बेलायती अर्थमन्त्री राजीनामा दिन बाध्य

एजेन्सी

लन्डन — बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाएका छन् । आफूले लिएको नीतिलाई सहयोग नगरेको भन्दै उनले अर्थमन्त्री साजिद जाविदलाई पद त्याग्न भनेका हुन् । 

जोनसन युरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) पछि आफूले तय गरेका नीति लागू गर्न सरकारमाथि आफ्नो नियन्त्रणलाई थप मजबुत बनाउन खोजिरहेका छन् । आफ्नो योजनामा हस्तक्षेप नहोस् भन्ने उनले चाहेका थिए । त्यही योजनाअन्तर्गत केही अधिकारी फेरबदलको प्रयास गरेपछि अर्थमन्त्रीले असहमति व्यक्त गरेका थिए ।


आफ्नो योजनामा सहयोग नगरेको भन्दै जोनसनले मार्ग प्रशस्त गरिदिन अर्थमन्त्री जाविदलाई भने । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि जाविदले राजीनामा दिएको समाचार संस्था रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ । तत्काल सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीलाई परिवर्तन नगर्ने र केहीलाई मात्रै परिवर्तन गर्ने तयारी प्रधानमन्त्री जोनसनको थियो ।


अर्थमन्त्री जाविदको ठाउँमा जोनसनले उनका सहायकमन्त्री रिसी सुनकलाई ल्याएका छन् । उनी जोनसन समर्थक मानिन्छन् । उनलाई प्रायः सरकारको नीति सञ्चारमाध्यमसम्म पुर्‍याउनअघि सार्ने गरिन्छ । कुनै बेला इन्भेस्टमेन्ट बैंक गोल्डम्यान स्याकमा काम गरेका सुनकले भारतीय अर्बपतिकी छोरी विवाह गरेका छन् । कतिपय कन्जरभेटिभ्सले सुनकलाई ब्रेक्जिटपछिको बेलायतबारे जोनसनको एजेन्डामा सजिलै समर्थन गर्ने पात्रका रूपमा पनि लिएका छन् । पूर्व ब्रेक्जिटमन्त्री डेभिड जोन्सले सुनकलाई ‘धेरै तेजिला’ र प्रधानमन्त्रीको ‘उत्कृष्ट छनोट’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।


जोनसनले आफ्ना विश्वासपात्रलाई नयाँ अर्थमन्त्रीमा पाएका छन् । सुनक अर्थमन्त्री नियुक्त भएसँगै बेलायती मुद्राको मूल्यमा वृद्धि भएको छ । उनको नियुक्तिले अर्को महिना जारी हुने बेलायती बजेटका लागि उचित मार्ग तय गरेको लगानीकर्ताले बताएका छन् । जोनसनले ब्रेक्जिटपछि देशको संरचनामा व्यापक फेरबदल गर्न चाहेको बुझिएको छ । उनले क्षमतावान् नयाँ सदस्यलाई राज्यका विभिन्न निकायमा ल्याउन लागेको चर्चा पनि बेलायती राजनीतिमा चलेको छ ।


कतिपय आलोचकले भने अर्थमन्त्रीको राजीनामा सल्लाहकार फेरबदलको विषयसँगै आएको हुन सक्ने जनाएका छन् । ‘जोनसनले अर्थमन्त्रीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाएका छन्,’ जाविद निकट स्रोतले जनाएको छ । हालका सल्लाहकार डोमिनिक कमिंग्सलाई हटाएर प्रधानमन्त्रीको डाउनिङ स्ट्रिट कार्यालयका सल्लाहकार ल्याउन जोनसनले भनेको तर त्यसमा उनले समर्थन नगरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ– ‘कुनै पनि स्वाभिमानी मन्त्रीले त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकार्न नसक्ने अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग भने ।’ जाविदले आफ्ना सल्लाहकारले धेरै राम्रो काम गरेकाले नहटाउने जोनसनसँग बताएका थिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ ०७:५१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ओलीका २ वर्ष : वैज्ञानिक भूमिसुधार घोषणामै सीमित

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — चुनावी घोषणापत्रमा वामगठबन्धनले दुई वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी लागू गरी भूमिको अभिलेख अद्यावधिक गराउने र वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरी भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने वाचा गरेको थियो । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेका दुई वर्षमा भूउपयोग नीति र भूउपयोग ऐन बन्यो तर वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू भएको छैन । 

भूउपयोग ऐनले भूमिको वर्गीकरण गरेको छ तर त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । कृषिभूमि अतिक्रमण गर्न नपाइने भनिए पनि अभ्यासमा त्यस्तो देखिँदैन । सिफारिस गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएपछि जथाभाबी जग्गा कित्ताकाट गर्ने क्रम बढेको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीले खेतीयोग्य जमिनलाई समेत बसोबासका लागि भन्दै कित्ताकाट गर्न सिफारिस दिने गरेका छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पछिल्लो प्रतिवेदनले उपत्यका, तराई र भित्री मधेसमा कित्ताकाट झनै मौलाएको उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले गत भदौमा भूउपयोग ऐन ल्याएको हो । त्यसअनुसार भूमि वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ तर कुनै पनि स्थानीय तहले भूमिको वर्गीकरण गरेका छैनन् । उल्टै जथाभाबी प्लटिङको स्वीकृति दिँदा डाँडाकाँडामा डोजर लगाएर भिरालो जमिन सम्याउने होडबाजी चलेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ मा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको थियो तर अंशियारलाई अदालतमा मुद्दा दायर गर्न लगाएर कित्ताकाट गर्ने प्रक्रिया रोकिएको थिएन । गत पुसमा भने खण्डीकरण रोक्दा सर्वसाधारणलाई मर्का परेको र भूमाफिया मौलाएको भन्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरियो ।

मन्त्रालयको नयाँ निर्देशनमा फिल्डबुकमा जग्गाको किसिम जुनसुकै लेखिए पनि स्थानीय तहबाट खेतीयोग्य जग्गा होइन भन्ने व्यहोरा लेखिआए जग्गा खण्डीकरण वा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था छ तर मिलेमतोमा कृषियोग्य जमिनकै कित्ताकाट भइरहेको छ । ‘भूमिको कित्ताकाट, वर्गीकरण व्यवस्थित हुनुपर्ने हो तर कहीँ पनि व्यवस्थित भएको छैन,’ कान्तिभैरव मावि थलीका शिक्षक सरोज खनाल भन्छन्, ‘जमिनमा मनपरी मूल्य छ, कहीँ पनि व्यवस्थित छैन ।’

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्षमा २०७५/७६ मा करिब साढे ८ लाख १२ हजार ३ सय ७ कित्ता टुक्र्याइएको छ । अघिल्लो वर्ष ७ लाख १० हजार कित्ता खण्डीकरण गरिएको थियो । २०७३/७४ मा भने ५ लाख २० हजार कित्ता काटिएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार दुई वर्षभित्र मुलुकभरका करिब १ सय ९ वटा नापी कार्यालयमा डिजिटल पद्धतिद्वारा भूमिको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने काम भइसकेको छ । मोहियानी हकको समस्या समाधान गर्न कानुन अघि बढिरहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ ०७:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×