प्रदर्शनमा सहभागी चिन्‍न प्रविधिको प्रयोगप्रति चिन्ता

एजेन्सी

नयाँदिल्ली — भारतमा नागरिकता संशोधनसम्बन्धी नयाँ कानुनलाई लिएर भइरहेका प्रदर्शनका सहभागी चिन्न प्रहरीले प्रविधिको प्रयोग सुरु गरेको छ । नयाँदिल्ली र उत्तर प्रदेशका सरकारविरोधी प्रदर्शनमा सहभागीको पहिचान गर्न अनुहहार पहिचान प्रविधिको सहारा लिन थालिएको हो । प्रविधिको प्रयोगलाई लिएर कैयौं व्यक्ति चिन्तित भएको समाचार संस्था रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ । 

नागरिकता कानुनको विरोधमा हुने प्रदर्शनमा नियमित सहभागी कलाकार रचिता तनेजालाई पनि प्रविधिले चिन्तित बनाएको छ । आजकाल उनी प्रदर्शनमा आउँदा अनुहारमा मास्क लगाउँछिन् र टाउकोमा स्कार्फ वा हुडीले छोप्छिन् । उनलाई प्रहरीको अनुहार पहिचान सफ्टवेयरले चिन्ने हो कि भन्ने डर छ । ‘मेरो तथ्यांक लिएर उनीहरूले के गर्न लागेका छन् भन्ने मलाई थाहा छैन,’ प्रहरीको सफ्टवेयरबाट बच्न सस्तो तरिकाबारे प्रख्यात अनलाइन कार्टुन निर्माण गरेकी कलाकार तनेजाले भनिन्, ‘यो सरकारले कसरी काम गर्छ भन्ने हामीले थाहा छ, त्यसैले आफूले आफैंलाई जोगाउनुपर्नेछ ।’


नयाँ प्रविधिलाई लिएर आवश्यक नियमन नभएको भन्दै अधिकारवादीले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरकारले प्रविधिबारे गोपनियता कायम गरेको आरोप पनि लगाइएको छ । प्रविधि प्रयोगबारे सूचना नदिइएको र यस विषयमा सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी पाइएको भन्दै सरकारको आलोचना पनि भएका छन् । प्रदर्शनमा सहभागीको तथ्यांक राखेर सरकारले के गर्दै छ भन्नेबारे भारतमा आमचासो बढिरहेकै बेला अनुहार पहिचान प्रविधिबारे भारतको गृह मन्त्रालयले भने तत्काल केही प्रतिक्रिया

दिएको छैन ।


यसबारे सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पनि बोलेको छैन । दिल्ली प्रहरीले भने प्रदर्शनकारीका तथ्यांक नराखिको दाबी गरेको छ । ‘मैले नियन्त्रणमा लिनै पर्ने मानिसलाई मात्र पक्राउ गरिरहेको छु,’ दिल्ली प्रहरीको अपराध रेकर्ड कार्यालयका उपकमिस्नर राजन भगतले भने, ‘हामीसँग कुनै पनि प्रदर्शनकारीका तथ्यांक छैनन् र राख्ने योजना पनि छैन ।’ प्रविधिको प्रयोगबाट पक्राउ पर्ने सम्भावित व्यक्तिबारे भने उनले बताएनन् ।


भारतीय कम्पनीले नै निर्माण गरेको ‘इन्नेफु ल्याब्स फेसियल रिकगिनसन सफ्टवेयर एआई भिजन’ को दिल्लीलगायतका क्षेत्रमा प्रयोग भएका छनु । नयाँ प्रविधिले प्रदर्शनकारीका गतिविधि र शरीरको चाल पहिचान गर्ने कम्पनीले बताउँदै आएको छ । ‘यदि कसैले प्रहरी अधिकारीमाथि ढुंगा प्रहार गर्दै छ भने उक्त व्यक्तिको भिडियो लिएर चिन्ने अधिकार छैन र ?’ इन्नेफुका सहसंस्थापक तरुण विगले बताए । भारतका १० राज्यका प्रहरीले इन्नेफु उत्पादनको प्रयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ ।


हिंसा फैलाएको आरोपमा पक्राउ परेका एक हजार १०० मानिसमध्ये अनुहार पहिचान प्रविधिका माध्यम केही मात्रै पक्राउ परेको गत महिना अवकाश पाएका उत्तर प्रदेशका एक प्रहरी अधिकारी ओपी सिंहले बताए । प्रविधिको प्रयोगले गलत मानिस नियन्त्रणमा नआउने उनको भनाइ छ । प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७६ ०९:५१

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

वडाध्यक्षलाई महँगा मोटरसाइकल

लक्ष्मी साह

(बारा) — स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक तलब लिन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि कलैया उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले सवारी साधनलगायत शीर्षकमा मनपरी सुविधा लिँदै आएका छन् । गत साता मात्र उपमहानगरले वडाध्यक्षका लागि ४७ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा २१ वटा अपाची बाइक खरिद गरेको छ । प्रत्येक मोटरसाइकलको मूल्य २ लाख २६ हजार रुपैयाँ परेको छ । 

बाइक खरिदको नागरिकस्तरबाट विरोध भइरहेको छ । यसअघि पनि वडाध्यक्षका लागि ८ वटा बाइक किनिएको थियो । २९ वटा वडा रहेको यस पालिकामा अपुग बाइक अहिले खरिद गरिएको हो । मेयर राजेश रायले ७६ लाख रुपैयाँ पर्ने स्ट्रोम गाडी चढ्दै आएका छन् । उनले गाडी खरिद गर्दा उपमेयर रहिमा खातुन रिक्सामा घर आउजाउ गर्थिन् । खातुनले विरोध गरेपछि उनका लागि पनि ६० लाख पर्ने स्कोर्पियो खरिद गरिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिनारायण बेल्बासे भने नगरपालिका नजिकै सरकारी आवास लिएर बसेका छन् । उनी कहिले मेयर त कहिले उपमेयरको गाडी चढ्छन् । ‘वडाध्यक्षहरूको दबाब थेग्न नसकेर अहिले बाँकी २१ जनाको लागि बाइक किनेका हौं,’ बेल्बासेले भने, ‘नगरमा हंगामा भएपछि बाध्य भएर किन्यौं ।’ गत वर्षमै विनियोजित गरिएको बजेटबाट किनिएको उनले बताए ।

‘जनप्रतिनिधिहरूलाई सेवा सुविधामा कमी छैन,’ कलैया उपमहानगर प्रमुख राजेशले भने, ‘असुविधालाई सुविधा बनाउन गाडी खरिद गरिएको छ ।’ जनप्रतिनिधिमा सेवा सुविधाप्रतिको मोह नघटेको कलैया नगरका मेयर प्रत्यासी मुकेश साहले बताए । ‘सेवासुविधा दिएर एकअर्कालाई खुसी पार्दैमा उनीहरूको दिनचर्या बितेको छ,’ साहले भने, ‘प्रदेशले कानुन बनाउन नसकेको र सर्वोच्चले रोक लगाएको कतै हेक्का छैन ।’

सेवासुविधा लिने/दिनेमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले एकअर्कालाई सहयोग गर्दै आएको उनले आरोप लगाए । बिदाको दिन सरकार गाडीको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि स्थानीय प्रशासनले तीन महिनाअघि कडाइ गरेको थियो । त्यसयता सरकारी सवारी दुरुपयोगमा भने केही कमी आएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७६ ०९:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×