सेना खटाउने ट्रम्पको चेतावनी- विश्व - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सेना खटाउने ट्रम्पको चेतावनी

एजेन्सी

वासिङ्टन — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाका विभिन्न सहरहरूमा भइरहेको हिंसात्मक प्रदर्शन रोक्न सेना खटाउने चेतावनी दिएका छन् । प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका अश्वेत अमेरिकी नागरिक जर्ज फ्लोयडको हत्यापछि अमेरिकाव्यापी प्रदर्शनहरू भइरहेका बेला उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

सीएनएनका अनुसार कम्तीमा ७५ सहरमा लगाइएको कर्फ्युको बेवास्ता गर्दै प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रेका छन् ।

प्रहरीले भीडलाई तितरबितर पार्न अश्रुग्यास तथा पानीका फोहोराको प्रयोग गरेको जनाइएको छ । दर्जनौं राज्यहरूमा प्रहरी कार्यालय तथा गाडीहरू तोडफोड गरिएको छ भने पसलहरूमा लुटपाट भएको छ ।

फ्लोयडको मृत्युका कारण अमेरिकामा मात्रै नभई विश्वका अन्य देशमा समेत विरोध प्रदर्शन भएका छन् । बेलयातको लन्डन, स्पेनको बार्सिलोना, फ्रान्सको पेरिस, जर्मनीको बर्लिन, ग्रीसको एथेन्स तथा नेदरल्यान्डको आम्सटर्डमलगायतका स्थानमा पनि फ्लोयडको हत्याको विरोधमा प्रदर्शन गरेका बीबीसीले जनाएको छ ।

‘दंगाका कारण अति विपन्न समुदायका शान्तिप्रेमी नागरिकहरू सबैभन्दा पीडित भएका छन्,’ राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइटहाउसमा पत्रकारसँग बोल्दै उनले भने, ‘राष्ट्रपतिका हैसियतले म उनीहरूलाई सुरक्षित राख्न सक्दो प्रयास गर्छु ।’

पत्रकारसँग बोलेपछि ट्रम्प ह्वाइटहाउस नजिकैको एक गिर्जाघरसम्म सुरक्षाकर्मी लिएर पैदल गएका थिए । गिर्जाघरमा प्रदर्शनका क्रममा क्षति पुगेको थियो । ह्वाइटहाउसबाहिर प्रदर्शन गर्ने प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले तितरबितर पारेको थियो ।

ट्रम्पले देशभर भएका हिंसात्मक प्रदर्शनहरू दबाउन राज्यका गभर्नरहरूलाई आह्वान गरेका छन् । खराब र अशान्त अवस्थामा पनि गभर्नरहरूले चालेका कदम निकै कमजोर देखिएको ट्रम्पको भनाइ छ । उनले गर्भनरहरूलाई नेसनल गार्ड परिचालन गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।

‘यदि कुनै सहर वा राज्यले आवश्यक कदम चाल्न अस्वीकार गर्छन् भने म अमेरिकाको सेना परिचालन गर्छु र तुरुन्त समस्याको समाधान गर्छु,’ ट्रम्पले भने । तर विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि राज्यमा राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्न गभर्नरले अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सम्बन्धित समाचार

अमेरिकामा रोकिएन प्रदर्शन

कर्फ्युबीच अमेरिकाका दर्जनौं सहरमा प्रदर्शन

प्रहरी हिरासतमा अफ्रिकी मूलका नागरिकको मृत्युपछि अमेरिकामा भड्कियो हिंसा

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७७ ०६:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मणिपुरमा ३२ नेपाली अलपत्र

आठ महिनादेखि सेल्टर होममा बसेका महिलाहरू ‘घर फिर्तीको प्रक्रिया मिलाइदिन’ फोन भेटेपिच्छे दिल्ली दूतावासमा अनुरोध गर्छन् । त्यहाँबाट भने रुखो जवाफ फर्काइन्छ ।
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले बेवास्ता गर्दा वैदेशिक रोजगारीका लागि हिँडेका ३२ जना नेपाली महिला विगत ८ महिनादेखि भारतको मणिपुरमा अलपत्र परेका छन् । मानव तस्करहरूको प्रलोभनमा परेर म्यान्मारको बाटो हुँदै खाडी मुलुक जान हिँडेका उनीहरूलाई विभिन्न मितिमा मणिपुरमा स्थानीय प्रहरीले उद्धार गरेको थियो ।

त्यसपछि उनीहरूलाई त्यहीँको सेल्टर होममा पुर्‍याइयो । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन अझैसम्म पहल गरेको छैन ।

मानव तस्करहरूले वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन दिएर ओमान, कुवेत, इराकलगायतका खाडी मुलुक पठाइदिने भन्दै भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुर पुर्‍याएका थिए । उनीहरूलाई नेपालबाट बसमा दिल्ली ल्याएर त्यसपछि जहाजमा डिम्बापुर हुँदै बसमा इम्फाल पुर्‍याइएको थियो । इम्फालबाट १ सय १० किमिको दूरीमा रहेको मुरेह नाका हुँदै म्यान्मार प्रवेश गराउने योजना थियो । त्यहीअनुसार उनीहरूलाई विभिन्न होटलमा समूह–समूह बनाएर राखिएको थियो । म्यान्मारको नाका हुँदै मानव तस्करी हुने गरेको सूचनाका आधारमा स्थानीय प्रहरीले ती होटलमा छापा मारेर नेपाली महिलाहरूको उद्धार गरेको थियो । केहीलाई भने नाकामा रहेको अध्यागमन कार्यालयबाटै सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएका थिए । त्यसपछि केहीलाई इम्फालमा र केहीलाई कक्चिङस्थित सेल्टर होममा राखियो ।

तिनैमध्येकी हुन् पर्वत स्थायी घर भएकी हीरा पौडेल । उनी त्यसअघि पनि घरेलु कामदारका रूपमा ओमानमा १० वर्ष बसेर फर्केकी थिइन् । ६ महिनाको बिदापछि फेरि ओमान जान हिँडेका पौडेलसहित अन्य चार जनालाई दलालले इम्फाल पुर्‍याए । ‘इम्फालबाट पनि मानिस गइरहेका छन् भने, त्यही भएर यता आएकी,’ पौडेलले भनिन् । तर उनीहरू सबै जनालाई अध्यागमन पार गर्नै लाग्दा त्यहाँ खटिएका असम राइफलका जवानहरूले पक्राउ गरे । ‘हामीलाई कहाँ जान लागेको भनेर सोधे, घुम्न जान लागेको भनेर भन्यौं तर कागजात पनि हेरेपछि पक्राउ गरे,’ पौडेलले बताइन् । सेनाले नियन्त्रणमा लिएर इम्फाल प्रहरीको जिम्मा लगाइदियो । एक रात प्रहरी चौकीमा राखियो । त्यतिबेला प्रहरीले ११ दिनभित्र परिवार आएको खण्डमा छुट्ने बताएको पौडेल अहिले पनि सम्झन्छिन् । प्रहरीले त्यस्तो बताएपछि उनले घरमा खबर गरिन् । उनलाई घर फर्काउन पर्वतबाट काका र भाइ मणिपुर पुगे ।

काका र भाइ पुगेको भोलिपल्ट उनीहरूलाई स्थानीय अदालतमा उपस्थित गराइयो । अदालतले पनि उनीहरूकै सामु ‘घर जान सक्छौ ?’ भनेर सोध्यो । ‘भोलिपल्ट छुट्ने भइयो भनेर हामी निकै खुसी भयौं । सँगै जाने भनेर काका र भाइलाई पनि बस्न भन्यौं,’ पौडेलले भनिन् । तर त्यही दिन साँझ उद्धार केन्द्रका अधिकारीहरूले फोन गरेर ‘तिमीहरूको कुरा सरकारसम्म पुग्यो अब सरकारले नचाहेसम्म तिमीहरू जान सक्दैनौ’ भने । सरकारसम्म कुरा कसरी पुग्यो ? कुरा पुग्दैमा के बिग्रियोजस्ता प्रश्नको जवाफ उनीहरूले कसैबाट पाएनन् । ‘केकस्तो कारणले नेपाल पठाउन मिलेन भनेर कसैले भनेन,’ पौडेलले भनिन् ।

त्यसपछि उनीहरूले दिल्ली दूतावासलाई सम्पर्क गर्न थाले । सुरुमा दूतावासले मणिपुरको गृह प्रशासनसँग सम्पर्क पनि गरेको थियो । पत्र आदानप्रदान पनि भयो । मणिपुरका विभिन्न सेल्टर होममा रहेका नेपाली महिलाहरूलाई घर लैजाने प्रक्रिया पनि सुरु भयो । तर पछि दूतावासले चासो नराख्दा प्रक्रिया त्यत्तिकै रोकियो ।

मणिपुर राज्यकी गृह मन्त्रालय नायब सचिव रश्नी यङ्खोमले नेपाली महिलाहरूको समयमै घर फिर्ती नहुनुमा घुमाउरो तरिकाले दूतावासलाई जिम्मेवार ठहर्‍याइन् । उनले दूतावासले सुरुमा सम्पर्क गरे पनि पछि चासो नराख्दा प्रक्रिया अघि नबढेको बताइन् । आफूहरूले दूतावासका तर्फबाट एक जनाले जिम्मा लैजाने हो भने सीमासम्म जाने प्रबन्ध गरिदिनेसमेत बताएको उनले बताइन् । तर, त्यसमा दूतावासका तर्फबाट ठोस जवाफ नआएको यङ्खोमको भनाइ छ । ‘दूतावासबाट एक जना आएर जिम्मा लिनुस् भनेको हो तर उहाँहरूले समयमै चासो देखाउनु भएन, जसले गर्दा यति ढिलो भयो,’ उनले भनिन् ।

पौडेलले आफूहरूको प्रक्रिया भइरहेको छ भन्ने बुझ्नका लागि नातामा दाजु पर्ने लोकबहादुर क्षत्रीलाई दूतावाससमेत पठाइन् । दिल्लीकै मेहरौलीको एउटा कारखानामा काम गर्ने क्षत्री बिदा लिएरै बहिनीहरूका बारेमा बुझन् दूतावास पुगे । तर दूतावास पुगेपछि त्यहाँका अधिकारीहरूको बोलीवचनले नै उनलाई चित्त दुखायो । दूतावास जाँदा त्यहाँका अधिकारीहरूले सान्त्वनाको कुरा त परै जाओस् ‘जे गर्छ भारत सरकारले गर्छ’ भन्ने जवाफ दिएको सुनाए । ‘राम्ररी कुराकानी पनि गरेनन्, हामीले केही गर्न सक्दैनौं, लुकीछिपी विदेश जान लागेका अब जे गर्छ भारत सरकारले आफ्नो कानुनअनुसार भन्ने जवाफ दिए,’ क्षत्रीले कान्तिपुरसँग भने । त्यस्तो वचन भेटेपछि बहिनीहरूको चिन्ता लागे पनि आफू दोहोर्‍याएर दूतावास नगएको क्षत्रीले बताए ।

चाँडै घर फर्कन पाइन्छ कि भनेर आफन्तमार्फत काठमाडौंस्थित काउन्सलर विभागमा समेत निवेदन दिन लगाए । तर पनि उनीहरूको याचनाको सुनुवाइ भएन । यत्तिकैमा कोरोना महामारीका कारण भारतमा लकडाउन भयो । अब त उनीहरूको घर फिर्ती थप अनिश्चित बनेको छ । ‘अब त यतै सडिन्छ कि भन्ने लाग्न थाल्यो,’ पौडेलले भनिन् ।

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका प्रवक्ता हरि ओडारीले पनि केही प्राविधिक जटिलताका कारण नेपाली महिलालाई स्वदेश फर्काउन ढिलाइ भएको स्विकारे । ‘दूतावासबाट एक जना मणिपुर गएर उनीहरूको जिम्मा लिएर नेपालको सीमासम्म लैजानुपर्ने हुन्छ । यसअघिको घटना पनि त्यस्तै गरिएको हो,’ प्रवक्ता ओडारीले भने ।

उता यङ्खोमले भने अझै पनि दूतावासले चासो देखाउने हो भने लकडाउनका बीच पनि विदेश मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण र गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गर्न सकिने बताएकी छन् । ‘दूतावासले गम्भीरतापूर्वक चासो देखाउने हो भने हामीले अनुरोधचाहिँ गर्छौं विशेष परिस्थिति भएकाले अनुमति दिने नदिने कुराचाहिँ हाम्रो हातमा छैन,’ उनले भनिन् ।

करिब डेढ वर्षअघि पनि यसरी नै अवैध तरिकाले वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेका १ सय ७९ जना नेपालीलाई इम्फाल प्रहरीले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावाससँगको समन्वयमा उद्धार गरेर नेपाल फर्काएको थियो । सुरुमा म्यान्मारको बाटो हुँदै इराक र कुवेत लैजाने भन्दै म्यान्मार सीमामा पुर्‍याइएका ११ जना नेपालीलाई स्थानीय प्रहरीले सोधपुछ गरेपछि मानव तस्करीको पछिल्लो घटना बाहिर आएको थियो । त्यतिबेला पनि तस्करहरूले ती नेपालीलाई दिल्लीमा केही दिन राखेर इम्फाल पुर्‍याएको खुलेको थियो । र, पछि उक्त घटनामा संलग्न भएको आरोपमा स्थानीय प्रहरीले ८ जनालाई पक्राउ पनि गरेको थियो ।

नेपाल सरकारले भारत हुँदै तेस्रो मुलुक जानका लागि नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) अनिवार्य गरेपछि पछिल्लो समय मानव तस्करहरूले नेपालीलाई गैरकानुनी रूपमा विदेश पठाउनका लागि भारतका साना सहरबाट उडाउनेदेखि नक्कली एनओसी बनाउनेलगायतका उपायहरू अपनाउँदै आएका छन् । तिनै तस्करहरूले म्यान्मारको बाटो हुँदै खाडी मुलुक लैजाने भन्दै नेपालीलाई मणिपुर पुर्‍याउने गरेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७७ ०६:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×