गोर्खाल्यान्डलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाइनुपर्छ- सुब्रमण्यम स्वामी

दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टलगायत छुट्टै राज्यपन्थी दार्जिलिङका दलहरूले स्वामीको मागमा समर्थन जनाएका छन्। दलहरूले स्वामीलाई गोर्खाको मुद्दा उठान गरेकामा आभारसमेत प्रकट गरेका छन्।

Time for the BJP to start looking at our 2014-to date the party’s organisational culture. In many. States we had made promises we could not keep. Gorkhaland is top priority. Must make it a Union Territory as promised

— Subramanian Swamy (@Swamy39) February 11, 2020

भाजपाले लोकसभा चुनावमा गोर्खाका लागि ११ जातलाई जनजातिको मर्यादा दिने र स्थायी राजनैतिक समाधान गर्ने दुई प्रतिवद्धता जनाएको थियो।

दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले शीतकालीन सत्र र बजेट सत्र दुवैमा यी मुद्दाको उठान गरिसकेका छन्। तर भाजपाको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आइरहेको छैन।

अहिले दार्जिलिङमा छैटौं अनुसूची लागू गर्ने पुरानो मागमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले प्रदर्शन गरिरहेको छ। गृहमन्त्री अमित शाहले सिएए छैटौं अनुसूची क्षेत्रमा लागू नहुने बताइसकेका छन्। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो)ले भनेको छ, ‘दार्जिलिङको भूमि र गोर्खाको सुरक्षाको लागि छैटौं अनुसूची लागू गरिनुपर्छ। सिएए र एनआरसीबाट दार्जिलिङलाई अलग राख्न पनि छैटौं अनुसूची दिइनुपर्छ।’

सिएए र एनआरसीले गोर्खा लगातार असुरक्षित रहेको भन्दै यस्तो माग गरिएको हो। तर सांसद राजु विष्टले छैटौं अनुसूचीको मागलाई गोर्खाबीच सिएए र एनआरसीबारे ‘भ्रम फैलाउने मुद्दा’ भनेका छन्। उनले सिएए र एनआरसीबाट गोर्खा असुरक्षित नरहेको तर केही दलले यसबारे भ्रम फैलाइरहेको बताएका छन्।

हिजोमात्र विष्ट र अलिपुरद्वारका सांसद जोन बारलाले गृहराज्य मन्त्री नित्यानन्द रायसित भेटेर ज्ञापन दिएका थिए। उनीहरूले शीघ्र नै केन्द्र सरकारले गोर्खा सुरक्षाको प्रत्याभूतको लागि सरकारी अधिसूचना जारी गरिनुपर्ने माग गरेका थिए।

शीघ्र नै स्थायी राजनैतिक समाधानको प्रक्रिया अघि नबढाए गोर्खामा सिएए र एनआरसीबारे भ्रम फैलिएर जाने र यो भाजपाको लागि सही नहुने भन्दै सांसदहरूले शीघ्र नै त्रिपक्षीय वार्ता हुनुपर्ने माग गरेका थिए।

गृह मन्त्रालयका संयुक्त सचिव सुदेशकुमार शाहीले पश्चिम बंगाल सरकारलाई त्रिपक्षीय वार्ताको लागि पत्राचार गरेको तर त्यसको जवाब नआएको विष्टलाई बताएका थिए। त्यसैले विष्टले बंगाल सरकार इच्छुक नरहे द्वीपक्षीय वार्ता गरेर भए पनि स्थायी राजनैतिक समाधानको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए। यस्तोमा मंगलबार भाजपाका वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामीलेसमेत सोही दिशाका कुरा उठाएका छन्।

भाजपाका कुनै वरिष्ठ नेताले स्थायी राजनैतिक समाधनको नाम भनेका थिएनन्, स्वामीले त्यो समाधान केन्द्र शासित प्रदेश रहेको छनक दिएका छन्।