भारतमा कोरोनाबाट मृत्यु हुने चीनमा भन्दा बढी

(एजेन्सी)

नयाँदिल्ली — कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण भारतमा मृत्यु हुनेको संख्या चीनको भन्दा बढी पुगेको छ ।

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार साँझसम्म भारतमा कोभिड–१९ का कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ४ हजार ७ सय ९७ पुगेको छ । भाइरसको संक्रमण सुरु भएको चीनमा मृत्यु हुनेको संख्या ४ हजार ६ सय ३८ छ । भारतले कुल संक्रमितको संख्यामा भने चीनलाई केही साताअघि नै उछिनेको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार भारतमा संक्रमितको संख्या १ लाख ६७ हजार ४ सय ४२ छ । विश्वव्यापी रूपमा भाइरसको तथ्यांक संकलन गरिरहेको जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार चीनमा संक्रमितको संख्या ८४ हजार १ सय १९ मात्र छ ।

भारतमा हाल चौथो चरणको लकडाउन जारी छ । पछिल्लो समय लकडाउन खुकुलो पारिएसँगै भारतमा संक्रमितको संख्या झन् बढेको छ । जनस्वास्थ्यविद्हरूले भारतमा संक्रमण अझै उच्च बिन्दुमा पुगिनसकेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार जुन र जुलाई महिनामा भारतमा संक्रमितको संख्या निकै बढ्नेछ ।

भाइरसका कारण भारतको महाराष्ट्र राज्य सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । शुक्रबार साँझसम्म महाराष्ट्रमा संक्रमितको संख्या ५९ हजार ५ सय ४६ पुगेको छ भने करिब २ हजार जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।

त्यसैगरी, तमिलनाडु १९ हजार ३ सय ७२ जना संक्रमति छन् । १ सय ४५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । दिल्लीमा १६ हजार २ सय ८१ र गुजरातमा १५ हजार ५ सय ६२ जना संक्रमित छन् । गुजरातमा ९ सय ६० र दिल्लीमा ३ सय १६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

नेपालसँग सीमा जोडिएकामध्ये उत्तरप्रदेश राज्य बढी प्रभावित देखिएको छ । त्यहाँ ७ हजार १ सय ७० जना संक्रमित छन् भने १ सय ९७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।

त्यस्तै, पश्चिम बंगालमा ४ हजार ५ सय ३६, बिहारमा ३ हजार २ सय ९६ र उत्तराखण्डमा ५ सय जना संक्रमित छन् । पश्चिम बंगालमा २ सय ९५, बिहारमा १५ र उत्तराखण्डमा ४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ १९:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भूमि फिर्ता ल्याउने गरी वार्ताको तयारी छ : परराष्ट्रमन्त्री

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भारतसँग सीमा विवादबारे छलफलका लागि समय निर्धारण भइनसकेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताएका छन् । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे नेपालले आफ्नो अडान तथ्य र सन्धिका आधारमा राखेको भन्दै मन्त्री ज्ञवालीले भारतसँग यसबारेमा निरन्तर सम्पर्कमा रहेको पनि बताए । उनले नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने गरी वार्ताको तयारी गरेको बताए ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा मन्त्री ज्ञवालीले नेपालले भारतसँग कूटनीतिक संवादबाट नै सीमा विवादको हल खोज्न लागेको पनि बताए । दुई देशबीचको सम्बन्धबारे कसैले पनि सार्वजनिक खपतका विषय बोल्न नहुने उनको आग्रह थियो । 'भारतसँग सैन्य हो कि कूटनीतिक समाधान खोज्दै हो भन्ने प्रश्न नै होइन । हामी वार्ताबाट नै समस्याको समाधान खोजिरहेका छौं । यस्तो विषयमा सार्वजनिक खपतको लागि कुरा गर्न कसैले पनि हुँदैन,' उनले भने ।

सांसदरहरूले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता ल्याउने र सीमाबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्ने अहिले उत्तम अवसर आएको भन्दै सरकारलाई तदारुकता देखाउन आग्रह गरेका थिए । राष्ट्रियताको बारेमा सर्वसम्मति जुटाउन पनि सरकार लाग्नुपर्ने सांसदहरूको भनाइ थियो ।

सीमाबारे सरकारको स्पष्ट नीति रहेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो । उनले सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको नेपाल-भारत सीमा भएकाले सोहीअनुसार लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा नेपालले दाबी गरेको बताए । उनले सुगौली सन्धि र त्यससँग भएका पुरक सन्धि नेपालको लागि गौरवका विषय नभएको कुरा पनि उल्लेख गरे ।

भारतसँग सीमाबारे वार्ता गर्ने मिति र मोडालिटी तय भइनसकेको उनले जानकारी दिए ।

भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र अतिक्रमण गरी सडक बनाएपछि नेपालले आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो । भारतले नेपालले बनाएको नक्सा स्वीकार्य नहुने र कुटनीतिक संवादबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेपनि अहिलेसम्म कुनै मिति र मोडालिटी तय नभएको मन्त्री ज्ञवालीले बताएका हुन् । उनले सरकार मिति र मोडालिटीको पर्खाइमा रहेको पनि बताए ।

मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘हामी त हरबखत वार्ताबाटै समस्या समाधानका लागि प्रयत्नहरू गरिराखेका छौं । अहिले औपचारिक वार्ताको ठोस मिति वा मोडालिटी तय भइसकेको अवस्था छैन । हामी निरन्तर सम्पर्कमा छौं ।’ उनले भूमि फिर्ता गर्ने गरी नै वार्ताको तयारी सरकारले गरेको बताए । उनले भने, ‘भूमि फिर्ता गर्ने गरि नै हामीले यी सबै कुराहरू गरेका हौं र वार्ता गछौं, प्रतिक्षा गरिरहेका छौं वार्ताको औपचारिक मितिको ।’

सरकारले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन दृढताका साथ काम गरिराखेको र त्यसमा शंका नगर्न सांसदहरूलाई मन्त्री ज्ञवालीको आग्रह थियो ।

सांसदहरूले भने वार्ताको मिति र मोडालिटी अझै पनि तय हुन नसक्दा लामो समयसम्म भूमि फिर्ता हुन नसक्ने हो कि भन्दै आशंका व्यक्त गरेका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ १९:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×