भारतको लक्ष्य : दुई अंकको आर्थिक वृद्धि

सुरेशराज न्यौपाने

(नयाँदिल्ली) — भारत सरकारले १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित सन् २०२० को बजेट ल्याएको छ । भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिबार संसद्‌मा ३०.४२ लाख करोड भारतीय रुपैयाँबराबरको बजेट पेस गरेकी हुन् । 

बजेटमा कृषि, स्वदेशी उत्पादन, शिक्षाको गुणस्तर, पूर्वाधार विकास र दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । पछिल्लो समय सुस्त देखिएको भारतीय अर्थतन्त्रलाई गति दिन औद्योगिक उत्पादनदेखि पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि उल्लेख्यीय बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमानकै बीच अर्थमन्त्री सीतारमणले दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याएकी हुन् ।

बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । भारतीय अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब १६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । करिब ५० प्रतिशत जनशक्ति आबद्ध कृषि क्षेत्रलाई मोदी सरकारले उपेक्षा गरेको भन्ने आरोपकै बीच केही समयअघि सारिएको १६ बुँदे कृषि क्षेत्र पुनर्रुत्थान कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने गरी बजेट ल्याइएको छ । कृषकका आम्दानी दोब्बर बनाउने लक्ष्यसहित लघुवित्त तथा सहकारीमार्फत १५ लाख करोड भारुको कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य अघि सारिएको छ । स्वदेशी कृषि उपजको सहज बजार पहुँचका लागि किसान रेल र कृषि उडान योजना पनि सुरु गरिनेछ । सिँचाइ कार्यक्रममा सघाउन २० लाख किसानलाई सौर्य पम्प वितरण गरिने वित्तमन्त्री सीतारमणले बताएकी छन् । कृषि र सिँचाइलगायतका क्षेत्रमा १.६ लाख करोड विनियोजन गरिएको छ ।


जनस्वास्थ्य र खानेपानी सेवा विस्तार पनि बजेट प्राथमिकतामा परेको छ । यसका लागि ११ हजार ५ सय करोड भारु विनियोजन गरिएको छ ।


अर्थतन्त्रलाई गति दिन सार्वजनिक खर्चमा विशेष जोड दिइएको छ । राष्ट्रिय पूर्वाधार पाइपलाइन योजना (एनआईपी) कार्यान्वयनका लागि आगामी पाँच वर्षभित्र १ सय २ लाख करोड भारु छुट्टयाइएको छ । आगामी वर्ष यातायात पूर्वाधार क्षेत्रमा १.७ लाख करोड विनियोजन गरिएको छ । उडान योजनाअन्तर्गत सन् २०२४ सम्ममा थप सयवटा नयाँ हवाई अड्डा बनाउने लक्ष्य अघि सारिएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा १ हजार १ सय ५० भन्दा बढी रेल सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।


सडकतर्फ करिब ६ हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्गलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने र ९ हजार किलोमिटरको आर्थिक कोरिडोर पनि निर्माण गरिनेछ । उत्पादन, व्यापार र लगानीलाई पनि बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । ‘मेक इन इन्डिया कार्यक्रम’ लाई परिष्कृत गर्न विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्दै आयकरको सीमा बढाइएको छ । वार्षिक ५ लाखसम्म आय हुनेले कर तिर्नु पर्ने छैन भने ५ लाखदेखि ७.५ लाख भारुसम्म वार्षिक आय भएकालाई यसअघिको २० प्रतिशत आयकरबाट घटाएर १० प्रतिशत बनाइएको छ । त्यसैगरी, १० लाखसम्म आय भएकालाई २० बाट १५ प्रतिशत र १२.५ लाखसम्मलाई यसअघिको ३० प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झारिएको छ ।


विदेशी लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्न पूर्वाधारलगायतका केही निश्चित क्षेत्रमा हुने आम्दानी, लाभांश र पुँजीगत लाभमा तीन वर्षसम्म शतप्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । १ करोड भारुभन्दा बढी कारोबार गर्नेले लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै त्यो सीमालाई ५ करोड भारु पुर्‍याइएको छ ।


‘रियल स्टेट’ क्षेत्रलाई उकास्न सिमेन्ट, छडलगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर छुटसहित विभिन्न सुविधा दिइनेछ । अखबारी कागजमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार शुल्क घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।


अर्थमन्त्री सीतारमणले शनिबार गरेको बजेट भाषण स्वतन्त्र भारतीय इतिहासकै सबैभन्दा लामो हो । मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालअन्तर्गतको दोस्रो बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा यसअघिको आफ्नै कीर्तिमानसमेत उनले तोडिन् । शनिबारको बजेट भाषण दुई घण्टा ४१ मिनेट लामो थियो ।


नेपाललाई दिने अनुदान घटाइयो

अघिल्लो बजेटमा नेपाललाई दिने अनुदान बढाएको भारतले यो वर्ष घटाएको छ । नेपाललाई दिने अनुदानमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा साढे १ अर्ब भारुले कमी गरिएको छ । यस वर्ष उसले ८ अर्ब भारु (अर्थात् १२ अर्ब ८० करोड नेपाली रुपैयाँ) मात्रै अनुदान दिने छ । अघिल्लो वर्ष सुरुमा १०.५ अर्ब भारु अनुदान दिने घोषणा गरेको भारतले पछि २ अर्ब थप गरेको थियो । यसअघि गत फागुनमा पेस गरिएको अन्तरिम बजेटमा नेपालका लागि ७ अर्ब भारु (११.२ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान दिने घोषणा गरिएको थियो ।


भारतीय बजेट प्राथमिकतालाई हेर्ने हो भने नेपालको कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने सम्भावना छ । कृषि उपज थप सस्तो हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्न सक्छ । भारतीय कृषि उत्पादनले नेपालमा भन्साररहित सुविधा पाउँदै आएका कारण नेपाली कृषि उपजको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बर्सेनि कमजोर हुँदै गएको छ । यसअघि पनि उच्च अनुदानबाट लाभान्वित भारतीय कृषि क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै ल्याइएका पछिल्ला कार्यक्रमले नेपालको कृषि क्षेत्र थप निरुत्साहित हुने सम्भावना छ । भारतसँगको व्यापार घाटामा कृषिजन्य उत्पादन तथा औजारको हिस्सा एक तिहाइभन्दा बढी छ । प्रकाशित : माघ १९, २०७६ १०:१२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘सरकार नियन्त्रित काउन्सिल स्वतन्त्र हुँदैन’

काउन्सिललाई सरकार मातहतकै निकायका रुपमा राख्ने र पत्रकारिता गर्न परीक्षा दिएर लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्थाप्रति आपत्ति
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्था बनाउन विधेयकमा राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिबाट समेत अपेक्षित सुधार नभएपछि सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसहित सभामा रहेका दलका नेताहरूलाई औपचारिक पत्र लेखेरै त्यसमा सुधारको माग गरिसकेको छ ।

प्रेस काउन्सिलसमेत समितिको प्रतिवेदनबाट सन्तुष्ट छैन । सम्पादक, पत्रकारिताका क्षेत्रका अध्येताहरूले विधेयकमा काउन्सिललाई सरकार मातहतकै निकायका रूपमा राखिएको तथा पत्रकारिता गर्न परीक्षा दिएर लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

काउन्सिलका अध्यक्ष तथा बहुसंख्यक सदस्यको नियुक्ति सरकारले नै गर्ने सरकारको प्रस्तावलाई संसदीय समितिले अनुमोदन गरेको छ । नियुक्ति गर्ने व्यक्तिप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले काउन्सिल सरकार नियन्त्रित निकायका रूपमा नै रहन पुग्ने महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य बताउँछन् ।

समितिले विधेयकमा अध्यक्ष र सदस्यको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था फेरबदल गरेको छ तर व्यक्ति छान्ने र नियुक्ति गर्ने सम्पूर्ण अधिकार सरकारलाई नै दिइएको छ । अध्यक्षको हकमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभवसहित विशिष्ट योगदान पुर्‍याएको व्यक्ति हुने भनिएको छ । अध्यक्ष र सदस्यका लागि शैक्षिक योग्यता स्नातक भनिएको छ । सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष हुनेछन् ।

काउन्सिलमा मन्त्रालयले तोकेको एक जना सहसचिव र एक जना पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापक सदस्य हुनेछन् । त्यस्तै, विभिन्न प्रदेशबाट पत्रकारिता क्षेत्रबाट दुई महिलासहित चार जना सदस्य मन्त्रालयले मनोनयन गर्नेछ । अनलाइन, छापाकारिता वा प्रसारण पत्रकारिता क्षेत्रका पत्रकारहरूमध्ये प्रदेशभित्रका पत्रकारहरूबाट निर्वाचित तीन जना व्यक्ति काउन्सिलका सदस्य हुनेछन् तर निर्वाचित नभएसम्म सरकारले नै ती पदमा मनोनयन गर्नेछ । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष भने पदेन सदस्य रहनेछन् ।

११ सदस्यीय काउन्सिलमा सरकारले नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरूको बाहुल्य रहनेछ । महासंघले त्यसमा सुधारको माग गरेको छ । महासंघले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको नेतृत्वमा समिति बनाएर काउन्सिल पदाधिकारीमा नियुक्ति हुने व्यक्तिको सिफारिस गरिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । महासंघले काउन्सिलमा सञ्चार उपभोक्ता र कम्तीमा दुई जना सांसदको समेत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भनेको छ । प्रेस काउन्सिलले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा समेत काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस संसद् नेतृत्वको समितिले गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले तीन जना काउन्सिल सदस्य निर्वाचित हुने विषय प्रगतिशील भए पनि संरचना हेर्दा काउन्सिल चाहेजस्तो स्वायत्त नहुने बताए । ‘काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा संसद्लाई संलग्न गराइनुपर्थ्यो, त्यसो हुँदा अहिलेको भन्दा स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्था हुन सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘कुनै कारणले अध्यक्ष नभए अहिले बोर्डले नै कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने व्यवस्था छ । अब कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने अधिकार पनि मन्त्रालयमा लगिँदै छ । त्यसले बोर्डको स्वायत्तता रहँदैन ।’

सूचना आयोग संवैधानिक निकाय नभए पनि त्यसका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति सरकारले सोझै गर्दैन । प्रतिनिधिसभाका सभामुखको संयोजकत्वमा सञ्चारमन्त्री र पत्रकार महासंघका अध्यक्ष सदस्य रहेको समितिले गरेको सिफारिसअनुसार त्यहाँ नियुक्ति हुँदै आएको छ । महासंघसहितका सरोकारवालाले काउन्सिललाई स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउन कम्तीमा त्यही मोडलको अनुसरण गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । ‘पत्रकारलाई ठूलो धन राशिको दण्डलगायतका प्रावधान हटाएर समितिले विधेयकमा केही सुधार गरेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर नियुक्ति प्रक्रियामा सरकार हाबी नभइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’

अहिलेको प्रेस काउन्सिलमा पनि अध्यक्षदेखि सदस्यहरू सरकारले नै नियुक्ति गर्दै आएको छ । त्यही भएर सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले २०४८ सालमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले बनाएको विषयलाई निरन्तरता दिइएको बताउँदै आएका छन् । ‘हिजो सरकारले नियुक्ति गर्दा सञ्चो थियो किनभने २०४८ सालको कानुन थियो । त्यति बेलाको कानुन निर्माता को ?’ सार्वजनिक कार्यक्रममै उनले भनेका छन् । कम्युनिस्टको सरकारले ल्याएका कारण मात्रै विधेयकको विरोध गरिएको उनको भनाइ छ ।

यथास्थिति नै चाहिएको भए नयाँ विधेयक किन भन्ने सरोकारवालाको प्रश्न छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा आमसञ्चार विषयका सहप्राध्यापक सुधांशु दाहाल विगतदेखि नै काउन्सिलको संकुचिततालाई लिएर प्रश्न उठ्दै आएको बताउँछन् । ‘पञ्चायतकालमा पनि विरोध भएकै हो, पछि पनि विरोध भएरै सुधारको माग गरिएको हो । गणतन्त्रमा पनि त्यही विषय दोहोरिनु शोभनीय होइन,’ उनले भने, ‘जुन दलको सरकार छ, काउन्सिलमा त्यही दल हाबी हुने व्यवस्था ठीक होइन ।’ त्यस्तो प्रावधानले काउन्सिलको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता नरहने उनी बताउँछन् । त्रिविमा पत्रकारिताका सहप्राध्यापक कुन्दन अर्याल पनि काउन्सिलमा सरकारको ठाडो हस्तक्षेप रहने गरी सांगठनिक संरचना बनाउन नहुने बताउँछन् । मिडियालाई सरकारको प्रभावबाट अलग राखिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पहिलेको भन्दा विधेयकमा सुधार गरिएको छ तर अझै केही सुधारका ठाउँ छन्,’ उनले भने ।

विधायन समितिमा सरकार पक्ष दण्ड जरिवाना हटाउन, काउन्सिल पदाधिकारीको योग्यता हेरफेर गर्न सहमत भएका थिए । सरकारले नै नियुक्ति गर्ने विषय छाड्न भने तयार नभएपछि समितिले त्यस विषयमा बढी बहस गरेको थिएन । समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले सरकारले ल्याएको भन्दा विधेयकमा धेरै परिवर्तन गरिएको बताए । ‘पत्रकार महासंघका अध्यक्ष पदेन हुने र तीन जना सदस्य निर्वाचित हुने प्रावधानले काउन्सिल सरकार नियन्त्रित हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘अध्यक्ष र अन्य सदस्य सरकारले नियुक्त गरे पनि उनीहरूले कानुनमा उल्लेखित काउन्सिलको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको दायराभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्दैनन् ।’ काउन्सिलका पदाधिकारी अन्यत्र पनि सरकारले नै नियुक्ति गर्ने भएकाले आधारभूत मान्यताभन्दा बाहिर गएर सूचना आयोगजस्तो गर्न नसकिएको उनले बताए ।

परीक्षाको प्रावधान हटाउने तयारी
पत्रकारिता क्षेत्रको तीव्र विरोधपछि राष्ट्रिय सभाले परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्र पत्रकारको लाइसेन्स पाउने प्रावधान हटाउने तयारी गरेको छ ।

विधायन समितिमा सत्तारूढ दलका केही सांसदको जोडबलमा विधेयकमा पत्रकार हुनलाई काउन्सिलले लिने परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधान थपिएको थियो । समितिमा कांग्रेस र राजपाका सांसदले त्यसको विरोध गरेका थिए । पत्रकारिता गर्न चाहनेले काउन्सिलको परीक्षा दिएर मात्रै पत्रकारको लाइसेन्स पाउने प्रावधानले सार्वजनिक रूपमै बढी आलोचना भएपछि त्यस प्रावधानलाई हटाउन सत्तापक्ष तयार भएको हो ।

सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि सार्वजनिक रूपमै पत्रकारलाई परीक्षा थेग्न नसकिने विषय भएको बताइसकेका छन् । राष्ट्रिय सभा सचिवालयले मन्त्री, परीक्षाका प्रस्तावक सांसद, दलका नेताहरूसँग त्यस विषयमा एक चरण छलफल गरिसकेको छ । सचिवालय स्रोतका अनुसार सभामै कुनै सांसदले विधेयकमाथि संशोधनको प्रस्ताव राख्ने र त्यसलाई मन्त्रीले सहमति दिएर परीक्षाको प्रावधान हटाउने छलफल सुरु भएको छ । त्यसका लागि थप १/२ दिन अनौपचारिक छलफल गराएर मात्र समितिको प्रतिवेदनलाई निर्णयार्थ पेस गराउने सचिवालयको तयारी छ ।

विधायन समितिका सभापति गुरुङले भने विधेयकमा आएका विषयलाई हटाउने वा राख्ने अब सरकार र सदनको बिजनेस भएको बताए । ‘समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । अस्ति हुन्छ भनेरै परीक्षाको व्यवस्था राखिएको हो,’ उनले भने, ‘अब के गर्ने सरकारको कुरा भयो ।’ उनले पत्रकारिता गर्ने अधिकार आममानिसको भएकाले मिडियाले परिचयपत्र दिएका व्यक्तिमात्रै पत्रकार हुने अवस्था अन्त्य गर्न काउन्सिलले लिने सामान्य खालको परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने जोसुकै पत्रकार हुन सक्ने सकारात्मक मनसायले उक्त प्रावधान राखिएको दाबी गरे ।

समितिले थप गरेको परीक्षा प्रणाली तथा काउन्सिलले मिडिया र उजुरीकर्ताबीच मेलमिलाप गराउने विषयको महासंघले विरोध गरेको छ । परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्रै पत्रकारिता गर्न पाउने विषय संविधानले दिएको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारविपरीत हुने सरोकारवालाको भनाइ छ । त्यस्तै, मेलमिलापले काउन्सिल बिचौलियामा परिणत हुने र त्यो काउन्सिल गठनको मर्मविपरीत हुने भन्दै मिडिया क्षेत्रबाट विरोध भइरहेको छ ।

केयूका सहप्राध्यापक दाहालले नागरिक पत्रकारिताको कुरा बढिरहेका बेला परीक्षा दिएर मात्रै पत्रकार बन्ने विषय अनौठो लागेको बताए । ‘काउन्सिलले प्रमाणीकरण गरेको पत्रकार र त्यसबाहेक पत्रकारिता गर्दै आएका व्यक्ति गैरपत्रकार मिल्दो विषय नै होइन,’ उनले भने ‘मिडिया हाउसलाई कस्तो पत्रकार चाहिएको हो, त्यस आवश्यकताअनुसारको योग्यता उसले निर्धारण गर्ने हो न कि काउन्सिलले ।’ त्रिविका सहप्राध्यापक अर्यालले पत्रकारलाई परीक्षा बेमौसमी र असान्दर्भिक विषय भएको बताए ।

प्रकाशित : माघ १९, २०७६ १०:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×