‘आपराधिक व्यक्ति किन उम्मेदवार ?’

कोही उम्मेदवारका त्यस्ता रेकर्ड भए चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न किन छानियो भन्नेबारे स्पष्टीकरण दिन पनि अदालतको निर्देशन छ । ४८ घण्टाभित्र आपराधिक पृष्ठभूमिका उम्मेदवारबारे पार्टीका वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमा विवरण राख्न भनिएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उम्मेदवारमाथिका अभियोगबारे निर्वाचन आयोगलाई जानकारी नदिए अदालतविरुद्धको अवहेलना मुद्दा सामना गर्न चेतावनी पनि दिइएको छ ।

आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति उम्मेदवार बन्ने परिपाटीमा व्यापक वृद्धि भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । आदेशमा राजनीतिक दलले किन ‘स्वच्छ छवि भएका’ उम्मेदवारलाई छान्दैन भनेर प्रश्न पनि गरिएको छ । दाग लागेका व्यक्तिलाई उसको जित्न सक्ने क्षमताका कारण निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा उतारेको भनेर स्पष्टीकरण दिइए मान्ने नहुने चेतावनी पनि उच्च न्यायिक निकायले दिएको छ ।

पर्यवेक्षणसम्बन्धी एक संस्था ‘द एसोसिएसन फर डेमोक्र्याटिक रिफर्म्स (एडीआर) का अनुसार भारतमा सन् २०१९ का चुनावमा निर्वाचितमध्ये ४३ प्रतिशत आपराधिक पृष्ठभूमिका छन् । सन् २०१४ मा उक्त संख्या ३४ प्रतिशत थियो ।

त्यसअघि सन् २००४ मा २४ र सन् २००९ मा ३० प्रतिशत निर्वाचित उम्मेवार आपराधिक पृष्ठिभूमिका थिए । एडीआरलाई उल्लेख गर्दै बीबीसीले जनाएअनुसार निर्वाचित व्यक्तिमाथि लागेका केही मुद्दा सामान्य प्रकृति वा राजनीतिक रूपमा प्रेरित भए पनि अधिकांशमाथि चोरी, सरकारी अधिकारीमाथि आक्रमण, हत्या र बलात्कारजस्ता मुद्दा छन् ।