उत्तरी भारतमा प्रचण्ड गर्मी

मे महिनामा दिल्लीको तापक्रम १८ वर्षयताकै उच्च, राजस्थानको चुरुममा ५० डिग्री सेल्सियस
एजेन्सी

नयाँदिल्ली — कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीसँग संघर्ष गरिरहेको भारतको उत्तरी क्षेत्रमा प्रचण्ड गर्मीको प्रभाव देखिएको छ । भारतीय राजधानी नयाँदिल्लीको तापक्रम मे महिनामा १८ वर्षयताकै उच्च देखिएको छ । अधिकारीहरूका अनुसार दिल्लीको तापक्रम मंगलबार ४७.६ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ ।

राजस्थान राज्यको चुरुमको तापक्रम ५० डिग्री सेल्सियस पुगेको छ । अधिकारीहरूका अनुसार यो भारतकै सबैभन्दा बढी हो । हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार राजस्थान र मध्यप्रदेश राज्यका पश्चिमी क्षेत्र, हरियाणा र उत्तर प्रदेशका दक्षिणी भेगमा पनि तापक्रम कम्तीमा ४७ डिग्री पुगेको छ ।

यस वर्ष मापन भएको तापक्रम विगतका वर्षहरूको तुलनामा कम्तीमा ५/६ डिग्री सेल्सियस बढी हो । सरकारी मौसमविद्हरूका अनुसार भारतमा गत साता आएको चक्रवात अम्फानका कारण अहिले गर्मी बढेको हो ।

बंगालको खाडीमा उत्पन्न अम्फान समुद्री आँधीले पूर्वी भारत र बंगलादेशमा निकै ठूलो धनजनको क्षति पुर्‍याएको थियो । आँधीका कारण भारतमा ७२ र बंगलादेशमा १२ जनाको ज्यान गएको थियो ।

‘शक्तिशाली आँधी अम्फानले देशका अन्य स्थानबाट पूरै आद्रता सोसेर लग्यो । त्यसको असर अहिले देखिएको हो,’ भारतको क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान केन्द्र प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तवले भने । उनका अनुसार अर्को सातादेखि मौसममा केही सुधार देखिनेछ ।

अधिकारीहरूले प्रचण्ड गर्मीबाट जोगिन सर्वसाधारणलाई घरभित्रै बस्न आग्रह गरेका छन् । भारतमा दशकौंपछि मे महिनाको अन्तिम साता तापक्रम निकै उच्च भएको हो । मौसमको विवरण राख्ने वेबसाइट एल डोराडोले विश्वभरि नै मंगलबार निकै गर्मी भएको जनाएको छ ।

केही वर्षयता गर्मीका कारण भारतमा थुप्रै मानिसले ज्यान गुमाएका छन् । तर अहिलेको गर्मीका कारण कति मानिस प्रभावित भए भन्ने तथ्यांक भने उपलब्ध भइसकेको छैन । सन् २०१७ मा सार्वजनिक सरकारी तथ्यांकअनुसार भारतमा सन् १९९२ देखि २०१६ बीचमा २५ हजार ७ सय १६ जनाले गर्मीका कारण ज्यान गुमाएका थिए ।

कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण रोक्न गरिएको देशव्यापी लकडाउन केही खुकुलो भएका कारण विभिन्न राज्यबाट लाखौं मानिसहरू घर फर्किरहेका छन् । तीमध्ये प्रवासी मजदुरहरू पैदल फर्किरहेका छन् । अत्यधिक गर्मीका कारण उनीहरू पनि प्रभावित भएका जनाइएको छ । कोभिड–१९ का कारण भारतमा बुधबार साँझसम्म ४ हजार ३ सय ३७ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार १ लाख ५१ हजार ७ सय ६७ जनामा भाइरसको संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । तीमध्ये ६४ हजार ४ सय २६ निको भइसकेका जनाइएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७७ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्राथमिकतामा जलाशययुक्त आयोजना र विद्युतीकरण

दुई वर्षभित्र देशभर विद्युतीकरण र जलाशयययुक्त आयोजना निर्माण सक्ने कार्यक्रम बजेटमा घोषणा हुँदै
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार संसद्मा सार्वजनिक गर्ने बजेटमा ऊर्जातर्फ विद्युतीकरण र जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार दुई वर्षभित्र देशैभर शतप्रतिशत विद्युतीकरण र जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सक्ने कार्यक्रम बजेटमा घोषणा हुँदै छन् ।

‘बजेटमा हाम्रो प्राथमिकता पूर्ण विद्युतीकरण र जलाशययुक्त आयोजना हुनेछ,’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले भने, ‘सिँचाइतर्फ तुरुन्त नतिजा दिने खालका कार्यक्रम पनि घोषणा हुँदै छन् ।’

वाग्मती, गण्डकी र प्रदेश ५ मा आगामी आर्थिक वर्षभित्र पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्ने तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत दुई वर्षभित्र पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्ने कार्यक्रम बजेटमा ल्याउन लागिएको छ । सरकारले चालु आवभित्र प्रदेश २ लाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्ने योजना बनाएको छ । लकडाउन खुलेलगत्तै प्रदेश २ लाई विद्युतीकरण गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको तयारी छ ।

निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका १३२ केभी क्षमताका ८१ वटा प्रसारण लाइन परियोजनालाई आगामी आवभित्र सक्ने घोषणा पनि बजेटमार्फत हुँदै छ । प्रसारण लाइन परियोजनाका लागि ६ अर्ब बजेट सिलिङ तोकिदिएको भए पनि ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थप बजेट माग गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

३३ केभी क्षमताको वितरण प्रणालीतर्फ १ अर्ब १२ करोड सिलिङ तोकिदिएको भए पनि ऊर्जा मन्त्रालयले थप १ अर्ब ४६ करोड माग गरेको छ । २०२० अक्टोबर २० सम्म म्याद रहेको ४ सय केभीको हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइनका लागि पनि ऊर्जा मन्त्रालयले थप १ अर्ब २५ करोड बजेट माग गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले दिएको ३५ करोडको सिलिङले नपुग्ने भन्दै ऊर्जाले थप बजेट मागेको हो ।

बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनालाई १३ अर्ब ५५ करोड बजेटको सिलिङ तोकेको थियो । मुआब्जा वितरणमा यो रकम खर्च नहुने भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले यहाँ विनियोजित बजेट ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनामा थप गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई भनेको छ ।

राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका ९७ स्थानमा सौर्य मिनी ग्रिड स्थापना गरिने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेटमा मिनी ग्रिड स्थापनाको घोषणा पनि समावेश हुनेछ । रकम अपुग हुने भएपछि वैकल्पिक ऊर्जा र केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोषको ब्याज खातामा रहेको ९२ करोड रुपैयाँ पनि यो परियोजनाका लागि खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृति मागिएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यो वर्षको बजेटमा ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी र ४ सय १७ मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाका लागि स्रोत व्यवस्थापन गरिने ऊर्जामन्त्री पुनले जानकारी दिए । ‘बजेटमा हाम्रो ध्यान विद्युतीकरण, जलाशययुक्त आयोजना र तत्काल रूपमा नतिजा देखिने सिँचाइ परियोजनामा हुनेछ,’ उनले भने, ‘यसका लागि कृषि मन्त्रालयसँग पनि मिलेर काम गरिरहेका छौं ।’

एक प्रदेश, एक मेगा प्रोजेक्ट

ऊर्जातर्फ बजेटमा ‘एक प्रदेश एक मेगा प्रोजेक्ट’ नारा दिएर केही परियोजना अघि बढाइँदै छ । यसअन्तर्गत प्रदेश २ बाहेक ६ वटै प्रदेशमा निर्माण गरिने आयोजनाको सूची अर्थ मन्त्रालयलाई पठाइएको छ । यसमा प्रदेश १ मा दूधकोसी र माथिल्लो अरुण, प्रदेश ३ मा बूढीगण्डकी, गण्डकी प्रदेशमा तामाकोसी ५, प्रदेश ५ मा माडी, कर्णालीमा नलगाड, बेतन कर्णाली र जगदुल्ला अनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चैतपुर–सेती आयोजना छानिएको छ ।

दर्जनभन्दा बढी सिँचाइ आयोजनाको अध्ययन

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यो वर्षको बजेटमा थप सिँचाइ तथा बहुउद्देश्यीय आयोजना अध्ययन गर्ने घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । आगामी आवमा ९० मेगावाट विद्युत् उत्पादन र ४० हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ हुने अनुमान गरिएको माडी–दाङ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन सुरु गरिने भएको छ ।

रूपन्देही र कपिलवस्तुमा १ लाख ६ हजारभन्दा बढी जमिन सिँचाइ हुने र १ सय २७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको पनि अध्ययन अघि बढ्ने घोषणा बजेटमा गरिँदै छ ।

पाँचखाल उपत्यकाका लागि इन्द्रावती नदीबाट पानी लिफ्ट गरी १२ सय ६० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ गर्न पाँचखाल मण्डन एकीकृत सिँचाइ आयोजनाको पनि अध्ययन सुरु गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । शिवपुरी क्षेत्रमा ड्याम बनाएर ८५ हजार घनमिटर पानी जम्मा गरी सुक्खायाममा छाड्ने गरी नागमती जलाशययुक्त निर्माण आयोजना अघि बढाउने घोषणा पनि बजेटमा हुँदै छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा यसको डीपीआर तयार भइसकेको छ । एडीबीले नै परियोजनामा लगानी गर्न इच्छा देखाएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विकास कार्यक्रमअन्तर्गत १ हजार स्थानमा खोलाको पानी लिफ्ट गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा घोषणा हुँदै छ । करिब ३ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र १ लाख हेक्टरभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ गर्न सक्ने अनुमान गरिएको तमोर चिस्यान डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन पनि आगामी वर्षदेखि सुरु गर्ने गरी बजेटमा राखिएको छ ।

किसानलाई स्यालो ट्युबवेल र डिप बोरिङ अनुदानमा उपलब्ध गराउने घोषणा पनि बजेटमार्फत गर्न लागिएको छ । यसअघि सरकारले यस्ता ट्युबवेल उपलब्ध गराएपछि किसान आफैंले वितरण प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर बजेटमा ट्युबवेल र डिपबोरिङ अनुदानमा उपलब्ध गराउने र वितरण प्रणाली पनि अनुदानमा निर्माण गर्ने गरी घोषणा हुने भएको छ । एउटा स्यालो ट्युबवेलले साढे २ हेक्टर जमिन सिञ्चित गर्न सक्ने र डिप बोरिङले ४० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्न सक्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७७ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×