रंगभेदको बाछिटामा अमेरिका

राष्ट्रपति ट्रम्पको अल्पसंख्यक एवं अश्वेतमाथिको कडा रबैयाले अहिले स्थितिलाई थप आक्रामक बनाएको छ ।
दिनेशजंग शाह

न्युयोर्क — प्रहरीको ज्यादतीले गत साता मिनियापोलिसमा ४६ वर्षीय अश्वेत जर्ज फ्लोयडको मृत्युपछि अहिले अमेरिका तनावग्रस्त छ । अहिलेसम्म ५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । फ्लोयडको मृत्युलाई लिएर अमेरिकाभरि सुरु भएको विरोध प्रदर्शनले हिंसात्मक एवं लुटपाटमा परिणत भएपछि, तीन दर्जन बढी अमेरिकी सहरहरुमा सोमबार राति कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको थियो ।

स्थानीय प्रहरीलाई हम्मेहम्मे परेपछि अमेरिकी सेनाको ‘रिजर्भ फोर्स’ मानिने नेसनल गार्डका ५ हजार सेनालाई वासिङ्टन डिसीलगायतका १५ वटा राज्यमा परिचालन गरिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘बल’ प्रयोगको आदेश दिएका छन् । सोमबार पनि न्युयोर्क सहर निकै तनावग्रस्त बन्यो । न्युयोर्क राज्यका गभर्नर एन्ड्रयु कुमो तथा सिटी मेयर बिल डे बाल्सियोले सोमबार राति कर्फ्यु आदेश जारी गरेलगत्तै म्यानहाटनमा दर्जनौं व्यापारिक भवनमा लुटपाट गरिएको थियो ।

युनियन स्क्वायरसहित म्याडिसन एभिन्युमा रहेको महँगा स्टोर मानिने माइकल कोर्स, नेटेन्डो, केत स्पेडलगायतमा लुटपाट मच्चाइएको थियो । सोमबार राति ११ बजे सुरु भएको कर्फ्युको समयपछि पनि प्रदर्शनकारीहरु सकडमा उत्रिएका थिए । स्थिति झनै प्रतिकूल बनेपछि, मंगलबार भने साँझ ८ बजे नै कर्फ्यु लाग्ने घोषणा गरिएको छ ।

अन्तत: अहिलेको प्रदर्शन एवं हिंसात्मक मुडभेड, अब फ्लोयडको हत्यामा मात्र सीमित रहेन । जानकारहरुले अमेरिकाको पछिल्लो स्थितिलाई विगत इतिहासको पुनरावृत्तिका रूपमा अर्थ्याएका छन् । सन् १९६० को दशकमा नागरिक प्रदत्त अधिकार एवं रंगभेदी नीतिविरुद्व गरिएको ‘सिभिल राइट्स मुभमेन्ट’ बाट त्यतिबेला सिर्जित हिंसात्मक प्रदर्शन एवं लुटपाट झल्को दिने गतिविधिले अधिकार, प्रदर्शन एवं कानुनी राज्यको अवधारणामाथि टिप्पणी र आलोचना सुरु भएको छ ।

एकातिर अमेरिकी रंगभेदीको उत्पीडन, अन्याय र राज्यको विभेद व्यवहार फेरि छताछुल्ल बनेको छ । अर्काेतर्फ, सामाजिक सद्भाव एवं कानुनी अवधारणालाई निसाना साँधिएको छ । मूलत: न्यायको माग नै अहिले अहं विषय हो । ‘बाँच्न पाउने’ संवैधानिक अधिकारको हनन, चुरो विषय बनेको छ । प्रदर्शनकारीले ‘नो जस्टिज, नो पिस (न्याय दिन सक्दैनौ भने शान्ति पनि हुँदैन,’ ‘अश्वेतहरु किन बारम्बार राज्यको तारो बन्छन् ?’ लगायतका नारा घन्काएका छन् ।

अमेरिकामा ‘रंगभेद’ जडको आडमा अमानवीय घटनाक्रम बारम्बार भइरहन्छन् । किन ? यसको सतही विश्लेषण छ, अमेरिकाले विगतबाट घटनाहरुबाट शिक्षा सिक्न सकेन वा चाहेन । जब न्यायको सम्भावना रहन्न वा क्षीण बन्छ, राज्यको विश्वास रहन्न वा गुमाउन बाँकी केही छैन, तब मानिस अराजक बन्छ । अमेरिकीको पछिल्लो स्थितिलाई एकथरीले यसरी विश्लेषण गर्छन् ।

अश्वेत एवं अल्पसंख्यकका राजनीतिक अधिकार र न्यायका लागि गरिएका अधिंकाश अमेरिकी प्रदर्शनहरु शान्तिपूर्ण रहे पनि, केही हिंसात्मक एवं लुटपाट बन्दै आएको ऐतिहासिक दृष्टान्त छ । हिंसात्मक एवं हुलदंगाको अमेरिकी इतिहास लामो छ । पछिल्लो घटनाक्रमहरु विगतकै निरन्तरताकै उपज हुन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पको अल्पसंख्यक एवं अश्वेतमाथिको कडा रबैयाले अहिले स्थितिलाई थप आक्रमक बनाएको स्पष्ट छ । विभाजनको राजनीतिले स्थितिलाई थप संकटग्रस्त बनाएको छ । सन् १९६० दशकको अमेरिकी आन्दोलनको क्रममा मार्टिन लुथर किङले सन् १९६७ को एक भाषणमा भनेका थिए, ‘हुलदंगा एवं हिंसाले समाजलाई ध्वंसात्मक बनाउँछ । यो आफ्नै पराजयको कारण बन्छ ।’ स्टानफोर्डकै सोही भाषणमा उनले अगाडि थपे, ‘जब आवाज दब्छ, राज्यले आवाज सुन्नै चाहँदैन, न्याय स्थगित बन्छ, तब हिंसात्मक प्रदर्शन, आवाज दबाइएकाहरुको साहरा बन्छ ।’ अहिले आन्दोलनकारीहरुले माग छ, ‘हामीलाई मार्न बन्द गर ।’

राज्यले संविधान प्रदत्त ‘बाँच्ने अधिकार’ छिनेको आरोप छ । रंगभेदले अमेरिकी अर्थव्यवस्था, शिक्षा, राजनीति, प्रहरीलगायतका हरेक क्षेत्रलाई जकडेको छ । रंगभेदको जडमा, श्वेत अमेरिकीहरुले अश्वेतमाथिको विभेदलाई ‘हिंसात्मक’ बनाएका अनेकौं दृष्टान्त छन् । अश्वेतहरुले भने न्याय र अधिकारका खातिर राज्य वा प्रहरीमाथि हिंसात्मक बन्दै आएका छन् ।

शताब्दीऔं अघिको ज्यादतीको कुरा छोडौं, पछिल्ला केही दशकहरुमा प्रहरीको ज्यादतीबाट मारिने फ्लोयडहरुको सूची लामो छ । तर जघन्य अपराधमा संलग्न प्रहरीमाथि कारबाही भने खासै हुँदैन । मिनियापोलिसमा घटनामा संलग्न प्रहरीमाथि १८ वटा गम्भीर प्रकृतिको उजुरी थियो । तर कुनै सुनुवाइ नहुनु, सोही पाटोको एक उदारहण हो ।

तस्बिर : एएफपी/रासस

अमेरिकी विभेद र त्यसको कारणबारे सन् १९६७ मा एक अमेरिकी राष्ट्रपति लिन्डन जोहन्सनको कार्यकारी आदेशमा एक आयोग बनेको थियो । केर्नर आयोगको आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदनमा लेख्यो, ‘रंगभेदको निर्माण गर्ने श्वेत अमेरिकी निकाय हो । त्यसलाई सदियौंदेखि कायम राख्ने पनि श्वेत अमेरिकी निकाय नै हो । अमेरिकी समाजले त्यसलाई आत्मसाथ गर्दै आएको छ ।’

अमेरिकी संस्थागत विदेभ एवं अश्वेतमाथिको ज्यादतीसँग मूलत: तीनवटा पक्ष जोडिएर आउँछन् । पहिलो, अश्वेत र सुरक्षा निकायबीचको सम्बन्धको इतिवृत्ति । दोस्रो, अमेरिकी सरकारी निकायको संगठनात्मक संरचना एवं श्वेत वर्गको पहुँच । तेस्रो, अल्पसंख्यक र अश्वेतमाथिको न्यायालयको भेद । उसो त प्रस्ट छ, अमेरिकाको स्थापनासँगै, श्वेत सर्वाेच्चता एक नीतिकै रूपमा स्थापित भयो ।

अमेरिकी संस्थापकहरुले ‘स्वतन्त्रता र सबैका लागि न्याय’ भन्ने संविधान लेखे पनि संस्थापन नीतिहरु, केवल श्वेतका लागि मात्र थिए भन्ने स्पष्ट छ । सन् १८५७ को एउटा कानुनी केस थियो, ‘ड्रेड स्कटविरुद्व स्यानफोर्ड’ । आफूलाई बेचिने भएपछि मिसिसिपी राज्यको ड्रेड नामक अश्वेतले न्यायका लागि अदालत गुहारे । अमेरिकी सर्वाेच्च अदालतले केसको फैसलामा भन्यो, संविधानले अश्वेतलाई अमेरिकी नागरिकको मान्यता दिएको छैन ।’ यो दृष्टान्त काफी छ, अमेरिकामा रंगभेदी नीति कसरी संस्थापना भयो भन्ने । लगत्तैको अमेरिकी गृहयुद्वले दुई वर्गबीच एउटा स्पष्ट विभाजनको खाका बनायो ।

दक्षिणी अमेरिकी राज्यहरुको ‘जिम क्रो ल’ ले अश्वेत वर्गलाई शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक रूपमै मूलधारबाट निषेध गरिदियो । अहिले २१ औं शताब्दीमा पनि रंगभेदी नीतिहरु निषेध त छन् तर अमेरिका त्यसका बाछिटाबाट लत्पत्तिएकै छ । प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७७ ०७:०६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘नेगोसिएसन’ गरी एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी

सबैभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गर्दै एनसेलले फ्रिक्वेन्सी जितेको थियो
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई ९ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी प्रतिस्पर्धामार्फत नभई ‘नेगोसिएसन’ (वार्ता) मार्फत दिने भएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले सोमबार प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । बैठकका निर्णयलाई मंगलबार अन्तिम रूप दिइएको हो । बैठकले एनसेलसँग नेगोसिएसन गरी बोर्डमा निर्णय पेस गर्न निर्देशन दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

दुई वर्षअघि प्राधिकरणले निकालेको लिलाम बढाबढको सूचनामा एनसेलको मात्रै आवेदन परेको थियो । प्राधिकरणले ९ सय, १८ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ गर्न सूचना जारी गरेको थियो । एनसेलले तीनै ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी किन्न आवेदन दिए पनि नेपाल टेलिकमले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा मात्रै फ्रिक्वेन्सी किन्न आवेदन दिएको थियो ।

दुई ब्यान्डमा एउटा मात्रै आवेदन परेपछि प्राधिकरणले गत वर्ष पुस २ मा १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डका लागि मात्रै लिलाम बढाबढ गरेको थियो । उक्त समयमा प्रतिस्पर्धा नहुने भन्दै स्थगन गरिएको फ्रिक्वेन्सी लिलामी अहिले नेगोसिएसनमार्फत दिन लागिएको हो । एनसेललाई फ्रिक्वेन्सी दिनेबारे निर्णय गर्न सोमबार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक राखिएको थियो । उक्त बैठकले नेगोसिएसनमार्फत फ्रिक्वेन्सी दिन प्रक्रिया अघि बढाउन गरेको निर्णयलाई अन्तिम रूप दिएर मंगलबार सञ्चालक सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

एनसेलले ९ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा आफूलाई फ्रिक्वेन्सी आवश्यक परेको भन्दै केहीअघि प्राधिकरणलाई चाँडो प्रक्रिया अघि बढाउन पत्र लेखेको थियो । प्राधिकरणले ०७५ पुस ४ मा ९ सय, १८ सय र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी लिलामीका लागि सूचना जारी गरेको थियो । आफूले पनि फ्रिक्वेन्सी लिलामीमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने सर्त राख्दै सीजी टेलिकम्युनिकेसन सर्वोच्च गएपछि लामो समय लिलामी प्रक्रिया स्थगन भएको हो । स्थगित लिलामी प्रक्रियालाई पुन: सुरु गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले ०७५ मंसिर १५ मा निर्णय गरेको थियो ।

गत वर्ष पुस २ मा भएको १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलमा सबैभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गर्दै एनसेलले फ्रिक्वेन्सी जितेको थियो । उसले लिलामी प्रक्रियामा प्रतिमेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ तिर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । प्राधिकरणले एनसेललाई सन् २०२० सम्म सबै जिल्ला नगरपालिकाको ९० प्रतिशत कभरेज गर्नुपर्ने, २०२२ सम्म ३ हजार वटा फोरजी बीटीएस स्थापना गर्ने, सहरी क्षेत्रमा न्यूनतम १० एमबीपीएस र ग्रामीण न्यूनतम ५ एमबीपीएस स्पिड हुनुपर्ने, २०२० सम्ममा सबै जिल्ला सदरमुकामा फोरजी पुर्‍याउनुपर्ने र सन् २०२२ मा ८० प्रतिशत नागरिकसमक्ष कभरेज पुर्‍याउनुपर्ने सर्तसहित फोरजी दिने निर्णय गरेको थियो ।

एनसेलले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी लिएको थियो । प्राधिकरणले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा एउटा सेवा प्रदायकले २० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी मात्रै प्रयोग गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । एनसेलले त्यसअघि नै यो ब्यान्डमा ११ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेकाले ९ मेगाहर्ज मात्रै फ्रिक्वेन्सी लिएको हो ।

लिलामीका लागि प्राधिकरणले सुरुमा प्रकाशन गरेको लिलामी सूचनाका आधारमा एनसेलले प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने भए पनि प्राधिकरणले पछि आफ्नै सर्त संशोधन गरी एनसेललाई लिलामीमा भाग लिन दिएको थियो । प्राधिकरणले तोकेको सर्तका कारण एनसेल र नेपाल टेलिकमले मात्रै लिलामी प्रक्रियामा भाग लिएका थिए ।

फ्रिक्वेन्सी लिलामीमा भाग लिन चाहने कम्पनीका लागि तीनवटा सर्त तोकिएको थियो । लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन चाहनेसँग आधारभूत टेलिफोन सेवा वा मोबाइल सेवाको लाइसेन्स हुनुपर्ने, कुनै पनि खालको बक्यौता हुन नहुने र प्राधिकरणबाट कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्ने सर्त थिए । प्राधिकरणले पहिलो पटक लिलामी प्रक्रियाका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा लाभकर विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थियो ।

एनसेललाई लिलामी प्रक्रियामा सहभागी गराउने निर्णय संसद्को अर्थ समिति र प्राधिकरणले बनाएकै सर्तविपरीत थियो । संसद्को अर्थ समितिले ०७३ जेठ २१ मा एनसेलबाट सम्पूर्ण कर असुली गरेपछि मात्रै कम्पनीको पुँजी वृद्धिलगायत व्यावसायिक योजना/प्रस्तावहरू अघि बढाउन उद्योग मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

फ्रिक्वेन्सी लिलाम गर्न ०७५ पुसमा प्राधिकरणले तयार पारेको लिलाम बढाबढसम्बन्धी कार्यविधिमा ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको आधार मूल्य ४ करोड ८० लाख र २१ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको प्रति ५ मेगाहर्ज आधार मूल्य १२ करोड तय गरिएको थियो । कार्यविधिअनुसार लिलाम बढाबढ गर्दा तीन चरणमा गर्नुपर्छ । ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको तीन चरणको बोलकबोलमा हरेक चरणमा कम्तीमा ५ प्रतिशत आधार मूल्य वृद्धि हुने र २१ सय मेगाहर्जमा १ प्रतिशतले वृद्धि हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

एनसेललाई साढे १० लाख जरिवाना

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई साढे १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । गत साता बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयमा सोमबार हस्ताक्षर भएको हो । प्राधिकरणको स्वीकृतिबिना लभ डिटेक्टर र म्याजिक भ्वाइस सेवा नामक भ्यालु एडेड सर्भिस (भ्यास) सञ्चालन गरेको पाइएको भन्दै प्राधिकरणले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

अनुमतिको सर्तविपरीत काम गरेको अर्को कारण एनसेललाई ५ लाख जरिवाना गराइएको हो । प्राधिकरणबाट स्वीकृति नलिई शिवरात्रि र भ्यालेन्टाइन फेस्टिभ अफर, होली अफर, पहिलो सिम क्याम्पेनजस्ता प्रमोसनल क्याम्पेन पटकपटक सञ्चालन गरेको भन्दै प्राधिकरणले थप ५ लाख जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरणले कारबाहीको निर्णय गर्नुअघि एनसेललाई स्पष्टीकरणसमेत सोधेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै बोर्डले जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले ०७५ असोज १५ मा दिएको निर्देशन पालना नगरेकाले थप ५० हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता अर्यालले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७७ ०७:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×