कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १०४

दार्जिलिङमा छैटौं अनुसूची माग

मनोज बोगटी

दार्जिलिङ — गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले दार्जिलिङमा छैटौं अनुसूचीको माग गरेको छ । भारतीय संविधानको अनुसूची ६ मा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यका जनजाति क्षेत्रबारे उल्लेख गरिएकाले दार्जिलिङमा पनि यो लागू हुनुपर्ने मोर्चाको तर्क छ ।

दार्जिलिङमा छैटौं अनुसूची माग

भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले छैटौं अनुसूची लागू भएको ठाउँमा राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (एनआरसी) लागू नहुने भनेकाले दार्जिलिङमा यसको माग गरिएको मोर्चाको भनाइ छ । एनआरसीको असर रोक्नकै लागि दार्जिलिङमा छैटौं अनुसूची लागू हुनुपर्ने तर्क मोर्चा प्रवक्ता महेन्द्र क्षेत्रीको छ । एनआरसीले गोर्खालाई प्रभावित नगर्ने शाहले बताउँदै आएका छन् । मोर्चाको सञ्चालन समितिको बैठकले तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्दै यस्तो माग गरेको हो । ‘मोर्चा राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (एनआरसी), नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) र राष्ट्रिय जनसंख्या पञ्जीकरण (एनपीआर) को विरोधमा उत्रिएको छ,’ क्षेत्रीले दलको निर्णय सुनाउँदै भने, ‘एनआरसीबाट गोर्खालाई बचाउन पार्टीले छैटौं अनुसूचीको मागलाई अगाडि बढाएको हो ।’


लोकसभा निर्वाचनको गठबन्धन दल सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले जनतालाई ढाँटेको आरोप पनि उसले लगाएको छ । भाजपाले एनपीआर केवल जनगणनाका लागि मात्रै हो भने पनि गृहमन्त्रालयको वार्षिक रिपोर्टको च्याप्टर १५ को क्लज ४ मा ‘एनपीआर एनआरसीको प्रथम कदम हो’ भनिएकाले मोर्चा झस्केको हो । ‘परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणले २८ प्रतिशत भारतीयसँग जन्मेको प्रमाणपत्र नरहेको उल्लेख गरेको छ,’ क्षेत्रीले भने, ‘भारतका सबै गोर्खासित पनि आफूलाई भारतीय प्रमाणित गर्ने कागजपत्र छैन । उनीहरू असमझैं देशमा अनागरिक बन्नेछन् । त्यसैले दार्जिलिङमा शीघ्र नै छैटौं अनुसूची लागू गरिनुपर्छ ।’


‘मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी पनि एनआरसी, सीएए र एनपीआरको विरोध गर्न दार्जिलिङ आएकी छन् । गोर्खालाई बचाउन उनले छैटौं अनुसूचीलाई समर्थन गर्छिन् भने उनीसित पनि गोरामुमोले बैठक गर्न तयार छ,’ क्षेत्रीले भनेका छन् । पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी दार्जिलिङ छिर्नेबित्तिकै मोर्चाले छैटौं अनुसूची माग गरेको हो ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७६ ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?