हिंसा रोक्न तालिवान सहमत

एजेन्सी

काबुल — अफगानिस्तानको विद्रोही समूह तालिवान तत्कालका लागि हिंसात्मक कारबाही रोक्न सहमत भएको छ । अमेरिकासँगको वार्ताका क्रममा तालिवानले हिंसात्मक घटना रोक्ने तथा स्थायी शान्ति स्थापनाका लागि क्रियाशील रहनेबारे प्रस्ताव गरेको अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले ट्विटरमार्फत जनाएका छन् । 

विदेशमन्त्री पोम्पियोले तालिवानसँगको वार्तामा भएका प्रगतिबारे जानकारी दिन अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानीलाई टेलिफोनसमेत गरेका छन् । दुई नेताबीच भएको वार्तामा पोम्पियोले घानीलाई विद्रोही समूह तालिबानसँगको वार्तामा उल्लेखनीय प्रगति भएको र चाँडै टुंगोमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।


घानीले वार्ताबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, ‘यो स्वागतयोग्य हो र मलाई खुसी लागेको छ । हाम्रो प्रमुख उद्देश्य मूर्खतापूर्ण रक्तपात अन्त्य गर्नु नै हो ।’ अमेरिका र तालिबानी प्रतिनिधिबीच यसै महिना मात्रै दुईपटक वार्ता भइसकेको छ । वार्ताका लागि अमेरिकी विशेषदूत जाल्मे खलिलजादले आइतबार तालिवानका सह–संस्थापक मुल्लाह बारादार र अन्य कैयौं नेतासँग भेटवार्ता गरेका थिए ।


उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) प्रतिनिधि, पाकिस्तान र अफगानी नेताहरूसँग बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्स, पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबाद र अफगानिस्तानको राजधानी काबुलको भ्रमणपछि खलिलजाद दोहा फर्किसकेका छन् । राष्ट्रपति घानीले अमेरिकी पहलमा जारी ‘समग्र शान्ति प्रक्रियाप्रति सकारात्मक समर्थन गर्दै अफगानिस्तानले तालिवान अमेरिकाबीचको आगामी चरणका वार्ताको व्यवस्थापन गर्ने’ बताएका छन् ।


समाचार संस्था एएफपीले अमेरिकी अखबार न्युयोर्क टाइम्सलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘तालिवानले एक साता अफगानिस्तानमा हिंसात्मक घटना रोकेको खण्डमा थप वार्ता गर्न आफूहरू तयार रहेको’ बताएका जनाएको छ ।


अमेरिकी प्रस्ताव तालिवान समूहले स्वीकार गरेको पाकिस्तानस्थित तालिवान नेताहरूले जनाएका छन् । फेब्रुअरी ४ मा राष्ट्रपतिको ‘स्टेट अफ द युनियन’ सम्बोधनका क्रममा ट्रम्पले अफगानिस्तानमा तैनाथ अमेरिकी सेना फर्काउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । अफगानिस्तानमा हाल करिब १४ हजार अमेरिकी सेना तैनाथ छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?