हङकङमा विवादास्पद कानुन लागू गर्दै चीन

बर्सेनि हुने एनसीपीलाई चीन सरकारले गरेका निर्णयलाई वैधानिकता दिने थलोका रूपमा लिइन्छ ।

यसलाई हङकङमा यो वर्षकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाका रूपमा लिइएको छ । देशद्रोह र राज्य टुक्रयाउने गतिवधि रोक्न सुरक्षा कानुन बनाइने व्यवस्था हङकङको संविधानमा रहेको भए पनि हालसम्म यस्तो कानुन बनाइएको थिएन ।

लोकतन्त्र पक्षधरहरुले उक्त कानुनले हङकङको स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामाथि कमजोर हुने भन्दै विरोधको आह्वान गरेका छन् । कंग्रेसको प्रयोग गरेर चीनले सिद्धान्त: निवार्चित सांसदहरूको सहमतिबिना कानुन पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि उनीहरुले विरोधमा उत्रने बताएका हुन् ।

नयाँ कानुनले हङकङको विशेषाधिकार खारेज हुने उनीहरूको दाबी छ । कानुनको विरोधमा शुक्रबार सामान्य प्रदर्शनहरुसमेत भएका छन् । हङकङस्थित चीनको सम्पर्क कार्यालयबाहिर विरोध प्रदर्शन गरिएको छ ।

हङकङ सरकारले भने कानुन पारितका लागि बेइजिङसँग समन्वय गरिरहेको जनाएको छ । उसले नयाँ कानुनमा स्वतन्त्रतामाथि असर पुग्ने कुनै प्रावधान नसमेटिएको दाबी गरेको छ । कानुनको प्रस्ताव गरिएसँगै हङकङको सेयर बजारमा समेत गिरावट आएको बीबीसीले जनाएको छ ।

चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हङकङ सन् १९९७ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको हो । त्यसयता हङकङमा ‘एक देश, दुई प्रणाली’ का आधारमा शासनसत्ता सञ्चालन हुँदै आएको छ । चीनले आफ्नो देशमा भन्दा हङकङमा बढी स्वतन्त्रता दिँदै आएको छ ।

हङकङमा गतवर्ष लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको सुधारको माग गर्दै महिनौं लामो आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएपछि ठूलो जनधनको क्षति पुगेको थियो भने हङकङको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर देखिएको थियो । त्यसकारण चीन हङकङमा हुने त्यस्ता विरोध प्रदर्शन रोक्न सुरक्षा कानुन बनाउन चाहेको देखिन्छ ।

हङकङको कानुनअनुसार त्यहाँको सरकारले सुरक्षा कानुनलाई पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सन् २००३ मा गरिएको यस्तै प्रयास सर्वसाधारणको व्यापक विरोधका कारण असफल भएको थियो । त्यतिबेला सरकारको विरोधमा ५ लाखभन्दा बढी मानिस सडकमा उत्रेका थिए ।

लोकतन्त्र पक्षत्रर नेताहरूले यस्तो कानुन प्रस्ताव गरिनु हङकङको इतिहासकै सबैभन्दा दु:खद घटना भएको बताएका छन् । हङकङमा विरोधका स्वर निस्तेज पार्न चीनले यस्ता कानुनको सहारा लिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

सिभिक पार्टीका सांसद डेनिस क्वकले कानुन पारित भएको खण्डमा एक राष्ट्र दुई प्रणाली सिद्धान्तको अन्त्य हुने बताए । उनले भने, ‘यसले हङकङको अन्त्य हुनेछ ।’ गतवर्ष भएको आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका अधिकारकर्मी जिम्मी सामले कानुनलाई ‘हङकङ ध्वस्त पार्ने सबैभन्दा ठूलो आणविक हतियार’ को संज्ञा दिएका छन् ।

अमेरिका लगायत केही पश्चिमा देशले प्रस्तावित कानुनले हङकङमा अशान्ति भड्कने प्रतिक्रिया दिएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कानुन पारित गरिएक अमेरिकाले कडा प्रतिक्रिया दिने बताएका छन् । बेलायतले हङकङमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई राम्रोसँग नियालिरहेको बताएको छ ।