१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

बेलायतमा ‘प्वाइन्ट बेस्ड आप्रवासन प्रणाली’ छिट्‌टै

‘अब नेपालबाट पनि दक्ष जनशक्ति बेलायत आउने अवसरको ढोका खुल्छ’
नवीन पोखरेल

लन्डन — बेलायतले यस वर्षको अन्त्यसम्म अस्ट्रेलियामा जस्तो ‘प्वाइन्ट बेस्ड आप्रवासन प्रणाली’ लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।३१ जनवरीमा ब्रिटेन युरोपेली संघबाट औपचारिक रुपमा बाहिरिएपछि नयाँ आप्रवासन प्रणाली लागू गर्ने तयारी भएको हो । गृहमन्त्री प्रिती पटेलले मन्त्रिपरिषद्‌को आगामी बैठकमा अध्यागमन मुद्दा पेस गर्ने बेलायती अखबारले जनाएका छन् । 

बेलायतमा ‘प्वाइन्ट बेस्ड आप्रवासन प्रणाली’ छिट्‌टै

शैक्षिक योग्यता, भाषिक दक्षता र कामको अनुभव भएका दक्ष आप्रवासीहरुलाई प्राथमिकता दिने यस प्रणालीमा प्वाइन्टका आधारमा भिसा दिने प्रावधान छ ।


निवर्तमान प्रधानमन्त्री टेरेजा मेले व्यापारिक समूहको दबाबपछि विद्यमान नियम अस्थायी रुपमा केही समय कायमै राख्न गरेको प्रतिज्ञाविपरीत बोरिस जोन्सन नेतृत्वको सरकारले यो पूर्व योजनाभन्दा दुई वर्ष अगावै गर्न लागेको हो ।


गृहमन्त्री पटेल सन् २०२० को अन्त्यसम्म अदक्ष कामदारहरुका हकमा कडाइ गर्न चाहन्छिन् । विश्वभरबाट दक्ष जनशक्ति बेलायत भित्रयाउन प्रेरित गर्ने र अदक्षहरुको संख्या घटाउने सरकारको योजना छ ।


ब्रिटिस प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले सोमबार ब्रिटेनले संसारको जुन मुलुकबाट आएको भए पनि सबै आप्रवासीलाई समान व्यवहार गर्ने वाचा गरेका छन् । यूके अफ्रिका लगानी शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री जोन्सनले भनेका छन्, ‘हामीले कुन देशको पासपोर्ट हो भनेर हेर्ने छैनौं, पासपोर्टभन्दा बढी मानिसलाई महत्व दिनेछौं ।’


यस परिवर्तनले प्रधानमन्त्री जोनसन र ब्रिटिस उद्योगीहरुको छाता संगठन ‘कन्फेडेरेसन अफ् ब्रिटिस इन्डस्ट्री’ सँग भने द्वन्द्व हुन सक्छ । किनकि महासंघले कम्पनीहरुलाई नयाँ अध्यागमन प्रणाली अपनाउन कम्तीमा दुई वर्ष समय आवश्यक हुने बताउँदै आएको छ ।


३१ जनवरीमा बेलायत ईयूबाट अलग्गिएपछि यसै वर्षको अन्त्य ३१ डिसेम्बर २०२० सम्म संक्रमणकालका रुपमा रहन्छ र त्यसपछि युरोपेली मुलुकका नागरिकहरुलाई बेलायत खुल्ला आवतजावत गर्न बन्द हुनेछ । अहिले ईयूमा आवद्ध २८ देशका नागरिकलाई बेलायत र युरोपेली मुलुक आउन जान र काम गर्न ‘वर्क परमिट’ भिसा आवश्यक हुँदैन । तर, ईयूबाहेकका अन्य देशका मानिसलाई वर्क परमिट भिजा लिन शैक्षिक योग्यता, कम्पनीबाट 'जब अफर' तथा 'सर्टिफिकेट अफ स्पोन्सरसिप' र तोकिएको तलब प्रावधान जरुरी छ ।


युनिभर्सिटी अफ नर्थहयाम्पटनमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा रणनीतिका लेक्चरर डा. बुद्धि पाठक ब्रेक्जिटपछि ईयू र ईयूबाहेक मुलुकका सबैलाई अध्यागमनमा समान व्यवहार गरिनु सकारात्मक ठान्छन् । ‘अब नेपालबाट पनि दक्ष जनशक्ति बेलायत आउने अवसरको ढोका खुल्छ’, पाठकले भने, ‘हुन त यहाँ अहिले पनि प्वाइन्ट बेस्ड सिस्टम नभएको होइन तर ईयू नागरिकलाई समेत परिवर्तित नियम लागू भएपछि नेपालजस्ता विकासोन्मुख देश लाभान्वित हुन सक्छन् ।’


यसैबीच, बेलायतमा रहेका ९ लाख ईयू नागरिकले ब्रेक्जिटपछि बेलायतमै स्थायी रुपमा बस्न आवश्यक ‘सेटल्ड स्टाटस’ का लागि अझै आवेदन नदिएका गार्डियन समाचारपत्रले जनाएको छ । युरोपेली संसदले ब्रेक्जिटपछि ईयू नागरिकलाई हाउजिङ र रोजगारीमा भेदभाव हुनसक्ने जोखिमप्रति चासो व्यक्त गरे लगत्तै उक्त तथ्यांक आएको हो ।


बेलायती गृह मन्त्रालयको तथ्यांकमा गत डिसेम्बरसम्म २७ लाख ईयू नागरिकले मात्र ‘सेटल्ड स्टाटस’का लागि आवेदन दिएका छन् । ईयू सदस्य राष्ट्रहरुका नागरिकलाई मात्र दिइएको यो विशेष अध्यागमन स्किम गत मार्च, २०१९ देखि सुरु भएको हो र यसको समयसीमा ३० जुन, २०२१ सम्म छ । यदि बेलायत बिनासम्झौता बाहिरिए ३१ डिसेम्बर २०२० भित्र आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ ।


बेलायतमा ३० देखि ३६ लाखसम्म ईयू मुलुकका नागरिक रहेको अनुमान छ ।


उता, हजारौं ईयू नागरिकलाई ब्रेक्जिटपछिको स्टाटस प्रमाण माग्दै अहिले नै जागिर, जिपी अस्पताल, हाउजिङ, स्कुल, बैंक, काउन्सिल आदि सरकारी निकायमा सेवाबाट वञ्चित गरिएको समाचार पनि आएका छन् । ‘द थ्री मिलियन’ नामक अभियान समूहले ३ हजार १७१ जना ईयू नागरिक र तिनका परिवारमा गरेको सर्वेक्षणले सो तथ्य उजागर गरेको हो ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७६ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?