बेलायतमा समुद्री आँधी, २०० भन्दा बढी स्थानमा बाढीको चेतावनी

एक महिलाको मृत्यु
कान्तिपुर संवाददाता

लन्‍डन — बेलायतमा समुद्री आँधी ‘डेनिस’ सहितको वर्षाले जनजीवन प्रभावित भएको छ । निरन्तर पानी परेपछि कैयौं ठाउँमा बाढी आएको छ । जसका कारण एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने कैयौं स्थानका यातायात अवरुद्ध भएका छन् । अझै २०० भन्दा बढी स्थानमा बाढी आउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ । 

दक्षिणी वेल्समा कैयौं सडक र रेलसेवा अवरुद्ध भएको छ भने क्रिकहवेल र पोविसका केही घरभित्र पानी पसेपछि स्थानीयलाई उद्धार गरिएको छ । मनमथसायर र निथका बासिन्दालाई पनि सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ।


इंग्ल्यान्ड र वेल्समा बाढीका कारण मानिसका ज्यान जान सक्ने भन्दै सचेत रहन भनिएको छ। योर्कमा रहेको ओस नदी सन् २००० यताकै उच्च तहमा आउन सक्ने वातावरणविद्लाई उद्धृत गर्दै सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । पछिल्लो ४८ घण्टामा परेको पानीको मात्रा एक महिनाकै जति भएको मौसमविद्ले बताएका छन् । प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७६ ०७:२७

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

टीआरसी ऐन संशोधन अलपत्र

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पाँच वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश दियो, ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा दोषीलाई आममाफी दिन नपाइने गरी संशोधन गर्नू । 

संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, मानवअधिकार आयोगदेखि द्वन्द्वपीडितसम्म सबैले सरकारसँग पटकपटक राख्दै आएको माग पनि सर्वोच्चको आदेशअनुसार ऐनको संशोधन हुनुपर्छ भन्ने छ । दुवै आयोगका अघिल्ला पदाधिकारीहरूले ऐनको प्रावधानका कारण आफूले काम गर्न नसकेको जनाउँदै सरकारलाई सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए । कतिपय नेताले ऐन संशोधन हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि गत महिना टीआरसी ऐन संशोधन हुने घोषणा नै गरेका थिए ।

कानुन मन्त्रालयले पुस अन्तिममा सातै प्रदेशमा पीडितहरूलाई बोलाएर ऐन संशोधनबारे परामर्श लिने भन्दै तीन घण्टा उनीहरूको धारणा पनि सुनेको थियो तर त्यसपछि फेरि उही सामसुमको अवस्था विद्यमान छ । आखिर कहिले हुन्छ संशोधन ? ‘म ज्योतिष भएको भए ठ्याक्कै भनिदिन्थें,’ कानुन सचिव राजीव गौतम भन्छन्, ‘तर हेर्नुस्, म ज्योतिषी जान्दिनँ, कसरी भन्नु कहिले हुन्छ ।’ उनको उत्तरबाटै थाहा हुन्छ, ऐन संशोधनप्रति सरकारको चासो छैन । ‘हामीले पीडितहरूको सुझाव संकलन गरेर राखेका छौं,’ गौतम भन्छन्, ‘त्यो संशोधन गर्दा चाहियो भने प्रयोग गरिन्छ ।’

सर्वोच्चले २०७१ फागुन १४ मा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोग गठन गर्न बनेको ऐन विधिशास्त्रको विश्वव्यापी मान्यताअनुरूप नभएको भन्दै केही दफा खारेज गरिदिएको थियो । न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशमशेर जबराको विशेष इजलासले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी दिन पाइने प्रावधान हटाएर ऐन संशोधन गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । तर फैसला कार्यान्वयन नहुँदा हालै नियुक्त भएका दुवै आयोगका पदाधिकारीले काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले दुई दिनअघि मात्रै भेला डाकेर ऐन संशोधन नभएसम्म संक्रमणकालीन न्यायका नाममा हुने कुनै पनि कार्यक्रम आफूलाई मान्य नहुने जनाइसकेको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि पटकपटक सरकारलाई ऐन संशोधनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसन, इन्टरनेसनल अलर्ट, ह्युमन राइट्स वाचलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले यसअघि संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै ऐन संशोधन नभए नेपालको संक्रमणकालीन न्यायले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायको क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए । तर सरकार भने ऐन संशोधनका लागि गम्भीर देखिँदैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७६ ०७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×