आप्रवासन योजनामा बेलायत आलोचित

फाल्गुन ९, २०७६नवीन पोखरेल

लन्डन — बेलायत सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ आप्रवासन योजनाको व्यावसायिक संघसंस्था तथा विपक्षी राजनीतिज्ञले विरोध गरेका छन् । लन्डनका मेयर सादिक खानले नयाँ नियमले निर्माणदेखि वृद्धवृद्धाको स्याहार र आतिथ्यतादेखि खुद्रा बिक्रीका क्षेत्रसम्म ठूलो क्षति पुग्ने जनाएका छन् ।

बेलायती हस्पिटालिटी नामक व्यावसायिक संस्थाले नयाँ नीति होटल, रेस्टुराँ र बारका लागि विध्वंशक हुने जनाएको छ । लन्डन च्याम्बर अफ कमर्सले भने सरकारको घोषणाको स्वागत गरेको छ । उसले सरकारले व्यवसायीका गुनासा सम्बोधन गर्न सुरु गरेको जनाएको छ ।

अध्यागमन प्रणाली र सीमा सञ्चालन सुधारका लागि बेलायत सरकारले २०२१ को जनवरी १ देखि अंकमा आधारित आप्रवासन प्रणाली लागू गर्ने घोषणापछि विभिन्न क्षेत्रबाट ओलाचना भएको हो । सरकारले आउँदो वर्षदेखि ईयू र गैरईयू नागरिकलाई समान व्यवहार गरिने पनि बताएको छ । उसको नयाँ नियममा न्यून दक्षता भएका कामदारलाई भिसा कडाइ गरिनेछ । नियमले प्रतिभाशाली र दक्ष जनशक्तिलाई बेलायत आउन आकर्षित गर्ने विश्वास सरकारको छ । लन्डनस्थित क्विन एलिजावेथ अस्पतालका वरिष्ठ व्यवस्थापक एवं पूर्व काउन्सिलर डा. बच्चुकैलाश कैनी आप्रवासी कामदारलाई बेलायतमा काम गर्न अनुमति दिने सम्बन्धमा सरकारले प्रस्ताव गरेको नियम निकै कडा रहेको बताउँछन् ।

‘यो नियमले हाल विद्यमान चिकित्सक र नर्सिङ तथा सिभिल इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा भएको कामदार अभावलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने भएपनि अन्य क्षेत्रजस्तै केयर होम, रेस्टुरेन्ट र कलकारखानातिर काम गर्ने अर्ध दक्ष कामदार अभावलाई सम्बोधन गरेको छैन,’ कैनी भन्छन् ।

प्रस्तावित नयाँ नियममा अंग्रेजी भाषाका लागि योग्य हुन कुन परीक्षामा कति नम्बर ल्याउनुपर्ने, उपयुक्त दक्षता भएको हुनुपर्ने भन्ने बुँदामा के कस्ता दक्षता र सीप हुनुपर्ने, माइग्रेसन अड्भाइजरी समितिले कुन–कुन पेसालाई ‘सर्टेज अकुपेसन’ मानेको

छ, अहिले प्रस्ट नभएको कैनीको बुझाइ छ ।

अहिलेको कामदार अभाव सूची (सर्टेज अकुपेसन) मा चिकित्सक, नर्स, मनोरोग विशेषज्ञ र सिभिल इन्जिनियरिङलाई मात्रै राखिएको छ । लन्डनस्थित युनी ल्याडर कन्सल्टेन्सीका सीईओ गणेश खड्का बेलायतको नयाँ अध्यागमन नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई भने फाइदा हुने देख्छन् । ईयू नागरिक सजिलै बेलायत आएर काम गर्न पाउने प्रावधान हट्ने भएपछि बेलायतमै रहेका विद्यार्थी र तिनका डिपेन्डेन्टलाई जागिर पाउन सहज हुने खड्काको विश्वास छ ।

सरकारले आउँदो वर्षदेखि बेलायती विश्वविद्यालयबाट ग्र्याजुएसन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका हकमा पोस्ट स्टडी वर्क (पीएसडब्लू) स्किमअन्तर्गत दुई वर्षको वर्क परमिट दिने नियम लागू गर्दै छ । ब्रेक्जिटपटि बेलायतले नयाँ नियम ल्याउन लागेको हो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७६ ०८:२५

प्रतिक्रिया