कोरोनासँगै समुद्री आँधीको त्रास

भारतको उडिसा र पश्चिम बंगालका तटीय भेगका २० लाखभन्दा बढी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — कोरोना भाइरसको महामारीले पूरै भारतलाई आतंकित पारिरहेका बेला बंगालको खाडीमा विकसित भएर पूर्वी तटीय क्षेत्रमा बढ्दै गरेको शक्तिशाली समुद्री चक्रवात अम्फानले उडिसा, पश्चिम बंगाल र बंगलादेशलगायतमा त्रासदी मच्चाएको छ ।

चक्रवातको असरस्वरूप आउने समुद्री आँधीले मच्चाउन सक्ने ताण्डवलाई ध्यानमा राख्दै त्यहाँका तटीय भेगका २० लाखभन्दा बढी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । भारतको जलवायु तथा मौसम पूर्वानुमान विभागका अनुसार अम्फान बुधबार भारतीय समयअनुसार २ बजे तटीय क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेको छ ।

चक्रवातबाट सिर्जित समुद्री आँधीको वेग प्रतिघण्टा १ सय २० किमिदेखि २ सय किमिसम्म रहने विभागले जनाएको छ । त्यति वेगको आँधीले ठूलै जनधनको क्षति पुर्‍याउन सक्ने क्षमता राख्छ । साथै अम्फानका कारण उडिसा, पश्चिम बंगाल र बगलादेशका केही तटीय क्षेत्रमा भीषण वर्षा हुने पूर्वानुमान समेत विभागले गरेको छ ।

अम्फानलाई पछिल्लो दुई दशककै सबैभन्दा खतरनाक चक्रवात अर्थात् सुपर साइक्लोन दाबी गरिएको छ । सन् १९९९ मा आएको यस्तै भीषण चक्रवातले उडिसामा १० हजारभन्दा बढीको ज्यान लिएको थियो भने २ लाखभन्दा बढी गाईवस्तु मारिएका थिए । उक्त चक्रवातबाट ३० लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएका थिए ।

विभागले मंगलबार नै विशेष बुलेटिन जारी गर्दै अम्फानको सघनता, त्यसको दिशा र वेगबारेमा जानकारी गराएको थियो । साथै यसबाट विशेषगरी उडिसा, पश्चिम बंगाल र बंगलादेशका तटीय क्षेत्रको क्षेत्र प्रभावित हुने विभागले बताएको छ ।

विभागले तीव्र गतिमा आउने सामुद्रिक आँधीसँगै उडिसाका बलासुर, भद्राक, मयूरभन्ज, केन्दरपारा र पश्चिम बंगालका मेदिनीपुर, परगना, हुग्ली, कोलकातालगायतका जिल्लामा भारी वर्षा हुने अनुमान गरेको छ । खराब मौसमलाई ध्यानमा राख्दै त्यस क्षेत्रका माझीहरुलाई माछा मार्न नजान पनि विभागले चेतावनी जारी गरेको छ ।

विभागको चेतावनीपछि उडिसा र पश्चिम बंगालका तटीय क्षेत्रका २० लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । यो चक्रवातको असर बिहीबारसम्म रहने जनाइएको छ । चक्रवात तटीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने क्रममा समुद्रमा ५ मिटरसम्मको अग्लो छाल उठ्ने अनुमान पनि विभागले गरेको छ ।

विस्थापितहरुलाई राख्नका लागि १७ सयभन्दा बढी अस्थायी आश्रयस्थलहरु निर्माण गरिएका छन् । विस्थापित हुने मानिसलाई राख्नका लागि पश्चिम बंगाल र उडिसाका सरकारी कार्यालय, स्कुल र कलेजहरुलाई खाली गराइएको छ । ओडिसा र पश्चिम बंगालका प्रवासी कामदारहरुलाई आआफ्नो गन्तव्यमा पुर्‍याउनका लागि सुरु गरिएको विशेष श्रमिक रेल सेवा बिहीबारसम्मका लागि बन्द गरिएको छ । त्यसैगरी बिहीबार बिहानसम्मका लागि कोलकाता विमानस्थल पनि बन्द गरिएको छ ।

हुन पनि तटीय क्षेत्रमा प्रवेश गरेको केही बेरमा अम्फानले बितण्डा देखाउन सुरु गरेको थियो । बुधबार साँझसम्म उडिसामा २ जनाको ज्यान गएको छ भने थुप्रै धनमालको क्षति भइसकेको छ ।

सामान्यत: वर्षाका बेला यस किसिमका सामुद्रिक आँधी आउने गर्छन् । सन् २००८ मा बंगालको खाडीबाट उठेको ‘नरगिस’ नामको सामुद्रिक आँधीले म्यान्मारमा मात्र १ लाखभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो । गतवर्ष उडिसामा आएको सामुद्रिक आँधी ‘फानी’ ले ९० भन्दा बढीको ज्यान गएको थियो र राज्यका डेढ करोडभन्दा बढी मानिस नराम्ररी प्रभावित भएका थिए ।

कोरोना भाइरसको महामारीले आक्रान्त पारिरहेका बेला चक्रवातले गर्ने क्षति र त्यसको व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण ठानिएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन एकातर्फ सामाजिक दूरी कायम गर्नु पर्दा विस्थापित मानिसको सुरक्षित व्यवस्थापन सहज भने छैन ।

यद्यपि उडिसा राज्य सरकारले यस किसिमका सामुद्रिक आँधीसँग जुध्न आवश्यक संयन्त्र विकास गरेको हुँदा विपद्पछिको व्यवस्थापन तीव्र गतिमा हुने अपेक्षा गरिएको छ । गत वर्षको ‘फानी’ सामुद्रिक आँधीका पछि उडिसा राज्य सरकारको विपद् व्यवस्थापनले खेलेको प्रभावकारी भूमिकाको निकै प्रशंसा भएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७७ ०८:१६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पुनर्कर्जा वितरण जिम्मा बैंकलाई दिइँदै

बढीमा ५० करोड रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा सुविधा पाइने व्यवस्था परिमार्जन गरी प्रतिऋणी बढीमा १० करोड बनाइँदै
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा लगानी तथा निर्यात विस्तारमा सघाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्दै आएको सहुलियत दरको पुनर्कर्जा रकम सीधै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिचालन गर्न दिने तयारी भएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले आन्तरिक गृहकार्य थालेको छ । साना ऋणीलाई लक्ष्य गरी सहुलियत दरमा पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान गर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीधै रकम परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।



साना ऋणीलाई सहुलियत दरको कर्जा सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले उक्त व्यवस्था गर्ने गृहकार्य भइरहेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले बताए । ‘करिब ६५ देखि ७० प्रतिशत रकम सीधै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई रकम प्रदान गर्ने गरी छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनअनुसार मापदण्ड पूरा गरेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीधै कर्जा प्रवाह गर्छन् ।’ बाँकी रकम सरकारको निर्देशनअनुसार ठूला, रुग्ण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक आफैंले प्रवाह गर्ने उनले बताए ।

हाल एउटा ऋणीले बढीमा ५० करोड रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा सुविधा पाएका छन् । त्यसलाई घटाएर प्रतिऋणी बढीमा १० करोड रुपैयाँसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा दिने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ‘२/४ लाख रुपैयाँ सापटी लिन चाहने सबै ऋणीलाई राष्ट्र बैंक आफैंले हेर्न कठिन छ,’ सिवाकोटीले भने, ‘कर्जाको मागअनुसार बैंकहरूलाई रकम प्रदान गरिन्छ । तोकिएको मापदण्डका आधारमा बैंकले कर्जा प्रदान गर्छन् ।’ वास्तविक ऋणीले मात्र पुनर्कर्जा सुविधा पाऊन्, सीमित व्यक्तिको पहुँचमा मात्र नहोस् भन्ने उद्देश्यले बैंकलाई दिने गरी कार्यविधि परिमार्जन भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘साना ऋणीलाई लक्ष्य गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनर्कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ,’ स्रोतले भन्यो ।

बैंकलाई पुनर्कर्जा परिचालन गर्न दिँदा के कस्तो विधि तथा प्रणाली अवलम्बन गर्ने भनेर राष्ट्र बैंकले सुझाव संकलन गर्दै छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले तयार पारेको ‘गाइडलाइन’ वेबसाइटमा राख्नेछ । प्राप्त सुझावका आधारमा राष्ट्र बैंकले कार्यविधि परिमार्जन गरिने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले आव २०१९/२० देखि नै सहुलियतपूर्ण कर्जा (पुनर्कर्जा) सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । हाल तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्र, विपन्न वर्ग, निर्यातलगायत क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले साधारण, विशेष, निर्यात, भूकम्पपीडितलगायत क्षेत्रमा विभिन्न दरमा पुनर्कर्जा सुविधा दिँदै आएको छ ।

हाल तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले सस्तो ब्याजदरमा पुनर्कर्जा दिँदै आएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत गत चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ उपयोग गरेका छन् । हाल ६० अर्ब रुपैयाँ रहेको पुनर्कर्जा कोषको आकार १ खर्ब पुर्‍याउन सरकारले निर्देशन दिएको छ ।

साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र कोभिड–१९ को प्रभाव अत्यधिक परेका क्षेत्रमा प्रादेशिक सन्तुलनसमेत कायम हुने गरी राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधि परिमार्जन गर्न लागेको हो । कोरोनाबाट धेरै प्रभावित क्षेत्रमा सहज ढंगले पुनर्कर्जा प्रवाह गर्नकै लागि राष्ट्र बैंकले यस्तो तयारी गरेको हो । यस्तै साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) लाई परियोजना कर्जाअन्तर्गत ५ प्रतिशत पुनर्कर्जा सुविधा दिन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । यस्तो कर्जा प्रवाह गरेबापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट २ प्रतिशतमा कर्जा सुविधा पाउँछन् ।

साधारण पुनर्कर्जाअन्तर्गत जलविद्युत् परियोजना, कृषि क्षेत्र, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय, विदेशमा रोजगारी वा अध्ययन गरी फर्केका युवाले सञ्चालन गर्ने उद्योग–व्यवसाय, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन उद्योग र भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायतले सुविधा पाउनेछन् । पुनर्कर्जा प्रदान गर्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ मा उल्लिखित अति अविकसित र अविकसित क्षेत्रका उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

पर्यटकीय सम्भावना रहेका तर तुलनात्मक रूपमा विकास हुन नसकेका पर्यटकीय गन्तव्य पाथीभरा, माईपोखरी, भीमेश्वर, कालिञ्चोक, हलेसी, लाङटाङ, स्वर्गद्वारी, माथिल्लो मुस्ताङ, गढीमाई, जनकपुरधाम, रारा तथा खप्तड क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न स्तरीय होटल स्थापना गर्न पनि पुनर्कर्जा सुविधा पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा पनि वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा दिन्छन् ।

सरकारबाट तोकिएका रुग्ण उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रवाह भएको कर्जाको धितोमा वार्षिक १ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । ‘अस्ट्रिचपालन, अलैंची खेती र मौरीपालन गरी निर्यात गरेमा निर्यात बराबरको रकम नबढ्ने गरी असल कर्जाको धितो सुरक्षणका आधारमा वार्षिक १ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराइनेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ ।

दलित, जनजाति, उत्पीडित, महिला, विपन्न वर्ग तथा समुदायका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित साना व्यवसायमा प्रदान गरिएको असल कर्जाको धितो सुरक्षणमा वार्षिक १ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराइने कानुनी व्यवस्था छ ।

गत चैतसम्म साधारण पुनर्कर्जा १५ अर्ब २१ करोड, निर्यात पुनर्कर्जा ७४ करोड ४४ लाख गरी कुल १८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुनर्कर्जा लगानीमा छ । सोही अवधिमा भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माणका लागि यसअघि प्रदान गरिएको पुनर्कर्जामध्ये १ अर्ब ८९ करोड लगानीमा छ । हाल १ हजार ५ सय ९२ ऋणीले उक्त कर्जा उपयोग गरिरहेको बताइएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७७ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×