हिंसा रोक्न तालिवान सहमत

एजेन्सी

काबुल — अफगानिस्तानको विद्रोही समूह तालिवान तत्कालका लागि हिंसात्मक कारबाही रोक्न सहमत भएको छ । अमेरिकासँगको वार्ताका क्रममा तालिवानले हिंसात्मक घटना रोक्ने तथा स्थायी शान्ति स्थापनाका लागि क्रियाशील रहनेबारे प्रस्ताव गरेको अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले ट्विटरमार्फत जनाएका छन् । 

ZenTravel

विदेशमन्त्री पोम्पियोले तालिवानसँगको वार्तामा भएका प्रगतिबारे जानकारी दिन अफगानिस्तानका राष्ट्रपति असरफ घानीलाई टेलिफोनसमेत गरेका छन् । दुई नेताबीच भएको वार्तामा पोम्पियोले घानीलाई विद्रोही समूह तालिबानसँगको वार्तामा उल्लेखनीय प्रगति भएको र चाँडै टुंगोमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

घानीले वार्ताबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, ‘यो स्वागतयोग्य हो र मलाई खुसी लागेको छ । हाम्रो प्रमुख उद्देश्य मूर्खतापूर्ण रक्तपात अन्त्य गर्नु नै हो ।’ अमेरिका र तालिबानी प्रतिनिधिबीच यसै महिना मात्रै दुईपटक वार्ता भइसकेको छ ।वार्ताका लागि अमेरिकी विशेषदूत जाल्मे खलिलजादले आइतबार तालिवानका सह–संस्थापक मुल्लाह बारादार र अन्य कैयौं नेतासँग भेटवार्ता गरेका थिए ।

उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) प्रतिनिधि, पाकिस्तान र अफगानी नेताहरूसँग बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्स, पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबाद र अफगानिस्तानको राजधानी काबुलको भ्रमणपछि खलिलजाद दोहा फर्किसकेका छन् । राष्ट्रपति घानीले अमेरिकी पहलमा जारी ‘समग्र शान्ति प्रक्रियाप्रति सकारात्मक समर्थन गर्दै अफगानिस्तानले तालिवान अमेरिकाबीचको आगामी चरणका वार्ताको व्यवस्थापन गर्ने’ बताएका छन् ।

समाचार संस्था एएफपीले अमेरिकी अखबार न्युयोर्क टाइम्सलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘तालिवानले एक साता अफगानिस्तानमा हिंसात्मक घटना रोकेको खण्डमा थप वार्ता गर्न आफूहरू तयार रहेको’ बताएका जनाएको छ ।

अमेरिकी प्रस्ताव तालिवान समूहले स्वीकार गरेको पाकिस्तानस्थित तालिवान नेताहरूले जनाएका छन् । फेब्रुअरी ४ मा राष्ट्रपतिको ‘स्टेट अफ द युनियन’ सम्बोधनका क्रममा ट्रम्पले अफगानिस्तानमा तैनाथ अमेरिकी सेना फर्काउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । अफगानिस्तानमा हाल करिब १४ हजार अमेरिकी सेना तैनाथ छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ ०८:०६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ओलीका २ वर्ष - पुनर्निर्माण : गाउँमा प्रगति, सहरमा सुस्त

निजी आवासमा सबैभन्दा कम प्रगति उपत्यकाका तीन जिल्लामा देखिएको छ, जहाँ जग्गा, न्यून रकम र अंशबन्डाको समस्या बढी छ, पुराताफ्विक सम्पदा पुनर्निर्माणको प्रगति पनि थोरै छ
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — चुनावमा जाँदा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले संयुक्त घोषणापत्रमा आफ्नो सरकार बने दुई वर्षभित्र भूकम्पछिको पुनर्निर्माण सक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर सरकारको दुईवर्षे कार्यकाल पूरा हुँदै गर्दा पुनर्निर्माणको काम भने बल्ल ६२ प्रतिशत मात्र सकिएको छ । २५ प्रतिशत काम जारी छ भने १३ प्रतिशत काम सुरु भएको छैन । 

आगामी ०७७ पुस १२ मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समय सकिँदै छ । पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन–०७२ अनुसार भने सरकारले आवश्यक ठाने एक वर्ष म्याद थप गर्न सक्नेछ । निजी आवास निर्माणमा प्रगति देखिए पनि पुरातात्त्विक सम्पदामा भने प्रगति कम छ । बाह्य जिल्लामा पुनर्निर्माणको काम राम्रो भए पनि उपत्यकाका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा सन्तोषजनक छैन ।

नेकपाको घोषणापत्रमा सरकार बनेको एक वर्षभित्र भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने भनिएको छ । घर बनाउँदा सम्बन्धित परिवार र गाउँका श्रमिकले काम गर्ने व्यवस्था लागू गरिने र स्वदेशमै उत्पादित निर्माण सामग्री प्रयोग गरिने पनि भनिएका थियो । तर त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन । निर्माणमा स्वदेशी सिमेन्ट, डन्डी, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा प्रयोग गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘विदेशी सामग्रीको प्रयोग एकदम न्यून छ,’ उनले दाबी गरे ।

निजी आवास निर्माणमा समस्या नभएको र गुनासोका कारण लाभग्राहीको संख्या थपिएकाले केही समय लागेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले बताए । ७३ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सकिइसकेको उनले जानकारी दिए । ‘हामीलाई पाँच वर्षको समय दिइएको हो,’ उनले भने, ‘सुरुमा पाँच लाख घर क्षति भएको भन्ने थियो, निजी आवासमा संख्या बढ्ला भन्ने थिएन ।’ पहिला पाँच लाख लाभग्राही अनुमान गरिएको थियो । अहिले संख्या ८ लाख २८ हजार पुगेको छ । उपत्यकाबाहिरका प्रायः जिल्लामा भने निजी आवास निर्माणमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएको उनको भनाइ छ । उपत्यकाका तीन जिल्लामा भने निजी आवास पुनर्निर्माणको काम २५ प्रतिशत मात्र सकिएको छ । ३३ प्रतिशतले तेस्रो किस्ता बुझिसकेको र २१ प्रतिशतले आवास निर्माण गरिरहेका छन् । भक्तपुरमा १५, ललितपुरमा १९ र काठमाडौंमा २२ प्रतिशत मात्र पुनर्निर्माणको काम सकिएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

उपत्यकामा ३ लाख रकम बुझेर घर बनाउन सम्भव नरहेकाले निर्माण प्रगति कम देखिएको उनको भनाइ छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भने प्राधिकरणले दिएको अनुदानमा केही रकम थपेर घर बनाउने बढी छन् । ‘ग्रामीण एवं सहरी क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको काम फरक हुन्छ, पहिला जहाँ बसिरहेका थिए, त्यहाँ भत्काएर नयाँ बनाउँदा नगरपालिकाको मापदण्ड र भवनसंहिता पालना गर्नुपर्छ ।’ अनुदान पनि कम पाइने र निर्माणका बेला पनि झन्झट बेहोर्नुपरेकाले उपत्यकाका भूकम्पपीडित पुनर्निर्माणमा उत्साहित हुन नसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

उपत्यकामा जग्गा विवाद बढी छ । दाजुभाइबीच अंशबन्डाका विवाद पनि छन् । भूमिहीनका समस्या उस्तै छन् । लालपुर्जा र गुठीको जग्गाले झनै समस्या थपेको छ । ‘सहरी क्षेत्रका नगरपालिकाको प्राथमिकतामा पुनर्निर्माण नपरेको हो कि भन्ने पनि छ,’ घिमिरेले भने, ‘तर पुनर्निर्माणमा पालिकाहरूकै भूमिका बढी हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समयअघि राष्ट्रिय परामर्श परिषद् बैठकमा बाँकी पुनर्निर्माणको काम छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए । देखापरेका समस्या समाधान गर्दै द्रुत गतिमा काम अघि बढाउन प्रधानमन्त्री ओलीले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने भूकम्पपीडितले गलत विवरण भरेको, प्रबलीकरणतर्फ लाभग्राही आकर्षित हुन नसकेकोलगायत कारणले पुनर्निर्माणमा अपेक्षित प्रगति हासिल हुन नसकेको बताए । ‘लाभग्राहीलाई प्रबलीकरणमा थप प्रोत्साहन गर्ने र सहरी क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा पालिकाहरूलाई थप परिचालन गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने ।

प्राधिकरणको म्याद सकिने अवधि नजिकिँदै गर्दा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदललाई पुनर्निर्माणको अवस्था, कार्ययोजना, वित्तीय व्यवस्थापनको अध्ययन गरी प्राधिकरणको म्याद थप गर्ने/नगर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । जसमा अर्थ, गृह, सहरी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्राधिकरणका सचिव सदस्य छन् ।

चालु आवको १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये ३४ अर्ब रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चितता नभएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए । संशोधित ४ खर्ब ८२ अर्बमध्ये अहिलेसम्म ३ खर्ब ३५ अर्ब खर्च भएको छ । चालु आवमा १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

‘पुनर्निर्माणको धेरैजसो काम एक वर्षभित्र सकिने अवस्था छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य श्रेष्ठले भने, ‘तर काठमाडौं उपत्यकामा निजी आवास निर्माणको काम भने सक्न गाह्रो छ ।’ पुराना घरलाई नै नयाँ प्रविधिअनुसार रेक्ट्रोफिटिङ गर्ने भनिए पनि भूकम्पपीडितमा यसप्रति विश्वास कम भएकाले प्रगति गर्न नसकिएको उनले बताए ।

पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनक रहेको प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेल बताउँछन् । ‘तर पुनर्निर्माण सकिन दुई वर्ष लाग्छ,’ उनले भने, ‘पुरातात्त्विक सम्पदाको काम सकिँदैन, सार्वजनिक पूर्वाधारको काम पनि सकिन समय लाग्छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×