कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेभदा ककसमा स्यान्डर्सको जित

एजेन्सी

लस भेगास — अमेरिकाको प्रमुख विपक्षी दल डेमोक्र्याटिकको नेभादा राष्ट्रपतीय ककसमा बर्नी स्यान्डर्सले जित हासिल गरेका छन् । पार्टी सदस्यले गरेको मतदानपछि उनी नोभेम्बरमा हुने अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डेमोक्र्याटिक दलका सम्भावित उम्मेदवारको अग्रपंक्तिमा आएका छन् ।

उनलाई पूर्वराष्ट्रपतिसमेत भइसकेका जो बाइडनले पछ्याउँदा पिट बुट्टिजज र एलिजाबेथ वारेन निकै पछाडि रहे । नेभादा नतिजापछि चारैजना डेमोक्र्याट प्रत्याशीको ध्यान दक्षिण क्यारोलिना हुँदै मार्च ३ मा हुने ‘सुपर ट्युजडे’ तर्फ केन्द्रित भएको छ । आयोवा र न्यु ह्याम्पसायरमा यसअघि सम्पन्न ककस र प्राइमरीपछि ह्वाइट हाउस यात्राका लागि नेभादा ककसको जित महत्त्वपूर्ण थियो, जसमा ७८ वर्षीय भर्मन्ट सिनेटर स्यान्डर्सले बाजी मारेका हुन् ।


नेभादा निर्वाचनलगत्तै टेक्सास पुगेका स्यान्डर्सले मतदातालाई एक ठाउँमा ल्याएको दाबी गरेका छन् । ‘हामी जनतालाई एकै ठाउँमा ल्याइरहेका छौं,’ उनले घोषणा गरे । नेभादामा शनिबार जित हासिल गरेपछि आयोवामा यसै महिनाको सुरुआतमा भएको निर्वाचनमा पछि परेका स्यान्डर्सलाई ठूलो राहत मिलेको छ । आयोवामा उनी इन्डियानास्थित साउथ बेन्डका पूर्वमेयर एवं डेमोक्र्याटिक दलका अर्का प्रत्याशी पिट बुट्टिजजभन्दा केही झिनो मतले पछि परेका थिए ।


आयोवा ककस र न्यु ह्याम्पसायरमा लोकप्रिय मतका आधारमा स्यान्डर्स अगाडि रहे पनि राष्ट्रपतिको टिकट प्राप्त गर्न आवश्यक गुणात्मक डेलिगेट्समा भने पिटले उनलाई उछिनेका थिए । अन्तिम नतिजाअनुसार पिटले ४१ मध्ये १४ डेलिगेट्स हात पारेका थिए । स्यान्डर्सले १२, एलिजाबेथ वारेनले आठ, बाइडेनले ६ र एमीक्लोबुचारले एक डेलिगेट्स हात पारेका थिए । मंगलबारको न्यु ह्याम्पसायर प्राइमरीले २४ डेलिगेट्सको छिनोफानो गरिसकेको छ भने नेभादामा कुल डेलिगेट्सको संख्या ४८ छ, जसमध्ये ३६ डेलिगेट्स ककसबाट छिनोफानो हुन्छन् ।


डेलिगेट्सले आउँदो जुलाईमा विस्कनसनमा हुने डेमोक्र्याटिक पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी भएर आफ्ना उम्मेदवारका पक्षमा मतदान गर्नेछन् । डेमोक्र्याटिक पार्टीबाट राष्ट्रपतिको टिकट प्राप्त गर्न कुनै पनि उम्मेदवारले १९९० डेलिगेट्स पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । सुरुवातमा ककस एवं प्राइमरी निर्वाचन हुने राज्यबाट माहोल बनाउँदै डेलिगेट्सको संख्या बढाउने अभियानमा उम्मेदवार हुन्छन् । ककसमा पार्टी सदस्यले मात्र मतदानको अधिकार पाउँछन् भने प्राइमरीमा स्वतन्त्र नागरिकले पनि चाहेको पार्टीको ब्यालेटमा भोट खसाल्न सक्छन् ।


फेब्रुअरीमा आयोवा, न्यु ह्याम्पसायर, नेभादा र साउथ क्यारोलिन राज्यको ककस या प्राइमरीबाट धेरै डेलिगेट्स हत्याउँदै सुपर ट्युजडेमा भिडन्तमा पुग्ने उम्मेदवारको दाउ छ । विदेशमा बस्ने डेमोक्र्याटिक पार्टीको सदस्य (डेमोक्र्याट एब्रोड्स) सहित १६ राज्यमा एकै पटक ककस एवं प्राइमरी निवार्चन हुने ‘सुपर ट्युजडे’ यसपटक मार्च ३ मा हुँदै छ । त्यो दिन कुल १३५७ डेलिगेट्सको छिनोफानो हुनेछ भने उक्त दिनलाई उम्मेदवारले आफ्नो अन्तिम अवसरका रूपमा उपयोग गर्नेछन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७६ ०८:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नवीनतम अनुदानका अपरिहार्यता

सम्पादकीय

सरकारले ढिलै भए पनि नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका आविष्कारक तथा उद्यमी व्यवसायीलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने कार्यविधि ल्याई ‘केही गरौं’ भन्ने युवामाझ आशा जगाउने काम गरेको छ । यो अनुदानको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नवीन सोच भएकाहरूले पुँजी अभावमा आफ्ना योजना रोक्नुपर्ने छैन ।

झन्डै दशकदेखि चर्चा भए पनि अर्थ मन्त्रालयले गत साता ‘नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी अनुदान कार्यविधि–२०७६’ जारी गरेको छ । हरेक वर्षको बजेटबाट रकम छुट्याउने र बीउ पुँजी दिएर सरकारसमेत सारथी हुने विषय नवीन सोच भएकाहरूका लागि अवसर हो । अहिले केहीले परिवारको साथ र धनसम्पत्ति भएकाहरूले धितो राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणमार्फत आर्थिक स्रोत जुटाई नवीनतम कामको प्रयास गरिरहेका छन् । सरकारको यो सकारात्मक पहलको झन्झटमुक्त कार्यान्वयन होस् र त्यसका लागि अर्को एक दशक नलागोस् ।

यो अनुदान कार्यान्वयनमा ल्याउन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रमुख भूमिका छ । जसले प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत रकम विनियोजन गर्नुपर्ने छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय समितिले निर्णय गरी अनुदान वितरण हुनेछ । निश्चित समयमा सूचना जारी गरी यो अनुदान रकम माग गर्नेहरूले निवेदन दिनुपर्ने र प्रस्ताव पेस गरेको ३० दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने कार्यविधिले व्यवस्था गरिदिएको छ । सरकारको परिभाषामा पर्ने नवीनतम सोच भएका निवेदकसँग सम्झौता गरी त्यस्ता आयोजनाको प्रगतिका आधारमा तीन किस्तामा अनुदान पाइने छ ।

अनुदान दुरुपयोग हुन नदिन कार्यविधिले विभिन्न मापदण्ड, अनुगमन र फिर्ता गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । अनुदान लिने व्यक्ति वा संस्थाले प्रत्येक चौमासिक र वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने छ । लिइएको अनुदान रकम स्वीकृत भएको कार्यक्रममै प्रयोग नभए सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने छ ।

यी व्यवस्थाका बाबजुत पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याउन लागिएको अनुदानबारे धेरै विषय स्पष्ट हुन बाँकी रहेकाले कार्यान्वयनको विषयमा संशय छ । विगतमा पनि उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा युवालक्षित धेरै कार्यक्रम आए, कार्यान्वयन हुन सकेनन् । कार्यान्वयन भएका पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तको पहुँचवालाले मात्रै दुरुपयोगमा परे । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, कृषिमा दिइने अनुदान, गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू अनुदान दुरुपयोगका उदाहरणहरू हुन् ।

उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा घोषणा भएका तर कार्यान्वयन हुन नसकेका कार्यक्रमको सूची पनि लामै छ । गत वर्षदेखि लागू भएको प्रमाणपत्र धितो राखी दिइने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशीलता कर्जा जस्ता कार्यक्रमहरूबाट धेरैले लाभ लिन सकिरहेका छैनन् । यस्तो कर्जा लिन चाहनेको संख्या धेरै भए पनि निकै थोरैले मात्र पाएका छन् । यी कार्यक्रमको कार्यान्वयनमै कमजोरी देखिइरहेको छ । त्यसैले नवीनतम उद्यमीहरूका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्मको अनुदान पनि दुरुपयोग नहुने र धेरैले लाभ लिने गरी कार्यान्वयन होला भनेर विश्वास गर्ने ठोस आधार छैन । कस्तो व्यवसायलाई नवीन र आविष्कार मान्ने भन्नेबारे सरकार नै प्रस्ट नभएकाले यसको कार्यान्वयनका क्रममा विवाद नआउला भन्न सकिन्न ।

कार्यान्वयनमा कमीकमजोरी आउन नदिन सरकारले तत्काल कम्तीमा तीनवटा आधारभूत काम गर्न जरुरी छ । पहिलो, नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका आविष्कारक तथा व्यवसाय भनेको के हो स्पष्ट पार्नुपर्छ । यो स्पष्टताले राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तका आसेपासेलाई मात्रै पोस्ने विगतको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी वास्तविक व्यक्तिले सुविधा पाउन सघाउ पुर्‍याउने छ ।

दोस्रो, यस्तो पुँजी वितरण सरकारले मात्रै गरेर साध्य चल्दैन । गैरसरकारी र निजी क्षेत्रबाट समेत परिचालन गर्न सक्ने योजना ल्याउनुपर्छ । पुँजी हुने व्यक्ति वा कुनै धनाढ्यले स्टार्टअपमा लगानी गर्छन् भने उसलाई कर छुट तथा अन्य सुविधाले आकर्षित गर्न सकिन्छ । अत्यधिक नाफा आर्जन गर्ने कम्पनीहरूले निश्चित प्रतिशत बजेट नवीनतम उद्यमको क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थासमेत गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो, नवीनतम उद्यम सूचना प्रविधिमा बढी आधारित हुने भएकाले प्रविधिबारे बृहत्तर स्पष्टता आवश्यक छ । हाल केही स्टार्टअपलाई सरकारी निकायले दिएको अनावश्यक झमेलालाई सम्झिँदा पनि पुग्छ । सरकारले नवीनतम सीप विकासमा बाधा पर्ने आफ्ना परम्परागत कानुनलाई तत्काल संशोधन गर्ने अग्रसरता पनि लिनुपर्छ ।

तत्काल यी काम नगरिए यो अनुदान पनि कार्यान्वयनमा जटिलतासँगै नवीनतम सोचका साथ काम गर्नेहरूको सट्टा पहुँचवालाकै पोल्टामा मात्रै पुग्ने छ । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्ने भनेर महत्त्वाकांक्षी योजना तथा कार्यक्रम बनाउने अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले नै यसको पहलकदमी गर्नुपर्छ । नवीनतम उद्यमले समाजमा विद्यमान समस्या हल गर्न मात्रै नभई सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि पनि ठूलो भूमिका खेल्न सक्छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७६ ०८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×