३० लाख हङकङवासीलाई नागरिकता दिने बेलायतको प्रस्ताव

५ वर्षपछि उनीहरुले आवासीय अनुमतिपत्रका लागि आवेदन तथा त्यसको १२ महिनापछि ब्रिटिस नागरिकताका लागि आवेदन गर्न पाउने बेलायतको विदेश मन्त्रालयले बुधबार जनाएको हो ।

चीन सरकारले हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू गर्ने घोषणा गरेलगत्तै बेलायतले आफ्नो पुरानो उपनिवेशका ३० लाख बासिन्दालाई बेलायतमा बसोबास, काम गर्न र अन्तत: नागरिकताका निम्ति आवदेनको अधिकार दिने बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले बताएका छन्।

अहिले बीएनओ कार्ड भएका मानिसहरु ६ महिनामात्रै बेलायत बस्न पाउँछन् । सन् १९८० दशकमा विशेष व्यवस्थासहित ब्रिटिस नेसनल ओभरसिज (बीएनओ) पासपोर्ट प्रदान गरिएको थियो । तर हाल त्यस्ता राहदानी होल्डरका सबै सुविधा कटौती गरी ६ महिनासम्मका लागि बेलायत प्रवेश गर्न पाउने सुविधामा मात्र सीमित छ ।

अब ब्रिटिस पासपोर्टबाहक करिब ३ लाख ५० हजार र अन्य २६ लाख हङकङवासीलाई पाँच वर्षका लागि बेलायत आउन बाटो खुल्ने छ ।

नयाँ सुरक्षा कानुनले हङकङको स्वतन्त्रता उल्लङ्घन भएको भन्दै बेलायतले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । बेलायतले सन् १९९७ मा चीनलाई हङकङ हस्तान्तरण गरेपछि ५० वर्षसम्मका दुई देशबीच हङकङलाई स्वतन्त्रता दिने सहमति भएको थियो ।

बीबीसीका अनुसार प्रधानमन्त्री जोनसनले चीनको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानून कानुनले वैधानिक सम्झौताको रूपमा स्थापित सन् १९८५ को संयुक्त घोषणाको गम्भीर उल्लंघन गरेको बताएका छन्।

उक्त कानुनमा पृथकतावाद, राज्यद्रोह, आतंकवाद र विदेशी शक्तिसँगको साँठगाँठजस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय दिन सक्ने प्रावधान छ ।

बेलायती गृहमन्त्री प्रीति पटेलले राष्ट्रिय सुरक्षा कानून लागू गर्ने चीनको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउदै बेलायतले पनि बीएनओ होल्डर र तिनका परिवारलाई नयाँ अध्यागमन नियम ल्याउने बताएकी छन् ।

बेलायत सरकारको नयाँ घोषणाले हजारौं नेपाली पनि लाभान्वित हुने आशा गरिएको छ । सन् १९९७ जुन ३० भित्र बीएनओ प्राप्त गरिसकेका ब्रिटिस उपनिवेश अन्तर्गत हङकङका पर्मानेन्ट रेसिडेन्टहरुले बेलायती नागरिकताका लागि आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था गरे अनुरुप बीएनओ प्राप्त गरिसकेका नरेन्द्र बस्‍नेत सन् २००६ मा हङकङबाटै ब्रिटिस पासपोर्ट बनाएर सन् २००६ को अन्तमा बेलायत स्थानान्तरण भए ।

'सन् १९९७ मा हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गर्दा निकै खल्लो महसुस भएको थियो । तर बाँकी ५० वर्षसम्म सबै यथावत रहने र कुनै पनि नीति नियम परिवर्तन नहुने सम्झौता गरिएको भन्दा मन ढुक्क भएको थियो,' बस्नेतले भने, 'तर २३ वर्ष पनि बित्‍न नपाउँदै सुरक्षा सम्बन्धि नयाँ कानून लागू गरेर चीनले सैयौं नागरिकलाई कारबाही गर्न थालिसकेको सुन्दा दु:ख लाग्यो । झन्डै एक दशक समय हङकङमा बिताएको हुँदा अझै पनि त्यताको मोह बिर्सन सकिएको छैन ।'