अमेरिकी तल्लाे सदनबाट तिब्बतसम्बन्धी विधेयक पास

पहिलेदेखि नै दलाई लामाको विषयले चीन–अमेरिका सम्बन्ध चिसो बनाइरहेको थियो । सदनबाट तिब्बतसम्बन्धी विधेयकले दुई देशबीचकाे कुटनीतिक सम्बन्धमा दरार ल्याउने आँकलन गरिएको छ ।

अमेरिकी तल्लो सदनले पास गरेको विधेयकमा निर्वासनमा रहेका धार्मिक गुरु दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयनमा दबाब पुर्‍याउन खोज्ने चिनियाँ अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने उल्लेख छ । ती अधिकारीलाई अमेरिका प्रवेश गर्न दिइने छैन । त्यस्तै तिब्बतको राजधानी ल्हासामा अमेरिकी कन्सुलेट स्थापनाका लागि अनुमति नदिएसम्म अमेरिकामा थप चिनियाँ कन्सुलेट स्थापनाका लागि अनुमति नदिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

अमेरिका ल्हासामा आफ्नो कुटनीतिक उपस्थिति बलियो बनाएर तिब्बतको राजनीतिक आर्थिक र सांस्कृतिक विकास नियाल्न चाहन्छ । ‘हामी तिब्बती नागरिकको धार्मिक स्वतन्त्रताको समर्थन गर्छौं । तिब्बतका बौद्ध समुदायलाई आफ्नो धार्मिक नेता(१५औं दलाई लामा) चुन्ने विशेष अधिकार रहेको छ,’ सदनमा मतदान हुनुअघि सभामुख नान्सी पेलोसीले भनिन् । आफूहरुले सदनमा विधेयक पास गरेर तिब्बतको धार्मिक र सांस्कृतिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न बेइजिङलाई स्पष्ट संकेत दिएको सभामुख पेलोसीले बताइन् ।

सभामुख पेलोसीले आफूले दशकअघि रोकिएको दलाई लामासँगको वार्तालाई बेइजिङले प्राथमिकता दिने आशा राखेको बताइन् । अमेरिकी तल्लो सदनमा ३९२ जना यो विधेयकको पक्षमा उभिए भने २२ जनाले यसको विपक्षमा मतदान गरे । अमेरिकी तल्लो सदनमा ४३५ जना सदस्य रहेका छन् । यो विधेयक अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेटले पास गरेपछि मात्रै ऐनको रुपमा लिनेछ ।

यसअघि डिसेम्बरमा अमेरिकी सदनले अल्पसंख्यक मुस्लिम उइगर समुदायमाथि अत्याचार गरेको भन्दै चिनियाँ अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने गरी एउटा विधेयक पास गरेको थियो ।

दलाई लामाको उत्तराधिकारी कसले चयन गर्छ ?

नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता धार्मिक नेता दलाई लामा भारतको धर्मशालामा बस्दै आएका छन् । सन् १९५९ मा चीनले तिब्बतमा सेना पठाएपछि दलाई लामाले भारतमा शरण लिएका थिए ।

उनी ८४ वर्ष पुगेका छन् । उनको उत्तराधिकारीका बारेमा चीन र अमेरिकाबीच विवाद चलिरहेको छ । दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयनमा तिब्बती नागरिककै विशेष अधिकार रहेको बताउँदै चीनले अवरोध पुर्‍याए अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्र संघमा यो विषय उठाउने बताउँदै आएको छ । अमेरिकाले दलाई लामाको उत्तराधिकारीको चयन चीन सरकारले नभई बौद्ध धर्मका अनुयायीबाटै हुनुपर्ने भन्दै वैश्विक समर्थन जुटाउने प्रयास गरिरहेको छ । चीनले भने १५औं दलाई लामा बेइजिङले नै घोषणा गर्ने संकेत दिइसकेको छ ।

चीनले वर्तमान दलाई लामापछि ‘ग्रेटर तिब्बत’ को मुद्दा शान्त होस् भन्ने चाहन्छ । चीनले दिएको संकेतलाई मध्यनजर गर्दै दलाई लामाले आफ्नो उत्तराधिकारी आफै चयन गर्न सक्ने बताइसकेका छन् ।