चीनले आफ्नो कब्जामा रहेका १० भारतीय सैनिकलाई रिहा गऱ्यो : रिपोर्ट- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चीनले आफ्नो कब्जामा रहेका १० भारतीय सैनिकलाई रिहा गऱ्यो : रिपोर्ट

एजेन्सी

काठमाडौँ — चीनले गिरफ्तार गरेका १० जना भारतीय सैनिकलाई रिहा गरेको छ । सोमबार लद्दाखको गलवान उपत्यकाको सीमामा भएको झडपका क्रममा गिरफ्तार गरिएका १० भारतीय सैनिकलाई चीनले बिहीबार साँझ रिहा गरेको हो ।

फाइल तस्बिर : भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर चिनियाँ समकक्षी वाङ यी

रिहा हुनेहरुमा एक जना कर्णेल, तीन जना मेजरसहित १० जना रहेको भारतीय पत्रिका द हिन्दूले भारतीय सेनालाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ ।

मेजर जर्नेलस्तरको द्वीपक्षीय वार्तापछि चीनले आफ्नो कब्जामा रहेका भारतीय सैनिकलाई बिहीबार साँझ ५ बजेतिर रिहा गरेको हिन्दूले जनाएको छ । भारतीय सेनाले भने आफ्ना कुनै पनि सेना नहराएको र चीनको कब्जामा नरहेको बताउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

सोमबार सीमामा भएको हिंसक झडपमा एक कर्णेलसहित २० भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै १८ जना भारतीय सैनिक घाइते भएका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमले चीनतर्फ पनि मानवीय क्षति भएको दाबी गरे पनि चीनले भने अहिलेसम्म यसबारेमा कुनै जानकारी दिएको छैन । सन् १९६२ को युद्धपछि भएको सबैभन्दा ठूलो झडप हुनुमा भारत र चीनले एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन् ।

लद्दाख सीमामा भएको हिंसात्मक क्षडपपछि उत्पन्न तनाव कम गर्न भारत र चीनबीच लगातार सैन्य र कूटनीतिक स्तरबाट वार्ता भइरहेको छ । दुवै देशले मेजर जर्नेल तहको सैन्य वार्ता र विदेशमन्त्रीस्तरको वार्ताबाट सीमामा देखिएको तनाव कम गर्न सहमत भएको बताएका छन् । बुधबार भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग टेलिफोन कुराकानी गरेका थिए ।

प्रकाशित : असार ५, २०७७ ०९:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बहसको स्वाङ

आर्थिक निर्धारणवादको सजिलो सूत्रमा बाँधिनेमा प्रकट पुँजीवादीहरू मात्र छैनन्, लोकतान्त्रिक समाजवादको गफ गर्न स्वाद मान्नेदेखि आफूलाई मार्क्सवादी समाजवादको पक्षधर हौं भन्नेहरू पनि छन् ।
उज्ज्वल प्रसाई

जात व्यवस्थाको हिंस्रक अनुहार फेरि एकपटक उदांगो भयो । एकपछि अर्को दलित युवाको हत्या, जातीय अपराधलाई ढाकछोप गर्ने राजनीतिक चलखेल र पढालेखा बाहुन–क्षत्रीको उल्लेख्य पंक्तिले व्यक्त गरेको दलितद्वेषी, जातिवादी र नस्लवादी मतले नेपाली समाजको विभाजित रूप प्रकट गर्‍यो ।

राष्ट्रवादी संकीर्णताको विद्रूप चित्र पनि यही बेला छताछुल्ल हुनु संयोग मात्र होइन । बरु सभ्य सहरियाहरूमा गणतान्त्रिक चेतको अत्यासलाग्दो न्यूनता भएको प्रमाण हो । उच्च शिक्षाका औपचारिक डिग्री हासिल गरेका बाहुन–क्षत्री युवाले सामाजिक संरचना र जात व्यवस्था नभई सरकारी आरक्षणलाई समस्याको मुख्य जरो देख्नु दर्दनाक विडम्बना हो । धेरैलाई लाग्दो रहेछ, सरकारले दलित एवं सीमान्तकृत समुदायलाई दिएको आरक्षण हटाए जात र नस्लका सबै समस्या हल हुनेछन् ।

पछिल्ला पन्ध्र दिनमा भएका घटना एवं सार्वजनिक विमर्शले उँचो स्वरमा एउटा सत्य ओकल्यो— नेपाली समाजको लोकतन्त्रीकरण भएको छैन । मानिसहरूबीच र समुदायहरूको आपसी सम्बन्ध पटक्कै लोकतान्त्रिक छैन । लोकतन्त्रलाई उन्नत बनाउने विमर्शसमेत साह्रै छिपछिपे छ । बहस गरेको स्वाङ पारिरहेका अधिकांशले अप्ठ्यारा प्रश्नको सामना गरेका छैनन्, बरु जरुरी प्रश्न दबाउनकै लागि हल्लाखल्ला गरिरहेका छन् । सामाजिक आन्दोलन, प्राज्ञिक बहस, सांस्कृतिक अभियानजस्ता अनेक उपक्रमले जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेको भए विमर्शको स्तर यस्तो हुने थिएन । सत्तरी वर्षको दलित आन्दोलनबारे एकसरो ज्ञान र सोसम्बन्धी सामान्य सूचनासम्म नभएका बाहुन–क्षत्री युवाको यति ठूलो पंक्ति हुने थिएन ।

हालसालै सहरका सडकमा देखिएका स्वस्फूर्त प्रदर्शन आफैंमा अत्यन्त सुखद संकेत हुन् तर ती प्रदर्शन मात्र उन्नत लोकतान्त्रिक चेतनाका द्योतक होइनन् । लेखक राजेन्द्र महर्जनले आफ्नो पछिल्लो स्तम्भमा सडकमा उत्रेका युवासँग नेपाली समाजबारे बृहत् विमर्श गर्न सके भविष्य सुखद बनाउन सकिने मत व्यक्त गरेका छन् । हो, ती आन्दोलनकारीसँग संवाद अत्यावश्यक छ । तर उनीहरूका विद्यालय, कलेज, क्लब र कर्मथलोमा भइरहेका बहसका चरित्रलाई पहिल्याउन जरुरी छ । मुख्य प्रश्नबाट तर्कने ती बहसले उनीहरूलाई ‘पीसीआर परीक्षण कहिले ?’ जस्ता प्रश्नबाट उक्लन दिँदैनन्, ‘शिक्षा र स्वास्थ्यको बजार’ बारे आलोचनात्मक हुन सघाउँदैनन् । सोचौं, नेपाली समाज र विश्वका अनेक जटिल सवालबारे गहिरो ढंगले सोच्न सक्ने ती कसरी बन्लान् ?

मूलतः राजनीतिक एवं सामाजिक आन्दोलनले नै बहसलाई जरुरी तर जटिल प्रश्नबाट हुत्त्याउँदै लगेर निजी स्वार्थहरूको टकरावमा पतित तुल्याइदियो । जात व्यवस्थालाई छुँदै नछोई नेपाली समाजको लोकतन्त्रीकरण कसरी सम्भव थियो ? यो बहस आजदेखि छुटेको होइन । अहिलेका घागडान अर्थवेत्तालाई वा जानेमानेका राजनीतिक नेतालाई सोध्ने हो भने, अधिकांशले एउटै उत्तर दिनेछन्, ‘आर्थिक उन्नति गर्दै विकसित मुलुक भएपछि यस्ता सबै समस्या हल हुनेछन् ।’

बीपी र पुष्पलालको विरासत

सन् १९६० मा बीपी कोइरालाले जात व्यवस्थाको अन्त्यका लागि सुझाएको उपाय मूलतः बीआर अम्बेडकरलाई अनदेखा गर्दै, गान्धीको तरिकामा खोट औंल्याउँदै तर जवाहरलाल नेहरूबाट प्रभावित भएर आएको थियो । संसद्मा आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा उनले गाउँमा उद्योग खुल्न थालेपछि जात प्रथा आफैं हराएर जान थाल्नेछ भनेका थिए । आर्थिक सिद्धान्तमा गान्धीसँग नजिक देखिए पनि फेबियन चरित्रको समाजवाद लागू गर्ने क्रममा नेहरूले ठूला उद्योगप्रति देखाएको लगाव र त्यसलाई नै भारतीय समाजको प्रगतिशील रूपान्तरणको मौलो मानेको सत्यबाट बीपी अप्रभावित थिएनन् । तर, त्यही समयमा जात व्यवस्था अन्त्यका लागि भारतीय समाजमा महत्त्वपूर्ण बौद्धिक एवं राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने चिन्तक अम्बेडकरका लेखनी वा विचारसँग बीपीले कतै संवाद गरेको देखिँदैन ।

पुष्पलाल श्रेष्ठका लिखतमा समेत जात व्यवस्थाबारे गहिरो अध्ययन भेटिँदैन । छुवाछूतका कारण अलगाव भोगेका समुदायलाई राजनीतिक रूपमा तरंगित तुल्याएर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा समावेश गराउने आशयका केही अनुच्छेदबाहेक जात व्यवस्थाका जटिलतालाई सम्बोधन गरेको सिंगो निबन्ध फेला पार्न मुस्किल छ । उनले पनि समाजवादी यात्रामा आइपर्ने पुँजीवादको अनिवार्य चरणमा जातपातको समस्या हल हुने विश्वास राखेका हुन सक्छन् । बीपीजस्तै पुष्पलाल पनि मार्क्स, एंगेल्स हुँदै भारतीय समाजवादीका लेखनी र विचारबाट प्रभावित देखिन्छन् । तर नेपाली समाजलाई लोकतान्त्रिक बन्न नदिने चरित्रमध्ये मुख्य जात व्यवस्थाबारे भारतमा गरिएका विमर्शबाट प्रभावित भएको कुनै प्रमाण भेटिँदैन । जात व्यवस्था ठूलो समस्या नमानेका कारण नै पुष्पलालजस्ता अध्ययनशील विचारक नेताले अम्बेडकरजत्तिको चिन्तकसँग कुनै साइनो गाँस्न नसकेका हुन सक्छन् । के यी दुवै नेता आफैं दलित नभएकाले र उच्चजातीय हुर्काइका कारण दलित समुदायबारे धेरै चिन्तित नभएका हुन् ? के अम्बेडकरलाई पढेर पनि जानीबुझी अनदेखा गरेका हुन् ? यो खोजीको विषय हो ।

बीपी र पुष्पलालका विचारलाई राजनीतिको मियो बनाएर साठी वर्षयता आइसक्दा वर्तमान नेतृत्व उनीहरूभन्दा अघि बढ्ने होइन बरु उनीहरूजत्तिको पनि नहुनु कहालीलाग्दो विडम्बना हो । यद्यपि विचारधाराका दुवै धुरीमा केही अपवाद भने हुन सक्छन् । यसो भन्दै गर्दा समस्या राजनीतिक नेतृत्वमा मात्रै सीमित छ भनेको नबुझियोस् । त्यसो त समाज विज्ञानको अध्ययन–अध्यापन गर्ने क्रममा पनि दलितबारे आवश्यक र गहिराइमा चिन्तन गरिएन । समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र वा अर्थशास्त्र पढाउने कक्षाकोठामा नेपाली समाजको व्यवस्थालाई गहिरो ढंगले अध्ययन गर्ने काम धेरै नभएको अन्दाज गर्न सकिन्छ । बालीघरे प्रथाको सहकारी मौलिकताबारे मार्क्सवादी अर्थशास्त्रको व्याख्यान दिँदै गर्दा सो प्रथा धान्ने गाउँको शक्ति संरचनाबारे चिन्तित नहुनुपर्ने कारण अरू के होला ?

आर्थिक निर्धारणवादको दुःख

लगानीको चुस्त प्रवाह, उद्योगधन्दामा वृद्धि, उत्पादनमा फड्को एवं बजारको विस्तारले नेपाली समाजका धेरै समस्या हल गर्ने दाबी गर्नेहरू धेरै छन् । नेपाली लोकतन्त्रका विशिष्टताबारे व्याख्या गर्नेदेखि कार्यान्वयन गर्नेसम्मको जिम्मा लिएका बहुसंख्यकको धारणामा यो एउटा समानता भेटिन्छ । यी अभिभारा पूरा गर्ने काममा राजनीतिक इमानदारी भए नेपालको विकास द्रुत हुनेछ भनी विश्वास गर्नेहरू पनि उति नै छन् । अर्थशास्त्रका गुत्थी फुकाउने विद्वान् होऊन् वा राजनीतिका अप्रतिम खेलाडीका रूपमा परिचित नेता, विविध हाउभाउमा उनीहरूले दोहोर्‍याइरहने गुह्य यही हो ।

उद्योगधन्दा र बजारको तीव्र विकासले नेपाली समाजका संरचनागत समस्या पनि हल हुँदै जाने दाबी सहजै ग्राह्य मानिन्छ । अहिले आन्दोलनरत युवाको ठूलो हिस्साले पनि यो दाबी सकार्छ । पुँजीवादी अर्थप्रणालीमा अन्तर्निहित प्रगतिशील चरित्रले सामन्तवादमा बलियो प्रहार गरिसकेकाले संरचनागत विभेद अन्त्य हुन थालेको मत बलियो छ । जात व्यवस्थाका अमानवीयतादेखि सामुदायिक पहिचान गुमेका पीडासम्म सबैलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अन्तिम विकल्प आर्थिक रूपान्तरण हो भनेर पटकपटक प्राज्ञिक दाबी गरिएका छन् । सो दाबीअनुसार, सामाजिक संरचनामा अहिले जति र जस्ता समस्या बाँकी छन्, तिनको समाधानका लागि औद्योगिक विकास एवं बजारको विस्तारका बाँकी रहेका कामलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।

रोजगारीका अवसर तथा नाफाको जोहो गर्नमा तल्लीन मान्छेले आफ्ना सबै सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धलाई पनि सोही प्राथमिकताको कसीमा ढाल्छ । जात वा सामुदायिक पहिचानमा हुरुक्क भएर कसैले पनि अघिल्तिर आएको रोजगारी र नाफाको अवसरलाई खेर फाल्दैन । कसैले मुखर रूपमा पहिचानको सवाल उठाउँदै छ वा जातीय विभेद अन्त्यको माग गर्दै छ भने त्यहाँ पनि मूलतः आर्थिक अवसरकै खोजी हुन्छ । अवसर एवं नाफाका लागि तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन थालेपछि मान्छेले आफ्नो सृजनात्मक एवं अन्वेषणात्मक क्षमता वृद्धिमा ध्यान दिन्छ । खुला स्पर्धामा आफूलाई अब्बल साबित गर्ने क्रममा शिक्षित, स्वस्थ एवं कर्मशील बन्छ । यसैबीच जात, धर्म, नस्ल सबै गौण हुन्छन् । स्पर्धामा अब्बल दह्रिन नसक्ने केहीले विभेद र संरचनाको मुद्दा उछाल्ने क्रम भने यथावत् राख्छन् । यो अति सरलीकृत व्याख्या नै माथि भनिएको ‘पपुलर’ विचारधाराको चुरो हो ।

आर्थिक निर्धारणवादको सजिलो सूत्रमा बाँधिनेमा प्रकट पुँजीवादीहरू मात्र छैनन्, लोकतान्त्रिक समाजवादको गफ गर्न स्वाद मान्नेदेखि आफूलाई मार्क्सवादी समाजवादको पक्षधर हौं भन्नेहरू पनि छन् । समाजवादको यात्रामा चाहेर वा नचाहेर पुँजीवादको अनिवार्य चरण पूरा गर्न आवश्यक छ र त्यो नै वैज्ञानिक विधि हो भन्ने मान्यता बलियो छ । मार्क्सवादको ‘भ्रामक व्याख्या एवं प्रयोग’ गर्नेहरूले जबर्जस्त छलाङ मार्न खोज्दा समाजवादको सपना स्वयं दुःखदायी दुर्घटनामा परेको मार्क्सवादीहरूकै निष्कर्ष छ । पुँजीवादलाई अनिवार्य चरण मान्ने वा गन्तव्य देख्ने, यी दुवै थरीको सोचाइमा, पुँजीवादको विकासमा इमानदारीसाथ संलग्न राजनीतिले जातिवाद र नस्लवाद अन्त्य गर्न सघाउँछ । दलीय राजनीतिको प्रतिस्पर्धा रोजगारी, अवसर, ग्रामीण भेगलाई सहरमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया, औद्योगीकरणजस्ता विषयमा केन्द्रित भए जात, नस्ल, धर्म सबै गौण बन्छन् । कतिपयले यो खुलेर बताउँछन् भने कतिपयले यही आशय व्यक्त गर्न छद्म अभिव्यक्तिको सहारा लिन्छन् ।

औद्योगिकीकरण, पुँजीवाद र बजारको विस्तारले जातिवाद र नस्लवादका समस्या हल गरेनन् भन्ने उदाहरण हेर्न कुनै ठूलो यत्न चाहिँदैन । भारत र अमेरिकाबाट आइरहेका समाचार मात्र पढे पनि काफी हुन्छ । बेरोजगारीको जननी स्वयं पुँजीवाद र पुँजीको गोलचक्करमा विश्वास गर्ने प्रणाली हो भन्ने बारम्बार प्रमाणित भइसकेको छ । जात व्यवस्था र नस्लवादलाई समेत पुँजीवादी अर्थप्रणालीले मुठीभरको हित र बृहत् समाजको अहितमा प्रयोग गर्ने गरेका सयौं प्रमाण छन् । पुँजीको चक्करलाई अनिवार्य सत्य मान्ने र जात व्यवस्थाका समस्यालाई आर्थिक साँचोमा सीमित गर्ने विचारधारा सो व्यवस्थाको समूल नष्ट गर्नलाई अपुग हुन्छ ।

अन्त्यमा, धेरै नेपालीमाझ पुगेको र प्रचलित विमर्श मूलतः आर्थिक निर्धारणवादको साँचोमा कैद छ । त्यसले समस्या थप्न र हिजै लागेका घाउलाई अरू फैलाउन मद्दत गरेको छ । अपवादका रूपमा साना वृत्तमा चलेका केही असल बहस हुन सक्छन् जो बृहत् गैरदलित समूहलाई तरंगित तुल्याउने हदसम्म प्रचलित छैनन् । विषयको गहिराइमा पुर्‍याउन र ठूलो युवा पंक्तिलाई समस्याको समाधानमा जुटाउन आन्दोलन स्वरूपको विमर्श आवश्यक छ ।

प्रकाशित : असार ५, २०७७ ०९:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×