हङकङको संसद्मा तनाव : सांसदलाई जबर्जस्ती बाहिर निकालियो
हङकङ — चिनियाँ राष्ट्रगानसम्बन्धी प्रस्तावित कानुनबारे हङकङको संसद्मा विवाद उत्पन्न भएपछि केही प्रजातन्त्रवादी सांसदहरूलाई जर्बजस्ती बाहिर निकालिएको छ । प्रस्तावित नयाँ कानुनमा चिनियाँ राष्ट्रगानको अनादर गर्नु अपराध हुने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । उक्त अध्यादेश पारित हुने प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न सक्ने संसदीय समितिको नेतृत्वबारे सांसदहरूबीच विवाद भएको थियो ।
संसद् भवनबाट जबर्जस्ती बाहिर निकालिएका एक सांसद एडी चुले हङकङमा लोकतन्त्र नभएको पुन: पुष्टि भएको बताएका छन् । ‘यदि हङकङमा लोकतन्त्र भएको भए हामीले यसरी संघर्ष गर्नै पर्दैनथ्यो,’ उनले भने ‘दुर्घटनावश हामीलाई यो परिस्थितिसम्म पुग्न बाध्य पारियो । मैले त संसद्भित्र र बाहिर पनि थप भिडन्त हुने देखिरहेको छु ।’
संसद्मा भएको तनावले चीनको विशेष प्रशासकीय क्षेत्र हङकङभित्रको विद्यमान गहिरो विभाजनलाई संकेत गरेको छ । कोरोना भाइरस महामारी फैलिएसँगै हङकङमा गतवर्ष सुरु भएको सडक आन्दोलन सेलाएको थियो । तर पुन: विरोध प्रदर्शन सुरु हुने देखिएको छ ।
हङकङको संसद्मा यसअघि पनि भिडन्तहरु भएका थिए । पछिल्ला केही दिनमा भएको यो दोस्रो झगडा हो । अध्यादेशहरू हेर्ने र तीबारे निर्णय गर्न मतदानको मिति तोक्ने संसदीय समितिको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा संसद्मा मतभेद रहेको थियो । संसद्का अध्यक्षले गतसाता चीन पक्षधर सांसद चान किन–पोरलाई समितिको नेतृत्व छान्नका लागि निर्वाचन गराउन जिम्मेवारी दिएका थिए ।
सोमबार संसद्को बैठक सुरु हुनुअघि चान २० जनाभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी वरिपरि राखेर अध्यक्षको कुर्सीमा बसेका थिए । तर लोकतन्वादी सांसदहरू उनीतिर जान खोजे, सुरक्षाकर्मीले उनीहरुलाई जना दिएनन् । त्यसलगत्तै उनीहरुले विरोध जनाउन मात्र के थालेका थिए एक जना सांसदलाई सुरक्षकर्मीले कम्बलले छोप्न खोजेपछि अरू सांसदहरू चिच्याए ।
केही मिनेट भएको तनावका क्रममा एकजना सांसद भुइँमा लडेर घाइते भए । त्यसबीचमा कतिपय सांसदहरु उफ्रेर अध्यक्षको कुर्सीसम्म पुग्ने प्रयास गरेका थिए । तर सुरक्षाकर्मीले उनीहरुलाई बीचमै रोके ।
अधिकांश लोकतन्त्रवादी सांसदहरूलाई बाहिर निकालिएपछि बेइजिङलाई समर्थन गर्ने स्टारी लीलाई उक्त समितिको अध्यक्ष निर्वाचित गरियो ।
चीनले उक्त कानुन यथाशक्य चाँडो पारित होस् भन्ने चाहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । तर संसदीय समितिले महिनौंदेखि नेतृत्व चयन गर्न नसकेकाले रोकिएको थियो । अब उक्त कानुन पारित गर्न सजिलो भएको विपक्षीहरूको भनाइ छ ।
संसद्मा भएको घटनाले चीनले हङकङलाई कसरी आफ्नो प्रभावभित्र सीमित पार्न खोज्छ भन्ने देखिएको छ । हङकङमा सेप्टेम्बरमा संसदीय चुनाव हुँदै छ । लोकतन्त्र पक्षधरहरु यो चुनाव अर्को कार्यकालसम्मका लागि स्थगित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । लोकतन्त्र पक्षधर समूहले संसद्मा विध्वंश मच्चाएका र संसद्लाई काम गर्न नदिएको बेइजिङको आरोप छ ।
गत वर्ष सुपुर्दगीसम्बन्धी एउटा प्रस्तावित कानुन लोकतन्त्रपक्षधरले संसद्मा रोक्न नसकेपछि हङकङमा चर्को विरोधका साथै लामो आन्दोलन भएको थियो । तर कोरोना भाइरसको महामारीका कारण रोकिएको आन्दोलनले पुन: गति लिन थालेको देखिएको छ । हालैका दिनहरुमा सहरका विभिन्न स्थानमा सानातिना आन्दोलन सुरु भएका छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७७ ०६:४७
