कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बेलायतले कम दक्ष विदेशी कामदार रोक्ने

एजेन्सी

लन्डन — युरोपेली संघबाट बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) पछि बन्ने नयाँ नियममा कम दक्षता भएका विदेशी कामदारलाई बेलायत प्रवेशमा कडाइ गरिने गृहमन्त्री प्रिती पटेलले जनाएकी छन् ।

अर्को वर्षबाट लागू हुने नयाँ नियमअनुसार बेलायत आउन चाहने सबै विदेशी कामदार दक्ष हुनुपर्ने र भाषामा दक्ष हुनुपर्ने छ । ‘हाम्रो नयाँ आप्रवासनसम्बन्धी नियमले सस्तो र अदक्ष कामदारलाई रोक लगाउने छ,’ मन्त्री पटेलले आइतबार ‘द सन’ मा लेखेकी छन्– ‘अर्को वर्षबाट सबै दक्ष कामदारले बेलायतमा काम गर्न प्वाइन्ट प्राप्त गर्नुपर्नेछ । उनीहरु अंग्रेजी बोल्नमा दक्ष हुनुपर्ने र तलवमान पूरा हुने गरी बेलायतस्थित राम्रो कम्पनीले रोजगार दिएको हुनुपर्ने छ ।’


दक्षता कम भएका क्षेत्रमा बेलायत आउन चाहनेलाई थप प्वाइन्ट दिने तयारी पनि सरकारको रहेको मन्त्री पटेलले बताएकी छन् ।


बेलायतले गत जनवरी ३१ मा औपचारिक रूपमै युरोपेली संघ छोडे पनि डिसेम्बर ३१ सम्म संक्रमणकाल जारी छ । ब्रेक्जिटअघि युरोपी संघका सदस्य राष्ट्रका नागरिक युरोपभर आवतजावत र रोजगारी गर्न सक्थे ।


विपक्षी दलले भने आप्रवासीलाई रोक्ने खालको नियमले राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवालगायतका सार्वजनिक क्षेत्रमा असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । बेलायतका स्वास्थ्यसम्बन्धी क्षेत्र नर्स र चिकित्सकका लागि युरोपेली संघका अन्य सदस्य राष्ट्रसँग भर पर्दै आएका छन् । प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७६ २१:३४

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

साढे तीन अर्बमा युरोपको टेलिकम कम्पनी किन्दै सीजी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सीजी सेल टेक्नोलोजीले पूर्वी युरोपको मोल्डोभामा रहेको टेलिकम कम्पनी किन्ने भएको छ । स्विडेनी कम्पनी टेलियासोनेराको सहायक कम्पनी फिन्टुर होल्डिङले मोल्डोभामा सञ्चालन गरिरहेको ‘मोल्डसेल कम्पनी’ खरिदका लागि शुक्रबार सीजीसेलसँग सहमति भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन् ।

सीजी ग्रुप सीजी ग्लोबल कर्पको पूर्ण स्वामित्व रहेको कम्पनी हो । सीजी सेलले ३१.५ मिलियन डलर (३ करोड १५ लाख अमेरिकी डलर– साढे तीन अर्ब रुपैयाँ) मा कम्पनीको पूर्ण स्वामित्व खरिदका लागि सम्झौता भएको समाचारहरूमा जनाइएको छ । टेलियासोनेराले विज्ञप्ति जारी गर्दै सन् २०२० को पहिलो त्रैमासिकभित्र स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया सकिने जनाएको छ । सम्झौताअघि सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘युरोएसियाको बजार छाडेर नोर्डिक र बाल्टिक मार्केट (डेनमार्क, स्टोनिया, फिनल्यान्ड, आइसल्यान्ड, लाटभिया, लिथुनिया, नर्वे र स्विडेन) जस्ता देशमा केन्द्रित हुन यो सम्झौताले सहयोग गर्छ,’ टेलियाका कार्यकारी अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी निर्देशक क्रिस्टियन लुइगलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

सन् २०१७ यता टेलियाले युरोएसियाली बजारबाट लगानी झिकिरहेको छ । मोल्डसेलले टेलियाको कुल आम्दानीमा १ प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा ओगट्छ । मोल्डसेल मोल्डोभाको दोस्रो ठूलो टेलिकम कम्पनी हो । यसका ९ लाख ग्राहक रहेको कम्पनीको वेबसाइटमा उल्लेख छ । नेपालमा दर्ता भएको सीजी टेलिकम्युनिकेसन्सले नेपालभर सेवा विस्तारका लागि एकीकृत अनुमतिपत्र मागिरहेको छ । तर सरकारले भने सीजीले मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै अनुमति दिएको छैन ।

सीजी टेलिकम्युनिकेसन्सका नाममा अहिले पूर्वीका जिल्लामा सेवा विस्तारका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको लाइसेन्स छ । यही लाइसेन्सको सर्त पूरा नगरेको भन्दै सरकारले सीजीलाई लाइसेन्स दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ । तर सीजीले भने आफूले सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको दाबी गर्दै आएको छ ।

विश्व बैंकसँग अनुदान लिएको होइन : सीजी
सीजी कम्युनिकेसन्सले आफूले विश्व बैंकसँग १ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर अनुदान नलिएको दाबी गरेको छ । ‘यो रकम तत्कालीन एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालिले पूर्वाञ्चलको ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुर्‍याउन विश्व बैंकबाट पुँजीगत अनुदान प्राप्त गरेको हो,’ सीजीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो अध्ययनअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित दूरसञ्चार क्षेत्र सुधार परियोजना अन्तर्गत सन् २००३ मा पूर्वाञ्चलका ५३४ गाविसमा टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउन आह्वान गरेको बोलपत्रमा तत्कालीन एसटीएम छानिएको हो ।’

विश्व बैंकले विशिष्ट प्रणालीको अधीनमा रही सहयोग गर्ने र त्यसको नियमन र सुपरिवेक्षणमा पनि निश्चित मापदण्ड तय गरिएकाले हुनाले यो अनुदान उपहार नभएको सीजीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । ‘सर्तअनुसार र कार्यप्रगति र मापदण्ड पूरा भएपछि पाँच किस्तामा उक्त रकम निकासा गरेको देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एसटीएमले तोकिएको समय र क्षेत्रमा १ हजार ४ सय पीसीओ स्थापना गरी उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले सन् २००७ अप्रिल २ मा सम्पन्नताको प्रमाणपत्र जारी गरेको थियो ।’

सीजीले सन् २०१३ मा एसटीएम खरिद गरेकाले उक्त रकम सीजीले प्राप्त गरेको नभई एसटीएमले पाएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सीजीले विश्व बैंकसँग अनुदान लिएका विषयमा छानबिन गर्ने टिप्पणी गरेका थिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ४, २०७६ २१:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×