व्यापारतर्फ सोझियो भारत-चीन सीमा विवाद

त्यसका बाबजुद दुवै पक्षले कूटनीतिक र सैनिकस्तरमा विवाद मत्थर गर्न छलफललाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । मंगलबार मात्र मेजर जनरल स्तरमा सीमा क्षेत्रको तनाव कम गर्ने विषयमा वार्ता भएको थियो । तर, भारतले चिनियाँ आयात र लगानी निरुत्साहित गर्न पछिल्ला दिनमा लिएका निर्णयले सीमाका कारण सुरु भएको दुई देशबीचको तनाव व्यापारतर्फ मोडिन थालेको देखिन्छ ।

गलवान घटनापछि भारतभित्र चीनसँगको आर्थिक व्यापारिक सम्बन्ध नै तोड्नुपर्ने माग हुँदै आएको छ । भारतले चीनमाथि दबाब सिर्जना गर्न केही दिनमा आर्थिक र व्यापारिक क्षेत्रमा कडाइ गर्न थालेको छ । सोमबार भारतले चीनमा निर्मित ५९ वटा मोबाइल एप्सको प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । भारतले सुरक्षालगायतका कारण देखाएर टिकटकलगायत एप्सको प्रयोगमा प्रतिबन्ध गरेको हो ।

चीनले भने उक्त निर्णय पूर्वाग्रही र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मान्यताविपरीत भएको बताएको छ । ‘भारतको कदम अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रचलित मान्यताको खिलाफ हुनुका साथै यसले प्रतिस्पर्धी बजार र उपभोक्ताको रुचिअनुकूल पनि छैन,’ दिल्लीस्थित चिनियाँ दूतावासले जनाएको छ । साथै दूतावासले प्रतिबन्धित एप्स प्रयोगकर्ता भारतमा ठूलो संख्यामा रहेको र भारतको कानुन र नियमको पूर्णरूपमा पालना गरिएको जनाएको छ । उक्त निर्णयले एप्स निर्माणमा जोडिएका उद्यमी र भारतीय कामदारको रोजगारीमा असर पुग्ने चीनको भनाइ छ ।

भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले चीनबाट हुने आयातलाई निरुत्साहित गर्न थप कडा कदम चाल्नेतर्फ छलफल गरिरहेको जनाएका छन् । जसअन्तर्गत चीनमा निर्मित एसी र टीभीको आयातमा पनि कडाइ गर्नका लागि लाइसेन्स प्रणाली लागू गर्नेतर्फ सरकारीस्तरमा छलफल भइरहेको बताइएको छ । त्यसैगरी फाइभजी प्रविधिका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणको आयातमा बन्देज लगाउने विषयमा पनि निर्णय हुन सक्ने सम्भावना रहेको जनाइएको छ । चिनियाँ कम्पनी हुवावे फाइभजी प्रविधिका उपकरणको ठूलो आपूर्तिकर्ता हो ।

गलवान घटनालगत्तै चिनियाँ उत्पादनविरुद्ध भारतले लिएको यो पहिलो कदम भने होइन । यसअघि चीनबाट आउने सामान पानी जहाजहरूको जाँचमा कडाइ गर्न थालिएको थियो । जसले गर्दा चीनबाट आयात हुने कच्चा पदार्थमा निर्भर भारतीय उद्योगलाई असर पर्न थालिसकेको छ । औषधिमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको ठूलो हिस्सा चीनबाट आयात गर्ने भएकाले आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा अत्यावश्यक औषधिको उत्पादन नै प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन् ।

त्यसअघि गलवान घटनालगत्तै भारतीय रेल्वेले चिनियाँ कम्पनीले पाइसकेको भारु ४ सय ७१ करोडको ठेक्का तोड्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । त्यसैगरी भारतको केन्द्र सरकारले मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी भारतीय सञ्चार निगम (बीएसएनएल) लाई फोरजी प्रविधि जडानका लागि चिनियाँ उपकरण उपयोग नगर्न निर्देशन दिएको थियो । बीएसएनएल भारत सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनी हो ।

भारतले करिब तीन महिनाअघि नै लद्दाख क्षेत्रमा तनाव सुरु भएदेखि नै चिनियाँ लगानीलाई प्रभाव पार्ने गरी निर्णय लिन थालिसकेको थियो । त्यसैक्रममा वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नीतिमा संशोधन गर्दै चिनियाँ लगानीमा अंकुश लगाउने निर्णय गरेको थियो । दुई महिनाअघि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नीतिमा महत्त्वपूर्ण संशोधन भारतसँग सीमा जोडिएका मुलुकबाट आउने लगानीका लागि सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

भारतले कोरोना भाइरसको महाव्याधिका कारण अर्थतन्त्रमा पर्ने असरका कारण थुप्रै भारतीय कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था कमजोर हुन जाने र त्यसको मौका छोपेर ती कम्पनीहरूमा चिनियाँ लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर हिस्सा बढाउन सक्ने आकलन गर्दै नयाँ व्यवस्था गरिएको अनुमान गरिएको थियो । भारतको उक्त निर्णय पनि चीनले विरोध जनाएको थियो । त्यसो त भारतमा बढ्दो चीनविरोधी भावनाले दुई देशबीचको व्यापारमा असर पर्न सक्ने संकेत चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले गरेका छन् ।

ग्लोबल टाइम्सले मंगलबारको संस्करणमा कोरोना महामारी र भारतमा बढ्दो चीनविरोधी राष्ट्रवादका कारण दुई देशबीचको व्यापारमा यस वर्ष ३० प्रतिशतले कमी आउने जनाएको छ । भारत र चीनबीच वार्षिक ९० अर्ब डलरभन्दा बढीको कारोबार हुने गर्छ । त्यसमा भारतलाई करिब ५५ अर्ब डलरजतिको व्यापार घाटा छ । दुवै देशले सन् २०२० भित्र व्यापार सय अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका थिए । तर पछिल्लो तनावका कारण कूटनीतिक सम्बन्धमा मात्र नभई व्यापारमा पनि असर देखिन थालिसकेको छ ।