१८९ महासन्धि स्वीकार गर्न दबाब दिने प्रतिबद्धता

खाडीमा ठूलो संख्यामा घरेलु कामदार पठाउँदै आएका नेपाल, बंगलादेश र श्रीलंकाका सांसदहरूले ढाकामा आयोजित दुईदिने बैठकमा यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । उनीहरू घरेलु कामदारको सुरक्षा र हितको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि ‘ककस’ बनाउनसमेत तयार भएका छन् । कामदार पठाउने देशले आईएलओ १८९ महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै कामदार लिने देशलाई बाध्यकारी बनाउन सकिने भन्दै सांसदहरू आ–आफ्नो सरकारलाई दबाब बढाउन सहमत भएका हुन् ।

१८९ महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने देशले घरेलु कामदारको विशेष सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय नीति तथा कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । यो कानुन बनाएपछि आईएलओलाई कार्यान्वयनको अवस्थाबारे नियमित प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । ‘घरेलु कामदारको सुरक्षा गर्नु सरकारको अनिवार्य दायित्व हो, यो एउटा मात्रै देशले हस्ताक्षर गरेर हुँदैन, जुन–जुन देशले खाडी तथा मलेसियामा घरेलु कामदार पठाउँदै आएका छन्, ती सबैले एकैपटक हस्ताक्षर गर्नुपर्छ,’ बैठकमा सहभागी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले भनिन्, ‘स्रोत देशबीच आपसी समन्वय र सहकार्य गर्न सांसदबीच एउटा फोरम बनाउन जरुरी छ ।’

सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा ७३ हजार घरेलु कामदार छन् । खाडी तथा मलेसियामा झन्डै १ लाख ३९ हजार नेपाली घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत छन् । बंगलादेशको आप्रवासन तथा विकाससम्बन्धी संसदीय ककसका सभापति इजराफी आलमले घरेलु कामदारको स्वास्थ्य भर्ना, उचित तलब, साप्ताहिक बिदा र शोषणमुक्त वातावरणका लागि आईएलओ महासन्धि १८९ महासन्धिमा अनिवार्य हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा आफूहरू प्रस्ट रहेको बताए । ‘यो महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रमा फिलिपिन्सपछि बंगलादेश दोस्रो हुनेछ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले यस विषयलाई निकै चासोपूर्वक लिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले घरेलु कामदारको सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय नीतिसमेत बनाएर कार्यान्वयन गरिसकेका छौं ।’ उनले नेपाल, भारत, बंगलादेश र श्रीलंकाका घरेलु कामदारका समस्या एउटै प्रकृतिको रहेको बताए । ‘हाम्रा राजनैतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्था समान प्रकृतिका छन् । गन्तव्य देशमा पुगेका नागरिकका समस्या पनि समान हुन् । हामीबीच एकढिक्का भएर चुनौतीको सामना गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण पनि हामी (सांसद) बीच एउटा फोरम बनाउनुपर्छ । नियमित रूपमा हाम्रा कामदारले भोगेका समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सहकार्य गर्नुपर्छ ।’

बंगलादेशमा १३ लाख घरेलु कामदार छन् । सन् २०१९ मा मात्रै १ लाख ४ हजार बंगलादेशी घरेलु कामदारका रूपमा बिदेसिएका छन् । यो विदेश जाने कुल संख्याको १५ प्रतिशत हो । श्रीलंकाका सांसद कासाडोरग सुजिथ परेराले खाडी क्षेत्र तथा एसियामा घरेलु रोजगारीको संख्या बढ्दै जाने हुँदा यसलाई मर्यादित गर्न समयमै स्रोत देशहरूले पनि आफ्ना श्रम कानुन र नीतिमा व्यापक सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘श्रीलंकाबाट पनि घरेलु काममा जाने नागरिकका संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । रोजगारी बढेकै कारण कामदारको संख्या बढेको हो । उनीहरूको सुरक्षाका लागि हामीले नै नीतिमा सुधार गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई रोजगारीमा जानका लागि रोक्न वा छेक्न सकिन्न । कानुनी दायराभित्रै ल्याएर व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ,’ परेराले भने, ‘१८९ महासन्धिलाई स्वीकार गर्न बलियो राजनैतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।’ १६ लाख श्रीलंकाली घरेलु क्षेत्रमा काम गर्न विदेश गएका छन् ।

१८९ महासन्धिलाई २९ देशले स्वीकार गरिसकेको भए पनि एसियामा फिलिपिन्सले मात्रै यसमा हस्ताक्षर गरेको छ ।