भारतमा टिकटक र विच्याटसहित ५९ चिनियाँ एपमा प्रतिबन्ध

रोयटर्स

काठमाडौँ — भारतले टिकटक र विच्याटलगायत ५९ वटा चिनियाँ एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । भारत सरकारले एक सूचना जारी गर्दै यस्ता एपहरु भारतीय सार्वभौमसत्ता र सुरक्षाका लागि खतरा भएको जनाएको छ ।

भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले सुरक्षाका कारण चीनसँग जोडिएका एपलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयलाई सोमबार सदर गरेपछि त्यहाँको सूचना प्रविधि मन्त्रालयले फोन कम्पनीहरुलाई यी एपलाई प्रतिबन्ध गर्ने आदेश दिएको हो ।

भारतको यो निर्णय लद्दाखमा चीनसँग सीमा विवाद रहेको गलवान क्षेत्रमा चिनियाँ सैनिकसँगको भीडन्तमा २० भारतीय सैनिक मारिएको केही दिनपछि आएको छ । मोबाइल फोन र मोबाइल एपको निकै ठूलो बजार मानिने भारतमा चिनियाँ फोन र एपहरुको प्रयोग निकै ठूलो मात्रामा हुने गरेको छ । भारतमा चिनियाँ सामान बहिष्कारको लहर बेलाबेला चल्ने गरेको छ । मोबाइल एपका माध्यमबाट चीनले सूचना संकलन गर्ने भन्दै यिनलाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने बहस चलिरहेको थियो । सोमबार प्रतिबन्ध लगाइएका सबै एप कुनै न कुनै रुपमा चीनसँग जोडिएका छन् ।

प्रकाशित : असार १५, २०७७ २२:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्री त्रिपाठी र सभापति श्रेष्ठबीच टकराव, थप अन्योलमा निजामती विधेयक

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — निजामती विधेयकलाई लिएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठबीच टकराव देखिएको छ । विधेयक प्रस्तुतकर्ता मन्त्रालयका मन्त्री र विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्ने संसदीय समिति सभापतिबीचको टकरावले विधेयकको भविष्य के हुने भन्नेमा अन्योल छाएको नेकपाका शीर्ष नेताले बताएका छन् । 

संसदमा प्रष्ट बहुमत रहेको सत्तारुढ दलका सांसदहरू नै विधेयक पारित गर्ने क्रममा विभाजित भएका छन् । जसका कारण पनि विधेयक थप विवादमा पर्ने देखिएको छ ।

'संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' लामो समय संसदीय समितिमा अड्किँदा प्रदेश निजामती सेवा गठनका लागि बाटो खुलेको छैन । यो ऐन पारित नहुँदसम्म प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा गठनको कानुन बनाउन सक्दैनन् । संघीय ऐनसँग बाझिने भएकाले पनि प्रदेशहरूले प्रदेश निजामती सेवासँग सम्बन्धित कानुन बनाउन नसकेका हुन् । त्यस्तै, यो विधेयक पारित नहुँदा नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार कर्मचारी परिचालन गर्ने कानुन छैन ।

यस्तो गम्भीर विधेयकलाई लिएर विधि निर्माता संसदीय समिति सभापति र सामान्य प्रशासनमन्त्रीबीच टकरावले प्रदेश निजामती सेवा गठनको बाटो रोकिनुका साथै संविधान कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको छ । उक्त विधेयक २०७५ माघ महिनामा संसदमा पुगेको थियो । जुन अझैसम्म संसदीय समितिमै अल्झिरहेको छ ।

समितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्री त्रिपाठी, सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको असहमतिका बाबजुद समिति सभापति शेष्ठले विधेयक पारित भएको घोषणा गरेकी छन् ।

त्यसक्रममा त्रिपाठी र श्रेष्ठबीच विवाद पनि भएको थियो । समिति बैठकमा पहिलो पटक बोल्दा त्रिपाठीले विधेयकबारे समितिमा विगतमा के के सहमति भएका थिए भनेर जान्न खोजेका थिए । उनले विगतमा मन्त्री भएकाले ल्याएको विधेयक भएकाले के कुरा सच्याउनुपर्ने छ भन्नेमा आफू अनभिज्ञ रहेको बताए । मन्त्री अविछिन्न उत्तराधिकारवाला पद भएकाले विगतका मन्त्रीले ल्याएको कुरा स्वीकार गर्नैपर्ने बाध्यतामा आफू रहेको बताउँदै उनले भने, 'अर्काको बच्चा स्याहार्दा बच्चा भोकले रोएको हो कि रोगले भन्ने थाहा नहुने रहेछ । विधेयकका कुन कुन विषयमा सहमति जुटेको छ मन्त्रालयले जान्ने अधिकार राख्छ । समितिमा छलफलको र निर्णयको किनाराको साक्षी बस्न म आएको होइन । सरकारको धारणा राख्न आएको हो ।'

मन्त्रीको उक्त भनाइको जवाफमा सभापति श्रेष्ठले विगतमा विधेयकमाथि छलफल गर्न रोकेर मन्त्रीलाई महिनौं कुरिएको, मन्त्रीको अनुपस्थितिमा कुनै पनि निर्णय नलिएको, त्यसो गर्दा आफूले अपजस पाएको गुनासो गरिन् । उनले थपिन्, 'पहिलेका मन्त्री र सचिवका पालामा भएका सहमति अहिलेका मन्त्री र सचिवले नमान्ने हो भने बग्लै कुरा हो । तर त्यो भन्न पाउनुहुन्न । विधेयकमाथि समितिको प्रतिवेदनबारे बेखबर छु भन्ने पाउनुहुन्न ।'

उक्त विधेयक दर्ता गर्ने बेला नेकपाका नेता लालबाबु पण्डित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री थिए । सचिवमा भने दिनेश थपलिया थिए । पण्डितको ठाउँमा त्रिपाठी मन्त्री बनेर आए । यो विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल चलिरहँदा मन्त्रालयमा भने तीनजना सचिव फेरिएका छन् । थपलियाको ठाउँमा यादव कोइराला आए । कोइरालाको पनि सरुवा भएर अहिले सूर्यप्रसाद गौतम सचिव छन् ।

सभापति श्रेष्ठले उक्त कुरा सुनाएपछि केही सांसदले आफ्ना धारणा रखे । र, फेरि मन्त्री त्रिपाठीले बोल्ने पालो आएपछि विधेयकका स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजनमा गएका कर्मचारीबारेका व्यवस्था, अवकाशको व्यवस्था, आरक्षण तथा समावेशीता र प्रदेश सचिवको सन्दर्भमा अझै छलफल हुनुपर्ने अडान दोहोर्‍याए । उनले त्यसमा मन्त्रालयको स्पष्ट रूपमा फरक मत रहेको बताए ।

कर्मचारीलाई समायोजनमा बाध्यता गराएर पठाइएको मन्त्रीको भनाइ छ । उनले त्यतिबेला समायोजन ऐन निश्चित प्रयोजनका लागि भएकाले त्यसलाई निरन्तरता दिएर केन्द्रीय निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई सधैंका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा राख्न नहुने बताए । यो ऐनले समायोजन ऐनलाई बिस्थापित गर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।

नेकपा सांसदहरू पम्फा भुसाल, यशोदा सुवेदी गरुङलगायतले विधेयक कि पास गर्न कि फिर्ता लिन भनेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्रिपाठीले विधेयक फिर्त लिनका नल्याएको जवाफ दिए । सभापति श्रेष्ठसहितका सांसदले संसदीय सर्वोच्चताको कुरा उठाएपछि मन्त्रीको भनाइ थियो, 'संसदको सर्वोच्चतामा कसैलाई द्विविधा छैन । लोकतन्त्रका लागि हाम्रो पनि योगदान छ । विधेयकमा समितिले छलफल र संशोधन गर्नुपर्छ । यो पनि होइन कि सरकारले बोल्नै पाउँदैन ।'

मन्त्री त्रिपाठीले त्यसपछि झन् कडा रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै भने, 'यो समितिको स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो छैन । मसँग पनि २०४८ सालयता ३ हजारभन्दा बढी विधेयक पास गरेको अनुभव छ ।'

समितिमा पेस भएको विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले आफ्नो धारणा राख्न पाउनुपर्ने मन्त्री त्रिपाठीको भनाइ थियो । विधेयकको परिभाषादेखि हरेक दफामा धारणा राख्ने तयारी गरिरहेको बताउँदै उनले सभापतिले विचार राख्न नदिएमा आफू सहमत नहुने बताए । 'समितिले पास गरेर गएमा विधेयक कार्यान्वयन नहुन सक्छ,' उनले स्मरण गराए, 'समायोजन विधेयक संसदले पास गरेको अवस्थामा अध्यादेश किन आएको थियो ?'

जवाफमा श्रेष्ठले भनिन्, 'हरेक मन्त्री र सचिवले भूमिका खोजेमा विधेयक पार लाग्दैन । सरकार भनेको निरन्तरताको हो । सबै विषय सकियो ।'

मन्त्रीले प्रतिवाद गर्दै भने, 'शुद्ध नेपालीमा बोलेको कुरा बुझियो होला ।' श्रेष्ठले फरि सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारवाला हुने भएकाले विगतमा भएका सहमति त्रिपाठीले मान्नुपर्ने अडान राख्दै विधेयक पारित भएको घोषणा गरिन् । त्यतिबेला नेकपाका सांसदहरू भुसाल, गुरुङ, महेश्वरजंग गहतराज, जनार्दन शर्मा लगायतका सांसदले सहमति जनाए भने नेकपाकै झपट रावल, विजय सुब्बा, नवराज सिलवाल, लालबाबु पण्डित, लक्ष्मी चौधरी, वृजेशकुमार गुप्तलगायतले असहमति जनाए । उनीहरूले लिखित रूपमा फरक मत राख्ने जानकारी सभापति श्रेष्ठलाई दिएका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने विधेयकमाथि लिखित फरक मत समिति सचिवालयमा बुझाएको छ ।

विधेयकमाथि मन्त्री र सभापतिबीच भएको टकरावलाई लिएर नेकपाको नेतृत्वलाई चासो व्यक्त गरेको छ । मन्त्रीले विधेयकमाथि छलफलका लागि समय मागिरहेको र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि सहमतिमा अगाडि बढ्नका लागि समय चाहियो भनिरहेका बेला सभापति श्रेष्ठले विधेयक पारित गरेको घोषणा गर्नु समितिको प्रक्रिया विपरीत भएको नेकपाका एक शीर्ष नेताले बताए ।

समिति सभापतले मन्त्रीका कुरा सुन्दै नसुनी एकोहोरो घोषणा गर्दा विधेयकमा झन विवाद आउने ती नेताको भनाइ थियो । 'विधेयक सरकारको हो । हाउस चल्ने सरकारको बिजनेसबाट हो । सरकारले आफ्नो बिजनेस कुनै पनि बेला फिर्ता लैजान सक्छ । विधेयकमा मन्त्रीले सबै पक्षसँग छलफल गर्छु भनेको बेला र कांग्रेसले पनि छलफल गरौं भनिरहेकोबेला सभापतिले किन पारित गर्नुभयो भन्नेमा अचम्म लागेको छ । यसमा नेकपाका सांसदको पनि असहमति छ,' उनले भने ।

सभापति श्रेष्ठले विधेयकको प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्ने तर त्यसपछि अन्योल सिर्जना हुने उनको भनाइ थियो । उनले थपे, 'अहिले त प्रतिवेदन लगेर संसदमा पेस गरे होला । हाउसमा मन्त्रीले समितिको प्रतिवेदनसमेतमा छलफल गर्ने प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ । मन्त्रीले प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि राख्नुपर्छ । त्यतिबेला मन्त्रीले मसँग सहमति भएर आएको विधेयक होइन भन्यो भने के गर्ने ?'

विवादका बाबजुद सभापतिको घोषणा, मन्त्रीको अडान, प्रतिपक्षीसँगै सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूको गम्भीर असहमतिले निजामती विधेयकमा थप अन्यौलता देखिने र त्यसको समाधानका लागि पार्टी नेतृत्व नै अगाडि बढ्नुपर्ने सम्भावना देखिएको ती नेताले बताए ।

प्रकाशित : असार १५, २०७७ २२:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×