गोर्खाल्यान्ड राज्य गठनका लागि दिल्लीलाई दबाब दिँदै क्षेत्रीय दल

दिल्लीलाईदबाब दिने रणनीति बनाउन सिलगढीमा दलहरूबीच बैठक सम्पन्‍न भएको छ। सबै दलका प्रतिनिधि संलग्न एउटा स्टेयरिङ कमिटी बनाइने भएको छ। यही कमिटीले दिल्लीलाई दबाब दिन रणनीति बनाउने छ।

बैठकमाविष्टलगायत भाजपाका विधायक निरज जिम्बा, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, गोर्खा जनमुक्तिमोर्चा-१, अखिल भारतीय गोर्खा लिग, गोर्खाल्यान्‍ड राज्य निर्माण मोर्चा, क्रान्तिकारी मार्क्सवादीकम्युनिष्ट पार्टी, सुमेटी मुक्ति मोर्चालगायतका दल नेतृत्व उपस्थित थिए।

भाजपाकागठबन्धित दलहरूमध्ये गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले जनवरीदेखि दार्जिलिङ, तराई, डुवर्समा छैटौं अनुसूची लागूगर्नुपर्ने मागमा आन्दोलन गरिरहेको थियो। गोरामुमोले राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (एनआरसी) नागरिकता संशोधन कानुन (सीएए) र राष्ट्रीय जनसंख्या पञ्जीकरण (एनपीआर) ले दार्जिलिङको भूमि र गोर्खालाईअसुरक्षित गर्ने दाबी गर्दै आइरहेको थियो। तर यसले भाजपाको मुद्दा एनआरसी, सीएए र एनपीआरबारे गोर्खाली समुदायमाझ भ्रम फैलाएको भन्दै विष्टलेप्रतिक्रिया गरेका थिए।

गोरामुमोलेछैटौं अनुसूचीका निम्ति आन्दोलन गरेलगत्तै गठबन्धित दलफुट्ने स्थितिमा थियो । दलहरूबीच मतभेद बढ्दै गएपछि विष्टले गठबन्धन भएको आठ महिनापछिपहिलोपल्ट सर्वदलीय बैठक गरेर साम्य पारेका हुन्।

‘भाजपा स्थायी राजनैतिक समाधानबारेप्रतिबद्ध छ। समाधान के रकस्तो हुन्छ, त्यो भविष्यले नै बताउने छ। तर भाजपाले घोषणापत्रमा गरेको वाचा पाँच वर्षभित्र पूरा गर्नेछ,’ विष्टले भनेका छन्, ‘अब बन्‍ने स्टेयरिङ कमिटीले दिल्ली दबाबको रणनीति तयार गर्नेछ। शीघ्र नैकेन्द्रीय मन्त्रीहरूसित कमिटीको बैठक हुनेछ।’

यही बैठकपछि गोरामुमोलेछैटौं अनुसूचीको मुद्दा थन्क्याएको छ। यद्यपि भाजपाका विधायक निरज जिम्बा अनिगोरामुमोका नेता वाई लामाले जुनै व्यवस्था बने पनि त्यसमा छैटौंअनुसूचीको कवच हुनुपर्ने बताएका छन्।

‘यदि केन्द्र सरकारले युनियन टेरिटोरी (यूटी) दियो भने त्यो ‘यूटी विथ एसेम्ब्ली’ हुनुपर्‍यो तर त्यसमापनि छैटौं अनुसूचीको आत्मा हुनुपर्‍यो,’ जिम्बाले भनेका छन्, ‘यदि केन्द्र सरकारले यूटी दिन सकेन भने छैटौंअनुसूचीभन्दा मुनिको व्यवस्था नदियोस्। छैटौं अनुसूचीमा पनि लेजिस्लेटिभ प्रावधान छ। त्योपनि पर्याप्त छ।’

वाई लामाले भाजपा वाकेन्द्र सरकारले स्थायी राजनैतिक समाधानबारे खुला संवाद गर्नुपर्ने जनाएका छन्।आफूहरू अहिलेलाई ‘वान पोइन्ट एजेन्डा’-मा केन्द्रित हुने तर यसका लागि सांसदविष्टमा धेरै जिम्मेवारी रहेको पनि बताएका छन्।

‘गोरामुमो चाहन्छ, सरकारले यूटी दियो भने त्यसमा छैटौंअनुसूची पनि हुनुपर्छ,’ लामाले भनेका छन्। यता जिम्बाले गोरामुमोले उठाइरहेको छैटौंअनुसूचीलाई ‘रोडम्याप’ बताएका छन्। गोरामुमोका अनुसार त्यसैकोमाध्यमबाट छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डमा पुग्न सकिन्छ।

स्थायी राजनैतिक समाधानबारे दार्जिलिङमा व्यापकसन्देह चुलिएको छ। भाजपाले स्थायी राजनैतिक समाधान भने पनि दलहरूले यसलाई छुट्टैराज्य गोर्खाल्यान्ड नै बुझेका छन्। भाजपाका वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यमस्वामीले चलिरहेको बजेट सत्रमा गोर्खाल्यान्‍ड राज्यको साटो युनियनटेरिटोरीको मुद्दाको उठान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ‘मैले एकपल्ट वचन दिएपछि त्यसलाई पूरागर्दै आइरहेको छु,’ स्वामीले भनेका छन्, ‘भाजपालाई तीनपल्ट दार्जिलिङले सांसद दिएर सहयोगगरिसकेको छ, अब गोर्खालाई युनियन टेरिटोरी दिने बेला भएको छ।’

केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहलेट्वीट गरेर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अहिले पूर्वोत्तर क्षेत्रमा थाती रहेका मुद्दाकोस्थायी राजनैतिक समाधान खोज्नमा केन्द्रित रहेको खुलाएका छन्।

‘२०२४ सम्मपूर्वोत्तर क्षेत्रलाई ‘समस्या मुक्त’ बनाइनेछ,’ शाहले भनेका छन्, ‘यसक्षेत्रमा रहेका विवाद अब समाप्त गरिनेछ। पूर्वोत्तर क्षेत्रलाई विकसित र समृद्ध क्षेत्र बनाइनेछ।’