसा थप गरिने अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनको भनाइ
नारायण खड्का

सिड्नी — अस्ट्रेलियाले हङकङसँगको सुपुर्दगी सन्धि खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । केही दिनअघि चीनले हङकङका लागि ल्याएको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनले हङकङकै आधारभूत मान्यतालाई उल्लंघन गरेको दाबी गर्दै अस्ट्रेलियाले सन्धि खारेज गरेको हो । अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले बिहीबार राजधानी क्यानबेरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा सन्धि खारेज गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

क्यानबेरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मरिसन । तस्बिर : एपी

यसका साथै उनले अस्ट्रेलियामा अस्थायी भिसामा रहेका हङकङका नागरिकलाई स्थायी बसोबासको अनुमतिसहित ५ वर्षसम्मको भिसा थप गरिनेसमेत जनाए ।

प्रधानमन्त्री मरिसनले अस्ट्रेलिया सरकारले हङकङमा लागू गरेको नयाँ सुरक्षा कानुनले सुपुर्दगी सन्धिमा समावेश भएको आधारभूत सहमति उल्लंघन गर्ने भएकाले यो निर्णय गरिएको बताएका छन् । उनले सन्धि खारेज गरिएको बारे हङकङ तथा चीनका अधिकारीलाई समेत जानकारी गराइएको बताए ।

हङकङमा पछिल्लो समयमा देखिएको परिवर्तनका कारण आफ्नो जीवनयापनका लागि अन्य क्षेत्रमा जान चाहनेका लागि अस्ट्रेलिया खुला रहेको समेत मरिसनले बताए । ‘अस्ट्रेलिया विश्वकै उत्कृष्ट अध्यागमन नियम भएको देश हो र अहिले यहाँ अस्थायी भिसामा रहेका करिब १० हजार हङकङ नागरिकलाई ५ वर्षसम्मको भिसा थप गरिनेछ,’ मरिसनले भने । उनले हङकङमा रहेका व्यवसायीका लागिसमेत अस्ट्रेलिया खुला रहेको बताएका छन् ।

अस्ट्रेलिया सरकारको निर्णयलाई चीनले घोर हस्तक्षेपको संज्ञा दिँदै यसलाई रोक्न भनेको छ । प्रधानमन्त्री मरिसनले बिहीबार गरेको घोषणालगत्तै क्यानबेरास्थित चिनियाँ दूतावासले हङकङको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएको छ । स्थानीय समाचारका अनुसार चिनियाँ दूतावासले विज्ञप्तिमार्फत अस्ट्रेलिया वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोधमा रहेको बताउने गरे पनि चीनको आन्तरिक मामिलामा हङकङका विषयमा प्रस्ट रूपमा अनुत्तरदायी टिप्पणी गरिरहेको बताएको छ । हङकङ तथा चीनको मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नरोकिए ‘आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्ने काम’ हुन सक्ने चेतावनीसमेत दूतावासले दिएको छ ।

अस्ट्रेलियाको पछिल्लो निर्णयले विगत केही समयदेखि बिग्रँदै गएको अस्ट्रेलिया–चीन सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बन्ने विज्ञहरूले जनाएका छन् । युनिभर्सिटी अफ न्यु इंग्ल्यान्डका रिसर्च फेलो डा. डीबी सुवेदीले अस्ट्रेलियाको पछिल्लो निर्णय मानवअधिकार र लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित रहेको बताए ।

अस्ट्रेलिया र हङकङबीचको सुपुर्दगी सन्धिले दुवै देशको नियमलाई सम्मान गरेको भए पनि चीनले नयाँ कानुन ल्याएपछि यसलाई खारेज गर्न अस्ट्रेलिया बाध्य भएको उनको भनाइ छ । ‘जे भए पनि चीन र अस्ट्रेलिया ठूला व्यावसायिक साझेदार भएकाले समेत यो घटनाले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ खराब बनाउन कारक बन्न सक्ने सम्भावना छ,’ सुवेदीले भने । अहिले भएको निर्णय खासगरी मानवअधिकार र लोकतन्त्रका साथै आर्थिक र राजनीतिक आयामसँग सम्बन्धित रहेको उनको बुझाइ छ ।

वैदेशिक सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरिरहेका विक्रम तिमिल्सिना पछिल्लो घटनाक्रमले चीन र अस्ट्रेलियाका सम्बन्धमा थप टकराव देखापर्ने बताउँछन् । ‘पछिल्लो समयमा बिग्रँदै गएको दुई देशको सम्बन्धलाई अस्ट्रेलिया सरकारको निर्णय र चीन सरकारको चेतावनीले थप समस्यामा पार्न सक्ने प्रस्ट छ,’ उनले भने ।

चीनले हङकङ नयाँ सुरक्षा कानुन लागू गरिसकेपछि अस्ट्रेलियाले सुपुदगी सन्धि खारेज गर्नु स्वाभाविक रहेको उनको भनाइ छ । चीनले लागू गरेको नयाँ कानुनले हङकङका नागरिकको सुरक्षामा समेत चुनौती खडा गरेको अस्ट्रेलियाको बुझाइ भएको उनको तर्क छ ।

‘यही सन्धिका आडमा चीनले आफूविरुद्ध आवाज उठाउनेलाई सुपुर्दगी गर्नुपर्छ भनेर माग गर्ने सम्भावना रहेकाले समेत अस्ट्रेलियाले यो निर्णय गरेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ,’ तिमिल्सिनाले कान्तिपुरसँग भने ।

अस्ट्रेलियाले कोरोना भाइरसको उत्पत्तिका विषयमा छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठाएदेखि नै दुई देशबीचको सम्बन्धमा तिक्तता आएको थियो । त्यसलगत्तै चीनले अस्ट्रेलियाबाट निर्यात हुने जौमा ८० प्रतिशतसम्म कर लगाउने निर्णय गरेको थियो भने ४ वटा कम्पनीबाट उत्पादित मासु निर्यातमा समेत रोक लगाएको थियो ।

प्रकाशित : असार २६, २०७७ ०६:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थायी कमिटी बैठकको अनिश्‍चितताबारे के सोच्दै छन् नेकपाका नेता ?

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — पटकपटक स्थगित भएको स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर छलफललाई निरन्तरता दिन र त्यहींबाट अहिलेको विवाद समाधानको खोजी गर्न नेकपाका नेताहरुले माग गरेका छन् । 

असार १० बाट सुरु भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट केपी शर्मा ओलीको राजीनामाको माग उठेपछि बढ्दो विवादले नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक असार १८ पछि लगातार स्थगित छ ।

शुक्रबार नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बस्दैछ । तर, पुन: स्थगित हुने/नहुने अनिश्चित छ । बैठकलाई लिएर बिहीबार फोन संवाद गरेका दुई अध्यक्षबीच शुक्रबार बिहानको भेटपछि बैठकबारे थप निर्णय हुनेछ ।

तर, शीर्ष नेताहरु नै अब बैठक स्थगन गर्न नहुने पक्षमा छन् । ‘पार्टी एकता हुनु अघिल्लो दिन जेठ २ को सहमति माने भने एउटा समाधान निस्कन सक्छ । होइन भने पार्टीले कारबाही गर्दा दुई वटै पद जान्छ । अब के गर्ने भन्ने बालुवाटारमा भरपर्छ । हामीले अरु जान्दैनौं । अब स्थायी कमिटी स्थगित हुँदैन । बैठक बस्छ,’ वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने ।

स्थायी कमिटीका अर्का सदस्य युवराज ज्ञवालीले दुई अध्यक्षबीच सहमति नभए अब बैठकबाटै निकास निकाल्ने प्रयत्न गर्नुपर्ने बताए ।‘हामीसँग दुई विकल्प छन् । दुई अध्यक्ष सहमति गरेर आउनु पर्‍यो र त्यो सहमतिको आधारमा छलफल गरेर अन्तिम टुंगो स्थायी कमिटीले लगाउनु पर्छ । उहाँहरुको बीचमा सहमति हुँदैन भने पनि बैठकमा आउनुपर्‍यो, त्यहाँ छलफल गरेर नै अन्तिम टुंगो लगाउनु पर्छ । त्यो निर्णय सबैले मान्नु पर्छ । त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि बोलाउनु पर्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘तर अब बैठक कुनै हालतमा स्थगित गर्नु हुँदैन । हामी आफ्ना कुरा राख्छौं । सबै जिम्मेवार नेताहरु हुनुहुन्छ । सकेसम्म सर्वसम्मत गर्ने, यदि सर्वसम्मत भएन भने पनि बहुमत अल्पमतका आधारमा एउटा निष्कर्षमा अब पुग्नै पर्छ ।’

स्थायी कमिटीका अर्का सदस्य मणि थापाले भने दुई अध्यक्षबीचको सहमतिपछि मात्रै बैठक बस्दा राम्रो हुने बताए । ‘एउटा निष्कर्षमा नपुगेसम्म स्थायी कमिटी बैठकको अर्थ रहेन । पहिला उहाँहरुको बीचमा दुरी कम गरेर समाधानका उपायहरु खोज्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसकारण उहाँहरु नै बस्ने हो । उहाँहरु एउटा निष्कर्षमा पुगेपछि फेरि छलफलको निम्ति स्थायी कमिटी आउनु पर्छ,’ थापाले भने ।

बैठक स्थगितको यस्तो छ श्रृंखला

पार्टी भित्रको समस्या सुल्झाउन भन्दै ठूलो कोसिसपछि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक भने लगातार स्थगित छ । ठूलो दबाब र तनावपछि बसेको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बहस गरेरभन्दा स्थगित गरेर धेरै समय बितेको छ । बरु यहीबीचमा पार्टी फुटको तहसम्म राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भएका छन् ।

पछिल्लो पटक बुधबारका लागि बोलाइएको बैठक शुक्रवारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । विहान ओली र दाहालवीच छलफलपछि शुक्रवारको बैठक बस्ने नबस्ने निश्चत हुनेछ । दुई अध्यक्षवीच सहमति जुटाउन भन्दै पछिल्लो पटक बैटक स्थगित हुँदै आएका छन् ।

असार १० मा ओली र दाहाल बोलेपछि बैठक असार १२ सम्मका लागि स्थगित भएको थियो । अनि १२ र १३ असारमा बैठक बसेको थियो । त्यस दिन बैठक छलफल सीमा समस्या र समाधानमा केन्द्रित थियो । त्यसपछि असार १४ र १५ असारका लागि तय भएको बैठक स्थगित भयो ।

त्यसपछि मदन जयन्तीको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई हटाउन भारतीय राज्य संयन्त्र र पार्टी नेताहरु लागेको आरोप लगाएपछि १६ असारको बैठक नयाँ विषयमा प्रवेश गर्‍यो । असार १६ मा बसेको बैठकको एजेन्डा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागमा केन्द्रित थियो ।

अर्को दिन असार १८ मा बैठक बसेकै बेला मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो । बैठकले संसद् अन्त्यको निर्णय लियो । र, नेकपा बैठक प्रभावित भयो, असार २० सम्मका लागि स्थगित भयो ।

त्यसपछि नेकपा विवाद झन्‌झन्‌ तात्दै गयो । असार २० मा बैठक नै बसेन । बैठक २२ असारसम्मका लागि स्थगित भयो । असार २२ मा बैठक बस्न सकेन, बरु असार २४ सम्म स्थगित भयो ।

पछिल्लो पटक असार २४ का लागि बोलाइएको बैठक दुई दिन पछाडि सर्‍यो र असार २६ मा बस्ने गरी स्थगित भयो ।

स्थायी कमिटी बैठकमा सात एजेन्डा तय भएका थिए । नयाँ-नयाँ विवादले यी विषयमा छलफल नै हुन पाएको छैन ।

प्रकाशित : असार २५, २०७७ २२:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×