कश्मीरमा मध्यस्थता चाहिँदैन : भारत

‘कश्मीरका सम्बन्धमा हाम्रो अडान प्रस्ट र यथावत् छ । यो भारत र पाकिस्तानबीचको द्विपक्षीय मामिला हो । त्यसैले तेस्रो पक्षको भूमिकाको कुनै आवश्यकता छैन,’ भारतको विदेश मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता रविश कुमारले बताए । कश्मीरमा हिंसा, त्रास र भयमुक्त वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिएर पाकिस्तानले उल्टो अतिरञ्जित प्रचार गरेको आरोपसमेत उनले लगाए । सिमला सम्झौता र लाहोर घोषणापत्रअनुसार दुई पक्षीय विषय दुई राष्ट्रबीच मात्र छलफल गर्नुपर्ने भनाइ उनको छ ।

स्विजरल्यान्डको डाभोसमा आयोजित वर्ल्ड इकोनमिक फोरमको सम्मेलनमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानसँगको भेटमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले जम्मु–कश्मीर विवाद अन्त्यका लागि मध्यस्थता गर्न तयार रहेको बताएका थिए । उनले मध्यस्थताका लागि तयार रहेको बताएको यो चौथो पटक हो । ‘कश्मीरका कारण भारत र पाकिस्तानबीचको टकरावपूर्ण सम्बन्धमाथि हामी छलफल र सहयोग गर्न तयार छौं । हामीले कश्मीरमा भइरहेका घटनालाई नजिकबाट हेरिरहेका छौं,’ पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानसँगको साइडलाइन भेटमा ट्रम्पले मंगलबार भनेका थिए ।

भारतले गत अगस्टमा संविधानको धारा ३७० खारेज गर्दै उत्तरपूर्वी राज्य जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार अन्त्य गरेको थियो । विशेषाधिकार खारेज गरेर भारतले संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद्को विगतको प्रस्ताव र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लघंन गरेको आरोप पाकिस्तानले लगाउँदै आएको छ । विरोधस्वरूप विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उसले जम्मु–कश्मीरको मुद्दालाई उठाउँदै आएको छ । भारतले भने जम्मु–कश्मीरसम्बन्धी मुद्दा आफ्नो आन्तरिक विषय भएको र अवस्था सामान्य हुँदै गएको दाबी गर्दै आएको छ ।

भारतले धारा ३७० खारेजीको निर्णयसँगै जम्मु–कश्मीरका प्रमुख राजनीतिज्ञलाई नजरबन्द गरेको र इन्टरनेट तथा टेलिफोनलगायतका अत्यावश्यक सेवा बन्द गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उसको आलोचना पनि भइरहेका छन् । बचाउमा उसले सुरक्षा व्यवस्थाको दृष्टिकोणले यस्तो कदम चालिएको दाबी गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ र अमेरिका लगायतका मुलुकले जम्मु–कश्मीरमा यथाशीघ्र नागरिक शासन बहाल गर्न र सर्वसाधारणको जनजीवन सामान्य बनाउन दबाब बढाउँदै लगेपछि भने नयाँदिल्लीले मोबाइल र इन्टरनेटमाथिको बन्देजलाई क्रमशः खकुलो बनाउँदै लगेको छ । यद्यपि श्रीनगरलगायतका केही स्थानमा अझै ती सेवामाथिका रोक कायमै छ । त्यहाँ सार्वजनिक विद्यालय खुल्न सकेका छैनन् भने व्यापार व्यवसाय पनि ठप्प प्रायः छ ।

कश्मीर विवादका कारण विगत सात दशकदेखि भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहँदै आएको छ । कश्मीरलाई लिएर यी दुई छिमेकीबीच तीनपटक युद्धसमेत भइसकेको छ । अहिलेसम्म ७० हजारभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । लाहोर घोषणापत्र र सिमला सम्झौताले कश्मीर विवाद भारत र पाकिस्तानबीचको आपसी विवाद ठहर गर्दै कुनै पनि मध्यस्थतालाई स्वीकार गर्दैन ।

बंगलादेश स्वतन्त्रपछि २ जुलाई १९७२ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकर अलि भुट्टोबीच हिमाञ्चल प्रदेशको सिमलामा शान्ति सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही सन्धिमै कश्मीर मुद्दालाई द्विपक्षीय मुद्दाका रूपमा स्थापित गरिएको थियो । त्यसैगरी, सन् १९९९ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयी र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफबीच पाकिस्तानको लाहोरमा भएको वार्तापछि जारी घोषणापत्रमा पनि सिमला सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरिनेबारे प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा तिनै सम्झौता र घोषणापत्र उल्लेख गरेका हुन् ।

यसैबीच, भारत सरकारले धारा ३७० खारेजी गरेपछि मात्र जम्मु–कश्मीरलाई भारतीय संघमा स्थायी रूपमा समावेश गर्न सकिएको हुँदा उक्त निर्णय फिर्ता लिन असम्भव रहेको दाबी गरेको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतमा धारा ३७० खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइका क्रममा सरकारले जम्मु–कश्मीरको स्वायत्तता अस्थायी रहेको बताउँदै उक्त निर्णयको बचाउ गरेको हो ।

महान्यायाधिवक्ता केके वेणुगोपालले धारा ३७० खारेजी भारतीय राज्यहरूलाई एकीकरण गर्दै देशको अखण्डता जोगाउन भएको जिकिर गरेका छन् । धारा ३७० खारेजीविरुद्ध परेको रिटमामाथि सर्वोच्चको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको हो ।