कश्मीरमा मध्यस्थता चाहिँदैन : भारत- विश्व - कान्तिपुर समाचार

कश्मीरमा मध्यस्थता चाहिँदैन : भारत

स्विजरल्यान्डको डाभोसमा आयोजित वर्ल्ड इकोनमिक फोरमको सम्मेलनमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानसँगको भेटमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले जम्मु–कश्मीर विवाद अन्त्यका लागि मध्यस्थता गर्न तयार रहेको बताएका थिए
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतले जम्मु–कश्मीरको विवाद अन्त्यका लागि कुनै पनि मध्यस्थता स्वीकार नहुने बताएको छ ।मध्यस्थता गर्नेबारे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भनाइलाई लक्षित गर्दै भारतले यस्तो दोहोर्‍याएको हो ।

‘कश्मीरका सम्बन्धमा हाम्रो अडान प्रस्ट र यथावत् छ । यो भारत र पाकिस्तानबीचको द्विपक्षीय मामिला हो । त्यसैले तेस्रो पक्षको भूमिकाको कुनै आवश्यकता छैन,’ भारतको विदेश मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता रविश कुमारले बताए । कश्मीरमा हिंसा, त्रास र भयमुक्त वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिएर पाकिस्तानले उल्टो अतिरञ्जित प्रचार गरेको आरोपसमेत उनले लगाए । सिमला सम्झौता र लाहोर घोषणापत्रअनुसार दुई पक्षीय विषय दुई राष्ट्रबीच मात्र छलफल गर्नुपर्ने भनाइ उनको छ ।


स्विजरल्यान्डको डाभोसमा आयोजित वर्ल्ड इकोनमिक फोरमको सम्मेलनमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानसँगको भेटमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले जम्मु–कश्मीर विवाद अन्त्यका लागि मध्यस्थता गर्न तयार रहेको बताएका थिए । उनले मध्यस्थताका लागि तयार रहेको बताएको यो चौथो पटक हो । ‘कश्मीरका कारण भारत र पाकिस्तानबीचको टकरावपूर्ण सम्बन्धमाथि हामी छलफल र सहयोग गर्न तयार छौं । हामीले कश्मीरमा भइरहेका घटनालाई नजिकबाट हेरिरहेका छौं,’ पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानसँगको साइडलाइन भेटमा ट्रम्पले मंगलबार भनेका थिए ।


भारतले गत अगस्टमा संविधानको धारा ३७० खारेज गर्दै उत्तरपूर्वी राज्य जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार अन्त्य गरेको थियो । विशेषाधिकार खारेज गरेर भारतले संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद्को विगतको प्रस्ताव र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लघंन गरेको आरोप पाकिस्तानले लगाउँदै आएको छ । विरोधस्वरूप विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उसले जम्मु–कश्मीरको मुद्दालाई उठाउँदै आएको छ । भारतले भने जम्मु–कश्मीरसम्बन्धी मुद्दा आफ्नो आन्तरिक विषय भएको र अवस्था सामान्य हुँदै गएको दाबी गर्दै आएको छ ।


भारतले धारा ३७० खारेजीको निर्णयसँगै जम्मु–कश्मीरका प्रमुख राजनीतिज्ञलाई नजरबन्द गरेको र इन्टरनेट तथा टेलिफोनलगायतका अत्यावश्यक सेवा बन्द गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उसको आलोचना पनि भइरहेका छन् । बचाउमा उसले सुरक्षा व्यवस्थाको दृष्टिकोणले यस्तो कदम चालिएको दाबी गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ र अमेरिका लगायतका मुलुकले जम्मु–कश्मीरमा यथाशीघ्र नागरिक शासन बहाल गर्न र सर्वसाधारणको जनजीवन सामान्य बनाउन दबाब बढाउँदै लगेपछि भने नयाँदिल्लीले मोबाइल र इन्टरनेटमाथिको बन्देजलाई क्रमशः खकुलो बनाउँदै लगेको छ । यद्यपि श्रीनगरलगायतका केही स्थानमा अझै ती सेवामाथिका रोक कायमै छ । त्यहाँ सार्वजनिक विद्यालय खुल्न सकेका छैनन् भने व्यापार व्यवसाय पनि ठप्प प्रायः छ ।


कश्मीर विवादका कारण विगत सात दशकदेखि भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहँदै आएको छ । कश्मीरलाई लिएर यी दुई छिमेकीबीच तीनपटक युद्धसमेत भइसकेको छ । अहिलेसम्म ७० हजारभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । लाहोर घोषणापत्र र सिमला सम्झौताले कश्मीर विवाद भारत र पाकिस्तानबीचको आपसी विवाद ठहर गर्दै कुनै पनि मध्यस्थतालाई स्वीकार गर्दैन ।


बंगलादेश स्वतन्त्रपछि २ जुलाई १९७२ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकर अलि भुट्टोबीच हिमाञ्चल प्रदेशको सिमलामा शान्ति सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही सन्धिमै कश्मीर मुद्दालाई द्विपक्षीय मुद्दाका रूपमा स्थापित गरिएको थियो । त्यसैगरी, सन् १९९९ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयी र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफबीच पाकिस्तानको लाहोरमा भएको वार्तापछि जारी घोषणापत्रमा पनि सिमला सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरिनेबारे प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा तिनै सम्झौता र घोषणापत्र उल्लेख गरेका हुन् ।


यसैबीच, भारत सरकारले धारा ३७० खारेजी गरेपछि मात्र जम्मु–कश्मीरलाई भारतीय संघमा स्थायी रूपमा समावेश गर्न सकिएको हुँदा उक्त निर्णय फिर्ता लिन असम्भव रहेको दाबी गरेको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतमा धारा ३७० खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइका क्रममा सरकारले जम्मु–कश्मीरको स्वायत्तता अस्थायी रहेको बताउँदै उक्त निर्णयको बचाउ गरेको हो ।


महान्यायाधिवक्ता केके वेणुगोपालले धारा ३७० खारेजी भारतीय राज्यहरूलाई एकीकरण गर्दै देशको अखण्डता जोगाउन भएको जिकिर गरेका छन् । धारा ३७० खारेजीविरुद्ध परेको रिटमामाथि सर्वोच्चको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७६ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्युत् हब बन्दै त्रिशूली करिडोर

कृष्ण थापा

(नुवाकोट) — विदुर ४ का मनोरथ श्रेष्ठले घरमा बिजुली बाल्न थालेको पाँच दशक भयो । त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना बनेपछि सदरमुकाम विदुर र त्रिशूलीका स्थानीयले बिजुली बाल्न थालेका हुन् । उनी जस्तै वडा २ का रामकृष्ण पाण्डेले पनि बत्ती बालेको त्यति नै समय भयो ।

‘त्यतिखेर त्रिशूलीमा पहिलो पटक बिजुली बल्यो,’ उनले भने, ‘बिजुली नुवाकोट डाँडामा बालियो ।’ जिल्लाभर बिजुली विस्तार भने ०४२ सालबाट सुरु भएको हो । ०२३ सालबाट उक्त आयोजनाले बिजुली उत्पादन गरी काठमाडौं पठाउन थालेको हो ।

त्रिशूलीको जडित क्षमता २४ मेगावाट रहे पनि यसले २१ मेगावाट दिँदै आएको छ । ०४० सालमा त्रिशूलीकै क्यास्केट परियोजनाअन्तर्गत देवीघाट १४ मेगावाट निर्माण भएपछि त्रिशूली नदीबाट उत्पादन हुने बिजुली ३५ मेगावाट पुग्यो । देवीघाट जलविद्युत् उत्पादन भएको १२ वर्षपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहभागितामा ०५२ सालमा रसुवाको स्याफ्रुबेंसीमा चिलिमे जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भयो । चिलिमे रसुवा सदरमुकाम धुन्चेदेखि करिब २२ किमि दूरीमा पश्चिमोत्तर चिलिमे गाउँ नजिक बग्ने चिलिमे खोलाबाट पानी ल्याएर बिजुली उत्पादन गरिएको छ । यसले ०५८ सालमा व्यावसायिक उत्पादन थालेको हो । ०६२/६३ पछि त्रिशूली नदी बग्ने खोलामा जलविद्युत्को निर्माण गर्ने क्रम बढेको हो । यही वर्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मातहतमा रहेको ६० मेगावाटको त्रिशूली ३ ‘ए’ ले व्यावसायिक उत्पादन थाल्यो । चिलिमेको नेतृत्वमा १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत् निर्माण अन्तिम चरणमा छ ।

चीनको सिमानामा पर्ने उक्त आयोजनाले छिट्टै व्यावसायिक उत्पादन थाल्ने जनाएको छ । रसुवागढी पूर्वपट्टि घट्टेखोला आयोजनाबाट ४ दशमलव ८ मेगावाट निर्माणको क्रममा छ । उक्त आयोजनाभन्दा अलिकति तल १२० मेगावाटको रसुवा भोटेकोसी जलविद्युत् शिलान्यास भएको छ । यो आयोजनाको पीपीएसमेत भइसकेको छ । चिलिमे भोटेकोसी ५२ मेगावाटको आयोजना पनि निर्माणको क्रममा छ । त्यसपछि चिलिमे जलविद्युत् २२ मेगावाट आउँछ । चिलिमेको बाँधभन्दा सिरानमा ७८ मेगावाटको क्षमताको सान्जेनखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रममा छ । यो जलविद्युत् आयोजनाका लागि सडक लैजाने काम हुँदै छ । त्यसभन्दा तल १४ दशमलव ८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन र त्यसकै अर्को क्यास्केट परियोजना ४२ दशमलव ५ मेगावाटको तल्लो साञ्जेन निर्माण अन्तिम चरणमा छ । त्यही पानी पुन: चिलिमे जलविद्युत्मा आउँछ । पूर्वबाट बगेर भोटेकोसीमा मिसिने लाङटाङ खोलामा २० मेगावाट र अर्को माथिल्लो लाङटाङबाट २४ मेगावाट निर्माणकै क्रममा छ ।

१० मेगावाटको लाङटाङ जलविद्युत् आयोजना निर्माणकै क्रममा छ । १२० मेगावाटको लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणको क्रममा छ । चिलिमे जलविद्युत् उत्पादन केन्द्रभन्दा तल १०२ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली २ आयोजना निर्माण हुँदै छ । रसुवा सदरमुकाम धुन्चे नजिक पर्ने गोसाइँकुण्डबाट झर्ने पानीबाट ४ दशमलव ४ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली खोला आयोजना निर्माणाधीन छ । त्यसभन्दा तल २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली १ छ । यो आयोजनाले निर्माणाधीन विद्युत्गृह जाने मैलुङ खोलामाथि पक्की पुल निर्माण गरेको छ । बाँधस्थल हाकुगाउँको पुच्छरमा पुल निर्माण थालिएको योजना प्रमुख गिरिराज अधिकारीले जानकारी दिए । आयोजनाको पीपीए भइसकेको छ । आयोजनाले ठेक्का लगाएर निर्माणमा जाने तयारी रहेको उनले बताए । त्यसपछि त्रिशूली नदीमा मिसिने मैलुङ खोला आउँछ । मैलुङखोलामा तीन वटा विद्युत् आयोजना छन् ।

हाल ५ मेगावाटको मैलुङ खोला जलविद्युत्ले उत्पादन दिइरहेको छ । यो आयोजना ०५८ सालमा सुरुवात गरिए पनि सडक निर्माणको ढिलाइले आयोजना धकेलिएको थियो । ०७१ सालको अन्तिममा विद्युत् उत्पादन थालिए पनि बाढीपहिरो र भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको थियो । त्यसपछि यही खोलामा १४ दशमलव ३ मेगावाटको अपर मैलुङ आयोजना निर्माण थालिएको छ ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७६ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×