मोदी सरकारको निसानामा गान्धी परिवार

राजीव गान्धी फाउन्डेसन, राजीव गान्धी च्यारिटेबल ट्रस्ट र इन्दिरा गान्धी मेमोरियल ट्रस्टलगायतका संस्थामा चीन सरकारले दिएको अनुदानलाई लिएर भाजपाले कंग्रेसविरुद्ध नयाँ आक्रमण सुरु गरेको छ।
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको नरेन्द्र मोदी सरकारले भारतको पुरानो राजनीतिक घराना नेहरू–गान्धी परिवारविरुद्ध फेरि एक पटक निसानामा लिएको छ । त्यसो त भाजपा सत्तामा आएदेखि नै विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसविरुद्ध आक्रामक रहँदै आएको छ । उसको निसानामा विशेषगरी पार्टीको नेतृत्व अर्थात् नेहरू–गान्धी परिवार हुने गरेको छ ।

यसका लागि प्रधानमन्त्री मोदीदेखि भाजपाको पूरै पार्टी पंक्तिले सार्वजनिक मञ्चदेखि सामाजिक सञ्जालसम्ममा भेटेसम्म कंग्रेस र नेहरू–गान्धी परिवारको आलोचना गर्ने गरेको छ । यो सिलसिला सन् २०१४ मा मोदी सरकारमा आएदेखि नै सुरु भएको हो । यी दुईबीचको द्वन्द्व र आरोप/प्रत्यारोप पछिल्लो समय थप चर्किंदै गएको थियो । कोरोना महामारी व्यवस्थापन र नागरिकहरूको जनजीविकाको विषयलाई लिएर कंग्रेस र भाजपा आमनेसामने हुँदै आएका थिए ।

कंग्रेसका पूर्वअध्यक्ष राहुल गान्धीले स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता र गुणस्तरदेखि प्रवासी मजदुरको समस्या एवं अर्थतन्त्रमा बढ्दो समस्यालगायतका विषयमा मोदी सरकारलाई नराम्रोसँग घेरेका थिए । त्यसले पनि भाजपा र मोदी सरकार गान्धीसँग निकै आक्रोशित थियो ।

पूर्वी लद्दाखको गलवान उपत्यकामा भएको भारतीय र चिनियाँ सैनिकहरूबीचको हिंसात्मक झडपमा २० जना भारतीय सैनिकहरूको ज्यान गएपछि त भाजपा र कंग्रेसबीचको आरोप/प्रत्यारोप थप बढ्यो । कंग्रेसले गलवान उपत्यकाको घटना पारदर्शी ढंगले जनतासमक्ष नल्याई भाजपाले ढाँटेको र चीनसामु झुकेको आरोप लगाउँदै आएको छ । कंग्रेसको उक्त आरोपको बचाउ गर्न भाजपा र मोदी सरकारलाई हम्मेहम्मे पर्दै आएको थियो ।

गलवान घटनापछि भारतमा चीनविरुद्ध जनस्तरमै आक्रोश बढिरहेको थियो । भाजपा उचित समयको पर्खाइमा थियो । त्यही पृष्ठभूमिमा भाजपाले गान्धी परिवारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको राजीव गान्धी फाउन्डेसन, राजीव गान्धी च्यारिटेबल ट्रस्ट र इन्दिरा गान्धी मेमोरियल ट्रस्टलगायतका संस्थामा चीन सरकारले दिएको अनुदानलाई लिएर पार्टीविरुद्ध नयाँ हमला सुरु गरेको हो । चीनबाट अपारदर्शी ढंगबाट पैसा लिइएको भाजपाको जिकिर छ ।

भाजपाका अध्यक्ष जेपी नड्डाले २५ जुनमा पहिलो पटक सोनिया गान्धी अध्यक्ष रहेको राजीव गान्धी फाउन्डेसनले चीन सरकारबाट सन् २००५–०६ मा तीन लाख डलर सहयोग लिएको र त्यो देश हितका विरुद्ध भएको आरोप लगाएका थिए । नड्डाको उक्त आरोपपछि मोदी सरकार र भाजपाको पूरै पार्टी पंक्ति कांग्रेसविरुद्ध खनिन थाल्यो ।

राजीव गान्धी फाउन्डेसन सन् १९९१ स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता, विज्ञान तथा प्रविधि, महिला एवं बालबालिका, अशक्त, पुस्तकालय, छात्रवृत्ति प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्यका साथ खोलिएको हो । फाउन्डेसनको सञ्चालक समितिमा पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह, पूर्वमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम, राहुल गान्धी, प्रियंका गान्धी वाड्रालगायतका सदस्य छन् ।

संस्थाले आफ्ना गतिविधि सञ्चालनका लागि विदेश मुलुक र दातृ निकायबाट अनुदान लिने गरेको छ । भाजपाले संस्थाले चीनबाट समेत सहयोग लिएको आरोप लगाएको छ । भाजपाका अध्यक्ष नड्डाले कंग्रेसले चीनबाट पैसा लिएको हुँदा भारतको सुरक्षाका बारेमा बोल्ने नैतिक हैसियत नभएको समेत जिकिर गरेका थिए ।

त्यही दिन मोदी सरकारका मन्त्री रवि शंकरले पनि राजीव गान्धी फाउन्डेसनको सन् २००५–०६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा दिल्ली दूतावासबाट अनुदान लिएको प्रस्ट देखिएको दाबी गरेका थिए । उनले उक्त अनुदान लिनुको प्रयोजन खुलाउन पनि चुनौती दिएका थिए ।

भाजपा नेताहरूले वार्षिक प्रतिवेदनमा संस्थाद्वारा प्रवर्तित राजीव गान्धी इन्स्टिच्युट अफ कन्टेम्परोरी स्टडिजको दातृ संस्थाहरूमा सूचीमा चीन सरकारको नाम उल्लेख भएको विषयलाई लिएर कंग्रेसले घेर्ने रणनीति बनाएका हुन् । भाजपा अध्यक्षलाई आधार बनाउँदै बुधबार मात्रै मोदी सरकारले यस सम्बन्धमा छानबिन अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । फाउन्डेसनका अतिरिक्त राजीव गान्धी च्यारिटेबल ट्रस्ट र इन्दिरा गान्धी मेमोरियल ट्रस्टमा दिल्लीस्थित चिनियाँ दूतावासबाट प्राप्त सहयोगका बारेमा छानबिन गर्न अन्तरमन्त्रालय समिति नै गठन गरिएको छ । भारतको गृह मन्त्रालयले बुधबार उक्त समिति गठन गरेको जनाएको हो ।

भारतको वित्त मन्त्रालयअन्तर्गतको अनुसन्धान संस्था प्रवर्तन निर्देशनालयका विशेष निर्देशकको अध्यक्षता रहने समितिले यी संस्थाहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, वैदेशिक अनुदान नियमनसम्बन्धी ऐन र आयकर ऐन उल्लंघन गरेको आशंका छानबिन गर्ने छ । तर, कंग्रेसले उक्त आरोपको सिधै खण्डन गरेको छ । पार्टीले विज्ञप्ति जारी गर्दै फाउन्डेसनका बारेमा लुकाउनु वा डराउनुपर्ने कुनै कुरा नरहेको बरु भाजपाले विवेकानन्द फाउन्डेसन, इन्डिया फाउन्डेसन, आरएसएस र विदेशमा रहेका भाजपाका मित्रहरूका बारेमा प्रश्न सोध्न चुनौती दिएको छ ।

त्यसैगरी पार्टीका नेता राहुल गान्धीले सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई धम्की भन्दै आफू सत्य बोल्नबाट विचलित नहुने बताएका छन् । ‘जो सत्यका लागि लड्छन्, उनीहरू धम्कीबाट डराउँदैनन्,’ गान्धीले ट्वीट गरेका छन् ।

पूर्वमन्त्री तथा पार्टीका राष्ट्रिय प्रवक्ता मनीष तिवारीले मोदी सरकार चीन र कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा नलागेर कंग्रेसविरुद्ध लड्न चाहेको आरोप लगाएका छन् । ‘फाउन्डेसन र अन्य संस्थाविरुद्धको यो कदम गैरकानुनी, दुर्भावपूर्ण हुनुका साथै सरकार कतिसम्म गिर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण पनि हो,’ तिवारीले बुधबार ट्वीटमा लेखेका छन् ।

यसअघि पार्टीको मुखपत्र नेसनल हेराल्ड प्रकरणमा पनि भाजपाले गान्धी परिवारलाई घेर्ने प्रयास गरेको थियो । पत्रिका सञ्चालन गर्ने नाममा सोनिया गान्धी र राहुल गान्धीले पार्टीको कोषको गैरकानुनी रूपमा अपचलन गरेको आरोप लगाउँदै भाजपाका वरिष्ठ नेता सुब्रमण्ड्यम स्वामीले दिल्ली अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेका थिए । कंग्रेसले भने राजनीतिक प्रतिशोध साध्न मुद्दा चलाइएको आरोप लगाउँदै आएको छ । त्यो मुद्दा अझै पनि विचाराधीन अवस्थामा छ । प्रकाशित : असार २५, २०७७ ०६:५१

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उखु किसानले अझै पाएनन् ५० करोड

जग्गा बिक्री गर्न अनुमति नपाउँदा श्रीरामले पैसा तिरेन
लुम्बिनीका सञ्चालक सम्पर्कमै आएनन्
राजु चौधरी

काठमाडौँ — किसानले उखु बिक्री गरेबापत अझै करिब ५० करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको पाइएको छ । श्रीराम, लुम्बिनी र अन्नपूर्ण सुगर मिलले गरी उक्त रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

फाइल तस्बिर

उखुको बक्यौता रकम नपाएको भन्दै गत पुसमा काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका उखु किसान र सरकारबीच दुई महिनाभित्र भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । पुस १८ मा सम्झौता भएपछि केही उद्योगले भुक्तानी सुरु गरे पनि श्रीराम र लुम्बिनीले दिएका छैनन् ।

बक्यौता रकम भुक्तानी नभएपछि किसानको प्रतिनिधित्व गर्दै केही किसान पुन: काठमाडौं आएका छन् । सांसदसहित आएका किसानका प्रतिनिधिले मंगलबार मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । ‘०७० सालदेखिकै अलिअलि रकम बाँकी थियो । उखु किसान संघर्ष समिति र सरकारबीच पुसमा भएको सम्झैतामा माघ ७ सम्म आधा भुक्तानी र दुई महिनाभित्र सम्पूर्ण भुक्तानी गर्ने भनिएको थियो,’ मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्र बस्नेतले भने, ‘मंगलबार सांसदसहितको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । यसबीचमा धेरै उद्योगीले रकम बुझाए । श्रीराम र लुम्बिनीले टेरेनन् ।’

मन्त्रालयका अनुसार श्रीराम सुगर मिलले किसानलाई २६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । मिल सञ्चालकले भुक्तानी गर्न नसकेपछि किसान र उद्योगीबीच जग्गा बेचेरै भए पनि दिने सहमति भएको थियो । श्रीरामको स्वामित्वमा रहेको जग्गामध्ये १० बिघा बिक्री गरेर त्यसबाट आउने रकमले किसानको बक्यौता तिर्ने, कर्मचारी तथा कामदारको तलब, भत्ता उपदानलगायत तिरेपछि मात्रै उद्योगको अन्य दायित्व फरफारक गर्न बाँकी रकम प्रयोग गर्ने सहमति गत पुसमा भएको थियो ।

बिक्री भएको जग्गा उद्योग परिसरभित्रको नहुने र प्रस्तावित जग्गा बिक्रीपछि उद्योग निरन्तर सञ्चालन हुनेसहितको सहमति भएको थियो । सोही सहमतिपत्रसहित आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिदिन आपूर्ति मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाएको थियो । भूमिबाट ढिलाइ भएपछि आपूर्तिले माघ ७ मा पुन: पत्र पठाएका थियो । तर पनि सुनुवाइ नभएपछि श्रीरामबाट किसानले भुक्तानी पाउन नसकेको आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘श्रीरामले २६ करोड ७७ लाख ७८ हजार भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । आपूर्तिले पत्र पठाउँदासमेत भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले समन्वय गरेर बिक्री गर्न दिएन,’ उपसचिव बस्नेतले भने, ‘जग्गा बेच्न अनुमति नदिँदा किसानले पैसा पाउनेमा अन्योल देखियो ।’ श्रीरामबाट भुक्तानी पाउनुपर्ने किसानको संख्या करिब ३ हजार छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले भने जग्गाको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘जग्गा प्रशासन महाशाखाले हेर्छ । यस विषयमा बुझेर मात्रै भन्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रक्रियाबारे बिहीबार मात्रै जानकारी दिन सक्छु ।’

लुम्बिनी सुगर मिलका हकवाला मन्त्रालयमा उपस्थित भएका छैनन् । यो मिलको स्वामित्व सरकारसँग छ । उक्त मिल मनिल अग्रवालले भाडामा सञ्चालन गर्दै आएका थिए । उनको निधन भएपछि भुक्तानीमा समस्या आएको हो । ‘लुम्बिनीले करिब ११ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । प्रहरी लगाएर खोज्दा पनि हकवाला भेटिएनन् । ‘गृह मन्त्रालयलाई पनि पत्र पठाएका छौं,’ उपसचिव बस्नेतले भने, ‘मिल फिर्ता लिई अग्रवालको सम्पत्ति लिलाम गरेर मात्र भुक्तानी गर्ने अबको विकल्प हो । यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकेका छौं ।’

अन्नपूर्ण सुगर मिलको पनि करिब ४७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी थियो । उसले लकडाउन अवधिमा पनि भुक्तानी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘अन्नपूर्णको बैंक खाता रोक्का छ । विद्युत् प्राधिकरणबाट आउने रकम बैंकबाट सीधै किसानको खातामा जान्छ । उद्योगले लकडाउनमा पनि भुक्तानी गरेको छ,’ उपसचिव बस्नेतले भने, ‘अहिले अन्नपूर्णको समस्या देखिएन ।’

उद्योग समस्यामा परेपछि अन्नपूर्णले गत वर्ष क्रसिङ गरेन । यस वर्ष किसान र सरकारबाट साथ नभए क्रसिङको सम्भावना नरहेको जनाएको छ । ‘हामीले पहिलो प्राथमिकता किसानलाई दिएका छौं । जहाँबाट आउँछ, त्यहींबाट तानेर तिरिरहेका छौं,’ अन्नपूर्णका म्यानेजर सुरेन्द्र शुक्लाले भने ।

नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले पनि लुम्बिनी र श्रीराम सुगरबाट दु:ख पाइएको बताए । ‘किसान धर्ना बसे । समझदारी भयो । तर अहिलेसम्म भुक्तानी पाइएन,’ उनले भने, ‘श्रीरामको तीन वर्षदेखिकै भुक्तानी बाँकी छ । लुम्बिनीको अवस्था पनि उस्तै छ ।’ सर्लाहीबाट करिब २२ जना किसानका प्रतिनिधि आएको सोही जिल्लाका उखु किसान सञ्जीव सिंहले जानकारी दिए । ‘पुसमा वार्ता भएर सहमति भए पनि सम्झौता लागू भएन । सरकारलाई झकझक्याउन फेरि आएका छौं । लकडाउनले सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भएकाले अहिले प्रतिनिधि मात्रै आएका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले हाम्रा माग कसरी सम्बोधन गर्छ । नभए आन्दोलनको विकल्प छैन ।’ सरकारले दिनुपर्ने अनुदानमध्ये करिब ३० करोड रुपैयाँ पनि भुक्तानी नभएको उनको गुनासो छ ।

किसान संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायले पनि सबैभन्दा बढी श्रीराम सुगर मिलकै रहेको बताए । उखुको भुक्तानी नपाउँदा किसानले धेरै दु:ख पाएको उनको भनाइ छ । ‘यसपालि दुई–चार दिन मात्रै मिल चल्यो । किसानको पैसा पनि दिएन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार २५, २०७७ ०६:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×