दार्जिलिङमा नयाँ नागरिकता कानुन लागू नगर्न माग

भारतीय जनता पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेखित गोर्खासम्बन्धी विषय केन्द्र सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्भावना नरहेकाले विकल्पमा छैटौं अनुसूचीको माग गरिएको मोर्चा अध्यक्ष मन घिसिङको भनाइ छ । भारतीय संविधानको अनुसूची ६ मा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यका जनजाति क्षेत्रबारे उल्लेख गरिएकाले दार्जिलिङमा पनि यो लागू हुनुपर्ने मोर्चाको तर्क छ । गृहमन्त्री अमित शाहले छैटौं अनुसूची लागू भएको ठाउँमा नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए) लागू नहुने भनेकाले हाललाई दार्जिलिङ सुहाउँदो व्यवस्था छैटौं अनुसूची नै भएको अध्यक्ष घिसिङ बताउँछन् ।

छैटौं अनुसूचीबारे केन्द्रको सकारात्मक पहल नभएसम्म प्रदर्शन, जुलुस र पथसभा जारी रहने पनि उनले बताए । अनुसूची माग गर्दै दार्जिलिङमा गत जनवरी २१ देखि प्रदर्शन भइरहेको छ । ‘गोर्खाका यावत समस्याका स्थायी राजनीतिक समाधान क्रमिक रूपमा हुनेछ,’ घिसिङले भनेका छन्, ‘हाललाई केन्द्र सरकारले दार्जिलिङमा जीटीए नभई छैटौं अनुसूची लागू गर्नुपर्छ । यसको सुनिश्चितता नभएसम्म हामी आन्दोलन जारी राख्छौं ।’

‘एनआरसी लागू गर्दा चाहिने आवश्यक कागजपत्र सबै गोर्खासँग नभएकाले छैटौं अनुसूचीले राष्ट्रविहीनको अवस्थाबाट जोगाउनेछ,’ दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टलाई पनि छैटौं अनुसूचीको मुद्दा उठान गर्न अनुरोध गरिएको भन्दै उनले बताए । लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सँग गठबन्धन बनाएको मोर्चाको मागमा क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, गोर्खा लिग र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले विरोध जनाएका छन् ।

भाजपाको दार्जिलिङ इकाईले सीएए र राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (एनआरसी)को त्रास देखाएर मोर्चाले जनतालाई अफवाह फैलाएको आरोप लगाएको छ । मोर्चाको कदम नितान्त गलत रहेको जिकिरसमेत उसले गरेको छ । ‘सरकारले २३ अगस्ट १९८८ मा राजपत्रमा सूचना निकालेर गोर्खा भारतीय नागरिक हुन् भनिसकेको छ । २३ अगस्टको दिन मोर्चाले पनि नागरिकता दिवस मनाउने गरेको छ । त्यसो हो भने सीएए र एनआरसीबाट गोर्खा कसरी असुरक्षित भए ? दार्जिलिङ भाजपा अध्यक्ष मनोज देवानले प्रश्न गरेका छन् ।

दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले भने आफ्नो उद्देश्य गोर्खा मुद्दामा स्थायी राजनीतिक समाधान खोज्ने र गोर्खाभित्रका ११ जातलाई जनजातिको मर्यादा दिने रहेको बताएका छन् । ‘छैटौं अनुसूची न भाजपाको एजेन्डा हो, न घोषणापत्रमै उल्लेख छ,’ विष्टले भनेका छन्, ‘छैटौं अनुसूची केवल दार्जिलिङ पहाडको मुद्दा हो । छैटौं अनुसूची बंगाल अधीनस्थ व्यवस्था भएकाले हाम्रो मुद्दा त पहाड, तराई र डुबर्सलाई बंगालदेखि मुक्त गर्नु हो ।’

सबैभन्दा पहिले सन् २००० मा सुवास घिसिङले छैटौं अनुसूचीको माग गरेका थिए । ठिक २० वर्षपछि दार्जिलिङमा त्यही मुद्दा ब्युँताइएको छ । यसअघि ५ डिसेम्बर २००५ मा बंगाल विधानसभाले छैटौं अनुसूचीको विधेयक पारित गरेर लोकसभा पठाएको थियो । सुष्मा स्वराजको संयोजकत्वमा मुद्दा जाँझबुझका लागि स्ट्यान्डिङ कमिटी गठन गरिए पनि बहुसंख्यक सदस्यले विरोध गरेपछि विधेयक थाती राखिएको थियो ।

बंगालले पारित गरेको विधेयकमा प्रशासनिक, वित्तीय र कानुनजस्ता प्रावधानलाई संकुचित गरिएको थियो । जसमा दार्जिलिङमा रहेको ३१ प्रतिशत जनजातिको निम्ति १० सिट छुट्याइएको थियो । ६ सिटमा बंगाल सरकारले मनोनीत गर्ने र बाँकी ३ वटा अन्यका लागि छुट्याइएको थियो । अल्पसंख्यकले बहुसंख्यकलाई शासन गर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै सो विधेयकको दार्जिलिङमा विरोध भएको थियो ।