बेलायतमा लकडाउनका बेला बढ्यो घरेलु हिंसा

महानगरीय प्रहरीले घर झगडा र हिंसामा संलग्न भएको आरोपमा दैनिक सयभन्दा बढीलाई गिरफ्तार गरिरहेको छ ।
नवीन पोखरेल

लन्डन — कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनका बेला ब्रिटेनमा घरेलु हिंसाका घटनाहरू बढेका छन् ।

बेलायतमा लकडाउनका बेला बढ्यो घरेलु हिंसा

घरेलु हिंसा बढेपछि यसविरुद्ध विभिन्न अभियान सुरु भएका छन् । ब्रिटेनको एउटा प्रमुख फार्मेसी कम्पनी बुट्सले घरेलु हिंसापीडितले आफ्नो पसलको परामर्श कक्ष प्रयोग गर्न सक्ने जनाएको छ ।

बुट्स फार्मेसीले बेलायतभर उसका २४ सयभन्दा बढी ‘आउटलेट’ प्रयोग गर्न दिने भएको हो । घरेलु हिंसाबाट पीडित मानिसहरूले शुक्रबारदेखि बुट्समा गएर त्यहाँ रहेको परामर्श कक्ष नि:शुल्क प्रयोग गर्न सक्ने जनाइएको छ । त्यहाँबाट उनीहरूले सम्बन्धित निकायमा मद्दत तथा परामर्शका लागि सम्पर्क गर्न सक्नेछन् ।

कल्याणकारी संस्था ‘हेस्टिया’ ले लकडाउनका कारण मानिसहरूले निकै गम्भीर स्थिति बेहोर्नु परिरहेकाले यस्तो योजना ल्याउनुपरेको जनाएको छ । यो योजना खासगरी घरेलु हिंसा बेहोरिरहेका महिलाहरूका लागि लाभदायी हुन सक्ने ठानिएको छ ।

घरेलु हिंसाविरुद्ध कार्यरत विभिन्न संस्थाले अहिले धेरै सिकायत पाएका छन् । घरमा भएका हिंसात्मक खबरबारे उजुरी गर्न पीडितहरूको फोन कलले अहिले हेल्पलाइन व्यस्त रहेका जनाइएको छ । नेसनल डोमेस्टिक अब्युज हेल्पलाइनमा करिब ५० प्रतिशतले कल बढेको तथ्यांक छ ।

‘हेस्टिया’ नामक च्यारिटीले ४७ प्रतिशत हिंसा बढेका जनाउँदै आफ्नो ‘ब्राइट स्काई’ एपमार्फत सयौं पीडित सम्पर्कमा आएका जनाएको छ । महानगरीय प्रहरीले घर झगडा र हिंसामा संलग्न भएको आरोपमा दैनिक एक सयलाई गिरफ्तार गरिरहेको बीबीसीले जनाएको छ ।

बेलायत सरकारले घरेलु हिंसाबारे सचेतना अभियान सुरु गर्दै पीडितहरूलाई कुनै पनि बेला सहयोग गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । ‘ह्यासट्याग यु आर नट एलोन’ अन्तर्गत सरकारी अभियानले महामारीको कठिन समयमा पनि पीडितलाई सहयोग गर्नेछ । नेसनल डोमेस्टिक अब्युज हेल्पलाइन २४ सै घण्टा खुला छ भने फोन गर्न शुल्क लाग्दैन ।

गृहमन्त्री प्रीति पटेलले मन्त्रालय (होम अफिस) च्यारिटी संस्थाहरू र डोमेस्टिक अब्युज कमिस्नरसँग निकट रहेर काम गरिरहेको जनाउँदै अभियान सहायताका लागि तत्काल २० लाख पाउन्ड उपलब्ध गराइएको घोषणा गरेकी छन् ।

यसअघि अर्थमन्त्री ऋषि सुनाकले च्यारिटी क्षेत्रलाई ७ सय ५० मिलियन पाउन्ड निकासा गरिएको जनाएका थिए । यसबाट घरेलु हिंसामा कार्यरत च्यारिटी संस्था र समाजमा बढी जोखिममा रहेका मानिसलाई सघाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

नेसनल डोमेस्टिक अब्युज च्यारिटी रिफ्युजकी प्रमुख कार्यकारी सान्ड्रा होर्ले सरकारको सहयोगको सराहना गरेकी छन् । ‘हामी घरेलु हिंसापीडितहरूलाई सहयोग गर्न दिनरात काम गरिरहेका छौं,’ होर्लेले भनिन्, ‘सधैंभन्दा अहिले के चाहिएको छ भने घरेलु दुव्र्यवहार भोगिरहेका हरेक महिलालाई गोप्य सहयोग उपलब्ध होस् ।’

गत वर्ष मार्च अन्तिमसम्म इंग्ल्यान्ड र वेल्समा करिब १६ लाख महिला र ७ लाख ८६ हजार पुरुषले घरेलु दुव्र्यवहार बेहोरेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकमा छ ।

दुई हजार वयस्कमा गरिएको एक सर्वेक्षणमा मानिसहरू सरकारले घरेलु हिंसाबाट पीडित सबैको सुरक्षा र उनीहरूलाई सेवा पुर्‍याइरहेका संस्थाहरूलाई थप आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने राय व्यक्त गरेका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको अगुवाइमा भएको सर्वेक्षणले सुरक्षित आप्रवासन हैसियत नभएकालाई पनि थप सुरक्षा प्रदान गरिनुपर्ने पक्षमा जनमत रहेको देखाएको छ ।

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ७२ प्रतिशतले सरकारले घरेलु हिंसाबाट पीडित सबैको सुरक्षा गरोस् भन्ने राय व्यक्त गरेका थिए । त्यस्तै ६५ प्रतिशतले कोरोना संकटका बेला सरकारले घरेलु हिंसापीडितलाई सेवा पुर्‍याइरहेका संस्थालाई थप आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने राय व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाली समुदाय पनि पीडित

बेलायतको नेपाली समुदायमा पनि घरेलु हिंसा भएका पाइएको छ । नेपालीहरू उल्लेख्य बसोबास रहेको अल्डरसटस्थित सिटिजन एडभाइस ब्युरोमा कार्यरत एलिजा गुरुङ बेलायतमा मार्च २३ मा लकडाउन सुरु भएयता १२ वटा केस आएको बताउँछिन् ।

‘लकडाउनयता १० जना घरेलु हिंसाको मुद्दा लिएर मसँग आउनुभएको छ,’ विगत ५ वर्षदेखि ब्युरोमा कार्यरत गुरुङले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘अरू बेलाभन्दा यो बढी हो । पीडितहरूले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौन र जातीय भेदभावका समस्याबाट पीडित भएको बताएका छन् ।’

नेपालीहरू आफ्ना समस्या भन्न त्यति नचाहने गुरुङको अनुभव छ । उनी बेलायतभर नेपाली समुदायका घरेलु हिंसासम्बन्धी मुद्दा हेर्ने गर्छिन् । लकडाउन सुरु हुनुअघि ब्युरोले नेपाली ग्रोसरी, फार्मेसी, सुनचाँदी आदि पसलमा घरेलु हिंसासम्बन्धी सचेतनामूलक सामग्री वितरण गरेको थियो ।

समुदायका नेताहरूलाई भेटेर पनि यसबारे अवगत गराइएको थियो । अल्डरसट र फार्नबोरो क्षेत्र हेर्ने ब्युरोले यसको न्यूनीकरणका लागि बेलाबेला कम्युनिटी इभेन्ट्स गर्ने गरेको पनि गुरुङले जनाइन् । नेपाली दूतावासमा भने घरेलु हिंसा सम्बन्धमा प्रहरीले हालसम्म खबर नगरेको उपनियोग प्रमुख शरदराज आरनले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७७ ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?