विस्तारवादको युग सकियो : मोदी

‘विस्तारवादको युग सकियो, यो विकासको युग हो,’ उनले सुरक्षाकर्मीलाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन् । साथै उनले भारतीय जनता विश्वास र करुणाबाट नै साहस पलाउँछ भन्ने गौतम बुद्धको सन्देशबाट प्रेरित रहेको समेत बताएका थिए । त्यसैगरी उनले भारत सँगै शान्ति र मित्रताको पक्षमा प्रतिबद्ध रहेको, तर यो भारतको कमजोरीका रूपमा हेर्न नहुनेसमेत चेतावनी दिएका छन् । मोदीको साथमा चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ विपित रावत र भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणे पनि लद्दाख गएका थिए ।

मोदीको भनाइको चीनले भने खण्डन गरेको छ । नयाँदिल्लीस्थित चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता जी रंगले चीनलाई विस्तारवादी भन्नु आधारहीन भएको बताएका छन् । ‘चीनलाई विस्तारवादी देख्नु निराधार हो, साथै यसले छिमेकीहरूसँगको विवाद र असमझदारीलाई अतिरन्जित र तोडमोड गर्ने प्रयास हो,’ रंगले आफ्नो ट्वीटरमा लेखेका छन् ।

साथै उनले चीनले आफ्ना १४ वटा छिमेकीमध्ये १२ वटासँग शान्तिपूर्ण तरिकाले सीमा निर्धारण गरेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।

त्यसअघि मोदीको भ्रमणकै सम्बन्धमा पनि चीनले चासो व्यक्त गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले पनि दुई देशबीचको तनाव कम गर्न कूटनीतिक र सैन्यस्तरमा सम्पर्क र छलफल चलिरहेको हुँदा कुनै पनि पक्ष परिस्थितिलाई थप चर्काउने काममा संलग्न हुन नहुने बताएका थिए ।

दुई देशबीच करिब आधा दर्जन क्षेत्रमा सीमालाई लिएर चर्को विवाद छ । कतिपय भूभागमा त दुवै देशले आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन् । सीमालाई नै लिएर सन् १९६२ मा दुई देशबीच युद्धसमेत भएको थियो ।

चीन र भारतबीचको विवादास्पद र प्रस्ट किटान नभएका सीमालाई लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (एलएसी) बाट छुट्याइएको छ । र, यही एलएसी क्षेत्रमाथि दाबीलाई लिएर दुवै मुलुकबाट बेलाबखत एलएसीको उल्लंघन हुँदै आएको छ । यस पटकको विवाद पनि त्यही एलएसीको उल्लंघनलाई लिएर भएको हो । त्यसमा पनि विगत केही महिनायता गलवान उपत्यका, तातोपानी र प्यानगंग ताल क्षेत्रमा तनाव कायम थियो । तनाव बढ्ने क्रमसँगै दुवै मुलुकले त्यस क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति पनि बढाउँदै लगेका थिए । र, १५ जुनको राति त दुवै पक्षबीच हिंसात्मक घटना नै भयो ।

उक्त झडपमा बीस भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थिया । चीनतर्फ भएको हताहती अझैसम्म पनि पुष्टि हुन सकेको छैन । पछिल्लो विवादमा चीनले भारतमाथि आफ्नो भूमिमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरेर र सीमासम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण गरेको आरोप लगाएको छ भने भारतले भने आफ्ना सैनिकहरू आफ्नैपट्टि रहेको बताएको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त स्याटलाइट तस्बिरहरूलाई आधार बनाउँदै दुवै पक्षबाट एलएसीको नजिकै सडक र टेन्ट बनाइरहेको खुलासा गरेका थिए ।

४५ वर्षयता भारत र चीनबीचको सीमा विवादका कारण मानवीय क्षति भएको पहिलो पटक हो । त्यस घटनापछि चीन र भारतबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहँदै गएको छ । एसियाका दुई आणविक मुलुकबीचको तनावले पूरै एसियामा युद्धको भय सिर्जना गरेका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र विभिन्न मुलुकहरूले दुवै पक्षलाई संयम अपनाउन आग्रह गर्दै आएका छन् ।

घटनापछि एसियाका दुई आवणिक छिमेकी मुलुकबीचको अविश्वास चुलिएको छ । र, घटनालाई लिएर भारत र चीन दुवैले एकअर्कालाई दोषारोपण गर्दै आएका छन् । तनाव कम गर्न दुई देशबीच कूटनीतिक र सैन्यस्तरमा छलफल भए पनि ठोस समझदारी भने बनेको छैन । दुवै देशका उच्च सैनिक कमान्डर तहमा तीन पटकसम्म वार्ता भइसकेको छ । तर, ती वार्ता पनि अनिर्णीत नै रहेका थिए । सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूले गलवान घटनाबाट सिर्जित तनाव लामो समयसम्म रहने दाबी गर्दै आएका छन् । यसअघि सन् २०१७ मा पनि चीन र भारतबीच भुटानको त्रिदेशीय बिन्दु दोक्लाम क्षेत्रलाई लिएर पनि ७३ दिनसम्म तनाव भएको थियो ।

गलवानको हिंसात्मक झडपपछि यता भारतमा मोदीले विपक्षीहरूबाट घटनाका सम्बन्धमा प्रस्ट जानकारी सार्वजनिक नगरेको र चीनसामु झुकेको भन्दै चर्को आलोचना खेप्दै आएका छन् । उनको शुक्रबारको भ्रमणलाई सीमा क्षेत्रमा खटिएका भारतीय सुरक्षाकर्मीको मनोबल उठाउन र विपक्षीहरूलाई सरकार आफ्नो भूमिको रक्षार्थ जुनसुकै कदम चाल्न पनि तयार रहेको सन्देश दिने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको विश्लेषण गरिएको छ । लद्दाखमा रहँदा मोदीले गलवान घटनाका घाइतेहरूलाई पनि भेटेका छन् ।

पछिल्लो तनाव सुरु भएयता भारतले चीनमाथि दबाब सिर्जना गर्न उसका उत्पादन र लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिसमेत लिन थालेको छ । विशेषगरी देशभित्र चीनसँगको आर्थिक व्यापारिक सम्बन्ध नै तोड्ने दबाब बढ्दै गएपछि मोदी सरकारले चीनलाई लक्षित गरेर आर्थिक र व्यापारिक क्षेत्रमा कडाइ गर्न थालेको छ । त्यसैअनुसार चीनमा निर्मित ५९ वटा मोबाइल एप्सको प्रयोगमा रोक लगाइएको छ ।

त्यसमा भारतमा सर्वाधिक लोकप्रिय मानिने टिकटक एप्ससमेत समावेश छ । त्यति मात्र होइन, यसबीचमा चिनियाँ कम्पनीले पाएका कतिपय ठूला ठेक्का पनि तोडिएका छन् । र, चीनबाट हुने सामानको जाँचमा पनि कडाइ गर्न थालिएको छ । त्यसो त गलवान घटनाअघि नै भारतले चिनियाँ लगानीमाथि अंकुश लगाउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नीति नै संशोधन गरेको थियो ।