भारतको लक्ष्य : दुई अंकको आर्थिक वृद्धि

बजेटमा कृषि, स्वदेशी उत्पादन, शिक्षाको गुणस्तर, पूर्वाधार विकास र दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । पछिल्लो समय सुस्त देखिएको भारतीय अर्थतन्त्रलाई गति दिन औद्योगिक उत्पादनदेखि पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि उल्लेख्यीय बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमानकै बीच अर्थमन्त्री सीतारमणले दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याएकी हुन् ।

बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । भारतीय अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब १६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । करिब ५० प्रतिशत जनशक्ति आबद्ध कृषि क्षेत्रलाई मोदी सरकारले उपेक्षा गरेको भन्ने आरोपकै बीच केही समयअघि सारिएको १६ बुँदे कृषि क्षेत्र पुनर्रुत्थान कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने गरी बजेट ल्याइएको छ । कृषकका आम्दानी दोब्बर बनाउने लक्ष्यसहित लघुवित्त तथा सहकारीमार्फत १५ लाख करोड भारुको कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य अघि सारिएको छ । स्वदेशी कृषि उपजको सहज बजार पहुँचका लागि किसान रेल र कृषि उडान योजना पनि सुरु गरिनेछ । सिँचाइ कार्यक्रममा सघाउन २० लाख किसानलाई सौर्य पम्प वितरण गरिने वित्तमन्त्री सीतारमणले बताएकी छन् । कृषि र सिँचाइलगायतका क्षेत्रमा १.६ लाख करोड विनियोजन गरिएको छ ।

जनस्वास्थ्य र खानेपानी सेवा विस्तार पनि बजेट प्राथमिकतामा परेको छ । यसका लागि ११ हजार ५ सय करोड भारु विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थतन्त्रलाई गति दिन सार्वजनिक खर्चमा विशेष जोड दिइएको छ । राष्ट्रिय पूर्वाधार पाइपलाइन योजना (एनआईपी) कार्यान्वयनका लागि आगामी पाँच वर्षभित्र १ सय २ लाख करोड भारु छुट्टयाइएको छ । आगामी वर्ष यातायात पूर्वाधार क्षेत्रमा १.७ लाख करोड विनियोजन गरिएको छ । उडान योजनाअन्तर्गत सन् २०२४ सम्ममा थप सयवटा नयाँ हवाई अड्डा बनाउने लक्ष्य अघि सारिएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा १ हजार १ सय ५० भन्दा बढी रेल सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

सडकतर्फ करिब ६ हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्गलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने र ९ हजार किलोमिटरको आर्थिक कोरिडोर पनि निर्माण गरिनेछ । उत्पादन, व्यापार र लगानीलाई पनि बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । ‘मेक इन इन्डिया कार्यक्रम’ लाई परिष्कृत गर्न विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्दै आयकरको सीमा बढाइएको छ । वार्षिक ५ लाखसम्म आय हुनेले कर तिर्नु पर्ने छैन भने ५ लाखदेखि ७.५ लाख भारुसम्म वार्षिक आय भएकालाई यसअघिको २० प्रतिशत आयकरबाट घटाएर १० प्रतिशत बनाइएको छ । त्यसैगरी, १० लाखसम्म आय भएकालाई २० बाट १५ प्रतिशत र १२.५ लाखसम्मलाई यसअघिको ३० प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झारिएको छ ।

विदेशी लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्न पूर्वाधारलगायतका केही निश्चित क्षेत्रमा हुने आम्दानी, लाभांश र पुँजीगत लाभमा तीन वर्षसम्म शतप्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । १ करोड भारुभन्दा बढी कारोबार गर्नेले लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै त्यो सीमालाई ५ करोड भारु पुर्‍याइएको छ ।

‘रियल स्टेट’ क्षेत्रलाई उकास्न सिमेन्ट, छडलगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर छुटसहित विभिन्न सुविधा दिइनेछ । अखबारी कागजमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार शुल्क घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

अर्थमन्त्री सीतारमणले शनिबार गरेको बजेट भाषण स्वतन्त्र भारतीय इतिहासकै सबैभन्दा लामो हो । मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालअन्तर्गतको दोस्रो बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा यसअघिको आफ्नै कीर्तिमानसमेत उनले तोडिन् । शनिबारको बजेट भाषण दुई घण्टा ४१ मिनेट लामो थियो ।

नेपाललाई दिने अनुदान घटाइयो

अघिल्लो बजेटमा नेपाललाई दिने अनुदान बढाएको भारतले यो वर्ष घटाएको छ । नेपाललाई दिने अनुदानमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा साढे १ अर्ब भारुले कमी गरिएको छ । यस वर्ष उसले ८ अर्ब भारु (अर्थात् १२ अर्ब ८० करोड नेपाली रुपैयाँ) मात्रै अनुदान दिने छ । अघिल्लो वर्ष सुरुमा १०.५ अर्ब भारु अनुदान दिने घोषणा गरेको भारतले पछि २ अर्ब थप गरेको थियो । यसअघि गत फागुनमा पेस गरिएको अन्तरिम बजेटमा नेपालका लागि ७ अर्ब भारु (११.२ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान दिने घोषणा गरिएको थियो ।

भारतीय बजेट प्राथमिकतालाई हेर्ने हो भने नेपालको कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने सम्भावना छ । कृषि उपज थप सस्तो हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पर्न सक्छ । भारतीय कृषि उत्पादनले नेपालमा भन्साररहित सुविधा पाउँदै आएका कारण नेपाली कृषि उपजको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बर्सेनि कमजोर हुँदै गएको छ । यसअघि पनि उच्च अनुदानबाट लाभान्वित भारतीय कृषि क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै ल्याइएका पछिल्ला कार्यक्रमले नेपालको कृषि क्षेत्र थप निरुत्साहित हुने सम्भावना छ । भारतसँगको व्यापार घाटामा कृषिजन्य उत्पादन तथा औजारको हिस्सा एक तिहाइभन्दा बढी छ ।