१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी : अमेरिका र रूसबीच जुहारी

नयाँदिल्लीमा अमेरिका र रुसका उच्च अधिकारीहरू आईपीएसको उद्देश्य र लक्ष्यलाई लिएर सार्वजनिक रूपमै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिए

नयाँदिल्ली — नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज करर्पोरेसन कम्प्याक्ट (एमसीसी) परियोजना अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) अन्तर्गत हो वा होइन भन्ने विवाद चर्किरहेका बेला दुई पराम्परागत शक्तिराष्ट्र अमेरिका र रुसबीच यही विषयमा जुहारी चलेको छ ।

इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी : अमेरिका र रूसबीच जुहारी

नेपालमा एमसीसी परियोजना आईपीएसअन्तर्गत नै भएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ । जबकि नेपाल सरकारले भने आईपीएसको अवधारणा लागू हुनुअघि नै एमसीसी परियोजनाको सम्झौता भएको भन्दै त्यसको बचाउ गर्दै आएको छ । अमेरिकाले नेपालको सडक र जलविद्युत् पूर्वाधार विकासका लागि एमसीसीअन्तर्गत ५० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भएपछि आईपीएससँगको सम्बन्धबारे नेपालमा विवाद भइरहेको हो । यही बेला भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा अमेरिका र रुसका उच्च अधिकारीहरू आईपीएसको उद्देश्य र लक्ष्यलाई लिएर सार्वजनिक रूपमै आरोप प्रत्यारोपमा

उत्रिएका छन् ।


दिल्लीमा सम्पन्न ‘रायसिना डायलग’ मा सहभागी रुस र अमेरिकाका उच्च अधिकारीहरूबीच यसै साता जुहारी चलेको हो । बुधबार रुसका विदेशमन्त्री सर्गेइ लाभरोभले विद्यमान विश्व व्यवस्थामा अवरोध सिर्जना गर्ने र चीनलाई अलग राख्ने उद्देश्यले ल्याइएको भन्दै आईपीएसको आलोचना गरेका छन् ।


‘आईपीएसको अवधारणा अमेरिका, जापान र अन्य मुलुकको विद्यमान संरचनालाई नयाँ आकार दिने प्रयास मात्र हो,’ रायसिना डायलगमा विशेष सम्बोधन गर्दै लाभरोभले भने । उनले एसिया प्रशान्तका रूपमा चिनिँदै आएको क्षेत्रलाई हिन्द प्रशान्तका रूपमा अगाडि सार्नुको प्रस्ट उद्देश्य चीनलाई अलग राख्नु रहेको दाबीसमेत गरे । ‘कुनै पनि शब्दावली विभाजनकारी नभई जोड्‌ने खालको हुनुपर्छ,’ उनले भने ।


इन्डो प्यासिफिकको अवधारणा अघि सार्नेहरूले यसलाई बढी लोकतान्त्रिक अवधारणा रहेको दाबी गरे पनि यसको उद्देश्य सही नभएको हुँदा भ्रममा नपर्न र सावधान रहनसमेत उनले सुझाए ।


रुसी विदेशमन्त्रीले आईपीएसको चर्को आलोचना गरेको २४ घण्टा नबित्दै उच्च अमेरिकी अधिकारीले त्यसको बचाउ गरेका छन् । रायसिना डायलगकै एउटा छलफल सत्रमा बोल्दै अमेरिकाका सहायक राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार म्याथु पोटिन्गरले आईपीएस विद्यमान क्षेत्रीय संरचना भत्काउनतर्फ लक्षित रहेको भन्ने रुसी विदेशमन्त्रीको आरोपको खण्डन गरे । उनले आईपीएस विधिको शासनको सम्मान गर्ने तथा सामुद्रिक र हवाई क्षेत्रको स्वतन्त्र नेभिगेसनको पक्षमा रहेका मुलुकहरूको समूह लक्षित अवधारणा भएको दाबी गरे ।


‘यो खुला र स्वतन्त्र अवधारणा हो । कुनै पनि मुलुकलाई निषेध गर्नेभन्दा पनि प्रत्येक मुलुकबीच रहेको साझा सिद्धान्त र मान्यताको सम्मान र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यो प्रेरित छ,’ पोटिन्गरले भने । उनले उल्टो रुसले आईपीएससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने उद्देश्यका साथ साँघुरो, कम खुला र लचिलो नभएको युरोसिएन आर्थिक परियोजना अघि सारेको भन्दै आलोचनासमेत गरे । पोटिन्गरले खुला र स्वतन्त्र इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको अवधारणाको समर्थन गर्ने मुलुकहरूसँग शासन केन्द्रित भन्दा पनि नागरिक केन्द्रित दृष्टिकोण रहेकोसमेत दाबी गरे ।


अमेरिकाले अघि सारेको आईपीएसमा जापान, अस्ट्रेलिया र फ्रान्सलगायतका मुलुकले सुरुदेखि नै समर्थन जनाउँदै आएका छन् भने पछिल्लो समय भारत पनि यसको पक्षमा उभिँदै आएको छ । नेपाल भने यसमा तटस्थ रहँदै आएको छ ।


यद्यपि गत वर्ष अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट’ मा नेपाललाई अमेरिकाको ‘इन्डो प्यासिफिक’ सहभागिता कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको राष्ट्रका रूपमा चित्रण गरिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि नेपाल सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो । त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहेको भन्दै प्रतिवेदनको खण्डन गरेका थिए ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७६ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?